काठमाडौं महानगरपालिकाले अतिक्रमणको चपेटमा परेका सार्वजनिक जग्गा र मापदण्डविपरीत बनेका संरचनाबारे उजुरीहरू प्राप्त भइरहेको बताएको छ।
काठमाडौं महानगर र उपत्यका विकास प्राधिकरणले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा र मापदण्ड विपरीतका संरचना खाली गर्न सात दिने सूचना जारी गरेको थियो।
सो अवधिमा विभिन्न उजुरीहरू आएको र अझै आउने क्रम जारी रहेको मेयर बालेन शाहको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
‘ती उजुरीहरू छानबिन गरेर अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गा एवम् मापदण्डविपरीत बनेका संरचना हटाउने महानगरको तयारी छ। सूचनाको म्याद सकिनेबित्तिकै डोजर लिएर हिँडिहाल्ने भनेको होइनौं,’ मेयर बालेनका सचिवालयले भन्यो, ‘उजुरी छानबिन गरेपछि मात्रै हामी एक्सनमा जान्छौं।’
काठमाडौं महानगरपालिकाले करिब दुई खर्ब रूपैयाँ बराबरको १८ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको बताएको छ। त्यसरी अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गा खाली गराइ छाड्ने पनि महानगरले बताएको छ।
सार्वजनिक जग्गा र मापदण्ड विपरीतका संरचना खाली गर्न सात दिने सूचना जारी गर्दा नदी किनाराका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसँग फेरि द्वन्द्व बढ्ने आशंका थियो। जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले विकल्प नदिई सुकुम्बासीमाथि दम्भको अस्त्र नचलाउन सुझाव दिएको थियो।
मेयरको सचिवालयले यसपालिको ‘एक्सन’ पहुँचवालाको कब्जामा रहेको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्नमा केन्द्रित रहने बताएको थियो।
काठमाडौं महानगरपालिका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने विषयमा योजना बनाइरहेको र उसकै योजनाअनुसार महानगर एक्सनमा जाने बताए।
‘हामी तत्काल डोजर लिएर जाँदैनौं। यसबारे उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने।
विगतको सरकारद्वारा गठित रामबहादुर रावलको आयोगले काठमाडौं महानगरभित्र १८५९ रोपनी १४ आना जग्गा अतिक्रमणमा परेको ठहर गरेकाले त्यसलाई खाली गर्न लागेको मेयर बालेनको सचिवालयको भनाइ छ।
मेयर बालेनले आफू नेतृत्वमा आएपछि करिब २३ अर्ब रूपैयाँ मूल्य बराबरका २०८ रोपनीभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त गरिसकेको यसअघि नै बताएका थिए।
त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै अब दुई खर्ब मूल्य बराबरको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने लक्ष्य रहेको मेयर बालेनको सचिवालयले बताएको छ।
‘फिर्ता ल्याइएका अतिक्रमित जग्गा पुनः कब्जामा पर्न नदिन त्यहाँ खुला पार्क, खेलकुद मैदान, स्केट बोर्ड पार्क, सत्तल, हरित क्षेत्र निर्माण गरी सार्वजनिक स्थलका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ,’ सचिवालयले भनेको छ।
रावल आयोगले पहिचान गरेका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा मिच्ने व्यक्तिहरूका नाम, ठेगाना, कित्ता नम्बर र मिचिएको क्षेत्रफल सहितको विवरण मेयर बालेन शाहले केही समयअघि सार्वजनिक गरेका थिए।
’रावल आयोगको प्रतिवेदनले सहरी क्षेत्रमा रहेको बहुमूल्य सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग समाजमा ठूला भनिएका नीति निर्माणकर्ताबाटै भएको प्रस्ट देखाएको छ। त्यसलाई फिर्ता ल्याउने कार्यक्रम हामीले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै समावेश गरेका छौं। अहिले त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो,’ मेयर सचिवालयले भन्यो।
अहिले नदी–किनाराका अव्यवस्थित बसोबासी हटाउनेभन्दा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने नै मूल नीति रहेको सचिवालयको भनाइ छ।
रामबहादुर रावल आयोग २०५१ सालमा गठन भएको थियो। आयोगले त्यसै वर्ष तत्कालीन कृषि तथा भूमिसुधार मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी मन्त्रालयमै थन्किएर बसेको थियो।
-1755153759.jpg)
-1746009348.jpg)
