कुनै व्यक्तिविरूद्धको महाभियोग टुङ्गो नलाग्दै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अन्त्य भएमा त्यस्तो महाभियोग ब्युँताउने वा नब्युँताउने भन्ने अधिकार प्रतिनिधि सभाले प्राप्त गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदा समितिले त्यस्तो अधिकार प्रतिनिधि सभालाई दिने सहमति जुटाएको हो। पूर्वसभामुख एवं एमाले सांसद सुवास नेम्वाङले महाभियोगको प्रस्ताव ब्युँताउने वा नब्युँताउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सभालाई दिन प्रस्ताव गरेका थिए।
'महाभियोग बाँकी रहेमा नयाँ प्रतिनिधि सभाले आवश्यक निर्णय गर्नेछ भन्ने वाक्याशं राखौं,' नेम्वाङले बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए। उनको प्रस्तावमा नियमावली मस्यौदा समितिले सहमति जनाएको थियो।
नियमावली मस्यौदा समितिको बुधबारको बैठकमा एक चौथाइ सांसदले चाहेमा अघिल्लो संसदबाट नटुङ्गिएको महाभियोग ब्युँताउने सहमति जुटेको थियो। तर कानूनको अभाव रहेको अवस्थामा यसरी ब्युँताउन अनुचित हुने धारणा केही सांसदहरूले राखेका थिए। उनीहरूले नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गर्दा भविष्यमा बन्ने नियमावलीले फरक व्यवस्था गर्ने आशंका गरेका थिए। महाभियोग ब्यँताउने विषयमा फरक-फरक राय देखिएपछि समितिले फराकिलो र अनेक अर्थ लगाउन सकिने भाषा प्रयोग गरेर सहमति जुटाएको हो। नियमावली मस्यौदा समितिले सभाले महाभियोगबारे आवश्यक निर्णय गर्ने उल्लेख गरे पनि त्यसको प्रक्रियाबारे मौन छ।
नियमावली मस्यौदा समितिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा न्यायपरिषद् सदस्यमाथि महाभियोग दर्ता भएमा त्यसको ५ महिना भित्र टुङ्गो लगाउनुपर्ने सहमति भने जुटाएको छ। तर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा महाभियोग दर्ता भएमा त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार नयाँ प्रतिनिधि सभालाई छाडिएको हो।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्ध महाभियोग दर्ता भएको थियो। उक्त महाभियोग लामो समयसम्म सभामुख अग्नि सापकोटाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत संसदमा अड्काएका थिए। महाभियोगको प्रक्रिया टुङ्गो नलाग्दै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अन्त्य भएको थियो। तर कार्यकाल सकिने अघिल्लो दिन तत्कालीन सभामुख सापकोटाले संसदका महासचिवलाई सम्बोधन गर्दै 'यो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनू' भन्दै तोक आदेश गरेका थिए।
महासचिव भरत गौतमले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अन्त्य भएको भन्दै महाभियोग निष्क्रिय भएको निर्णय गरेका थिए। महासचिवको निर्णय विरूद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले निष्क्रिय हुने भन्दै गौतमले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो।
उक्त महाभियोगलाई अहिलेको संसदले अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा सांसदबीच मतैक्य छैन। कतिपय सांसदहरू महाभियोगको निरूपण नयाँ प्रतिनिधि सभाबाट गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। सभामुख देवराज घिमिरे भने अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको विषयलाई अहिले बोकेर अघि नबढ्ने निर्णयमा अडिग छन्।
दलहरूबीच मतैक्य नभएको विषयमा नियमावली मस्यौदा समितिले 'फराकिलो' र प्रक्रियाको स्पष्टता नगरी आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार सभालाई दिएको हो।
