उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशविपरीत काठमाडौं महानगरपालिकाले गैरीगाउँस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन लागेको भन्दै शुक्रबार त्यहाँका बासिन्दाले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
उनीहरूले आफ्नो बस्तीमा डोजर छिर्न नसकोस् भनी मूल बाटोमा ढुंगा, काँडेतार र टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए।
महानगरले नदी किनारका सार्वजनिक क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकालाई एक साताभित्र जग्गा खाली गर्न चैत ११ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको इजलासले उक्त सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न चैत १७ गते अन्तरिम आदेश दियो। अदालतले चैत २६ गते आइतबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
यसबीच महानगरले अदालतको आदेशविपरीत गैरीगाउँस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन खोजेको त्यहाँका स्थानीय बताउँछन्।
सुकुम्बासी बस्तीकी ४५ वर्षीया मीरा तामाङले शुक्रबार बिहानै महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे नेतृत्वको टोली बस्तीमा अनुगमन गर्न आएको बताइन्।
'हामी आफ्नो काम गरिरहेका थियौं, उनीहरू बिहानै बस्ती निरीक्षण गर्न आए,' तामाङले भनिन्, 'त्यति बेला दिउँसो डोजर चलाउने कुरा भएको साथीहरूले सुनेका रहेछन्। त्यसपछि हामी आफ्नो बस्तीको सुरक्षाका लागि सडकमा ओर्लिएका हौं।'
महानगरका एक अधिकारीले पनि गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने योजनाअनुरूप शुक्रबार निरीक्षण गरिएको बताएका छन्। यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय हुन नसकेपछि डोजर चलाउने योजना स्थगन गरिएको उनको भनाइ छ।
'जुन ढंगले अघि बढ्ने भनेर योजना बनाएका थियौं, त्यसअनुरूप काम भएन,' उनले भने, 'सुकुम्बासीहरू एकदमै आक्रोशित थिए। हामीले विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्दा गर्दै साँझ पर्यो।'
उनले यातायात कार्यालय मीनभवनमा डोजर तयारी अवस्थामा राखिएको पनि जानकारी दिए।
काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भने शुक्रबार गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कुनै योजना नभएको दाबी गर्छन्।
‘हामीले कुनै योजना बनाएका थिएनौं,' उनले भने, 'त्यहाँका मानिसले किन विरोध प्रदर्शन गरे थाहा छैन।’
नगर प्रहरीहरू सुकुम्बासी बस्ती निरीक्षण गर्न गएको स्थानीयको भनाइ पनि उनले अस्वीकार गरे। उनका अनुसार नगर प्रहरीको टोली मेयर बालेन शाहको घर जान उक्त बाटो हुँदै गएका थिए।
सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाले विरोध प्रदर्शन गरेपछि सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको टोली सुरक्षाका लागि त्यहाँ खटिएका थिए।
सुकुम्बासी बस्तीका शिव कटुवाल दुःख गरी बनाएको सानो बाससमेत महानगरले व्यवस्थित नगरी भत्काउन खोजेपछि विरोधमा ओर्लिएको बताउँछन्।
'आफ्नो घर भत्काउन आउने भएपछि को चुप बस्छ?' उनले भने, 'हाम्रो लागि संसार नै यही हो। मेरो १३ महिनाको सानो बाबु छ। महानगरले सुकुम्बासी पहिचान गर्न सबभन्दा पहिला लगत संकलन र त्यसपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा त्यो काम केही गरेको छैन। व्यवस्थापनको काम नगरी डोजर मात्र चलाएर हुन्छ?'
सुकम्बासी बस्तीकी अभियन्ता भगवती अधिकारी पनि महानगरले अदालतको आदेशविपरीत एकतर्फी रूपमा डोजर चलाउन खोजेको जिकिर गर्छिन्।
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भरतपुर, सुर्खेत, झापा, पाल्पा लगायतका स्थानीय तह सरकारले लगत संकलन र अन्य प्रक्रिया सुरू गरिसकेका छन्। कतिपय ठाउँमा सुकुम्बासी पहिचानको प्रक्रिया पूरा भई राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई नागरिकतासमेत वितरण गरिसकेको छ। काठमाडौं महानगरले भने अहिलेसम्म लगत संकलनको काम नै सुरू गरेको छैन।
महानगरका सह–प्रवक्ता तथा विभागीय प्रमुख दिपक अधिकारीले भने लगत संकलन आवश्यक नभएको बताएका थिए।
‘सार्वजनिक स्थान हडपेर बस्ने हक कसैलाई छैन। सुकुम्बासी भन्दैमा सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरेर बस्न पाउँदैनन्,’ उनले भनेका थिए, ‘त्यसैले हामीले लगत संकलन गर्न आवश्यक ठानेनौं।’
1680888819.jpg)
