नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि यसको संवैधानिकताबारे प्रश्न उठेको छ।
संसदका दुबै सदनबाट पारित भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा संवैधानिक व्यवस्था विपरीत तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गरेकी थिइनन्।
सोही विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मन्त्रिपरिषदले अनुरोध गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
पुरानो विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया असंवैधानिक भएको संविधान तथा कानुनविदहरूको तर्क छ। तर कतिपय संविधान/कानुनविद्हरू नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको अहिलेको पुरै प्रक्रियामा खासै समस्या नभएको बताउँछन्।
संविधानविद् तथा बरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारी अहिलेको मन्त्रिपरिषदलाई उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्न संविधानले कुनै अधिकार नदिएको बताउँछन्।
‘संसदका दुबै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक पूर्वराष्ट्रपतिले १५ दिनभित्रै प्रमाणीकरण नगर्नु र थाँती राख्नु असंवैधानिक कदम थियो। राष्ट्रपतिले थाँती राखेको यो विधेयक त्यसबेलाको संसदको कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको थियो,’ उनले भने, ‘संविधान र संसदकै नियमावलीले संसदले आफ्नो कार्यकालभरि टुंगो लागाउन सकेन भने त्यो अवधिमा आएका विधेयक तथा प्रस्तावहरू निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ। यो विधेयक अघिल्लो संसदका दुबै सदनले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न बाँकी नै थियो। त्यसैले यो निष्क्रिय भइसकेको थियो।’
अघिल्लो सदनमा निष्क्रिय भएको विधेयक पछिल्लो सदनले ब्युँताउन सक्ने कानुनी व्यवस्था नभएको उनले बताए। त्यसमाथि यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गर्ने कानुनी संवैधानिक अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई नभएको उनको तर्क छ।
‘अहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले त नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक बनाएर संसदमा पेस गर्ने हो। तर निष्क्रिय भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई छैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले पनि यसरी आएको विधेयक हतार-हतार प्रमाणीकरण गर्नुभयो। केही समय होल्ड गरेर राख्नुपर्थ्यो। सरकारले पनि बहसहरू सुनेर फिर्ता गर्ने मौका पाउँथ्यो।’
मन्त्रिपरिषदको सिफारिस आइसकेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण भने गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएको उनले बताए। कानुन निर्माणको प्रक्रियामा राष्ट्रपति र संसदबीचको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदले हस्तक्षेप गरेको उनको तर्क छ।
उनका अनुसार संसदीय व्यवस्थामा कानुन निर्माण गर्दा राष्ट्रपति संसदको तेस्रो अंग मानिन्छ। दुबै सदनले पारित गरेपछि सभामुखले पास गरेको पत्रमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछिमात्र कानुन बन्छ। कानुन निर्माणको यो प्रक्रियामा मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिलाई संसदको अंगको रूपमा रहन नदिएको उनको तर्क छ।
‘राष्ट्रपतिलाई संसदको अंगको रूपमा रहन मन्त्रिपरिषदले दिएन। सभामुख र राष्ट्रपति बीचको प्रक्रिया ओभरटेक गरेर आफैंले प्रयोग गर्यो। जुन असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाविपरीत पनि भयो,’ उनले भने।
बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई राष्ट्रपतिले कार्यपालिकाको गैरसंवैधानिक काममा समर्थन दिएकाले विवादमा तानिने बताउँछन्।
‘कार्यपालिकाको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कुरा न त संविधानमा छ न यो संवैधानिक मूल्य-मान्यता अनुरूप नै छ,’ उनले भने, ‘यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधानवादको पनि विरूद्ध भयो किनभने व्यवस्थापिकाको अधिकार कार्यपालिकाले लियो। राष्ट्रपतिले पनि आँखा चिम्लेर समर्थन गर्दिनुभयो। उहाँले एक पटक मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुनर्विचार गर भनेर पठाउनुपर्थ्यो, पठाउनुभएन।’
दुबै सदनले पास गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणित नगरेर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान मिचेको र अहिलेका राष्ट्रपति पौडेलले पनि सरकारको असंवैधानिक कदममा आँखा चिम्लिएको बताएका छन्।
‘पहिला पनि राष्ट्रपतिले संसदका दुबै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्थ्यो। त्यो नगरेपछि उक्त विधेयक जीवित रहेको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न कार्यपालिकाको गैरसंवैधानिक बाटो अपनायो। जसलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गरेको हुनाले राष्ट्रपतिले समेत पदको गरिमा राख्नुभएन। राष्ट्रपतिहरू लगातार विवादमा आउने श्रृङ्खला कायमै रह्यो।’
निष्क्रिय विधेयकलाई कार्यपालिकाको जोडबलमा प्रमाणीकरण गर्नुको सट्टा मन्त्रिपरिषदले त्यही विधेयक संसदमा लगेर त्यहाँबाट पास गराएर ल्याउने सुल्टो बाटो हुने भट्टराईको धारणा छ।
बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल भने यो विषयमा राष्ट्रपतिको भन्दा मन्त्रिपरिषदकै गल्ती भएको बताउँछन्।
‘पहिला राष्ट्रपति भण्डारीले त कानुन मिचेर यो विधेयक निष्क्रिय पार्नुभएको थियो। अहिले मन्त्रिपरिषदले त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पठाउने संविधान र कानुनी हक राख्दैन,’ उनले भने, ‘तर मन्त्रिपरिषदले नै सिफारिस गरेपछि त राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो।’
अधिवक्ता मोहना अन्सारी संसदका दुबै सदनले पारित गरेको विधेयक अहिले प्रमाणीकरण गर्न संविधान र कानुनले नरोकेको बताउँछिन्।
‘दुबै सदनले पारित गरेपछि संसदको अभिलेखमा त त्यो पारित विधेयक भनेरै अभिलेख भएको हुन्छ। उक्त विधेयक पहिल्यै राष्ट्रपतिले पारित गर्नुपर्थ्यो। उहाँले संविधान मिच्नुभयो। अहिलेका राष्ट्रपतिले विधेयक पारित गरेर केही गल्ती भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषदले पनि संसदका दुबै सदनले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई बाटो खोलिदिएको हो। यसले केही बिगारेको मलाई लाग्दैन।’
उनले राष्ट्रपति संस्था भएकाले यसको कामकारबाही निरन्तर रहने बताइन्।
‘संसदका दुबै सदनले आफ्नो तर्फबाट पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बन्छ भनेर त संविधानमै लेखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रपति फेरिए पनि त्यसले फरक पार्दैन। जहाँसम्म संसद पनि फेरिएको सवाल छ। यो विधेयक अघिल्लो संसदको अधुरो काम नै थिएन जो कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय हुन्थ्यो। उसले त आफ्नो विधेयक पास गर्नुपर्ने काम पूरा गरेको थियो।’
