प्रदेश र संघको निर्वाचन घोषणापछि सरकारले प्रदेश प्रमुख र राजधानी तोक्ने तयारी अघि बढाएको छ। मंसिर १० र २१ गते प्रदेश र संघको निर्वाचन घोषणा गरेपछि आवश्यक पूर्वाधारतर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको हो।
मन्त्रिपरिषदको बुधबार बैठकले प्रदेशको राजधानी र प्रमुख (प्रशासनिक) नियुक्ति राजनीतिक छलफलका आधारमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सीमांकनमा दलहरुबीच विवाद भएपछि लामो समयदेखि राजधानी राख्ने विषय छलफलमा समेत उठ्न सकेको थिएन। प्रदेशभित्रै पनि कुन सहरलाई राजधानी बनाउने भन्ने ठूलो खिचातानी र विवाद छ। राजधानीसँगै त्यो सहरको राजनीतिक र आर्थिक हैसियत परिवर्तन हुनाले स्थानीयका लागि प्रदेशको राजधानी कुन सहर हुन्छ भन्ने चासोको विषय हो। विवादको मूल कारण पनि यही हो।
प्रदेश नम्बर २ को राजधानी जनकपुर र वीरगन्जमध्ये कहाँ राख्ने भन्ने होडबाजी छ। प्रदेश ५ मा बुटवल, दाङ र नेपालगन्जबीच राजधानी बन्ने विवाद छ। स्थानीय सांसद र दलका नेताले आ-आफ्नो ठाउँलाई राजधानी बनाउन लबिङ गर्दै आएका छन्। राजधानी तोक्दा विवाद र आन्दोलनसमेत हुने सम्भावना औंल्याउँदै सरकारले लामो समय टुंगो लगाएको थिएन। निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै सरकारले प्रदेश राजधानी तोक्ने तयारी सुरु गरेको हो।
यसअघि केपी ओली सरकारले २०७३ माघ १० गतेसम्म प्रदेश राजधानी तोक्ने कार्यतालिका बनाएको थियो। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उक्त कार्यतालिकालाई प्राथमिकता दिएन। दाहालले आफ्नो सरकारको सयदिने कामकारबाही सार्वजनिक गर्दै २०७३ कात्तिक २६ गते केही दिनभित्रै प्रदेश राजधानी तोक्ने र प्रमुख नियुक्त गर्ने बताएका थिए। उनले सरकारमा रहँदा राजधानी तोक्ने काम गर्न सकेनन्।
अहिले शेरबहादुर देउवा सरकारले प्रदेश राजधानी र प्रमुख तोक्नेबारे राजनीतिक छलफल बढाउने निर्णय गरेको छ। एकैपटक राजधानी तोक्दा विवाद हुने सम्भावना देखेर सरकारले चलाखीपूर्वक प्रदेश राजधानी रहने सहरलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउँदै आएको थियो।
२०७३ भदौ दोस्रो साता वीरगन्जमा उच्च अदालत माग गर्दै कानुन व्यवसायीले आन्दोलनको चेतावनी दिए। संविधानले जारी भएको एक वर्षमा प्रदेश राजधानीमा उच्च अदालत रहने व्यवस्था गरेको थियो। दलहरुले भने राजधानी टुंग्याउन सकेका थिएनन्। सरकारले २०७३ भदौ २९ मा उच्च अदालत स्थापना त गर्यो, तर अस्थायी कार्यालय मात्र भन्न बाध्य भयो।
सरकारले एक नम्बर प्रदेशको विराटनगर, दुई नम्बरको जनकपुर, तीन नम्बरको ललितपुर, चार नम्बरको पोखरा, पाँच नम्बरको तुलसीपुर, छ नम्बरको सुर्खेत र सात नम्बरको दिपायलमा उच्च अदालत राख्ने निर्णय गर्यो। पछि परिवर्तन गर्न मिल्ने भन्दै उच्च अदालत राख्ने सहर तोकिएका भए पनि राजधानी कहाँ राख्ने भन्नेमा सरकारको प्राथामिकता प्रतिबिम्बित रहेको धेरैको धारणा छ।
गृह मन्त्रालयले सोमबार यस्तै अर्को निर्णय गरेको छ। गृहले एआइजीहरुलाई सात प्रदेशको कार्यक्षेत्र तोक्दै खटाएको छ। यसबाट पनि सरकार प्रदेश राजधानी कहाँ राख्न चाहन्छ भन्ने देखिन्छ। गृह मन्त्रालयले प्रदेश २ र प्रदेश ५ को केन्द्रीय कमान्ड रहने स्थान टुंगो लगाउन सकेको थिएन। मन्त्रालयले २ नम्बरमा जनकपुर र ५ का लागि दाङमा प्रदेश कार्यालय राख्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेशमा गृह मन्त्रालयले एआइजीको कमान्ड पठाइसकेको छ।
दलहरुले पनि भविष्यमा कुन सहर प्रदेश राजधानी हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने ध्यान दिएर आफ्ना पार्टीगत गतिविधि गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रले प्रदेश २ को उम्मेद्वार छनोटका लागि जनकपुरमा बैठक गरिरहेको छ। अध्यक्ष दाहाल दुई दिनयता जनकपुरमा छन्। एमाले पनि जनकपुरमा प्रदेश राजधानी बनाउने पक्षमा छ। राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतो लगायतले वीरगन्जको पक्षमा लबिङ गर्दै आएका छन्।
प्रदेश १ मा भने एमाले इटहरीलाई राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षमा छ। विराटनगर कांग्रेसको गढ भएकाले त्यहाँबाट इटहरी ल्याउने प्रयासमा एमाले छ। एमालेले त्यहाँ आफ्नो प्रदेश कार्यालयसमेत खोलेको छ। एमालेको सुनसरीका सांसद रेवतीरमण भण्डारी विराटनगरभन्दा इटहरी ‘सेन्टर' मा पर्ने भएकाले राजधानी बनाउँदा विवाद नहुने बताउँछन्।
राजधानी बनाउने विषयमा अन्य प्रदेशमा पनि सहमति भइसकेको छैन। तीन नम्बरको राजधानी धुलिखेल राख्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। काठमाडौं संघीय राजधानी भएकाले प्रादेशिक राजधानी यहाँ राख्न नहुने माग उठेको हो। त्यस्तै प्रदेश ४ मा पोखरा राजधानी हुने निश्चितप्राय: छ। प्रदेश ६ मा सुर्खेतको सम्भावना छ। प्रदेश ७ मा धनगढी र महेन्द्रनगर प्रस्तावित छन्। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कहाँ राख्ने भन्नेमा समेत विवाद भएपछि महेन्द्रनगरमा बनाइएको थियो। दलहरुले राजनीतिक गतिविधि धनगढीमा केन्द्रीत गरेका छन्। महेन्द्रनगरको प्रस्ताव पनि उठिरहेकै छ।
संविधानमा प्रदेशसभाले राजधानी तोक्ने उल्लेख छ। प्रदेशसभाले नतोकुन्जेल सरकारले तोकेकै सहर राजधानी हुने पनि संविधानमा छ।
सरकारले जसरी सहर विशेषमा न्यायालय र प्रशासन संयन्त्रहरु केन्द्रित गर्न थालेको छ, त्यसले भोलि तिनै सहरलाई प्रदेशसभाले निर्णय नगरुन्जेल भन्दै राजधानी तोक्न सजिलो हुनेछ। 'अस्थायी’ राजधानीका रुपमा काम गरिरहेका सहरलाई पछि प्रदेश सभाले परिवर्तन गर्न सजिलो हुने छैन। त्यो सहरलाई राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षधरले अर्को सहरमा राजधानी सार्न दिने छैनन्।
यसरी सरकारले चतुर्याइँपूर्वक तोकेको राजधानी नै पछि प्रदेश राजधानीका रुपमा स्थापित हुने सम्भावना रहन्छ। यसबाट सरकारले प्रदेशसभामा हुनसक्ने ठूलो द्वन्द्व चतुर्याइँपूर्वक टारेको धेरैको ठम्याइ छ।
