संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता फुकाउने जिम्मेवारी पाएको स्थानीय विकास मन्त्रालयय र स्थानीय सरकारबीच फेरि विवाद चर्किएको छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले साउन ३१ गते जिल्ला समन्वय समितिलाई पठाएको परिपत्रले यो विवाद बल्झाएको हो।
यो परिपत्रले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई संविधानले दिएको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका छन्। मन्त्रालयले भने मन्त्रालय मातहतका योजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको तर स्थानीय सरकारको कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगरेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा संविधानले स्थानीय तहको अधिकार भने पनि 'तत्काल स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त नहुने आयोजना, एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने ठूला आयोजना र विकास साझेदारहरूसँग सम्झौता अनुसार कार्यान्वयनमा रहेका’ आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई परिचालन गर्न जिससलाई पत्राचार गरेको थियो।
गाउँपालिका र नगरपालिका प्रतिनिधिले भने यो पत्र संविधान विपरित भएको, स्पष्ट नभएको र स्थानीय तहको कार्याक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध गरका छन्।
धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर तथा नगरपालिका संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक व्याञ्जूले मन्त्रालयको यो पत्र संविधानको भावनाविपरित भएको टिप्पणी गरे।
'झट्ट हेर्दा त यो पत्र अन्तरिम व्यवस्थापन गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने,'तर यो संविधानको भावना विपरित आएको छ। संविधानले अधिकारै नदिएको विषयमा मन्त्रालयले कसरी पत्र काट्न मिल्छ?'
उनले संघीयताप्रति जनताको विश्वास कमजोर पार्ने षडयन्त्रका साथ स्थानीय सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजिएको आरोप लगाए।
यसअघि पनि पटकपटक मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिले अपमानित हुनुपर्ने गरी निर्देशन दिएको भन्दै उनले यसको कानुनी उपचार खोज्ने बताए।
'हामीलाई यो पत्रले कहाँकहाँ अप्ठ्यारो पारेको छ भन्ने हेर्छौं र उहाँहरूसँग छलफल गर्छौं,' मेयर व्यञ्जूले भने,'समाधान भएन भने हामी कानुनी उपचारको खोजिमा समेत जानुपर्ने हुनसक्छ।'
भीमसेन गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले स्थानीय तहसम्म आफ्नो संरचना बिस्तार गर्नका लागि केन्द्र सरकारले यो कदम चालेको बताए।
‘यी तीन किसिमका आयोजना अन्तर्गत कतिपय स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र हुनसक्छन्,' उनले भने, 'ती आयोजना केन्द्रले कसरी कार्यान्वयन गर्न मिल्छ? जस्तोसुकै भए पनि स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्रका आयोजना स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। केन्द्र सरकार अहिले स्थानीय तहसम्मै आफ्नो संरचना खडा गर्न लागिपरेको छ।'
संविधानको व्यवस्था अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने आयोजना आफैंले कार्यान्वयन गर्न पाउनु पर्ने र यसका लागि स्थानीय सरकारले मागेको सहयोग जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
जनप्रतिनिधिले विरोध जनाए पनि मन्त्रालयले भने यो परिपत्रले स्थानीय सरकारको कुनै पनि अधिकार नखोसेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रूद्रसिंह तामाङले जनप्रतिनिधिलाई कुरा बुझाउन नसकिएकाले विरोध भएको टिप्पणी गरे।
'उहाँहरूको बजेट हामीले पठाइसकेका छौं,' प्रवक्ता तामाङले भने, 'हाम्रो मन्त्रालयमा भएका केही योजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जिससलाई यो पत्र पठाएका हौं। यसले स्थानीय सरकारको बजेट र कार्याक्षेत्रमा कुनै प्रभाव पार्दैन।'
उनले केही आयोजना संविधानत: स्थानीय तहको अधिकारमा परे पनि तत्काल हस्तान्तरण गर्न कठीनाइ भएकाले व्यवहारिक समाधान खोजिएको बताए।
'जस्तो कि हामीसँग झोलुङ्गे पुल बनाउने कार्यक्रम छ,' उनले उदाहरण दिए, 'यो आयोजना कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई दिन दुई किसिमको अप्ठ्यारो हुन्छ।'
उनका अनुसार दुई गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई जोड्ने भएकाले यस्ता आयोजना कसलाई दिने भन्ने समस्या हुन्छ र कुनै एउटा स्थानीय तहलाई दिँदा अर्कोतर्फबाट विरोध हुनसक्ने हुन्छ।
'कहिलेकाँही त फरक दुई जिल्लामा पर्छ, त्यस्तो बेला जिससबाट कार्यान्वयन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ,' उनले भने, 'यस्ता आयोजना मन्त्रालयले नै कार्यान्वयन गर्छ।'
दोस्रो कारण, दातासँग पैसा लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यस्ता आयोजनाको मोडालिटीमा पहिले नै दातासँग सम्झौता भएको हुन्छ,त्यसमा फेरबदल गर्न सकिँदैन।
'झोलुङ्गे पुलको कार्यक्रममा स्वीजसरल्याण्डको सहयोग छ,' तामाङले भने, 'यसको मोडालिटी पहिले नै बनिसकेको छ। अब बदलेर स्थानीय तहलाई दिन सकिँदैन।'
झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत विकास कार्यक्रमजस्तै ग्रामिण पुन:निर्माण तथा पुनस्थापना कार्यक्रम, ग्रामिण पूर्वाधार तथा जिविकोपार्जन कार्यक्रम,उन्नति, स्थानीय यातायात पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लगायतका दर्जनौं कार्यक्रम अहिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन्। दातासँगको सम्झौताका कारण यी आयोजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न नसकिने तामाङले बताए।
गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिइएको बजेटमा यसले कुनै प्रभाव नपार्ने र स्थानीय तहको स्तरमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढाइने बताए।
मन्त्रालय र स्थानीय सरकारबीचको यो पहिलो विवाद भने होइन। यसअघि पनि पटकपटक मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिले विरोध जनाएका थिए।
मन्त्रालयले नयाँ नगरपालिका र गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई गाडी चढ्न रोक लगाउन निर्देशन जारी गरेपछि यसको व्यापक आलोचना भएको थियो।
मन्त्रालयले संविधानको दायरा नाघेर आफूलाई बेलाबेला निर्देशन दिने गरेको जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको गुनासो छ।
