व्यस्तता देखाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घरपायकको विद्यालय नआएपछि मुगुकी ६ वर्षीया थिल्ने साङ् तामाङ नयाँ वर्षको दिन प्रधानमन्त्री भेट्न रारा ताल पुगिन्।
विद्यालय भर्नालाई देशभरि अभियान बनाउन कस्सिएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई अभिभावक मान्न थिल्ने आमासँगै १० घन्टा हिँडिन्।
मुगुका जिल्ला शिक्षा अधिकारी धनसुदन चौलागाईंका अनुसार सुरूमा भर्ना अभियानको उद्घाटन कार्यक्रम बुद्ध माध्यामिक विद्यालय मांग्रीमा राख्ने तयारी थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको व्यस्तताले कार्यक्रम सारेर उनले देशवासीका नाममा सम्बोधनसमेत गरेको रारा ताल पुर्याइयो।
थिल्ने पढ्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापक भर्नाको फाइल च्यापेर रारा पुगे। त्यही फाइलमा तामाङको अभिभावक बनेर प्रधानमन्त्री ओलीले हस्ताक्षर गरे। उनी थिल्नेका अभिभावक बने। जिल्ला शिक्षा कार्यलयले जुटाएको पाठ्यपुस्तक र एकजोर कपडा हातमा थमाए।
प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापासहित मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीले पनि अभिभावकत्व ग्रहण गरिरहेका छन्।
अभिभावकत्व ग्रहणसँगै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले विद्यार्थीलाई एकजोर कपडा र स्टेशनरी सामान प्रदान गरेका छन्।
सरकारी विद्यालयमा भर्ना शुल्क लाग्दैन। किताब पनि सरकारले नै दिन्छ।
त्यसो भए अभिभावक बनेका 'भिभिआइपी र भिआइपी'ले गर्छन् के त? मोबाइल र टेलिफोनको सम्पर्क पनि नभएको गाउँकी थिल्नेलाई भर्नाकै दिन विद्यालयसम्म पनि आउन नभ्याएका प्रधानमन्त्री ओलीले अब अभिभावकत्व कसरी निभाउलान्?
मुगुमा हालसम्म १५ जना विद्यार्थीहरुको 'भिभिआइपी र भिआइपी'ले अभिभावकत्व ग्रहण गरेका छन्। तर उनीहरूलाई के कस्तो सुविधा प्रदान हुन्छ भन्ने कुनै सूचना जिल्लामा पुगेको छैन।
'अहिलेसम्म कुनै कार्यविधि प्राप्त भएको छैन', जिशिअ चौलागाईंले भने, 'प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीज्यूकोमा उहाँहरुले भर्ना गरेका विद्यार्थीको प्रोफाइल तयार गरेर पठाउँछु।'
मुगुजस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार सिरहा पुगेर थप दुई बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरे।
सिरहाका जिल्ला शिक्षाा अधिकारी महेन्द्र महतोका अनुसार प्रधानमन्त्रीले बालबालिकालाई अभिभावकत्व ग्रहण गर्दा स्टेशनरी सामान, झोला, ड्रेस दिए।
यति गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली अभिभावक भए?
'अभिभावकले भर्ना गरेपछि त्यो बच्चाले कसरी शिक्षा पाउँछ। कसरी निरन्तरता पाउँछ। कसरी राम्रो गर्छ भन्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ,' जिशिअ महतोले भने, 'प्रधानमन्त्री विद्यार्थीको 'गार्जियन' हुनुभयो अब बेलाबेखत सोधी खोजी गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाइ लागेको छ।'
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार अभिभावकको दायरा भने यति साँघुरो छैन।
'हामीले बुझेको अभिभावक भनेको त खान नपाए खान दिने, लगाउन दिने अनि पढ्न नपाए पढ्न दिनुपर्छ, बस्नलाई घर दिनुपर्छ, सम्झाइबुझाइ गर्नुपर्छ र विवाह पनि गरिदिनुपर्छ,' कोइरालाले भने, 'अंग्रेजीमा बोलाएर आउनेलाई अतिथि भन्छन्। हामीकहाँ नबोलाई आउनेलाई अतिथि भन्छन्। अहिले पनि हाम्रो अभिभावकको दायरा धेरै फराकिलो छ। उहाँहरुले अहिले भनेको अभिभावक अंग्रेजीको 'गेस्ट' अर्थात् अतिथि जस्तो छ। मैले बुझेको पदमा रहेकाले प्रधानमन्त्री र मन्त्री अभिभावक हुनु भएको छ।'
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल विद्यालयबाहिर रहेकालाई विद्यालय भित्र ल्याउन अभिभावकत्वको अभियान चलाइएको बताउँछन्।
'अभिभावकत्व भन्नाले अपाङ्गता भएका, दलित र सीमान्तकृत समुदायकालाई स्कूलमा ल्याउने भनिएको हो', पोखरेलले भने, 'विद्यार्थीहरू विभिन्न कारणले विद्यालय बाहिर छन्। उनीहरुलाई भित्र ल्याउने अभियान हो।'
पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विद्यार्थीको संरक्षकत्व प्रदान गर्ने प्रस्ताव लगेका थिए। प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीको धारणापछि त्यसलाई अभिभावकत्व बनाइएको उनले बताए।
सरकारको अहिलेको विद्यार्थी भर्नाको अभियान प्रदेश-२ र कर्णालीमा केन्द्रीत रहेको पोखरेलले बताए।
सरकारको अभिभावकत्व ग्रहणको अभियानमा शिक्षाविद् कोइराला भने सहमत छैनन्।
'मैले मन्त्रीलाई नै भने- यो नचाहिने काम गर्नुभयो। संघीयता ल्याउने, स्थानीय सरकारलाई अधिकार पनि दिने। केन्द्रीय मन्त्रीले बच्चा भर्ना गर भन्दै हिँड्ने हो? यो केन्द्र सरकारले गर्ने काम हो?,' कोइरालाले भने, ''एउटाले एउटालाई पढाऊ' भन्ने कार्यक्रम त पञ्चायतमा पनि थियो। त्यसमा के भयो त? केही भएन।'
कोइराला अभियानबारे मन्त्री पोखरेलसँग आफ्नो सवालजवाफ नै चलेको बताउँछन्।
'उहाँले मलाई पनि एउटा बच्चा भर्ना गरेर अभिभावक बन्न भन्नुभयो', कुराकानी सम्झँदै कोइरालाले भने, 'मैले भनें-मन्त्रीज्यू म त कति वर्षदेखि केटाकेटी पढाइरहेको छु। सहयोग गरिराखेको छु। हामीले त पढाइराखेका छौं। किन अभिभावकत्व लिने?'
मन्त्री पोखरेल भने विद्यालयबाहिर रहेका लाखौं बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने प्रयास स्वरुप अभियान चलाइएको बताउँछन्।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार हाल प्राथमिक तहमा ९७ दशमवल २ प्रतिशत भर्नादर छ। २०७४ सालको तथ्याङ्कमा कक्षा १ मा ८ लाख ९५ हजार २६ विद्यार्थी छन्। जबकी कक्षा १० मा भने ३ लाख ५५ हजार ७६ विद्यार्थी छन्।
मुगुका जिल्ला शिक्षा अधिकारी चौलागाईं विद्यालय भर्नाभन्दा ठूलो समस्या विद्यार्थीलाई विद्यालय शिक्षाको निरन्तरतामा देख्छन्।
'हामी कहाँ विद्यार्थीले स्कुल छोड्ने समस्या छ। विद्यालय भर्ना नगराउने परिवारलाई समाजले अर्कै नजरले हेर्ने भैसक्यो। भर्ना सबै हुन्छन्। तिनीहरु नियमित भैदिदैँनन्', चौलागाईंले भने, 'खेतिपातिको समयमा साना भाइबहिनी स्याहार्नुपर्छ। गाईगोरु चराउनु पर्छ। त्यसैले चाहेर पनि स्कुल आउन पाउँदैनन।
उनको अनुभवमा अभिभावकले पढ्नलेख्न जानेर के पाउँछ भन्दै आफैंसँग यार्सागुम्बा टिप्न लैजान्छन्।
मुगुजस्तै सिरहाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी महतो पनि भर्नाभन्दा ठूलो समस्या निरन्तरता भएको बताउँछन्।
'समस्या विद्यार्थीको विद्यालयमा टिकाउ हो', उनले भने।
केही अघि एउटा सर्वेक्षणसमेत गरेका महतोले विद्यार्थीले स्कूल छाड्नुका तीन कारण भेट्टाएका छन्।
पहिलो, गरीबी। विद्यालय भर्ना त नि:शुल्क छ। तर गरीब परिवारमा बाबु र आमा रोजगारीमा जान्छन् विद्यालय आउने उमेरका बच्चा अरु साना भाइ बहिनी हेरेर बस्छन्।
दोश्रो, पढ्न आएका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि हुदैँन, छाड्छ। ऊ 'ड्रप आउट' हुन पुग्छ।
तेश्रो, विद्यालयका सिकाइ प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ। शिक्षक पूरा समय बस्दैनन्। विद्यार्थी र शिक्षक अनि अभिभावकबीचको सुमुधर सम्बन्ध छैन।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार विद्यालयमा बालबालिकाको भर्नादर भन्दा निरन्तरताको समस्या ठूलो छ। अहिले ३ प्रतिशत विद्यालयभन्दा बाहिर छन्। तर विद्यालय आएका पनि प्राथमिक तहबाट ६ प्रतिशत विद्यार्थी बाहिरिने गरेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्याल विद्यार्थी भर्नाको समस्या लगातार समाधान हुँदै गए पनि बीचैमा विद्यालय छाड्ने विद्यार्थी रोक्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्।
'एक समय हामीलाई विद्यालय भर्ना चुनौती थियो। एक दशक यता हामीले भर्ना अभियान चलायौं। अभियान सुरू गर्दा ७० देखि ७२ प्रतिशत भर्नादर थियो। अहिले ९७ प्रतिशत पुग्यो', अर्याल भन्छन्, 'अब भर्ना अभियानको चुनौती भनेको आर्थिक विपन्न समुदायमा र विकट भौगोलिक क्षेत्रकालाई विद्यालयसम्म ल्याउनु हो।'
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार यसरी विद्यालय छाड्नुमा अति विपन्नता, भौगोलिक विकटता र चेतनाको अभाव मुख्य कारण हुन्।
'मधेसका सिरहा, बारा, पर्सा, रौतहट र कपिलवस्तुमा यस्ता समस्या धेरै छन्', अर्याल भन्छन्, 'मधेसका विपन्न र चेतनाका हिसाबले पछाडि रहेकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याउनु र टिकाउनु चुनौती छ। खान पनि नपाउने समुदायमा रहेका बच्चाहरु विद्यालय जाँदैनन्। यस्तोमा दिगो खाजाको कार्यक्रम लैजाने र थप गर्ने योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ।'
शिक्षाविद् कोइराला अहिले भर्नाभन्दा ठूलो कुरा निरन्तरता भएको तर्क गर्छन्। शिक्षाको अधिकार प्रदेश तहमा गइसकेकाले केन्द्रीय सरकारले तामझाम गरेर भर्ना अभियान चलाउनुको खासै अर्थ नहुने उनको धारणा छ।
'भर्ना नभएका तीन प्रतिशत छन्। एक कक्षामा भर्ना भएको विद्यार्थी १० कक्षा पुग्दा छाड्ने प्रतिशत ६५ देखि ६७ प्रतिशत पुग्छ। झन्डै १४ लाख विद्यार्थी प्रतिवर्ष स्कूल भर्ना हुन्छन् तर एसइइ दिने ४ लाख मात्र जान्छन्। त्यो भनेको एक तिहाई हो। दुई तिहाईलाई वास्ता नगरि अभियान चलाउनुको अर्थ छैन। सायद उहाँहरुले गर्ने के हो भन्ने थाहा नपाएर होला,' कोइरालाले भने।
सात प्रदेशका ४० भन्दा बढी गाउँपालिका र नगरपालिका घुमेर आएका शिक्षाविद् कोइरालाले केन्द्र सरकारभन्दा स्थानीय सरकार शिक्षा क्षेत्रमा सचेत पाएको बताए।
'केही अध्यक्ष र प्रमुखलाई सबैलाई पढाउनु पर्ने जिम्मा आयो के गर्नुहुन्छ भनेर सोधें', कोइराला भन्छन्, 'उनीहरुले त समाधानको मोडल नै सुझाए।'
कोइरालाका अनुसार गाउँ/नगरले चार योजना तयार गरेका छन्।
वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा कुन कुन मान्छे पढेको छैन खोजेर ल्याउने, वडा स्तरमा शिक्षा समिति बनाएर बोकेरै भएपनि विद्यालय ल्याउने, यदि आमाबुवा छोराछोरीलाई पढाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् भने गाउँ/नगरपालिकाले रोजगारी दिने र रोजगारी बापत पढ्ने पठाउनुपर्ने व्यवस्था धेरै गाउँ र नगरले गरेका छन्।
अटेर गरे वृद्धभत्ता नदिने वा अन्य सामाजिक भत्ता नदिएर सजाय गर्ने मोडल पनि उनीहरूले अपनाएको कोइरालाले बताए।
'गाउँ र नगर यति आक्रामक छन्', कोइरालाले भने, 'अब यहाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले एउटा वा दुईवटा विद्यार्थी भर्ना गराएर के हुन्छ।'
