नेपाल र जापानमा अहिले एउटा कुरा समान छ– यी दुवै देशका यातायात व्यवसायी हड्तालमा छन्। हड्तालको प्रकृति भने फरक छ।
यता नेपालमा यात्रुको आवतजावत प्रभावित भएका बेला उता जापानको अवस्था कस्तो होला?
‘जापान टुडे’ अखबारका अनुसार पश्चिमी जापानको ओकायामा सहरमा लामो समयदेखि सार्वजनिक बस चलाउँदै आएको ‘रियोबी ग्रुप’ का बस कर्मचारी हडतालमा ओर्लेका हुन्। हड्तालबीच पनि सर्वसाधारणलाई दुःख दिने काम उनीहरूले गरेनन्। त्यहाँ बस चलिरहेकै छन्। यात्रुको आउजाउ जारी छ। यसबापत् यात्रुले एक पैसा भाडा तिर्नुपर्दैन।
आफूले एकछत्र चलाउँदै आएको रूटमा नयाँ प्रतिस्पर्धी कम्पनी ‘मेगुरिन’ भित्रिएपछि पुरानो कम्पनीका कर्मचारीले हड्ताल गरेका हुन्।
मेगुरिनले अप्रिल २७ (एक साताअघि) देखि रियोबीभन्दा सस्तो भाडामा राम्रो बस सेवा सुरु गरेको थियो। यो भनेको काठमाडौं उपत्यकामा मयुर यातायातको प्रवेशजस्तै हो।
कोटेश्वरबाट पूर्व जाने रूटमा कम भाडा र बढी सुविधासहित गत महिनाबाट यो बसको प्रवेशसँगै झगडा चुलिएको थियो। सरकारले हस्तक्षेप गरेर मयुर यातायात नियमित गराउन खोज्दा विवाद बढ्दै गयो। यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गर्दै देशभरका सिन्डिकेट खारेज गरियो। त्यसैको प्रतिक्रियामा यातायात व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गरे।
उता जापानमा भने रियोबीका चालकले आफ्नो बसमा पनि सुविधा बढाउन र भाडा घटाउन व्यवस्थापनसँग आग्रह गरे। व्यवस्थापनले मानेन। यसरी नयाँ कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने र आफ्नो जागिर असुरक्षित हुने महशुस गरेर उनीहरूले निःशुल्क सेवा दिन थाले।
रियोबीका चालकसँग आफ्नो माग मनाउने योभन्दा सशक्त विकल्प थियो– गाडी नै नचलाउने, जुन नेपालका यातायात व्यवसायीले अपनाउँदै आएका छन्।
उनीहरू पनि बस चलाउनै नगइदिएका भए व्यवस्थापनलाई माग पूरा गर्न बाध्य हुनुपथ्र्यो। यसो गर्दा यात्रुलाई भने मर्का पथ्र्यो। यात्रुको सुविधासँग सम्झौता गरेर यातायात क्षेत्रको कहिल्यै उन्नति नहुने उनीहरूको भनाइ छ। त्यही भएर ती चालक हड्तालको बेला पनि निर्धारित समयमै कार्यालय गइरहेका छन्। हाजिर गर्दै बस हाँकिरहेका छन्। यात्रुसँग भाडा उठाउने मेसिन भने बन्द गरेका छन्।
निःशुल्क सेवा नै उनीहरूको विरोध हो।
सार्वजनिक यातायातमा यस किसिमको हडताल पहिलो होइन।
सन् १९४४ मा अमेरिकाको ओहायोस्थित ‘क्लेभल्यान्ड स्ट्रिट कार’ ले यसैगरी पैसै नलिएर हड्ताल गरेपछि विश्वका धेरै सहरले अनुकरण गर्दै आएका छन्।
हेर्नुहोस् जापानको आन्दोनल भिडियोमाhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=kjyw4FfFUC8
सार्वजनिक सेवा भनेपछि आफ्नो कुरा मनाउन सर्वसाधारणलाई दुःख दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता सभ्य समाजको झलक हो। नेपालमा भने यसको ठिकविपरित जहिल्यै यात्रुलाई शिकार बनाउने गरिन्छ।
यातायात व्यवसायीहरू अहिले त्यही बाटोमा छन्।
एघारबुँदे माग राख्दै यातायात व्यवसायीले शुक्रबार देशभर सार्वजनिक सवारी ठप्प पारे। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ मातहतका ३ सय ६ यातायात संस्थामा झन्डै दुई लाख सवारी आबद्ध छन्। यसैमा निर्भर देशभरका यात्रुले शुक्रबार सास्ती खेप्नुपर्यो। महासंघले भने माग पूरा नभए २७ गतेबाट अनिश्चितकालीन हड्ताल गर्ने चेतावनी दिएको छ।
सार्वजनिक सवारी बन्द हुँदाको असर सडकमा मात्र छैन। सार्वजनिक बस वा माइक्रोबाटै विद्यार्थी ओसार्ने धेरै स्कुलको पठनपाठनसमेत बन्द रह्यो।
सार्वजनिक सरोकारका यस्ता संस्थाहरू सर्वसाधारणलाई कसरी यति दुःख दिन सक्छन्?
हामी यिनै प्रश्न लिएर बालकुमारीस्थित यातायात व्यवसायी महासंघ पुग्यौं।
कार्यालय सुनसान थियो।
‘आज कोही पदाधिकारी आउनुभएन,’ कार्यालय प्रमुख रमेश महराले भने, ‘सबै जना बैठक छ भनेर मन्त्रालयतिरै जानुभएको छ।’
मयुर यातायातले सेवा सुरु गरेपछि हड्तालको सुरुआत भएको उनको भनाइ थियो। पछि उनले आफ्नै भनाइ सच्याउन खोजे।
‘मयुर यातायात त चैत ६ देखि चलेको हो,’ उनले भने, ‘हामीले चैत १८ गते सरकारले ल्याएको निर्देशिकाको विरोध गर्दै आन्दोलन थालेका हौं।’
यातायात सिन्डिकेटले मयुर यातायात रोक्न खोजेपछि नै यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका, २०६० संशोधन गरी संघ वा समितिका नाममा रहेको सिन्डिकेट खारेज गरिएको हो। त्यसैबाट तिलमिलाएका यातायात व्यवसायी सवारी ठप्प
पार्ने हदसम्मको आन्दोलनमा ओर्लेका हुन्।
‘यहाँ पुस्तौं पुस्तादेखि यातायात चलाएका व्यवसायीको १० खर्ब बराबर लगानी छ,’ महराले भने, ‘त्यसमा २० लाख जना आश्रित छन्। उनीहरूका परिवारलाई मार्ने काम त गर्नुभएन नि!’
सरकारले व्यवसायीसँग छलफलै नगरी एकतर्फी रूपमा निर्देशिका संशोधन गरिएको उनले बताए।
कुराकानी क्रममा मयुर यातायातप्रति आक्रोश पनि प्रकट भइरहेकै थियो।
‘बीसौं वर्ष विदेशमा बसेर आएकाले त्यो यातायात चलाएका हुन् रे,’ उनी भन्दै थिए, ‘त्यसरी कमाएर ल्याएकाले अन्त कतै ठाउँ नपाएर किन सार्वजनिक यातायातमै हात हाल्न आएका हुन्?’
उनले मयुर यातायातका सञ्चालक पनि धेरै गलिसकेको र छिट्टै घुँडा टेक्ने सुनाए।
महराका कुरा सुनेपछि हामी पुल्चोकस्थित साझा यातायात कार्यालय पुग्यौं। त्यहाँ एउटै बस पार्किङमा थिएन। काउन्टरकी युवती धमाधम फोन उठाउँदै जवाफ दिँदै थिइन्, ‘साझा बस रोकिएको छैन। सबै चलिरहेको छ।’
‘काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जाने लामो दुरीका बस भने आज चलेको छैन।’
उनका अनुसार हरेक दिनजस्तै शुक्रबार पनि निर्धारित समयमै साझाका बस गुडेका थिए।
‘लामो दुरीका दुईवटा बस बाहिर जान नसकेपछि तीसमेत गरेर ४७ वटा बस उपत्यकाकै लोकल रूटमा पठाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘नियमितबाहेक एउटा चक्रपथबाहिरको थप रूटमा पनि आजलाई हाम्रो बस चलाउन थालेका छौं।’
अन्य खाली रूटमा साझा गुडाउनेबारे छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिइन्।
हामीले त्यसपछि नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यसँग कुरा गर्यौं।
‘यात्रुले दुःख पाइरहेको हामी पनि देखिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यो दुःख पाएको कुरा बरु तपाईंहरूले हामीलाई होइन, सरकारलाई सुनाइदिनु भए बेस हुन्थ्यो।’
हामीले जापानमा जारी सार्वजनिक यातायात हड्तालको उदाहरण दियौं, जहाँ सर्वसाधारणलाई मर्का नपर्ने गरी दबाबमूलक कार्यक्रम गरिँदैछ।
यस्तै एउटा सन्दर्भ अस्ट्रेलियाको पनि छ।
अस्ट्रेलियामा त्यस दिन पेन्सहस्र्टको रेलवे स्टेसनमा टिकट काट्ने झ्याल बन्द थियो। स्टेसनभरि कतै कर्मचारी देखिएनन्।
‘लौ! के पो भयो?’ भन्दै म रनभुल्ल त्यस स्टेसनमै उभिइरहेँ। तल रेल आउने–जाने क्रम चलिरहेको थियो। यात्रु चढ्ने र ओर्लने गरिरहेकै थिए। टिकट नलिएर चढ्ने आँट आएन।
मैले पर एक जना सरसफाइ कर्मचारी देखेँ। उनैलाई गएर ‘यो के विचित्र भइरहेको हो?’ भनेर सोधेँ।
‘केही भएको छैन,’ उनले भने, ‘रेल चलिरहेको छ, जता जान मन छ गए हुन्छ।’
‘अनि टिकट?’
‘आज कसैले टिकट माग्दैन। यो सिड्नी सहरभरि सबै स्टेसनका ढोका खुलै छाडेर रेलवे कर्मचारी हड्तालमा बसेका छन्। यात्रुलाई समस्या नहोस् भनेर ट्रेन चलाउने चालकहरू सेवा दिइरहेकै छन्। फोहोरले असुविधा नहोस् भनेर हामी पनि खटिएका छौं,’ उनले भने।
‘यो कस्तो हड्ताल हो? सेवा निरन्तर राखिरहँदा कसले सुनुवाइ गर्छ?’ मेरो नेपाली मानसिकताले उनीसँग फेरि प्रश्न ग¥यो।
‘तिमी यात्रुहरूले हाम्रो के बिगारेका छौ र हामीले दुःख दिने?’ उनले भने, ‘यो त न्यू साउथ वेल्स सरकारले हाम्रो माग सुनिरहेको छैन। त्यसैले ट्रेन चलाउँछौं, तर पैसा उठाउँदैनौं। पैसा नउठाएपछि राजस्व घट्छ। घाटा सरकारलाई हुन्छ। हेरौं कहिलेसम्म हाम्रो माग पूरा नहुने रहेछ?’
‘सित्तैमा कहिलेसम्म र कहाँसम्म ट्रेन चढ्न पाइन्छ?’ मैले फेरि सोधेँ।
‘न्यू साउथ वेल्सभरि जता गए पनि सित्तै हो,’ उनले भने, ‘यो सरकारले कम्तीमा एकदुई दिन त घुँडा टेक्दैन होला। त्यतिञ्जेल सित्तैमा घुमे हुन्छ।’
यो सन् २००१ मे महिनातिरको कुरा हो।
आज १७ वर्षपछि पनि हामीकहाँ भने यातायात प्रणाली ठ्याम्मै फेरिएको छैन। जसले जे गरोस्, निर्दोष यात्रु नै आहत हुन्छन्।
जापान र अस्ट्रेलियामा जस्तै सित्तैमा बस चलाएर वा थप सेवा–सुविधा दिएर मयुर यातायातलाई परास्त गर्नतिर किन नलागेको भनेर सोध्दा अध्यक्ष कर्माचार्यले भने, ‘यो मयुर यातायातसँगको लडाइँ होइन। यो सरकारको ज्यादतिविरुद्धको लडाइँ हो।’
शुक्रबार दिउँसोसम्म सरकारले धरपकड गरेर घरमा बसिरहेका २० भन्दा बढी व्यवसायी पक्राउ गरेको उनले जानकारी दिए। यसको विरोधमा शुक्रबार बेलुकी बस्ने बैठकबाट अर्को किसिमको कदम चाल्ने उनले बताए।
यता सडकमा गाडी नपाएर रन्थनिएका यात्रु दुःखको घडीमा पनि सरकारलाई साथ दिन तम्तयार रहेको सुनाउँछन्।
‘यो जायज कदमबाट सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन,’ पुल्चोकमा हिँडिरहेका भक्तपुरका मनोज राजवंशी भन्दै थिए, ‘बरु सरकारी निकायसँग भएका साना–ठूला सवारीलाई यात्रुको सेवामा प्रयोग गरिदिए हुन्थ्यो।’
के मनोजले भनेजस्तै राज्य सिन्डिकेटविरुद्ध दृढ रहला?
