कहिले छ वर्षीया बालिका बलात्कृत हुन्छिन्, कहिले दाइजो नल्याएको निहुँमा बुहारीलाई जिउँदै आगोमा झोसिन्छ। कहीँ कुनै महिला बोक्सी आरोपमा प्रताडित हुन्छिन् त कहीँ कुनै छोरीमाथि तातो तेजाब खन्याइन्छ।
पत्रिकामा दिनहुँजसो आउने महिला हिंसासम्बन्धी यस्ता समाचार पढेर दुःखका प्रतिक्रिया धेरै सुनिन्छन्, तर नियन्त्रणको उपाय खोई?
सूचना प्रविधि इञ्जिनियर आदित्य यादवलाई तिनै समाचारले यस्तो काममा लाग्न प्रेरित गर्यो, जसबाट महिला हिंसा थोरै भए पनि रोक्न सकियोस्।
राजविराजका २६ वर्षीय आदित्य मधेस पृष्ठभूमिमै जन्मे–हुर्के, जहाँ लैंगिक विभेदका घटना बढी हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। उनलाई लाग्थ्यो, ती घटना या त ढिला रिपोर्ट हुन्थे, या प्रहरीले कारबाही सुरु गर्न अबेर गर्थ्यो।
‘एउटा बलात्कारको घटना सम्झन्छु, जुन २५ दिनपछि प्रहरीमा रिपोर्ट भयो,’ उनी भन्छन्, ‘रिपोर्ट नै नभएका घटना अझ कति होलान्!’
महिलाहरू जतिसुकै प्रताडित भए पनि प्रहरीकहाँ रिपोर्ट गर्न नचाहने वा खुलेर भन्न नसक्ने समस्या देख्दै आएका आदित्यले यसको हल खोजेका छन्, मोबाइल फोनमा।
पछिल्लो समय गाउँ–गाउँमा मोबाइल फोनको प्रयोग बढेको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका आफन्तसँग कुराकानी गर्न मात्र भए पनि धेरैले स्मार्टफोन बोक्न थालेका छन्। फेसबुक, म्यासेन्जर, भाइबर, ह्वाट्स एपको प्रयोग व्यापक छ।
यिनै मोबाइल एप्लिकेसन (एप) को भीडमा आदित्यले यस्तो एप परिकल्पना गरे, जसलाई महिला हिंसा रोक्ने हतियार बनाउन सकियोस्।
‘जब मैले चौबीसै घन्टा घुँघट ओढेर बस्ने महिलाहरूले पनि फेसबुक र भाइबर सहज रूपमा चलाइरहेको देखेँ, मलाई लाग्यो मोबाइल एप्स पनि महिला हिंसा रोक्ने बलियो हतियार बन्न सक्छ,’ आदित्यले भने।
राजविराज–८ को दुर्गा सेकेन्डरी स्कुलबाट एसएलसी दिएर भारतको देहरादूनबाट इञ्जिनियरिङ गरेका उनी यस्तो एप बनाउने तयारीमा लागे, जसबाट महिला हिंसाविरुद्ध सार्वजनिक वा गोप्य रूपमा रिपोर्ट गर्न सकियोस्।
आदित्यको ‘डिजिटल नेपाल’ नामक कम्पनीले तयार पारेको त्यही एप साउन मध्यदेखि प्रदेश दुईमा औपचारिक रूपले लागू हुँदैछ।
प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झा ‘हिंसापीडित महिलाका गुनासा सुन्न यो एप लागू गर्न लागेको’ बताउँछन्।
‘दुई नम्बर प्रदेशको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि महिलालाई मूलप्रवाहमा ल्याउनु हाम्रो पहिलो एजेन्डा हो,’ उनले भने, ‘यो एपले हाम्रो अभियानमा इँटा थप्नेछ।’
आदित्य यादवकसरी काम गर्छ त यसले?
आदित्यका अनुसार यो एप डाउनलोड गरेपछि मोबाइल प्रयोगकर्ता र प्रहरी कन्ट्रोलबीच सिधा सम्पर्क स्थापित हुनेछ। महिलाहरूले आफू कुनै हिंसामा परे, वा कोही हिंसामा परेको देखे यो एपमार्फत् प्रहरीलाई जानकारी दिन सक्नेछन्। उजुरी गर्न प्रहरी चौकीसम्म पुग्नु पर्दैन। एपमार्फत् उजुरी दर्ता गराए हुन्छ। उजुरी दिनेको परिचय गोप्य रहन्छ।
कसैबाट हमला भए त्यस्तो आकस्मिक अवस्थामा प्रहरीलाई खबर गर्न पनि यो एप प्रयोगमा आउँछ। प्रहरी कार्यालयको नम्बर थिचिरहनु पर्दैन।
‘मोबाइलमा एकचोटि एप डाउनलोड गरेपछि त्यो ‘एक्टिभ’ हुन्छ। आकस्मिक घटनामा प्रहरीलाई बचाउ निम्ति बोलाउनुपरे एप भएको मोबाइल चार–पाँचचोटि हल्लाइदिए पुग्छ,’ आदित्यले भने।
उनका अनुसार मोबाइल हल्लाएपछि प्रहरीको कन्ट्रोल रूममा आकस्मिक घन्टी बज्ने गरी एप बनाइएको छ। कुन ठाउँबाट कुन मोबाइलले आकस्मिक घन्टी दियो भन्ने थाहा हुन्छ। यही आधारमा कन्ट्रोल रूमले सूचना आएको ठाउँमा तुरुन्तै प्रहरी परिचालन गर्न सक्छ। प्रहरीले उजुरीकर्ताको ठाउँ गुगल म्यापबाट पत्ता लगाउन सक्छन्।
‘कसैले बलात्कारको प्रयास गर्यो वा कुटपिट गर्न खोज्यो भने महिलाले अलिकति मात्र चनाखो भएर मोबाइल चार–पाँचचोटि हल्लाइदिए प्रहरी तुरुन्तै एक्सनमा जान सक्छ,’ आदित्यले भने।
प्रहरीलाई सूचना दिने अर्को उपाय पनि छलफलमा छ।
‘मोबाइलको पावर बटन तीन–चारपटक थिच्दा सूचना जाने सिस्टम बनाउँदैछौं,’ उनले भने, ‘यसबारे टुंगो लाग्न बाँकी छ।’
कतिचोटि मोबाइल हल्लाउँदा प्रहरी कन्ट्रोल रूममा घन्टी बज्ने भन्ने पनि छलफलमै छ। आदित्यका अनुसार औपचारिक रूपमा लागू भएपछि प्रयोगकर्तालाई जुन विधि सजिलो हुन्छ, त्यही अपनाइनेछ।
यति मात्र होइन, उजुरी गर्नेले आफू भएको ठाउँबाट सबभन्दा नजिकको प्रहरी कार्यालय कहाँ छ भनी मोबाइलमै हेर्न सक्छ। गुगल म्यापबाट बाटो पत्ता लगाउन सक्छ। यसले पीडित र प्रहरीको भेट र समन्वयमा सहयोग पुर्याउने आदित्य बताउँछन्।
‘गुगल म्याप हेरेर प्रहरी कार्यालय खोज्ने भनेको अपर्झट नपर्दाको अवस्थामा हो,’ उनले भने, ‘अपझर्ट पर्दा सिधै मोबाइल हल्लाइदिने वा पावर बटन थिचेर प्रहरीलाई आकस्मिक कल गर्न सकिन्छ।’
आदित्य र उनको टिमले सुरुमा आफ्नै तर्फबाट यो एपमाथि अनुसन्धान गरेका थिए। परीक्षण सफल भएपछि दुई नम्बर प्रदेशमा लागू गर्न प्रस्ताव राखे। त्यहाँको सरकारले सकारात्मक रूपमा लियो। प्रदेशको ‘बेटी बचाई, बेटी पढाई’ अभियानकै हिस्सा हुनसक्ने ठानेर एप चलाएर देखाउनू भन्यो।
उनीहरूले चलाएर देखाए। प्रदेशमा एप लागू गर्न सरकार सहमत भयो।
‘आजभोलि हरेकजसो महिलासँग वा घरमा कसै न कसैसँग स्मार्टफोन हुन्छ। उनीहरूले प्रायः सधैंभरि आफ्नो साथमा रहने चिजबाटै हिंसाविरुद्ध सहयोग पाऊन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ डिजिटल नेपालमा २५ जनाको टिम नेतृत्व गरेका आदित्यले भने।
औपचारिक रूपमा लागू भएपछि गाउँ–गाउँमा गएर एप प्रचारप्रसार गर्ने कार्यक्रम छ। प्रत्येकको मोबाइलमा यो एप डाउनलोड होस् र सबैले चलाउन जानेका होऊन् भनी सुनिश्चित गरिने मुख्य न्यायाधीवक्ता झा बताउँछन्।
महिला हिंसा कम गर्न यो एप सहयोगी हुनेमा उनी आशावादी छन्।
‘प्रहरी कार्यालय गएर उजुरी गर्न धक मान्ने प्रवृत्तिले पनि मधेसमा महिला हिंसा बढेको हो। धेरै महिला आफूमाथि भएको हिंसाबारे उजुरी गर्न अप्ठ्यारो मान्छन्। त्यहाँ अनेक प्रश्न सोधिन्छन्, उनीहरू जवाफ दिन सक्दैनन्। कति त जवाफ दिनै डर मान्छन्,’ उनले भने, ‘यो एप उनीहरूको साथी बन्न सक्छ।’
महिला सुरक्षा एपको नामाकरण भइसकेको छैन। सार्वजनिक भएपछि स्थानीयले बुझ्ने गरी नाम राख्ने योजना छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले एपमा आएका उजुरी स्वतः कम्प्युटर प्रणालीमा दर्ता हुने व्यवस्था पनि मिलाएको छ। कति उजुरी आए, कति समाधान भए, समाधान हुन कति समय लाग्यो भन्ने तथ्यांक कम्प्युटरमा बस्छ।
‘प्रदेश सरकारले यो एप कार्यान्वयनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ,’ मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार आतिश मिश्रले भने, ‘कसैले बेवास्ता गरे कारबाही हुनेछ।’
मोबाइल एप सँगसँगै ट्रोल फ्रि नम्बरमा आएका उजुरी सुन्न महिला सहयोग डेस्क स्थापना गरिने उनले जानकारी दिए। डेस्क मुख्यमन्त्री मातहत रहनेछ। उजुरी सुनेपछि नजिकको प्रहरी इलाका वा चौकीमा खबर गरिनेछ।
त्यस्तै, प्रदेश दुईको प्रहरीमा ५० प्रतिशत महिला नियुक्त गर्ने कानुन मन्त्रिपरिषदले पास गरिसकेको छ। प्रादेशिक लोकसेवामा पनि महिलालाई ५० प्रतिशत सिट सुरक्षित गर्ने योजना रहेको झा बताउँछन्।
महिला हिंसाविरुद्ध सरकारी स्तरमा मोबाइल एप्लिकेसन प्रयोगमा आउन लागेको पहिलोपटक हो। भारतमा भने यस्ता एप्स लागू छन्।
‘एप बनाउनु ठूलो कुरा थिएन, सहज र छरितो ढंगले चल्ने बनाउनु चुनौती थियो,’ आदित्यले भने।
उनी यो एप देशभरि लागू होस् भन्ने चाहन्छन्।
‘महिला हिंसाको समस्या दुई नम्बर प्रदेशमा मात्र होइन, सिंगो देशभरि छ। हामीले अरू केही प्रदेशमा पनि यो एप लागू गर्ने प्रस्ताव राखेका छौं। जवाफ आइसकेको छैन,’ उनले भने।
सरकारी संलग्नतामै यस्तो एप चलाउन पाए विश्वसनीयता बढ्ने र प्रभावकारी हुने उनी बताउँछन्।
प्रदेश दुईको अनुभवले बाटो खुल्नेमा उनी आशावादी छन्।
