यो कुनै मन्त्रालयको योजना महाशाखाले बनाएको नक्सा होइन। कुनै नगरपालिकाको योजना विभागले बनाएको पनि होइन।
यो लगनखेल, पाटनका स्थानीय पूर्ण स्थापितले परिकल्पना गरेको सप्तपाताल पोखरीको डिजाइन हो। यही परिकल्पना पूरा गर्न उनले चौध वर्ष कानुनी लडाइँ लडे।
तपाईंहरूलाई सप्तपाताल पोखरीबारे जानकारी छैन भने थाहा पाइहाल्नुस्, लगनखेल बसपार्कनिर अशोक स्तूपसँगै कुनै बेला १४ रोपनीभन्दा ठूलो पोखरी थियो।
नमूना मच्छिन्द्र स्कुलले लामो समयदेखि यो पोखरीको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको छ। चारतिरबाट मिचिएको पोखरीको हिस्सा डेढ–दुई रोपनी मात्र बाँकी छ, जहाँ पानी होइन, घाँसघारी र फोहोरको थुप्रो देखिन्छ।
यही पोखरी पुरानो स्वरूपमा फर्काउन ७३ वर्षीय पूर्णले २०६१ सालमा मुद्दा हालेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दिपककुमार कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासले गत असार २३ गते उक्त जग्गा सार्वजनिकमा परिणत गर्न आदेश दिएपछि पोखरी ब्युँताउने बाटो खुलेको छ।
अदालतको आदेशपछि अचेल पूर्ण पोखरीको डिजाइन कोटको खल्तीमै बोकेर हिँड्छन्। मुद्दा विचाराधीन हुँदा नै उनले यसको प्रारम्भिक नक्सा कोरेका थिए।
सुरूआतदेखि यो मुद्दामा वकालत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले अन्तिम दिन इजलासमै भनेका थिए, ‘पूर्णजी, तपाईं सप्तपाताल पोखरी कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ, अदालतलाई देखाइदिनुस् त?’
स्थापितले रेकर्ड फाइलमा नत्थी गरेर राखेको रंगीन नक्सा इजलाससमक्ष प्रस्तुत गरे। त्यही नक्सा सामान्य संशोधन गरेर उनले नयाँ डिजाइन बनाएका हुन्।
सोमबार ललितपुर औद्योगिक क्षेत्रस्थित उनको हस्तकला कारखाना ‘पूर्ण वुड क्राफ्ट’ मा भेट्दा मैले त्यही डिजाइन हेर्न मागेँ। उनले त्यस दिन भने घरमै छुटाएछन्।
‘अरू दिन त सधैं कोटमै बोकेर हिँड्थेँ, आजै ल्याउन भुलेछु,’ उनले भने, ‘घरमा छ।’
उनको घर त्यहाँबाट टाढा छैन। हिँडेरै गए पनि दस मिनेट।
कारखानाको काम छोरालाई जिम्मा लगाएर उनले मलाई आफ्नो घर लगे। अशोक स्तूपको मुख्य गेटनिर पुगेपछि भने, ‘यहीँबाट सुरू हुन्छ सप्तपाताल पोखरी।’
स्तूपअगाडि रोटरी क्लबले सञ्चालन गरेको सानो बाल उद्यान छ, जुन अब पोखरीकै हिस्सा हुनेछ।
लगनखेलको अशोक स्तूप। तस्बिर: सुदीप श्रेष्ठ/सेतोपाटी
स्तूप अगाडिको बाल उद्यान। तस्बिर: सुदीप श्रेष्ठ/सेतोपाटी
हामी स्तूपअगाडिको सडकबाट दाहिने मोडियौं। ललितपुर मालपोत कार्यालय आउनेहरूका गाडीले चोक खचाखच भरिएको थियो। उनी भन्दै थिए, ‘हेर्नुस् न, आफ्नै घर जाँदा बाटो पाउन मुश्किल।’
मलाई तल बैठकमै छाडेर उनी माथि उक्ले। फर्केर आउँदा उनको हातमा प्लास्टिकको फाइल थियो। त्यही फाइलमा जम्मा गरेको कागजपत्रबाट उनले सप्तपाताल पोखरीको रंगीन नक्सा झिके।
‘थ्रिडी नक्सा पनि बन्दैछ,’ उनका आँखा चम्किए, ‘अर्को साता आउनुभयो भने म थ्रिडीमा सप्तपातालको डिजाइन देखाउँछु।’
डिजाइनअनुसार अशोक स्तूप र वरिपरिको क्षेत्र सरसफाइ गरेर पार्कका रूपमा विकास गरिनेछ। पार्कको क्षेत्रफल करिब सात रोपनीको हुनेछ। बीचमा सात रोपनी क्षेत्रफलको पोखरी बनाइनेछ।
अहिले स्तूप र बाल उद्यानलाई पर्खालले छुट्टयाएको छ। पोखरी पुनर्निर्माणपछि पर्खाल भत्काएर दुवैलाई सप्तपाताल परिसरभित्रै समेट्ने योजना छ। यसो गर्दा पोखरी वरिपरिको खुला स्थल अझ फराकिलो हुन्छ। दुई हजार तीन सय वर्ष पुरानो अशोक स्तूप पहिले पनि सप्तपाताल क्षेत्रभित्रै पर्थ्यो।
स्तूपछेउ मान्छे हिँडडुल गर्ने सानो बाटो छ। पोखरी निर्माणपछि उक्त बाटो बन्द हुनेछ। सर्वसाधारणको आउजाउ निम्ति पोखरीमाथि काठको पुल बनाउने योजना छ, जहाँ अहिलेजस्तो मोटरसाइकल, स्कुटर गुड्न पाउने छैनन्।
पोखरी वरिपरि ठाउँ–ठाउँमा चैत्य, पाटी र शौचालयहरू निर्माण गरिने उनले बताए। बीचमा पानीको फोहोरा हाल्ने सुझाव पनि आएको छ। यसलाई उनले डिजाइनमा समेटेका छैनन्। फोहोरा बनाउँदा पोखरीको वास्तविक स्वरूप मासिएला कि भन्ने उनलाई डर छ।
‘पोखरीको बीचमा फोहोरा पनि बनाउनुपर्छ भनेर कतिपयले सुझाएका छन्, तर यस्तो प्राचीन पोखरीमा फोहोरा राख्दा मौलिकता गुम्ला कि भन्ने मलाई डर छ,’ उनले भने, ‘यसबारे विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गर्नुछ।'
उद्यान छेउको बाटो। तस्बिर: सुदीप श्रेष्ठ/सेतोपाटी
सप्तपातालको बचेको हिस्सा। पछाडि स्कुलको संरचना। तस्बिर: सुदीप श्रेष्ठ/सेतोपाटी
‘पोखरीमा पानीको स्रोत के त?’ मैले सोधेँ।
उनका अनुसार तीनवटा स्रोत हुन सक्छन्।
पहिलो, परम्परागत राजकुलो। पोखरीमा पानी भर्न टीकाभैरवदेखि राजकुलो बनाइएको थियो। यसले पाटन सहर निम्ति खानेपानी ‘रिजर्भोयर’ को काम गर्थ्यो। पाटनका ढुंगेधारा र इनार रसाउँथे। खानेपानी अभाव हुन्थेन।
जबदेखि पोखरी र खुला चउर मासियो, पाटनका इनार र ढुंगेधारा सुक्न थाले। सप्तपाताल ब्युँतिए भित्री पाटनका इनार र ढुंगेधारा फेरि रसाउने पूर्णको दाबी छ। टीकाभैरवदेखि तन्किएको राजकुलो पुनर्निर्माण गरेर पानी ल्याउन सकिने उनी बताउँछन्।
यो राजकुलो ढोलाहिटीसम्म लगभग सग्लै छ। त्यहाँबाट लगनखेलसम्म नयाँ बनाउनुपर्छ। यस निम्ति स्थानीयले ललितपुर महानगर र खानेपानी आयोजनासँग कुरा गरेका छन्।
हामीले पनि केही समयअघि ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनलाई यसबारे सोधेका थियौं। उनले अदालतबाट छिनोफानो भएपछि सप्तपाताल पोखरी पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए।
अर्को स्रोत हो, आकाशे पानी। यसनिम्ति विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर पोखरीमा आकाशे पानी जम्मा गर्ने विधि अपनाइनेछ।
यसबाहेक यहाँ परम्परागत कुवा पनि छ भन्ने स्थानीय भनाइ छ। अहिले विभिन्न भौतिक संरचनामुनि दबिएको उक्त कुवा उत्खनन क्रममा फेला पर्न सक्छ। फेला पर्यो भने त्यसैको पुनर्स्थापनाले पानीको गर्जो टर्ने पूर्णले बताए।
‘मान्छेले गर्न खोज्यो भने असम्भव के छ र?’ उनी आशावादी सुनिए, ‘आकाशमा हवाइजहाज त उडाएको छ, चन्द्रमामा त पुगेको छ, एउटा पोखरी ब्युँताउनु कुन ठूलो कुरा हो!’
उनले पोखरी पुनर्स्थापना गर्न श्रमदान र आर्थिक सहायता निम्ति स्थानीयसँग आह्वान गर्ने योजना बनाएका छन्। ‘म घरघरै जान्छु, पैसा उठाउँछु, काम गर्न बोलाउँछु,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले सहयोग गर्छ भन्ने आस छ।’
उनले ललितपुर महानगरसँग आर्थिक सहायता निम्ति पहल गरिरहेका छन्। खासगरी टीकाभैरवबाट आउने राजकुलोलाई पोखरीमा जोडेर पानी भर्न महानगरले सहयोग गर्नुपर्नेछ। पोखरी निर्माण र वरिपरिको क्षेत्रलाई पार्क बनाउने मुख्य जिम्मेवारी पनि महानगरकै हो।
सप्तपाताल पोखरीको महत्व पानी जम्मा गर्न वा लगनखेलको सुन्दरता बढाउन मात्र सीमित छैन। यसलाई पाटनको खानेपानी ‘रिजर्भोयर’ का रूपमा विकास गर्न सकिने पूर्ण बताउँछन्।
‘पोखरी ब्युँताउन सकियो भने हामीलाई मेलम्चीको पानी चाहिँदैन भनेका छौं। यसले पाटनका ढुंगेधारा र इनार रसाउने छन्,’ उनले भने।
लगनखेलको सप्तपाताल पोखरी ब्युँताउन १४ वर्षदेखि कानुनी लडाइँ लडेका पूर्ण स्थापित। तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी
सप्तपाताल पोखरीको सांस्कृतिक महत्व पनि छ।
पाटनबासीहरू रातो मच्छिन्द्रनाथ र मीननाथको जात्रा सकियो भनेर पाताल लोकमा नाग देउतालाई सन्देश पठाउन यही पोखरीमा एकजोडी माछा छाड्छन्। पानी सुकेपछि घाँसको घारीभित्र खाल्डो खनेर पानी जम्मा गरी माछा छाडिँदै आएको छ।
पोखरी पुनर्स्थापनाको योजना समयमै पूरा भए पाताललोकमा नाग देउतालाई सन्देश पठाउन सजिलो हुनेछ।
सप्तपाताल मासिने क्रम ४२ वर्षअघिबाट सुरू भएको हो। त्यति बेला पोखरी र अशोक स्तूप साविकमा ललितपुर नगर पञ्चायत– ५ (क) को कित्ता नम्बर १२६ मा पर्थ्यो।
दुई सय पाँच रोपनी आठ आनाको यो जग्गा कुनै व्यक्ति विशेष र सरकारको होइन। सार्वजनिक जग्गा हो, जुन ‘लगनखेल’ को नाउँमा थियो।
सरकारले २०३४ फागुन १२ गते उक्त जग्गाको पूर्वी–दक्षिणी हिस्सा कित्ताकाट गरी नमूना मच्छिन्द्र व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयलाई दिने निर्णय गर्यो। सप्तपाताल पोखरी पनि यसैमा पर्यो। स्कुलको नाममा कित्ताकाट गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल १४ रोपनी १० आना २ पैसा थियो।
त्यसको १६ वर्षपछि २०५० माघ २९ को निर्णयले यो जग्गा फेरि सरकारको नाउँमा दर्ता भएको देखिन्छ।
सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) मा टेकेर सप्तपाताल पोखरी भएको सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको हो। उक्त दफामा भनिएको छ– ‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ। व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने छ।’
सप्तपाताल पोखरी मिच्ने र मास्ने कार्यमा नमूना मच्छिन्द्र स्कुल मात्र संलग्न छैन।
राजदल गण ब्यारेक, ललितपुर जिल्ला अदालत, मालपोत कार्यालय ललितपुर, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय लगायत विभिन्न सरकारी कार्यालय सप्तपाताल पोखरीकै जग्गामा निर्माण गरिएका हुन्। यी सबै कार्यालयले पोखरीको जग्गा कित्ताकाट गरेर लगेको देखिन्छ।
स्कुल भवन, सप्तपातालको बचेको हिस्सा र लगनखेल सडक। तस्बिर: सुदीप श्रेष्ठ/सेतोपाटी
सर्वोच्चले यसअघि २०६१ माघ ८ गते नै सप्तपाताललाई पोखरी घोषणा गरी ‘कुनै पनि किसिमको निर्माण नगर्नू’ भनी परमादेश जारी गरेको थियो।
‘२०५० फागुन २९ मा सरकारका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक महत्वको स्थल हो,’ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा र परमानन्द झाको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो क्षेत्र मासिने र स्तूप वरिपरिको दृश्यलाई असर पर्ने गरी बनाउन लागेको निर्माणाधीन भवन नबनाउनू।’
‘विद्यालयले जुन प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गरेको थियो, सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको अवस्था छैन,’ अदालतले भनेको छ, ‘व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपयोग गरिएको छ। दर्ताका आधारमा मात्र हक स्थापित हुन सक्दैन।’
सर्वोच्चको आदेशमा यो पनि भनिएको छ, ‘सप्तपाताल पोखरी क्षेत्रबाट पानी रसाएर वडा नम्बर ६, १२ र १५ मा रहेका ढुंगेधारामा जाने भएकाले सार्वजनिक खानेपानी आपूर्तिको मुख्य स्रोत हो। यस्तो ठाउँमा विद्यालय भवन निर्माणले पोखरी र वरिपरिको वातावरणमा प्रभाव पर्नेछ।’
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि पनि अतिक्रमण रोकिएन।
गत असारको नयाँ आदेशले भने पोखरी पुरानै स्वरूपमा ब्युँताउने योजना कार्यान्वयन गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ।
‘चौध वर्षको कानुनी लडाइँ बल्ल जितियो, अब पुनर्निर्माणको अर्को लडाइँमा लाग्नुछ,’ पूर्णले भने, ‘अब यहाँ ठूलो पोखरी बन्नेछ, सहरले खुला सार्वजनिक स्थल पाउनेछ।’
