सरकारले कमैया प्रथा अन्त्य गरेको २० वर्ष पूरा भएको छ।
घोषणाको २० वर्षपछि पनि मुक्त कमैयाका लागि यो उत्सवको भन्दा पनि आन्दोलनको दिन जस्तो भइरहेको छ।
कैलालीको टीकापुर नगरपालिका- १ का श्याम चौधरीले यस वर्ष पनि नेताहरूलाई बस्तीमै बोलाएर पुनः आफ्ना माग सम्बोधनका लागि पहल गरिदिन दवाब दिने योजनामा छन्।
श्याम ९ वर्ष कमैया बसेका थिए।
खान नपुगेपछि उनी जमिनदारको घरको कमैया बसे भने उनकी श्रीमती कमलरी बसिन्।
त्यहाँ उनीहरूले जमिनदारको खेती लाउनुपर्ने, गाईभैंसी पालिदिनुपर्ने, लुगा धोइदिनुपर्ने, भाडा माझ्नुपर्ने जस्ता काम गर्नुपर्थ्यो।
यति गर्दा पनि पूरा पेट खान नपाइने गरेको उनले बिर्सेका छैनन्।
२०५७ सालमा कमैयाबाट मुक्त भए पनि त्यतिबेला कमैयाहरूलाई सरकारले गरेको वाचा अनुरूपको सुविधा उनले अझै पाएका छैनन्।
यो पीडा श्याम एक जनाको मात्र होइन।
श्यामको परिवारजस्तै मुक्त कमैयाका ३ सय परिवार टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर-१ शिवनगरमा बस्छन्।
उनीहरूसँग सरकारले दिएको मुक्त कमैयाको परिचयपत्र पनि छ।
श्यामले २०६० सालमा त्यो परिचय पत्र पाएका थिए।
परिचय पत्र दिँदा सरकारी पक्षले उनीहरूलाई घरवासको लागि जग्गा, घर बनाउन काठ र दश हजार रुपैयाँ दिने भनेको थियो। तर, उनीसहित बस्तीका ८४ जना मुक्त कमैयाले अहिलेसम्म त्यो पाएका छैनन्।
कमैया जीवनबाट मुक्त भएका उनी त्यसपछि आफ्नो बस्ने घर तथा जमिन केही नभएपछि सरकारले दिने भनेको जग्गा लगायतका सुविधा नपाउँदासम्मका लागि भनेर अहिलेको बस्ती रहेको ठाउँको जंगलमा बस्न थाले।
तर आज उनी सरकारको आशामा बसेको २० वर्ष बितिसकेको छ।
त्यही टहरा जोगाउन पनि उनले कैयन् पटक संघर्ष गर्नुपर्यो।
यस अवधिमा टहरा जोगाउन उनले कैयन् पटक प्रशासनको डोजरको सामना गरे।
१८ वर्ष अँध्यारो जंगलमा बसेका उनीहरूले यस वर्ष भने बिजुली बाल्न पाएका छन्।
आफ्नो घर-जग्गा नभएका उनीहरू अहिले सहकारी खोलेर भाडाको जमिनमा तरकारी खेती गरेका छन्।
बस्तीमा अधिकांशका घरमा शौचालय छैन। खानेपानीका लागि थुप्रैपटक ताकेता गरेको भए पनि उनीहरूले पाएका छैनन्।
'पहिले अरू बस्तीलाई पुर्याएपछि तपाईंको बस्तीमा दिन्छौं भन्छन्', उनले भने।
अस्थिर सरकार र राजनीतिक खिचातानीका कारण आफ्ना मुद्दा कसैले सम्बोधन नगरेको उनको बुझाइ छ।
'कमैयाका मुद्दा सबै पार्टीले उठाएका छन्, हामीले पनि पटक/पटक आन्दोलन गर्यौं तर आजसम्म हामीले केही पाउन सकेका छैनौं,' उनले भने।
श्याम मुक्त कमैया पुनर्स्थापनाका पक्षमा प्रदेशमा भएका धेरै आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्।
काठमाडौंमा १४ दिन भएको आन्दोलनमा उनी पनि सहभागी भएका थिए।
सरकारले तत्कालै पुनर्स्थापना गर्ने भन्दै १० बुँदे सहमति गरे पनि काम भने भएको छैन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो।
घोषणा भएको दुई दशक पूरा भए पनि पूर्णरूपमा पुनर्स्थापना हुन नसक्दा समस्या जस्ताको तस्तै रहेको मुक्त कमैयाहरूको गुनासो छ।
अहिले पनि कतिपय मुक्त कमैया विभिन्न सरकारी जग्गा, जंगल नजिक, सडक किनार र नदी किनारमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्।
कैलालीमा १६ हजार २७ जना मुक्त कमैया रहेकोमा हालसम्म ८ हजार ७ सय १७ जना पुनर्स्थापना भइसकेको मुक्त कमैया समाज कैलालीका उपाध्यक्ष जालुराम चौधरीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार जम्मा मुक्त कमैयामध्ये परिचयपत्र पाएका तर पुनर्स्थापना हुन नसकेका १ सय ८७ जना, लालपुर्जा पाएका तर उपभोग गर्न नसकेका १ सय ९३, परिचय पत्र बदर भएका १ सय ७३ गरी ५ सय ५३ परिवार पुनर्स्थापना हुन सकेका छैन।
८ हजार ७ सय १० जनालाई भने सरकारले ऐलानी जग्गा छँदैछ भनेर जग्गा नदिएको उनले बताए।
यस्तै, जिल्लामा ३ हजार भन्दा बढी छुटेका मुक्त कमैया रहेको कमैया समाजका उपाध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिए।
यस्तै, कञ्चनपुरमा ११ हजार मुक्त कमैया रहेकोमा ७ हजार पुनर्स्थापना भइसकेका छन्।
पहेंलो र सेतो कार्ड प्राप्त गरेका ४ हजारलाई भने सरकारले जग्गा नदिएको मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार १ सय जना सट्टा भर्ना गर्नुपर्ने रहेका छन्।
यसैगरी खोलाको किनारमा जग्गा पाएकाको जग्गा नदीले कटान गरेपछि उनीहरू पुनः घरबासविहीन भएका छन्।
उनीहरूले फेरि सट्टा भर्नाका लागि सरकार समक्ष निवेदन दिएको अध्यक्ष चौधरीले बताए।
उनले भने, 'सट्टा भर्नाको लागि व्यवस्था गरिएको छ। त्यही अनुसार उनीहरूको पुनर्स्थापना गराउनका लागि सरकार समक्ष माग गरेका छौं।'
कमैयाको पुनर्स्थापनाका सवालमा कमजोर व्यवस्थापनका कारण लामो समयदेखि समस्या झेल्दै आउनु परेको उनको भनाइ छ।
मुक्त कमैयाका समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले दश बुँदे मागसहित लामो समयदेखि आन्दोलनरत् छन्।
यस्ता छन् मुक्त कमैयाहरूका मागः
१. प्रदेश स्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने
२. प्रत्येक स्थानीय तहमा मुक्त कमैया पुनर्स्थापना समिति गठन गरेर हरेकको जग्गा स्थिति, लगायतका सबै विवरण संकलन गर्नुपर्ने
३. मुक्त कमैयाले बसोबास गरेको ठाउँमा जग्गा दिनुपर्ने, बसेकै ठाउँमा जग्गा दिन नसकेको अवस्था प्रयोग गरेको ऐलानी जग्गामा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
४. केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक बजेट छुट्याएर जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुपर्ने
५. कोरोनाको कारण सबभन्दा बढी मुक्त कमैया प्रभावित भएकोले तत्काल राहत दिलाउनु पर्ने
