बझाङको छविसपाथिभेरा गाउँपालिका-६ बिसौनाका मदन बिकको घरबाट एक कुना झरिसकेको छ।
ढुंगाको चिनाइ, माटोको गाह्रो र छत भएको घर उनले दस वर्ष अघि साढे तीन लाख खर्चेर बनाएका थिए।
केही समयअघि सडक बनाउन भन्दै डोजर आयो। डोजर चलाउनेले सोच-विचार नगरी काम गरे।
उनको घर तलबाट सडकको ट्रयाक छ। ट्र्याकभन्दा तलतिर स्कुल छ।
‘कुन दिन अब पुरै घर नै झर्छ होला,’ उनले भने।
उनको घर भत्कनुको कारण विकासका नाममा जथाभाबी बनाइएको सडक हो।
‘घरै जोखिम पार्ने गरी सडक खने। त्यहीँ तल स्कुलको फिल्ड बनाउन विद्यालयले जमिन काट्दा भासिएर घर भत्कने अवस्थामा छ,’ बिकले भने।
घर भत्कने हो कि भन्ने लागेर उनले सामान अर्काका घरमा राखेका छन्।
‘म त कामका लागि सदरमुकाम चैनपुरमा बस्छु तर गाउँमा घर भत्कने हो कि भनेर सामान चैतदेखि अर्काको घरमा राखेको छु,’ उनले भने।
घरमूनि सडक बन्दा आएको जोखिमबारे उनले गाउँपालिकालाई खबर गरिसकेका छन्। प्रहरीले मुचुल्का पनि बनाएर लगेका छन्।
‘स्थानीय तहको सरकारको नै जिम्मेवारी भएकाले केही मद्दत गर्छ कि भन्ने आश छ,’ उनले भने।
भत्किन थालेको मदन बिकको घर। तस्बिर : सविता बुढा/सेतोपाटी
सोही गाउँपालिका-४ की सरस्वती रेग्मीको गाउँमा सडक बनेको ३ वर्ष भयो। गाउँमै गाडी आउने कुराले उनी र उनका गाउँलेहरू सुरूमा त निकै खुसी भएका थिए।
मान्छेका लागि खनेको बाटोले बस्ती नजिकैको घट्टेखोलाको बाटो बन्द गरिदियो।
खोला न हो आफ्नो बाटो आफैं बनाउँछ। उसले आफ्नो बाटो बस्तीतिर सोझ्यायो। जसको मारमा उनको घर पहिले पर्यो। अहिले बर्खा लाग्यो कि उनको दैलोबाटै खोला बग्छ।
‘वर्षामा दुई घट्टेपानी ( दुई घट्ट चलाउन मिल्ने पानी) घरको दैलोमा बग्छ। खोलाको पानीले बाटो बदलेर साउन भदौमा बाढी आउँदा त घर छोडेर अन्तै बस्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
खोला बढेर बस्तीतिर पस्यो भने अरू मानिस पनि प्रभावित हुन सक्ने उनले बताइन्। उनका अनुसार सडकले खोलाको मात्र होइन खानेपानीको मुहानमा समेत धक्का दियो जसले गर्दा केही मुहान सुके।
'सडक खनेपछि कतै खानेपानीको मुहानै सुक्यो, कतै खोलै बस्तीमा छिर्यो,' बिकले भने, 'मोटर बाटो आएपछि झन् हैरानी बढेको छ।'
यसो हुनुको कारण स्थानीय तहले मापदण्डबिना सडक खन्नु भएको बिकले बताए।
‘यहाँको धेरैजस्तो सडकमा कृषि सडकको मापदण्ड पालना नै भएको छैन। जलवायु अनुकूल, जलजमिनको कुरा ख्याल नै गरिएको छैन,’ उनले भने।
छविसपाथिभेरा गाउँपालिका-६ का वडा अध्यक्ष मोहनलाल बिक खनेका सडकको अवस्था निकै नाजुक भएकोले स्तरोन्ति नगरी नहुने बताउँछन्।
उनले विस्तृत सर्वेक्षण र इन्जिनियरको निगरानीमा सडक खनेको दाबी गरे।
'साविकको गाविसले कृषि सडक निर्माणका लागि डिटेल सर्भे गरेको थियो,' उनले भने, 'सडक खन्दा त्यो सर्भे र स्थानीय तहका इन्जिनियरको निगरानीमा सडक खनिएको हो।'
छविसपाथिभेरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राधिका रताला जोशीले भने पहिले-पहिले बनेका सडक मापदण्डअनुसार नबनेको बताउँछिन्।
'त्यो बेला त डोजर चालक नै इन्जिनियर भए र मनलाग्दी खने,' उनले भनिन्, 'सुरूमा कसरी खनियो भन्नेतिर नजाउँ, अहिले डिपिआर गर्ने, सर्भे गर्ने, इन्जिनियरले पास गरेपछि मात्र गर्ने हो।’
वातावरणीय अध्ययनका लागि सडकका किनारमा वृक्षारोपण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरिएको उनले बताइन्।
भनेर के गर्नु वातावरणीय अध्ययनका लागि प्राविधिक खोजेको बेला पाइदैनन्।
‘वायो इन्जियिनर नै पाइँदैन,' उनले भनिन्, 'त्यही पनि वातावरणीय मूल्यांकनका लागि अब बन्ने सडकमा भू-बनोटका विषयमा जानकारी लिन र कसरी सडक सुरक्षित बनाउने भनेर राय लिन अध्ययन गर्ने तयारी छ।’
अरू पालिकामासमेत अवस्था उस्तै छ। मापदण्डविपरीत बनेका सडकले खेतीयोग्य जमिनमात्र मासेका छैनन् पहिराको जोखिम पनि बढाएका छन्।
बझाङकै अर्को स्थानीय तह दुर्गाथली गाउँपालिका-२ की हिरादेवी बिष्ट पनि आफ्नो जग्गामा कतिखेर पहिरो जाने हो भन्ने चिन्तामा छन्।
उनको ३ मध्ये १ नाली जग्गा सडकमा पर्यो।
‘सडक बनाउने बेला डोजरले खनेको सडक अहिले भत्केर खेत पुरिएको छ,’ उनले भनिन्।
सडक निर्माण गर्दा जग्गा मासिएपछि उत्पादन घट्यो। कम अन्नले परिवारको पेट पाल्न उनलाई समस्या भएको छ। त्यही बाँकी रहेको जग्गा पनि माथिपट्टीको सडकका कारण पहिरोको जोखिम रहेको उनले बताइन्।
‘त्यो जग्गा पनि कुन दिन पहिरोले लिने हो थाहा छैन,’ उनले भनिन्।
देशभरका स्थानीय सरकारले यस्तै सडक बनाउन वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्छन्। तर स्थानीयले भने सुविधाभन्दा ज्यादा हैरानी बेहोर्नु पर्छ।
आफूहरूले बनाएका सडकले जनतालाई अपेक्षा गरेजति सन्तुष्टि नदिएको छविसपाथिभेरा गाउँपालिका-६का वडा अध्यक्ष बिक बताउँछन्।
बिकले आफ्नो कार्यकालका तीन वर्षका बजेटबाट १ करोड बढी लागतमा १६ किलोमिटर सडक बनाएको बताए।
यो वर्षमा ३० लाख बजेट सडकका लागि उनको वडामा आएको छ। त्यसमा गत आर्थिक वर्ष सडक निर्माणमा लागेको २८ लाख रुपैयाँ तिर्नै बाँकी छ।
सडक निर्माणपछि खाद्यान्न, औषधी-उपचार, निर्माण सामग्री आदिको ढुवानी गर्न सहज भए पनि प्राथमिकतामा राखेर बनाइएका सडकले जनतालाई हुनुपर्ने जति फाइदा अहिलेसम्म नभएको उनले बताए।
बर्खाका चार महिना छविसपाथिभेरा गाउँपालिकाले करोडौं बजेटमा बनाएका कुनै पनि नयाँ सडकमा जीप चल्दैनन्। उनको वडामा पनि जीप नहिँडेको दुई महिना भयो। अझै दुई महिना जीप चल्ने अवस्थाको सडक छैन।
जसले गर्दा सिकिस्त बिरामी र गर्भवती महिलालाई स्टेचरमा बोकेर स्वास्थ्य चौकी पुर्याउनु पर्ने बाध्यता हट्न सकेको छैन।
केही दिनअघि बगेर मृत्यु भएकी एक बालिकाको पोष्टमार्टम गर्न चैनपुर जाने गाडी पाइएन। स्टेचरमा बोकेर चार घन्टापछि गाडी आउने ठाउँसम्म पुर्याइयो। त्यहाँबाट जीपमा जिल्ला अस्पताल लगिएको उनले बताए।
‘अहिले वर्खामा त साह्रै समस्या छ। गाउँबाटै स्टेचरमै बिरामी बोक्नु परेको छ,’ वडा अध्यक्ष बिकले भने।
गाडी चल्ने अवस्थामा पनि स्थानीयले दोब्बर/तेब्बर मंहगो भाडा तिर्नु परेको छ।
छविसपाथिभेराका दुई वडामा एम्बुलेन्स चल्ने बाटो छैन।
‘बिरामीलाई धनगढी लैजानु परे १६ देखि २४ हजारसम्म रुपैयाँमा जीप बुक गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
स्थानीय वीरेन्द्रबहादुर सिंह सडक सुविधा भए पनि जनताहरूले सास्ती भोग्नु परेको बताउँछन्।
अहिले खनेका सडकमा जीपमात्रै चल्ने उनले बताए।
'ती जीपहरूले चर्को भाडा उठाउँदा सरकार चुप बस्छ, नागरिकहरूले सास्ती बेहोर्नुपर्छ,' सिंहले बताए।
उनले भाडेबगरदेखी व्यासीसम्म ३ किलोमिटर सडकमै नागरिकहरूले ३ सय रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने गरेको बताए।
'आम्दानी नहुने गरिबलाई त गाडी चढ्न सक्ने अवस्था नै छैन,' उनले भने, ‘पहिला टाढाबाट हिँडेर आउनु पर्दा समय धेरै लागे पनि पैसा कम खर्च हुन्थ्यो। अहिले पैसा र समय दुबै खर्च हुन्छ। त्यतिमात्रै होइन बर्खामा कहिले पहरो खस्ने हो भन्ने डरैडरमा बाँच्नुपर्छ।’
