प्रदेश ५ को उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काम सम्पन्न नै नगरी ७५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
ललितपुरको सानेपामा कार्यालय रहेको पिकासो इन्फो डेभलपर्स सट्याक जेभीलाई काम नै पुरा नगरी मन्त्रालयले ठेक्काको ९३ प्रतिशतभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको हो।
मन्त्रालयले प्रदेश ५ भित्रका प्रमुख पर्यटकीय स्थल, धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र, होटल, यातायातलगायत क्षेत्रलाई समेट्ने गरी थ्रिडी भर्चुअल टुर गाइड एप्लिकेशन बनाउन ८० लाखमा उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो।
गतवर्ष माघमा सूचना जारी गर्दै प्रक्रिया सुरू गरेको मन्त्रालयले लकडाउनकै बीचमा २०७७ वैशाख १० गते पिकासो डेभलपर्स सट्याक जेभीसँग कार्य सम्पादन गर्ने सम्झौता गरेको थियो।
मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको सूचना र उक्त परामर्शदातासँगको सम्झौतामा प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय स्थल, धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र, होटल, यातायातलगायत क्षेत्रलाई समेट्ने गरी थ्रिडी भर्चुअल टुर गाइड एप्लिकेसन निर्माण गर्ने भनिए पनि कामै नसकी भुक्तानी दिइएको लेखा शाखाले जनाएको छ।
मन्त्रालयका लेखा अधिकृत मुकुन्दप्रसाद पराजुलीका अनुसार सम्बन्धित शाखाको टिप्पणी र सचिवको लिखित आदेशका आधारमा लेखा शाखाले भुक्तानी दिएको हो।
कोरोना भाइरसको महामारी फैलिन नदिन देशभरी लकडाउन गरी कार्यालयसमेत आंशिक खुलेका बेला प्रदेशभरिका पर्यटकीय गन्तव्यको थ्रिडी भर्चुअल टुर गाइड एप्लिकेसन बनाउने सम्झौता गर्नु नै शंकाष्पद भएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
कर्मचारीहरूका अनुसार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राधा वाग्ले र योजना शाखा प्रमुख शिवकुमार केसीको योजनाअनुसार हतारहतार असार २९ गते उक्त परामर्शदातालाई बोलाई डेमो प्रदर्शन गरिएको थियो।
‘असार २९ गते उपलब्ध कर्मचारी राखेर थ्रिडी भर्चुअल टुर गाइड एप्लिकेसनको डेमो देखाइयो, त्यसलगत्तै भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो,’ एक कर्मचारीले भने।
उक्त दिन देखाइएको थ्रिडी डेमोमा बुद्धसँग सम्बन्धित लुम्बिनी, रामग्राम र तौलिहवाका केही स्थानका ड्रोनले खिचेका फुटेज समावेश गरिएको थियो।
सम्झौतामा प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका पर्यटकीय गन्तव्यको भिडिओ समावेश गर्ने भनिए पनि तीन वटा जिल्लाका तीन स्थानबाहेक अरू कुनै सामग्री समावेश नगरिएको ती कर्मचारीले बताए।
डेमो प्रदर्शन कार्यक्रममै मन्त्रालयका केही कर्मचारीले यस विषयमा प्रश्न उठाए पनि बेवास्ता गरेर भुक्तानी दिइएको छ।
उक्त परामर्शदाता कम्पनीले असार ३० गते ५२ लाख २२ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ भुक्तानी लगेको छ। त्यस्तै अर्को पटक २२ लाख ३८ हजार २ सय ४२ रुपैयाँ लगेको छ।
‘हालसम्म एउटा स्टडी बुक भन्दै आएको इन्डेक्स थियो त्योबाहेक अन्य कुनै पनि डकुमेन्ट हामीले देखेका छैनौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने।
सम्झौता गरेको छोटो अवधिमै काम नै पूरा नगरी भुक्तानी दिनु शंकाष्पद रहेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
‘एकातर्फ लकडाउन छ, अर्कोतर्फ सबै सम्झौता भटाभट रद्ध भएका छन् तर थ्रिडी भर्चुअल टुर गाइड एप्लिकेसन सम्झौता गरेको परामर्शदातालाई काम नै नगरी भुक्तानी दिइएको छ, लकडाउनका बीचमा १२ जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्रको अध्ययन गरे होलान् त आफैं अनुमान लगाउनुस्,’ ती कर्मचारीले भने।
उक्त कार्यको सम्पूर्ण चांजोपाँजो मिलाएका योजना शाखा प्रमुख शिवबहादुर केसीले भने गुगलसँग डलर तिरेर ‘स्पेस’ लिनु पर्ने भएकोले ढिलाइ भएको बताए।
‘गुगलमा डलरमा स्पेस किन्नु पर्ने रहेछ त्यसैले ढिला भयो,’ उनले भने ।
आर्थिक ऐनले काम सम्पन्न नगरेको कुनै पनि कम्पनी, परामर्शदाता वा सप्लायर्सलाई सम्झौतामा उल्लेख गरिएको पेश्कीबाहेकको रकम भुक्तानी दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र केसीले भने आफू मन्त्रालयमा हालैमात्र सरूवा भएर आएकाले यसअघि भएको काम र सम्झौताको कसरी भुक्तानी भयो भन्नेबारे जानकारी नभएको बताए।
