गएको मंसिरको अन्तिम साता संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलनलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘नेपालले संरक्षित क्षेत्र २३ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ३० प्रतिशत पुर्याउँछ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संरक्षित क्षेत्र बढाउने घोषणा विश्व समुदायमाझ गरिरहँदा अहिले भइरहेका संरक्षित क्षेत्र भने चल्नै नसक्ने अवस्थामा आइपुगेका छन्।
‘सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा एउटा प्रतिवद्धता जाहेर गर्छ, यहाँको वास्तविकता अर्कै हुन्छ’, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका एक अधिकारीले भने।
कोरोना भाइरसको महामारीमा परेका संरक्षित क्षेत्र अहिले आर्थिक संकटसँग जुधिरहेका छन्। विश्वभर चर्चा र ख्यति कमाएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) यसैको एउटा उदाहरण हो। एक्याप अहिले संरक्षणका कार्यक्रम र नियमित गतिविधि अघि बढाउन नसक्ने गरी आर्थिक संकटमा परेको छ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्यापका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा एक्यापको कुल बजेट ४१ करोड बढी थियो। कोरोना महामारीका कारण यसपालि बजेट घटेर १८ करोडमा सीमित भएको एक्यापका निर्देशक राजकुमार गुरुङले बताए।
‘कोरोनाका कारण पर्यटक आउन पाएनन्, एक्यापको आम्दानी खुम्चियो’, गुरुङले सेतोपाटीसँग भने, ‘आम्दानी नहुँदा नियमित कार्यक्रम पनि अघि बढाउन नसक्ने अवस्था आयो।’
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको नक्सा। सौजन्य: अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)एक्यापको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै विदेशी पर्यटकसँग लिइने प्रवेश शुल्क हो। एक्यापमा सार्क देशका पर्यटकले प्रवेश शुल्क एक जनाको १ हजार र सार्कभन्दा बाहिरका देशबाट आउने पर्यटकले प्रतिव्यक्ति ३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यही आम्दानी नै एक्यापको वार्षिक बजेटमा समेटिने एक्यापका सूचना अधिकृत ऋषि बरालले बताए।
यसबाहेक एक्याप क्षेत्रमा निर्माण गरिएका होटल, रेष्टुरेन्टलगायत व्यवसाय दर्ता एवं नवीकरण शुल्क, संरक्षित क्षेत्रभित्र काठदाउरा लगायत बन पैदावर र प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क एक्यापका आम्दानीका स्रोत हुन्।
संरक्षित क्षेत्र भएका कारण बन पैदावर र प्राकृतिक स्रोतबाट धेरै आम्दानी नहुने एक्यापको सबैभन्दा ठूलो आम्दानीको स्रोत नै पर्यटक भएको सूचना अधिकृत बरालले बताए।
कारोनाभाइरसको महामारीका कारण पर्यटक आउन पाएनन्, त्यही कारण एक्यापको नियमित आम्दानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत सुक्यो। कोरोना महामारीले एक्याप क्षेत्रका व्यवसायीसँग व्यवसाय दर्ता र नवीकरणमा पनि अनिच्छा जाहेर गरेको बरालले बताए।
सन् २०१९ को मुख्य पर्यटकीय सिजन सेप्टेम्बरमा १९ हजार १०१, अक्टोबरमा २९ हजार ३०२ र नोभेम्बरमा १९ हजार २७२ जना पर्यटक अन्नपूर्ण क्षेत्रमा घुम्न गएका थिए। २०२० को सेप्टेम्बरमा कोरोनाका कारण एक जना पनि विदेशी पर्यटक अन्नपूर्ण क्षेत्र घुम्न गएनन्। अक्टोबरमा २१ जना, नोभेम्बरमा ५० जना र डिसेम्बरमा ५६ जना विदेशी पर्यटक प्रवेश शुल्क तिरेर अन्नपूर्ण क्षेत्र प्रवेश गरेको एक्यापको रेकर्ड छ।
पदयात्राको सिजनमा आधारित भएर बाँचेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा दोस्रो सिजन फागुन, चैत, वैशाखलाई मानिन्छ। गत वर्ष जेठमा कोरोना भित्रिएसँगै भएको लकडाउनले पर्यटक बाटोबाटै फर्किन परेको थियो। जब कोरोना भाइरसको महामारी नेपालमा पनि भित्रियो, त्यसपछि नेपाल आएका पर्यटक बाहिरिए।
पर्यटक नहुँदा नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र आर्थिक संकटमा परेकै थिए, पर्यटककै भरमा बाँचेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र पनि अहिले उस्तै संकटबाट गुज्रनु परेको छ। पर्यटक नआएकै कारण एक्यापको वार्षिक बजेट गत वर्षको तुलनामा आधाभन्दा बढी कटौती भएपछि धेरैको रोजगारी पनि गुमेको छ।
एक्यापले मासिक ज्यालादारीमा रोजगारी दिएका ८० जनाभन्दा बढीले रोजगारी गुमाएका छन्। यस्तै एक्यापमा लामो समय काम गरेका १६ जना स्थायी कर्मचारीले पनि राजीनामा दिइसकेका छन्। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष मातहत रहेको एक्यापमा पहिलो पटक आर्थिक संकटमा परेर स्टाफ कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको एक अधिकृतले बताए। उनका अनुसार अहिले रोजगारीमा रहेका पनि आधा तलब लिएर काम गरिरहेका छन्।
तलबमा आधा कटौती भएकै कारण पुराना कर्मचारीले राजीनामा दिँदै गएको ती अधिकारी बताउँछन्। कोरोना महामारीअघि झन्डै २०० जना कर्मचारी कार्यरत एक्यापमा अब झन्डै १०० जनाको हाराहारीमा मात्र कर्मचारी छन्।
आर्थिक संकटका कारण कर्मचारीको रोजगारीमात्र गुमेको छैन, संरक्षित क्षेत्रको वार्षिक कार्यक्रम पनि प्रभावित बनेको छ। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो संरक्षित क्षेत्र अन्नपूर्ण कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी गरी ५ जिल्लाका ७ हजार ६२९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। जैविक विविधतामा धनी अन्नपूर्ण क्षेत्रमा १ हजार २२६ प्रजातिका फूल, १०५ प्रजातिका स्तनधारी जनावर, ५१८ थरी चरा, ४० प्रजातिका सरिसृप र २३ प्रजातिका उभयचर पाइन्छन्।
जैविक विविधता र साँस्कृतिक सम्पदाले धनी एक्याप कोरोना महामारीपश्चात आफ्नै कार्यालय, कर्मचारी र कार्यक्रम पनि जोगाउन नसक्ने अवस्थामा आइपुेको छ।
पोखरामा प्रधान कार्यालय रहेको एक्यापको ७ वटा इलाका संरक्षण कार्यालय छन्। घान्द्रुक, सिक्लेस र ल्वाङमा एक-एक गरी तीन वटा कार्यालय कास्कीमै छन्। इलाका संरक्षण कार्यालय घान्द्रुकले एक्यापभित्र पर्ने म्याग्दीका क्षेत्र पनि हेर्नुपर्छ। बाँकी कार्यालय लमजुङ र मनाङमा एक-एक वटा र मुस्ताङको जोमसोम र उपल्लो मुस्ताङमा पनि एक्यापको इलाका संरक्षण कार्यालय रहेका छन्।
यी कार्यालयहरूमा काम गर्ने कर्मचारी आधाभन्दा बढीसम्म कटौती भएको इलाका संरक्षण अधिकृतहरूले बताएका छन्। एक्याप मनाङका संरक्षण अधिकृत लेखनाथ गौतमका अनुसार मनाङमा मात्र कोरोना महामारीअघि १६ जना एक्यापका कर्मचारी थिए। अहिले ८ जना कटौतीमा परेको उनले बताए।
कोरोना महामारीले बजेट कटौती गर्दा प्रशासनिक कामबाहेक अरू कार्यक्रम पनि ठप्प भएको गौतमले बताए। अहिले बन हेरालो र बन्यजन्तुले क्षति पुर्याएको घरपालुवा जनावरको राहत कार्यक्रम र स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रममात्र रहेको उनले बताए।
यस्तै, मुस्ताङमा पनि कर्मचारी कटौतीदेखि संरक्षणका कार्यक्रम रोकिएको छ। एक्याप मुस्ताङका संरक्षण अधिकृत तुलसीप्रसाद दाहालले कोरोनाका कारण मुक्तिनाथ स्थित एक्यापको पर्यटक जेकजाँच केन्द्र बन्द भएको बताए।
मनाङको एउटा र लमजुङका दुइटा पर्यटक चेक जाँच केन्द्र तथा सूचना केन्द्र बन्द भएको एक्यापले जनाएको छ।
एक्यापले सञ्चालन गर्ने संरक्षणसम्बन्धी जनचेतना, स्थानीयको जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम, संरक्षण, पर्यटन प्रवर्द्धन, अध्ययन-अनुसन्धान र स्थानीय विकास निर्माणका सबै काम रोकिएको एक्यापले जनाएको छ।
अघिल्लो वर्षसम्म भइरहेको पुल–पुलेसा बनाउने र कृषि लगायत जिविकोपार्जनमा सहयोग गरिने साना कार्यक्रम पनि बन्द भएको एक्याप मुस्ताङका संरक्षण अधिकृत दाहाल बताउँछन्।
‘अघिल्लो वर्ष सुरू भएको कार्यक्रम पनि पुरा गर्न सकिएन’, उनी भन्छन्, ‘संरक्षित क्षेत्र नै कोरोना महामारीको मारमा पर्यो।’
एक्यापले हिमाली क्षेत्रमा पाइने हिउँ चितुवालगायत बन्यजन्त, वनस्पति, जलवायु परिवर्तनलगायत क्षेत्रमा गरिरहेको अनुसन्धान पनि अहिले रोकिएको छ। नियमित कार्यालय सञ्चालन, बन हेरालो र बन्यजन्तुले पुर्याउने क्षतिको राहतबाहेक सबै कार्यक्रम रोकिएको एक्यापका इलाका संरक्षण कार्यालयका प्रमुखहरू बताउँछन्।
‘अहिले नभई नहुने र अति आवश्यक काममात्र गरेका छौं’, एक्यापका निर्देशक गुरुङले भने।
आम्दानीको स्रोत सुकेपछि संरक्षणका नियमित कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारले पनि बजेट दिएको छैन। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले नै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म उपलब्ध गराउन सकेको छैन। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र मात्र नभई नेपालका अन्य संरक्षण क्षेत्रहरूको हालत झनै खराब रहेको त्यहाँका अधिकारीहरू बताउँछन्।
कोरोना महामारीका कारण आर्थिक संकटमा अन्नपूर्णमात्र नभई अन्य संरक्षित क्षेत्र पनि प्रभावित बनेका छन्। गोरखामा रहेको मनास्लु संरक्षण क्षेत्र र बाग्लुङस्थित ढोरपाटन शिकार आरक्ष पनि अहिले आर्थिक संकटबाट गुज्रनु परेको त्यहाँ कार्यरत अधिकारी बताउँछन्।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषअन्तर्गत नेपालमा रहेका संरक्षित क्षेत्रहरूको नक्सा।
सौजन्य: राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष‘एक्यापको जस्तै अवस्था हो हाम्रो पनि’, मनास्लु संरक्षण क्षेत्रका आयोजना प्रमुख नरेन्द्र लामाले भने।
कोरोना महामारीमा परेको संरक्षित क्षेत्रलाई नियमित चलाउन राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले पनि पहलकदमी लिन सकेको छैन। कोषमातहत रहेको अन्नपूर्ण, मनास्लुलगायत संरक्षण क्षेत्रलाई बजेट उपलब्ध गराउन बन मन्त्रालयमार्फत् सरकारसँग बजेट माग गरे पनि अहिलेसम्म आउन नसकेको जनाएको छ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले आफू मातहतको संरक्षण क्षेत्रका कम्तिमा १५ प्रतिशत आम्दानी आफूसँग राख्छ। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पनि कोषले नै स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
‘संरक्षित क्षेत्रको आम्दानी कोषले लिन्छ तर दिँदैन’, एक अधिकारीले भने, ‘यस्तो आर्थिक संकट पर्दा पनि कोषले कुनै काम गरेन।’
कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्नेबारे अझै एकिन हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गरेको संरक्षित क्षेत्र बढाउने प्रतिवद्धता त जनाए, तर भइरहेको संरक्षित क्षेत्र कसरी चलेका छन् भनेर जानकारी राखेनन्। अहिले भइरहेको संरक्षित क्षेत्रलाई नियमित चलाउन बजेटको व्यवस्था नभए संरक्षित क्षेत्रका रूपमा रहिरहन नसक्ने सम्वद्ध अधिकारीहरूको धारणा छ।
‘प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा संरक्षित क्षेत्र बढ्दैन’, ती अधिकारीले भने, ‘चलायमान बनाउन नसके भइरहेकै संरक्षित क्षेत्र पनि गुम्न सक्छ।’
