सरकार र सहकारी पीडितहरूबीच शुक्रबार भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ।
पीडितहरूलाई आन्दोलन रोकेर छलफलमा आउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शुक्रबार बोलाएको थियो।
वार्तामा मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीले अहिले आन्दोलन स्थगित गर्न पीडितहरूलाई आग्रह गरेका थिए। शुक्रबारबाटै तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरू गरेका पीडितहरूले सरकारले बजेटमा सहकारीको रकम फिर्ताको लागि कार्यक्रम ल्याएर सो व्यवस्था राजपत्रमा उल्लेख भएपछि मात्रै आन्दोलन स्थगित हुने वार्ताको क्रममा बताएका छन्।
पीडितहरू आज साँझदेखि माइतिघर मण्डलमा रिले अनसनमा बसेका छन्। ६/६ घण्टामा अनसनकर्ता फेरिने छन्। अहिले सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका अध्यक्ष कुशलभ केसी अनसनमा बसेका छन्।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघमा मुलुकभरका तीन सय ५० वटा सहकारीका १४ लाख मानिसहरूले समर्थन गर्दै यसअघिदेखि आन्दोलनमा सहभागिता जनाउँदै आएका छन्।
महासंघका अनुसार यी पीडितहरूले सहकारीहरूबाट कुल दुई खर्ब ५० अर्ब बराबरको रकम प्राप्त गर्न बाँकी छ।
यसअघि गत चैत आठ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र पीडितहरूबीच समस्या समाधानको लागि सहमति भएको थियो।
पीडितहरूबाट सहभागिता रहने गरी अधिकार सम्पन्न छानबिन समितिको गठन गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सुदृढीकरण गरेर समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन गरेर पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्ने लगायतका सम्झौता भएको थियो।
बचत हिनामिनामा संलग्न सहकारी व्यवस्थापनका कर्मचारी लगायतलाई कारबाही गर्ने, सहकारीको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना लगातका सम्झौता पनि भएका थिए।
तर, सरकारले १७ महिनादेखि आफूहरूलाई झुलाएको हुँदा आन्दोलन तत्काललाई नरोकिने अध्यक्ष केसीले बताए।
सरकारले यसअघि समस्या समाधानको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदलले समाधानका लागि विभिन्न सुझाव दिएको थियो।
यसमा सहकारीहरूलाई २०८० कात्तिकभित्र बचत फिर्ता कार्ययोजना पेस गर्न लगाउने, मंसिर मसान्तसम्म स्वेतपत्र जारी गर्न लगाउने र चैतभित्र बचत फिर्ता गर्न सुरू गर्ने गरी काम गर्न सुझाव दिएको थियो।
-1716537147.jpg)
