सर्वोच्च अदालतले दल विभाजन खुकुलो हुने गरी ल्याएको अध्यादेशविरूद्ध परेका रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने बताएको छ।
अधिवक्ता प्रवेश केसीलगायत ६ जनाले दिएका छुट्टाछुटै रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेश नहुने उल्लेख गरेको छ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको इजलासले अध्यादेश विरूद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश नहुने जनाएको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
भदौ १ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा दल विभाजनका सम्बन्धमा रहेको कठोर व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो।
दल फुटाउन सजिलो हुने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट परेका थिए। ती रिटको आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो।
यसअघि दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुबैमा ४० प्रतिशत हिस्सा पुर्याउनु पर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत संख्या पुगे दल फुटाउन सकिने प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी भएको छ।
संसद अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर जारी गरिएको अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने माग रिट निवेदकले गरेका छन्।
अध्यादेश बदर माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्नेमा अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुसाल, अधिवक्ता निकेशकुमार लम्साल र अनुपा अर्याल, अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठ रहेका छन्। निवेदनहरूमा सरकारले जारी गरेको अध्यादेश गैरसंवैधानिक भएकाले तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याउनु र राजनीतिक दल विभाजन गर्ने उद्देश्य राख्नुले अध्यादेश ल्याउने संविधानको व्यवस्थाको दुरूपयोग भएको रिटमा उल्लेख छ।
सरकारले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर दुई नयाँ पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्।
एमालेबाट विद्रोह गरेका माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता भएको छ भने जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्माण भएको छ।
.JPG)
