जेनजी आन्दोलनयता जनकपुरको राजनीतिक बजार तातेको तात्यै छ। आन्दोलनताका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले फेसबुकमार्फत राजीनामा घोषणा गरेपछि सत्ता राजनीतिको पछिल्लो शृंखला सुरू भएको थियो।
एउटा मुख्यमन्त्रीले कहिले राजीनामा दिने त, कहिले नदिने भन्दै सुरू भएको प्रहसनको दौडलाई अर्का मुख्यमन्त्रीले खुसुक्क नियुक्ति पत्र बुझेर र रातारात होटलमा शपथ ग्रहण गरेर राजनीतिको यो खेललाई नयाँ उचाइमा पुर्याएका थिए।
मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति विवाद सर्वोच्च अदालत पुग्दा त खेल झनै रोमाञ्चक मोडमा पुगेको थियो। संयोगले अहिले जनकपुरको राजनीति स्थिर हुन खोज्दैछ।
मुख्यमन्त्री चयनमा अस्वाभाविकता
सतिश सिंह जति अस्वाभाविक शैलीमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए, उनको बहिर्गमन पनि त्यस्तै भयो।
प्रदेशसभामा जनमत पार्टीका जम्मा १३ सांसद छन्। सुरूदेखि महेश यादव त्यस पार्टीका संसदीय दलका नेता हुन् तर मुख्यमन्त्री बन्ने सौभाग्य सतिश सिंहलाई प्राप्त भएको थियो।
सतिश र महेश एउटै जिल्ला, एउटै सहर र एउटै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र (सप्तरी–२) अन्तर्गत प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद हुन्। यी दुवै युवा सांसदका नेता डा. सिके राउत हुन्। राउत उमेरमा उनीहरूका समकालीन भए पनि भौतिक र राजनीतिक कदमा तुलनात्मक रूपमा अग्ला छन्।
मधेस प्रदेशसभामा सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले हो जोसँग सुरूमा २५ सांसद थिए। अहिले २४ जना छन्।
२२ सांसद भएको नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल हो।
कुल १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस र एमाले मिलेपछि बहुमत पुग्न केवल सात सिट अपुग हुन्छ। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको माओवादी केन्द्र, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मध्ये जसलाई मिलाए पनि सजिलै सरकार गठन हुन सक्थ्यो।
तर तत्कालीन समयमा काठमाडौंमा फेरिएको सत्ता समीकरणका कारण जनकपुरका लागि एमालेको छनोट जनमत पार्टीमा परेको थियो। जनमत पार्टीभित्र सिके राउतको छनोटमा परेका थिए सतिश सिंह।
सतिश सिंह मुख्यमन्त्री बनेपछि सप्तरीदेखि काठमाडौंसम्मको चिया–चिन्तनमा अनेक अनुमान सुनिए। कसैले मधेसको राजनीतिमा बढ्दो जातीय ध्रुवीकरणमा जनमत पार्टीले फरक सन्देश दिन खोजेको अनुमान लगाउँथे। कसैले सिके राउतका दाजु जयकान्त राउतको विशेष निगाहका कारण यस्तो सम्भव भएको भन्थे।
राजनीतिक बजारमा अनुमानका अनेक कथ्य थिए/छन् प्रमाणित तथ्य के हो भने, सतिश सिंह जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता नहुँदै त्यस पार्टीको सिफारिसमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
जेनजी विद्रोहताका जब उनले राजीनामा घोषणा गरे, धेरैलाई अचम्म लागेको थियो। लगत्तै जब उनी आफ्नो घोषणाबाट पछाडि फर्किन थाले, पार्टी पंक्तिमा आक्रोश पैदा भयो। राजनीतिक परिस्थिति यसरी विकसित हुँदै गयो कि जनमत पार्टी नै विभाजनको संघारमा पुग्यो।
धेरै मेहनतपछि मात्र जनमतका नेताहरूले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा गराउन सफल भए र जसोतसो पार्टीलाई पनि विभाजनबाट जोगाए।
मुख्यमन्त्रीको छनोटमा फेरि अर्को अस्वाभाविक खेल भयो।
जम्मा आठ सिट भएको लोसपाका तर्फबाट जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बने। उनी पनि लोसपाका संसदीय दलका नेता होइनन्।
पार्टी सानो रहे पनि प्रदेशसभाभित्र लोसपाको राजनीति सबभन्दा जटिल छ। २०७९ सालमा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि धेरै समयसम्म त्यहाँ संसदीय दलको नेता चयन भएकै थिएन। केही समयसम्म अभिराम शर्मा कि जितेन्द्र सोनलबीच विवाद चल्यो। अहिले जैनुल राइन संसदीय दलका नेता बनेका छन्।
हालै मुख्यमन्त्री बन्ने पालो आउँदा जनमत पार्टी जस्तै लोसपाबाट पनि जितेन्द्र सोनलको नाम अगाडि सारियो। प्रदेशसभाभित्रका विभिन्न ६ दलको गठबन्धन बनेको थियो। त्यसमा लोसपा, जसपा, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायत दल थिए।
त्यसलाई कांग्रेस र एमालेबिनाको गठबन्धन नाम दिइएको थियो।
सुन्दै अस्वाभाविक लाग्ने— अन्य कारणले होइन, सदनभित्रको विद्यमान गणितका कारण।
पहिलो र दोस्रो ठूलो दललाई बाहिर राखेर साना साना धेरै दललाई एक ठाउँमा ल्याएर बनेको त्यो गठबन्धन जति अस्वाभाविक थियो, त्यत्तिकै कमजोर र जोखिमपूर्ण पनि।
आखिर त्यस्तै भयो।
विश्वासको मत लिने बेलामा अस्वाभाविक खेल भयो। रहस्यमय शैलीमा माओवादीका दुई जना सांसदले सोनलको पक्षमा मत नदिने भन्न थाले। अन्ततः सोनलले राजीनामा दिनुपर्यो।
त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका सरोज यादव (महोत्तरी) मुख्यमन्त्री बने।
उनको नियुक्तिमा पनि अनेक अस्वाभाविक शैली अपनाइयो।
धारा १६८ (२) बाट मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले धारा १६८ (३) प्रयोग गरिन् र लुकेर नियुक्ति पत्र दिइन्। सरोज यादवको शपथ ग्रहण झनै विवादित भयो। तर विश्वासको मत नपाउने देखेपछि उनी पनि राजीनामा गर्न बाध्य भए।
अहिले पुराना ६ दल र कांग्रेससहितको सात दलको गठबन्धन बनेको छ। यो गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसका कृष्ण यादव मुख्यमन्त्री बनेका छन्। प्रदेशसभाभित्र सबभन्दा ठूलो दल एमाले एकातर्फ र बाँकी दलहरू अर्कोतर्फ छन्। अहिले बनेको सत्ता गठबन्धन स्वाभाविक, बलियो र कम जोखिमयुक्त देखिन्छ।
दुई महासचिवहरूको तर्क
जनकपुरमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले मधेसी दलहरूप्रति कटाक्ष गरेका छन्। मधेसमा मधेसी दलहरूको 'सिन्डिकेट' भत्किएको भन्दै फेसबुक पोस्टमार्फत उनले हर्ष व्यक्त गरे।
पोखरेलको उक्त पोस्टको काउन्टरमा लोसपाका महासचिव सुरेन्द्र झाले प्रदेशमा कांग्रेस वा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुलाई मधेस आन्दोलनको प्रतिष्ठासँग जोड्ने प्रयास गरेका छन्। जेनजी आन्दोलनपछि संघीय सरकारबाट बढारिएका पार्टीहरू मधेसमा सरकार गठन गर्ने हैसियतमा पुग्नु भनेको सम्पूर्ण मधेसी दललाई गिज्याएसरह रहेको झाको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उल्लिखित दुवै महासचिवको टिप्पणी सुनेपछि भारतका प्रसिद्ध शायर राहत इन्दौरीको एक बहुचर्चित शायरी सम्झना हुन्छ।
भारतका अधिकांश दलहरूमा एउटा मनोविज्ञान छ — पाकिस्तानको जति विरोध गर्यो, भारतभित्र त्यति लोकप्रिय भइन्छ। निर्वाचनमा पनि त्यति नै फाइदा हुन्छ। कतिपय निर्वाचनका बेला सत्ताधारी दलहरूले जबर्जस्ती पाकिस्तानसँग सीमा विवादका कुरा उठाउन खोज्छन्। सीमामा तनाव पैदा गर्न चाहन्छन्। त्यस्तै सन्दर्भमा एक पटक इन्दौरीले एउटा शायरी लेखेका थिए।
सरहदों पर बहुत तनाव है क्या?
कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या?
शंकर पोखरेल र सुरेन्द्र झाका सार्वजनिक वक्तव्यहरूबाट लाग्छ, नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस–एमाले र मधेस केन्द्रित दलहरूबीच निकै चर्को विवाद छ। एकअर्काबीच पानी बाराबारको स्थिति छ।
२०७४ सालयताको सत्ता समीकरणको फेहरिस्त हेर्ने हो भने सत्ताको लाभ लिने सवालमा, व्यक्तिगत र पार्टीगत फाइदा लिने सवालमा सबै पार्टी र नेताहरूबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएको बुझिन्छ।
जसैजसै काठमाडौंमा सत्ता समीकरणमा हेरफेर हुन्छ, जनकपुरमा पनि त्यसको प्रभाव परिहाल्छ। काठमाडौंको सत्तामा मधेसी दलहरूले आफ्नो अनुकूलताका आधारमा कांग्रेस र एमाले वा माओवादीसँग पालैपालो गठबन्धन गर्दै आएका छन्।
काठमाडौंमा मात्र होइन, जनकपुरमा पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादीसँग जसपा, जनमत र लोसपाबीच बडो हिमचिमपूर्ण सम्बन्ध रहने गरेको विभिन्न समयमा बनेका गठबन्धनबाट प्रस्ट हुन्छ।
सत्ता गठबन्धनको फेहरिस्त
२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी हुँदा मधेसी दलहरू नाकाबन्दीसहित लामो आन्दोलनमा थिए। पूरै नेपाली समाज दुई ध्रुवमा विभाजित थियो। एउटा ध्रुवको निर्विवाद नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए। मधेसमा आन्दोलनकारी दलहरूको लोकप्रियता बढेको थियो।
२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभासँगै पहिलो पटक प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको थियो।
त्यस निर्वाचनमा दलहरूबीच दुई फरक गठबन्धन बनेका थिए। देशभर नेकपा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भएको थियो भने मधेसमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम (ससफो) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच गठबन्धन बनेको थियो।
प्रतिनिधिसभा लगायत अधिकांश प्रदेशमा वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पाएको थियो भने मधेस प्रदेशमा मधेसी दलहरूको गठबन्धनले बहुमत पाएको थियो।
सरकार गठन हुँदा संघमा वामपन्थी गठबन्धनलाई कुनै दलको साथ चाहिएको थिएन तर ससफोले नाम मात्रको एउटा सहमति गरेर उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा पठाएको थियो।
मधेस प्रदेशमा मधेसी गठबन्धन (ससफो र राजपा) को सरकार बनेको थियो। ससफोका लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री, विजय यादव अर्थमन्त्री बनेका थिए भने राजपाका जितेन्द्र सोनल भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए।
नेपाली राजनीतिको त्यस खण्डमा विभिन्न दलहरूबीच एकीकरण र विभाजनको दौड चलेको थियो। संघमा दुई दुई पटक संसद विघटनको प्रयास भएको थियो।
काठमाडौंमा एमाले र माओवादीबीच सुरूमा एकीकरण र त्यसपछि विभाजन भएको थियो। त्यस्तै मधेसमा पनि उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर लगायत राजपाका नेताहरू एक ठाउँमा जम्मा भएका थिए। पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) राखिएको थियो। तर त्यो एकीकरण धेरै दिन टिकेन।
यता वामपन्थी दलमा प्रचण्ड र ओलीबीच विभाजन हुनासाथ उता जसपामा पनि उपेन्द्र र महन्थबीच विभाजन भयो। काठमाडौंको राजनीतिमा यस्तो मोड सिर्जना भयो कि उपेन्द्र एकातर्फ र महन्थ तथा राजेन्द्र महतोहरू विपरीत ध्रुवमा उभिन पुगे।
त्यसको प्रभाव मधेस प्रदेशको सरकारमा परेको थियो। महन्थ ठाकुर पक्षीय जितेन्द्र सोनलले सरकारबाट बाहिरिनुपर्यो। कांग्रेस र माओवादीले लालबाबु राउतको सरकारलाई साथ दिए। कांग्रेसका रामसरोज यादव भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बने। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा जसपाकै अर्का नेता शैलेन्द्र साहले पाए।
दोस्रो पटकको आम निर्वाचन २०७९ सालमा सम्पन्न भएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा भित्रका समीकरण फेरिए। संघ र मधेस प्रदेशमा एकै प्रकारको समीकरण बन्यो — एमाले, माओवादी र जसपा।
संघमा माओवादी (प्रचण्ड) नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने मधेस प्रदेशमा जसपाको नेतृत्वमा। सरोज यादव (बारा) मुख्यमन्त्री थिए भने एमालेका सरोज यादव (महोत्तरी) भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए। अर्थ मन्त्रालय फेरि पनि जसपाकै भागमा थियो, संजय यादव अर्थमन्त्री थिए।
समयले फेरि कोल्टे फेर्यो। काठमाडौंमा सत्ता समीकरणमा उकुसमुकुस सुरू मात्रै भएको थियो। ओली र प्रचण्डले एकसाथ मिलेर उपेन्द्र यादवको जसपालाई फुटाइदिए।
उनीहरूको आक्रोश थियो— उपेन्द्रले प्रधानमन्त्री ताक्यो रे!
केन्द्रको राजनीतिमा उपेन्द्रले फेरि कोल्टे फेरे। माओवादी र एमालेको साथ छोडेर कांग्रेसतिर लागे।
ठिक त्यही बेला काठमाडौंको सत्तामा अर्कै खेल भयो। भुटानी शरणार्थी काण्डको छानबिन क्लाइमेक्समा पुग्दै थियो। अचानक एक दिन देउवा दम्पतीको ओली निवासमा सवारी भयो। दही–चिउराको जलपानपछि संघीय सरकारबाट प्रचण्डको बहिर्गमन तय भयो।
सिंहदरबारमा ओलीको आगमनबाट जनकपुरको मधेस भवनमा नयाँ तरंग पैदा हुनु स्वाभाविक थियो।
प्रदेश सरकारबाट एमालेको बहिर्गमन भयो। सरोज यादव (महोत्तरी) को ठाउँमा कांग्रेसका कृष्ण यादवले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हाले। मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीमा जसपाले पुरानै अनुहारलाई निरन्तरता दियो।
काठमाडौंको राजनीतिमा एमाले र जसपाबीचको सम्बन्ध बिग्रिँदै गएपछि ओलीले मधेसमा जसपा सरकार हटाउने तयारी थाले। जसपाको विकल्पमा जनमतलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरियो।
प्रदेशसभामा सबभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेले जनमतलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नु आफैमा अस्वाभाविक थियो। एमाले, जनमत, माओवादी लगायत दलहरूको गठबन्धन बन्यो। जनमतबाट सतिश सिंह मुख्यमन्त्री बने। एमालेले सरोज यादव (महोत्तरी) लाई पुनः भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनायो भने माओवादीबाट भरत साह अर्थमन्त्री बने।
काठमाडौं र जनकपुरको सत्ता समीकरणमा एकरूपता थिएन। काठमाडौंमा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन र मधेस प्रदेशमा एमाले–माओवादी एउटै गठबन्धनमा रहँदा कताकता असजिलो महसुस भइरहेको थियो। माओवादी सरकारबाट निस्कियो र कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालयसहित प्रवेश पायो। कांग्रेसबाट सुनिल यादव अर्थमन्त्री बने।
जनकपुरमा बनाइएको त्यो समीकरणको मूल उद्देश्य मधेस प्रदेशमा जसपाको विकल्पमा जनमतलाई उभ्याउनु थियो। मन्त्री मात्र पाउनुपर्ने बेलामा मुख्यमन्त्रीकै अफर पाएपछि सुरूमा जनमत हौसियो। तर भौतिक पूर्वाधार र अर्थमध्ये कुनै पनि मन्त्रालय नपाएपछि केही दिनमै मुख्यमन्त्री सतिश सिंह र जनमतका नेतृत्व पंक्ति बिरक्तिन थाले।
जनमत पार्टी र मुख्यमन्त्री दुवैलाई एउटा बहाना चाहिएको थियो।
यसैबीच जेनजी आन्दोलन भयो। मुख्यमन्त्रीले फेसबुकमार्फत राजीनामा घोषणा गरेर जेनजी आन्दोलनबाट लोकप्रियताको लोभ गरेको देखियो। तर पछि गएर कुरा फेरे। एमालेले जनमत पार्टीभित्र खेल्न खोज्यो। जनमतको विभाजनमा एमालेले मलजल गर्न थालेको चर्चा चल्यो। जनमत नेतृत्व सतर्क भयो। बरू मुख्यमन्त्री छोड्ने तर एमालेको साथ नरहने रणनीतिमा जनमत गयो।
एमाले र कांग्रेससँग हस्ताक्षर गरिसकेका जनमतका संसदीय दलका नेता महेश यादवले अचानक कोल्टे फेरे। जसपा र लोसपाको रणनीति अनुसारको छ दलको गठबन्धनमा जनमत पनि मिसियो। परिणाम स्वरूप लोसपाका जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बने।
विश्वासको मत पाउनेमा सोनल ढुक्क थिए तर अप्रत्याशित रूपमा माओवादी केन्द्रका दुई जना सांसदले मत नदिने भन्न थाले। उनीहरूको भनाइ मान्ने हो भने माओवादी पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण उनीहरूले विद्रोह गरेका थिए।
सोनलले राजीनामा दिएपछि एमालेका सरोज यादव (महोत्तरी) मुख्यमन्त्री बने। सदनमा विश्वासको मत आउने सम्भावना नदेखेपछि उनले पनि राजीनामा दिनुपर्यो।
एमालेले आफूलाई झुक्क्याएर संविधानको धारा १६८ (३) को प्रयोग गराएर मुख्यमन्त्री बनेको कांग्रेसको बुझाइ रह्यो। मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति विरूद्ध कांग्रेस पनि अदालत पुगेको थियो — ६ दलको गठबन्धनसँगै। त्यसपछि ६ दलको गठबन्धनमा कांग्रेस पनि मिसिएपछि सात दलको गठबन्धन बन्न पुग्यो।
अन्ततः कांग्रेसका कृष्ण यादव मुख्यमन्त्री बनेका छन्। अरू कसैलाई मन्त्रालय नतोकिने भए पनि जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेश यादवले अर्थ मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन् भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सभामुख जसपाको भागमा पर्ने सहमति भएको सुनिन्छ।
उल्लिखित सबै सत्ता समीकरणमा, अपवाद बाहेक सबै सरकारमा लोसपा पार्टीको अविच्छिन्न सहभागिता रहँदै आएको छ। लोसपाबाट प्रायः एउटै व्यक्ति मन्त्री बन्दै आएको देखिन्छ।
अहिले आएर सो पार्टीका महासचिवले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठनलाई मधेसी दलका लागि गिज्याउनु ठानेका छन् र कृष्ण यादव नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि मन्त्रिमण्डलमा सहभागी नहुन सल्लाह दिन्छन्।
माथि उल्लिखित विवरणबाट स्पष्ट हुन्छ — मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री जुन पार्टीको बने पनि सरकारको मुख्य टेको कांग्रेस वा एमालेमध्ये कुनै एक पार्टी रहने गरेको छ। प्रदेशको विद्यमान शक्ति संरचनामा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने मन्त्रालयहरू (भौतिक पूर्वाधार र अर्थ) मध्ये कहिले दुवै त कहिले एउटा कांग्रेस वा एमालेमध्ये कुनै एक दलले लिएकै हुन्छन्।
मुख्यमन्त्री छाडेर यस्ता मन्त्रालय लिनुलाई 'सिन्डिकेट' नदेख्ने एमाले महासचिवको सोच र कांग्रेस वा एमालेमध्ये कुनै एक सरकारको मुख्य टेको बन्दा गिज्याएको महसुस नगर्ने लोसपा महासचिवको सोच निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा समाजलाई सम्प्रदायिक ध्रुवीकरणतर्फ धकेल्ने प्रयास हो। होइन भने, त्यहाँको वास्तविक सत्ता खेललाई ओझेलमा पार्ने चाहना मात्र हो।
विगत आठ वर्षको सत्ता अभ्यासले प्रमाणित गरेको छ कि मधेस प्रदेशको सत्ता साझेदारी मधेसी वा पहाडी दलको आधारमा होइन, ठूला वा साना दलको आधारमा पनि होइन, कुनै सिन्डिकेट वा एजेन्डाको आधारमा होइन, विशुद्ध रूपमा दुई मन्त्रालय र दुई पदको बाँडफाँटका आधारमा हुँदै आएको रहेछ।
प्रारम्भमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको ससफोले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री पाउँदा राजपाले सभामुख र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पाएको थियो। राजपा हटेपछि मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री ससफोले नै राख्दा कांग्रेसको भागमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय परेको थियो।
जसपा र एमालेको गठबन्धन हुँदा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री जसपाले लिएको थियो भने सभामुख र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय एमालेले। एमाले हटेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कांग्रेसले लिएको थियो।
जनमत, एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन बन्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अविच्छिन्न रूपमा एमालेले लिँदा अधिकांश समय अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसको जिम्मामा परेको थियो।
यसरी हेर्दा सत्ता बाँडफाँटमा कुनै सामुदायिक वा सम्प्रदायिक पक्षभन्दा राज्यका स्रोतसाधनको हिसाबले भागबन्डा हुँदै आएको देखिन्छ।
यी तथ्य हेर्दा, जनमत पार्टीका सतिश सिंह मुख्यमन्त्री त भएका थिए, तर न त अर्थ मन्त्रालय उनको पार्टीले पाएको थियो न त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै। दुईमध्ये कुनै एक मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको पार्टीको हातमा नहुँदा विभिन्न कारणले ती मुख्यमन्त्री र उनको पार्टीमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ।
खास मन्त्रालयका खास कुरा
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटको आकार नै यसको सबभन्दा ठूलो शक्ति हो। प्रदेशमा अन्य मन्त्रालयको बजेट ४–५ अर्ब रूपैयाँ हाराहारी हुँदा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय एक्लैको बजेट करिब १५ अर्ब रूपैयाँ हाराहारी हुने गर्छ।
यो कुरा प्रदेशमा मात्रै लागू हुने होइन, संघीय सरकारमा पनि यही अभ्यास छ।
जहाँ सबभन्दा बढी बजेट हुन्छ, त्यहीँ सबभन्दा बढी ठेक्कापट्टा लाग्छ। निर्माण सामग्री खरिद हुन्छ। कर्मचारी सरूवामा चलखेल हुन्छ। विभिन्न कामसँग जोडिएको आर्थिक कारोबार पनि त्यहीँ बढी हुन्छ।
प्रदेश सरकारमा कार्यरत कर्मचारीहरूका अनुसार यो मन्त्रालय बजेट ठूलो भएर मात्रै महत्त्वपूर्ण भएको होइन, यसका अरू राजनीतिक पक्ष पनि छन्।
यस मन्त्रालयबाट विभिन्न आकारका बजेट वितरण गर्ने, योजना स्वीकृत र कार्यान्वयन गर्ने भएकाले ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता परिचालन गर्न सकिन्छ। पार्टीभित्र र बाहिरका विभिन्न तहका नेताहरूलाई खुसी पार्न सकिने क्षमता भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसँग हुन्छ। त्यसैले सत्ता समीकरणमा सबै दलको पहिलो प्राथमिकतामा यो मन्त्रालय पर्ने गरेको छ।
दोस्रो कारण — जो नेता भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बन्छन्, सामान्यतया उनी भावी मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन्छन्।
मधेस प्रदेशमा अहिलेसम्म जम्मा चार जना भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएका छन्, जसमध्ये तीन जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् — जितेन्द्र सोनल, सरोज यादव (महोत्तरी) र कृष्ण यादव।
पूर्वभौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामसरोज यादव कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा पराजित भएकै कारण अहिले मुख्यमन्त्री बन्न नसकेका हुन्।
मधेस प्रदेशमा एक पटक एमालेले बरू मुख्यमन्त्री छाड्ने तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नछाड्ने रणनीति अपनाएको थियो।
एमाले, कांग्रेस र जनमत पार्टीबीच गठबन्धन बनेका बेला सबभन्दा ठूलो दल एमाले भएकाले मुख्यमन्त्री लिनुपर्ने भन्दै केही नेता–कार्यकर्ताले सर्त राख्दा केन्द्रीय नेतृत्व तहबाटै भनिएको थियो — मुख्यमन्त्री लिँदा भौतिक र अर्थ दुवै मन्त्रालय छाड्नुपर्छ।
त्यसैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय एमालेले लिने र मुख्यमन्त्री जनमतलाई दिने रणनीति अपनाइएको थियो।
प्रदेशका धेरै नेताहरूका अनुसार त्यस बेलाको मुख्य रणनीति जसपालाई सरकारबाट विस्थापित गरेर जनमतलाई ल्याएर मधेसमा जसपालाई काउन्टर दिनु थियो। त्यसैले जानीजानी मधेसमा मधेसी दलकै मुख्यमन्त्री हुँदा राम्रो हुने भन्दै एमालेले नै न्यारेटिभ बनाएको थियो।
त्यही रणनीति अन्तर्गत १३ सिट भएको जनमत पार्टीका तर्फबाट सतिश सिंह मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
अहिले आएर एमाले महासचिवले मधेसी दलहरूको सिन्डिकेट भत्किएको भन्छन् तर तथ्य त्यसको विपरीत देखिन्छ। मुख्यमन्त्री जनमतलाई दिएर सबैभन्दा स्रोतसाधन भएको मन्त्रालय लिएर एमालेले बरू अर्को खालको सिन्डिकेट बनाएको थियो।
अब अर्थ मन्त्रालयको कुरा।
यो मन्त्रालयको बजेट खासै ठूलो हुँदैन, विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयजस्तो त हुँदैन। तर पनि सत्ता बाँडफाँटमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
कारण— यो मन्त्रालयसँग बजेट विनियोजन गर्ने, निकासा दिने, अनुगमन गर्ने, रकम स्थानान्तरण गर्ने र चाहेको खण्डमा निकासा रोक्न सक्ने अधिकार हुन्छ।
त्यस बाहेक विभिन्न शीर्षकमा ठूलो मात्रामा अबण्डा बजेट राखेर मुख्यमन्त्रीसँग तालमेल गरी अनुकूल मन्त्रालय, विभाग वा मुख्यमन्त्री कार्यालय मार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने हैसियत पनि अर्थ मन्त्रालयसँग हुन्छ।
अर्थमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीको विशेष चासो हुन्छ। किनभने सामान्यतया मुख्यमन्त्रीसँग आफैले प्रत्यक्ष परिचालन गर्ने बजेट हुँदैन। तर कार्यकर्ताको दबाब धेरै हुन्छ। त्यसैले अनुकूल व्यक्ति अर्थमन्त्री नबने मुख्यमन्त्रीले आफूलाई विवश, स्रोतसाधन विहीन र शक्तिहीन महसुस गर्छ।
यस मामिलामा मधेस प्रदेशमा जसपा पार्टी निकै 'स्मार्ट' देखिएको छ। त्यस पार्टीका दुई जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् र दुवै पटक पूरै कार्यकाल जसपाकै अर्थमन्त्री भए।
सम्भवतः जनमत पार्टीले यही कुरा बुझेर आफ्नो पार्टीका मुख्यमन्त्री हटाएर अर्थ मन्त्रालय लिएको हुन सक्छ।
कहिलेकाहीँ अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीच खटपट भए पूरै सरकारको काम प्रभावित हुन्छ। अर्थमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई नजरअन्दाज गर्दा वा नटेर्दा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद मार्फत विभिन्न कार्यविधि बनाएर वा संशोधन गरेर अर्थमन्त्रीको अधिकार कटौती गर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। त्यसले द्वन्द्व झनै बढाउँछ।
जसपाका लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री र विजय यादव अर्थमन्त्री हुँदा त्यस्तै अवस्था देखिएको थियो। त्यसैले सत्ता साझेदारीमा अर्थ मन्त्रालय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
अन्त्यमा, सत्ता समीकरणको यो आर्थिक–राजनीतिक पाटोलाई ओझेलमा राखेर साम्प्रदायिक ध्रुवीकरणको जबर्जस्ती प्रयास गर्नु न पार्टीका लागि हितकर हुन्छ, न समाज र राजनीतिका लागि।
बरू महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयलाई मात्र केन्द्रमा राखेर सत्ता बाँडफाँट गर्नुभन्दा ओझेलमा परेका मधेसका सामाजिक रूपान्तरणका एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर सत्ता खेल्दा सबैको हित हुने देखिन्छ।
यो पनि पढ्नुस्- मधेस सरकार गठनबारे सर्वोच्चको आदेशमा ओलीको असन्तुष्टि किन?
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
