केपी ओली कुनै समय एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्रको हिमायती हुन्।
जनकपुरमा भएको सातौं महाधिवेशनमा उनले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र थप बलियो बनाउने एजेन्डा अघि सारे। महासचिव मात्र शक्तिशाली हुने कम्युनिस्ट पार्टीमा बहुपद सिर्जना गरेर शक्ति सन्तुलन गर्नुपर्ने र नेतृत्व निर्माण प्रक्रिया संस्थागत गर्नुपर्ने माग गरे।
सातौं महाधिवेशनमा उनका माग सुनुवाइ भएन।
बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनमा भने उनले भनेजसरी नै एमालेले आन्तरिक लोकतन्त्र थप मजबुत बनायो। पार्टीका शीर्ष पद अध्यक्षदेखि उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिवसम्म प्रतिस्पर्धाबाट चुनिए।
नवौं महाधिवेशनमा पनि त्यो जारी रह्यो, जुन महाधिवेशनले ओली स्वयंलाई अध्यक्ष चुन्यो।
आफू अध्यक्ष भएपछि भने ओलीले पार्टीको सुधारमा 'ब्याक–गियर' लगाए। दलको शीर्ष पदमा पुगेपछि ओली एकाएक दलभित्र 'नियन्त्रित लोकतन्त्र' को अभ्यास गर्न थाले।
आफू नेतृत्वमा पुग्नुभन्दा पहिले एउटा, पुगेपछि अर्को कुरा गर्नु स्वयं राजनीतिक बेइमानी हो।
चितवनमा भएको दसौं महाधिवेशनमा ओलीले आन्तरिक लोकतन्त्रको घाँटी नै अँठ्याए। उनी र उनका समर्थकले 'शत्रुहरूको घेराबन्दी' मा परेका बेला एमालेमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न हुँदैन, त्यसले पार्टी र नेतृत्वलाई झनै कमजोर बनाउँछ भन्ने निम्छरो तर्क अघि सारे। केन्द्रीय सदस्यको सूची आफै बनाउने र अध्यक्षदेखि पदाधिकारीका सबै पदमा सर्वसम्मति गर्ने प्रयत्न ओलीले गरे।
कसैले प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने, आफूले चाहे अनुसार सबै पदमा सर्वसम्मति गर्नुपर्ने र आफूले भनेको सबैले मान्नुपर्ने एक लेनको 'भक्तिमार्ग' को स्थापना ओलीले त्यही बेला गरेका हुन्। आफ्नो चाहना विपरीत महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्नेहरूलाई उनले 'ह्यारास' गरे, हुर्मत लिए।
११ औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा ओलीले एमालेमा संस्थागत गर्न खोजेको त्यो भक्तिमार्गमा ठूलो दरार आएको छ।
एमालेभित्र ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अग्रसर भएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई ओलीले अनेक तिकडम र जालझेल गरेर रोके। राष्ट्रप्रमुख भइसकेको मानिस दलीय राजनीतिमा आउनु गलत थियो। त्यही सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर सेतोपाटीले त्यो बेला भण्डारी राजनीतिमा आउनु हुँदैन भनेर लेखेको थियो।
ओलीको विरोध भने सैद्धान्तिक थिएन।
आफ्नो नेतृत्व र आफूले स्थापना गरेको भक्तिमार्ग सुरक्षित गर्ने साँघुरो उद्देश्यले मात्र उनले भण्डारीलाई रोकेका थिए। आफूलाई नेतृत्वबाट विस्थापित गर्ने ध्येयले भण्डारी 'फिल्ड' मा ओर्लिएकी थाहा पाएपछि ओली यति आत्तिए र डराए, नवीकरण गरिसकेको भण्डारीको सदस्यता नै कायम छैन भनेर हदैसम्मको जालझेल गरे।
ओलीले भण्डारीलाई त साइड लगाए, तर एमालेभित्रै ओलीसँग भिड्न ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा समूह नै खडा भयो। त्यसले चुनौतीको झण्डा गाड्यो। ११ औं महाधिवेशनमा चुनाव र प्रतिस्पर्धा टार्न नसक्ने अवस्थामा ओली पुगे।
माधव नेपालदेखि भिम रावल र घनश्याम भूसालसम्मलाई पार्टीबाट निकालेपछि ओलीले कुनै समय उदघोष गरेका थिए — एमालेलाई गुटबिहीन बनाइयो र अब हाम्रो पार्टीमा कुनै गुट छैन, गुट बनाउन दिइने छैन!
यसपालि पोखरेलको 'गुट' सँग लड्न आफै सक्रिय भएर ओलीले गुट बनाए। को केमा लड्ने भनेर पद बाँडे। त्यो बाँडफाँट नमिलेपछि ओलीको भक्तिमार्गबाट विद्रोह गर्दै उनकै समूहका चार जनाले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिए।
कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र अग्नि खरेल पोखरेल समूहमा गएर सचिव उठेका छन्। रघु पन्तले पनि ओली समूह छाडेर पोखरेल तर्फबाट उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए। तर पछि प्रदीप ज्ञवाली उपाध्यक्ष उठ्न नमानेपछि पन्तको नाम ओली तर्फबाटै उपाध्यक्षमा समेटिएको छ।
ओली निकटका आनन्दप्रसाद पोखरेलले उपमहासचिवमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। अहिले उनी पोखरेल समूहमा छन्।
त्यस्तै, राजेन्द्र गौतमले उपमहासचिवमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। गौतमले मंगलबार सचिवको आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिए पनि उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशित भइसकेकाले त्यसमा उनको नाम रहेनछ।
प्रदीप ज्ञवाली, काशीनाथ अधिकारी र लीला गिरीले विद्रोहभन्दा पनि ओलीको आदेशको अवज्ञा गरेका हुन्। ओलीले उनीहरूलाई छुट्ट्याइदिएका पद क्रमशः उपाध्यक्ष, अनुशासन आयोगको प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिन उनीहरूले अस्वीकार गरेका छन्। काशीनाथले कुनै पदमा उम्मेदवारी दिएनन् भने लीला केन्द्रीय सदस्यको मात्र उम्मेदवार बनेका छन्।
अहिले एमालेमा जे भइरहेको छ, त्यो ओलीले संस्थागत गर्न खोजेको भक्तिमार्ग विरूद्ध एमालेभित्र बढ्दै गएको असन्तोष र अस्वीकृतिको परिणाम हो।
दुर्भाग्यवश, अहिले पनि एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको गहिरो बहस भने भएको छैन। गुट र समूहको तात्कालिक स्वार्थ र हितको तानातान मात्र जारी छ।
ओलीसँग विद्रोह गर्ने वा उनको आदेश अवज्ञा गर्ने 'सात भाइ' ले पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासको सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर उनीसँग विमति राखेका होइनन्।
दलभित्र गुट नबनाऔं, जस–जसलाई प्रतिस्पर्धा गर्न मन छ, उसले व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवारी देओस्, हामी पनि उम्मेदवारी दिन्छौं, महाधिवेशन प्रतिनिधिले जसलाई छान्छन्, उही नेता बन्छ भन्ने सामान्य लोकतान्त्रिक अभ्यासको वकालत उनीहरूले गरेका होइनन्।
उनीहरूको माग त्यो होइन। आफूले चाहेको पदमा ओलीले उम्मेदवार बनाउन मानेनन् भनेर चित्त दुखाएका मात्र हुन्। निजी आकांक्षामा दुखेको यस्तो चित्तको एमाले बलियो बनाउने सवालमा के अर्थ? लोकतन्त्र बलियो बनाउने सवालमा त्यसको के अर्थ?
प्रदीप ज्ञवाली एमालेमा इमान र क्षमता भएका नेतामध्ये हुन्। उनी तर्कशील र शालीन छन्। एमालेको हित जेमा छ, ओलीलाई त्यो खुलस्त भन्न सक्ने र सार्वजनिक रुपमा त्यसका पक्षमा उभिन सक्ने आँट र विवेक पनि उनमा भइदिएको भए एमालेले त्यसको लाभ पाउने थियो।
यसपालि पनि उनले ओलीलाई भन्न सक्नुपर्थ्यो — तपाईं पद नबाँडिदिनुस्। हामी आफ्नै क्षमता र आकांक्षा अनुसार उठ्छौं र प्रतिस्पर्धा गर्छौं। जिते पनि हारे पनि तपाईंलाई सहयोग गर्छौं।
त्यति भनेर उनले आफूले चाहेको पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुपर्थ्यो। प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्थ्यो। पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो र संस्थागत बनाउन त्यसले कत्रो काम गर्थ्यो!
तर उनले त्यो आँट गरेनन्।
अब पनि एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रबारे घमासान बहस हुन जरूरी छ। भक्तिमार्गले पार्टीलाई गरेको क्षतिको आकलन हुन जरूरी छ। अहिले भक्तिमार्गमा दरार आएको छ, यसको उपयोगितामा प्रश्न उठेको छ। तर यो पूरै भत्किएको छैन। यसलाई पूरै भत्काएर आन्तरिक लोकतन्त्रको फराकिलो मार्ग तयार गर्न जरूरी छ।
आन्तरिक लोकतन्त्रका तीन वटा आधारभूत सर्त छन्।
पहिलो, दलका स्थानीय कमिटीको नेतृत्व र राज्यसत्तामा जाने उम्मेदवारहरू पार्टीका आम सदस्य वा समर्थक/मतदाताले चुन्ने।
दोस्रो, दलसँग विचार मिल्ने कुनै पनि नेपाली नागरिकले त्यो दलको सदस्यता लिएर आफूलाई ठीक लागेको पार्टी कमिटीमा वा सार्वजनिक पदको उम्मेदवारका लागि पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने।
र, तेस्रो, त्यो दलले निश्चित अवधिमा महाधिवेशन गरेर गुटरहित प्रतिस्पर्धाका आधारमा दलको प्रमुख नेता र अरू नेताहरू चुन्ने। त्यसैगरी संसदीय दलमा बिना शत्रुता प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावारण सधैंका लागि सुनिश्चित गर्ने।
यी सर्तहरू पूरा भए भने दलहरूमा स्थायी गुट बन्दैनन्। बनाउन जरूरी हुँदैन।
माथिका नेताले तलका नेतालाई टिकट दिने प्रथा अन्त्य भएपछि र तलका नेताको प्रगति माथिका नेताको दौराको फेरो समातेर नहुने भएपछि गुट मौलाउने रसायन नै सकिन्छ। त्यसपछि सबैले सबै तहमा आफ्नो ल्याकत अनुसार प्रतिस्पर्धा गरेर नेतृत्वमा चुनिन्छन्, स्थापित हुन्छन्।
अहिले त एमालेसहित सबै दलका धुरीमा बस्ने नेताहरूले नै यस्तो पार्टी संरचना, प्रक्रिया र उत्प्रेरणा तयार गरेका छन्, त्यहाँ विषाक्त गुटहरू अवश्यम्भावी छन्। अनि प्रत्येक दल आफै नै त्यस्ता गुटको सिकार भएका छन्।
चितवनमा भएको दसौं महाधिवेशनमा सबै गुटहरू भत्काएर पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र झनै फराकिलो र गहिरो बनाउने अवसर थियो ओलीलाई।
दलभित्र लामो समयदेखिका उनका प्रतिस्पर्धी नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरू एमालेबाट बाहिरिसकेका थिए। उनका विरोधी कतिपय अरू नेता–कार्यकर्ता पनि बाहिरिएका थिए। अन्तिम समयमा एमालेमै बसेका '१० भाइ' हरू फेरि गुट बनाएर ओलीसँग भिड्ने पक्षमा थिएनन्। गुटले पार्टीलाई हानि गर्दोरहेछ भन्ने धेरैले महसुस गरिसकेका थिए।
दलभित्र ओलीको नेतृत्व चुनौतीरहित थियो। कसैले चाहेर पनि उनलाई विस्थापित गर्ने अवस्था थिएन।
आफू अनुकूल त्यस्तो समयमा ओलीले भन्न सक्थे र भन्नुपर्थ्यो —
'एमालेभित्र मेरो कुनै गुट छैन। सबै नेता–कार्यकर्ताप्रति मेरो समभाव छ। मेरा लागि सबै प्यारा छन्। अब हामी गुटबिहीन र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौं। प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व निर्माण गरौं। म अध्यक्षमा उठ्छु। अरू पनि जसलाई उठ्न मन लाग्छ, उठ्नू। अरू पदहरू उपाध्यक्षदेखि महासचिव, सचिवसम्म जस–जसलाई उठ्न मन लाग्छ उठ्नू। तर गुट नबनाउनू। चुनाव सकिएका भोलिपल्ट हामी सबै पार्टीको पक्षमा एकढिक्का भएर उभिने हो। यसपालिदेखि नै र सदा कालका लागि एमालेमा गहिरो र गुटबिहीन आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासको नयाँ परिपाटी बसालौं!'
उनले त्यति भनेका भए, मलाई लाग्छ — उनी निर्विरोध अध्यक्ष हुन्थे। कसैले चुनौती दिने थिएन। दिए पनि उनी नै चुनिन्थे।
महासचिवमा जो जो आकांक्षी थिए, प्रतिस्पर्धा गर्थे। शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे वा प्रदीप ज्ञवाली जो चुनिए पनि ओलीकै महासचिव हुन्थे। आफ्नै ताकतमा उभिएर र गुटबिहीन प्रतिस्पर्धाबाट चुनिएका सचिवहरूको पंक्ति तयार हुन्थ्यो। कार्यकर्ताहरूले, समाजले उनीहरूमा भविष्यको नेतृत्व खोज्न थाल्थ्यो।
जित्ने र हार्ने सबैको हार्दिकता र सहयोग ओलीले पाउँथे।
एमालेमा गुट विरूद्धको संस्कृति स्थापित हुन्थ्यो।
कल्पना गर्नुस्, ओलीले यति गरेको भए आज एमाले कहाँ हुन्थ्यो, कति बलियो हुन्थ्यो? ओलीको कद कति अग्लो हुन्थ्यो? पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको आत्मविश्वास कहाँ हुन्थ्यो?
सही समयमा नेतृत्वले गरेको एउटा सही र दूरगामी निर्णयले पार्टीलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउने तागत राख्छ। अनि गलत निर्णयले पार्टीलाई कतिसम्म खुम्च्याउँछ वा कहाँबाट कहाँ खसालिदिन्छ।
तर ओलीले यी कुनै कुरा पर्वाह गरेको देखिँदैन।
उनले अहिले यस्तो व्यवहार देखाएका छन्, मानौं उनी चिरञ्जीवी हुन्। वा, एमालेको भविष्य र उपयोगिता उनको जीवनकालसम्म मात्र हो।
ओलीपछि एमालेको नेतृत्वमा को पुग्छ? त्यो मानिसलाई ओली आफैले काँधमा बोकेर त्यहाँ पुर्याउने हुन् वा ऊ प्रतिस्पर्धाबाट खारिएर, स्थापित भएर त्यहाँ पुग्ने हो?
ओलीले चाहेका उत्तराधिकारी शंकर पोखरेल हुन्। उनी क्षमता भएका र एमालेमा अग्रपंक्तिकै नेता हुन्।
तर पोखरेललाई सबभन्दा धेरै हानि ओलीले नै गरेका छन्। दसौं महाधिवेशनमा पोखरेललाई बिना प्रतिस्पर्धा महासचिव बनाएपछि उनीसँग धेरै नेता चिढिए। उनी र महासचिवका अर्का आकांक्षी विष्णु पौडेलबीच मन माझामाझ नै हुन कति समय लाग्यो। आफ्नै क्षमताले महासचिव चुनिन सक्ने योग्यता भएका पोखरेललाई ओलीले बोकेर दुई–दुई पटक महासचिव बनाएपछि भोलि उनी आफ्नै खुट्टामा कसरी उभिन्छन्?
अरूले उनलाई कसरी मान्छन्?
ओलीकै कारण पोखरेल लगातार घेराबन्दीमा परेका छन्। भोलि त्यो झनै बढ्ने सम्भावना छ।
अहिले नै दरार आएको भक्तिमार्ग पनि ओलीको कार्यकाल पछि पक्कै कायम रहनेछैन।
त्यसलाई भोलि केले विस्थापित गर्नेछ?
अहिलेको विषाक्त आन्तरिक राजनीतिबाट निस्किएर एमालेले भोलि प्रतिस्पर्धात्मक आन्तरिक लोकतन्त्रको फराकिलो बाटो संस्थागत गर्न सक्छ?
कि एक समय आन्तरिक लोकतन्त्रका हिमायती ओलीले दलभित्र त्यो संस्थागत हुनै नसक्ने गरी भत्काइदिएका छन्?
***
(अमित ढकालका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
-1746009348.jpg)
