पहिल्लो केही वर्षदेखि विभिन्न मिडिया हाउस, व्यापारी संघसंगठनले एउटा ठूलो बहस चलाएको पाइन्छ।
विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार र लगानी सम्मेलन एवं देशको आर्थिक सामाजिक सामर्थ्यताको बहस ठूलो तामझाम सहित ठूला ठूला होटलमा निकै गहकिलो प्रस्तुति, मिडिया कभरेज, आकर्षक निमन्त्रणा सहितको विशिष्ट व्यापारी, नेता, सञ्चारकर्मी अभियन्ता र सबैजसो कार्यक्रममा भेटिने व्यक्तित्वहरुको जमघट हुने गरेको पाइन्छ।
प्रस्तुतिमा वक्ताहरुले उत्साहजनक, रोचक तथ्याङ्कहरु सहितको कार्यपत्र र बहस गरेको पाईन्छ। सहभागी राज्यका सबै उच्चपदस्थ अधिकारी एवं नेतागणले बुझेको र आगामी दिनहरूमा सम्मेलनमा उठेका मुद्दा एवं सुझावलाई सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रका संघ संगठन, उद्योग व्यापार, पूर्वाधार एवम नीतिनियममा समेट्ने बाचासहित कार्यक्रम समापन हुने गरेको पाईन्छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले यही भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको चौथो संस्करण आयोजना गर्यो। त्यस्तै भदौ २५ र २६ गते कान्तिपुर कन्क्लेभको तेस्रो संस्करण आयोजना गर्यो।
उक्त दुई सम्मेलनमा नेपालका प्रभावशाली व्यक्तिको राम्रो उपस्थिति थियो। भव्य समारोह बीच वर्तमान एवं पूर्व प्रधानमन्त्री, देशका अर्थविद, प्रशासक, उद्योगी, देशका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख, सञ्चार मन्त्रीसँगै भारतका विशिष्ट राजनीति सुरक्षा सल्लाहकार, राष्ट्रिय दैनिकका प्रधानसम्पादक, विश्लेषक आदि कहलिएका व्यक्तित्वको मन्तव्य प्रस्तुति, विशिष्ट वक्ताको रूपमा सम्बोधन, प्यानलिष्टको सान्दर्भिक छलफल सुन्न पाईयो।
सम्मेलनमा पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा प्रस्तोताले पूर्वाधार विकासमा आजको दिनहरुमा विश्वव्यापी रूपले पूर्वाधार विकासको नयाँ परिभाषा नै बनिसकेको कुरा राख्दै अब पूर्वाधार विकासको अर्थ मात्र सडक, बत्ति, ढल, पानी आदि ठोस कंक्रिटको गुणस्तर विकास मात्र नभई त्यससँगै सूचना प्रविधिको विकास जस्तै सञ्चार एवं डिजिटल प्रविधिको बैंकिङ सुविधा, यातायात सेवा, आईटी पार्क, टेक्निकल सेवा प्रदान गर्न सक्ने क्षमता स्थानीय दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, त्यस स्थानमा उपलब्ध निजी सरकारी सामाजिक सुरक्षाको स्तरको बनोट आदि सूचकहरु लाई पनि ध्यानमा राखी त्यस क्षेत्रको पूर्वाधारको आकंलन गरी त्यस क्षेत्र वा देशमा पूँजी लगानी गर्ने गरेको अभ्यास शुरु भएको छ भन्ने कुराको निचोड वक्ताहरुको प्रस्तुति विश्लेषणबाट प्राप्त भएको थियो।
यसर्थ, कंक्रिट पूर्वाधार निर्माणको सुविधा आकर्षक छुट तथा थप मानव संशाधनको दक्षता एवं अनुभवलाई पनि नयाँ लगानीको आँकलन गर्ने भएकाले राज्यले यसतर्फ पनि विशेष ध्यान दिई साथै दैनिक २००० देखि २५०० नागरिकले श्रमको अनुमति लिई विदेशिनुपर्ने हाम्रो देशको बाध्यतालाई पनि गम्भीर मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नयाँ लगानीको लागि राम्रो पूर्वाधार सहित लिजमा जमिन दिई आकर्षक छुट तथा करमा सुविधा आदिको नीतिगत निर्णय गरी देशमा थप लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो।
कंक्रिट पूर्वाधार निर्माणसँगै उत्पादनको लागत रकम, उत्पादनको खपत हुने सम्भावना (आन्तरिक तथा बाहिरी) उक्त स्थानमा सरकारको नीति, सामाजिक बनोट, सामाजिक सहिष्णुता जसलाई सोसल रेजिलेन्स र क्षमता पनि भन्ने गरेको सँगै त्यहाँ प्राप्त हुने स्वास्थ्य र शिक्षाको पनि ठूलो योगदान हुने गरेको पाईन्छ। उपर्युक्त वातावरण बनेको समिश्रणले मात्र हाम्रो देशको आर्थिक एवम सामाजिक विकास हुन सक्ने आधार बलियो र दिगो हुनसक्छ।
दुई वटै सम्मेलनले प्राथमिकता दिएको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी, डिजीटल पूर्वाधारमा टेक्निकल रूपान्तरण गर्नुपर्ने बाटो, बजार र पूँजीको खोजी आजको उद्योग व्यवसायलाई फस्टाउने नीति एवम् कार्यक्रम अर्थतन्त्रमा आयातको भयावह स्थिति र समाधान, जलवायुमा वातावरणीय चुनौति र उपाय, उर्जामा अबको बाटो, कला संस्कृतिको डिजिटल सफ्ट बाटोसँग सामाजिक समावेशीता र आर्थिक विकासमा अबको बाटोबारे सटिक तथ्यांक सहितको प्रस्तुति गरिएको पाईन्छ।
पछिल्लो समयमा विश्वको आर्थिक स्थिति र नेपालको आर्थिक स्थिति हेर्ने हो भने, उत्पादन विश्वस्तरमै घटेको छ, महंगी उच्च स्तरमा बढ्दो छ। अमेरिकाको महंगी अगष्टमा ८.५ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै युकेको १०.१ प्रतिशत रहनुमा तेलको उच्चतम अभाव र रुस युक्रेनको युद्धबाट सप्लाई चेनमा पारेको अवरोधले तहसनहस पारेको लगानीकर्ताको विश्वास र व्यापार साथै जनताको न्युनतम बचतले नै सम्पूर्ण विश्व आज आकार्षक गरी यसको निकास खोजिरहेको छ।
यसकै फलस्वरुप अनेकौ देशहरुमा ठूलाठूला बहसहरु यसको निकासतर्फ र अर्थतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्नेबारे छलफल बहसहरु भईरहेको पाईन्छ। यता नेपालको आर्थिक स्थिति हेर्ने हो भने मुद्रास्फ्रिति ७.२ प्रतिशत, इकोनोमिक प्रगति ५.८४ प्रतिशत, आयात १९.२ अर्ब र निर्यात २ अर्ब गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिती १२१५ अर्बको रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा पाइन्छ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण इतिहासमै उच्च छ। हाल कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडिपी) को अनुपातमा रहेको ऋण ४१.४७ प्रतिशत पुगेको छ।
आन्तरिक र बाह्य गरी कुल २० खर्ब रूपैंया नाघेको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा मात्रै गत आर्थिक वर्षमा सरकारले झन्डै सवा खर्ब रुपैंया खर्चेको छु, जुन हालसम्मकै उच्च हो। ७६ अर्ब ७४ करोड साँवा र ब्याजमात्रै ४५ अर्ब १२ करोड तिरेको छ।
हेर्नुपर्ने कुरा यो छ कि देशले लिएको ऋणको सदुपयोग भई पूर्वाधार निर्माण भई देशमा पूँजी वृद्धिमा सहयोग हुने लगानी भित्र्याउने वातावरण तयार भएको छ की मात्र ऋण बढ्दै गई देशले बोकिनसक्नु बोझ बनेको छ।
छिमेकी राष्ट्र श्रीलंका यसको नराम्रो उदाहरण बनिसकेको छ। देशले लिएको ऋण फलदायी हुन यसले पूँजी सघाउनुपर्ने हो, जीडिपीमा योगदान दिनुपर्ने हो, जसले अर्थतन्त्रको आकार बढाई देश विकास हुने नै हो।
आजको स्थितिमा नेपालले पनि आफ्नो आर्थिक विकासको लागि निश्चित क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने जलविद्युत, कृषि एवं पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि चाहिने पूर्वाधार सडक, विद्युत, खानेपानी, स्वास्थ्य आदिमा ठूलो ऋण लिएको पाईन्छ।
खानेपानी योजना देखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु बनिरहेका छन्। तर ती ऋणहरुको वास्तविक समिक्षा गर्न जरुरी छ, कतिपय परियोजनामा तत्कालिन सरकारका मन्त्रीहरुले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि मतदाता रिझाउन पनि ठूलो ऋणको भारी राज्यलाई बोकाएको त छैन? हेर्नुपर्ने यस्ता विषयमा सभा सम्मेलनहरुले तथ्याङ्क सहित चिरफार गरी सहि दिशानिर्देश गर्नुपर्ने देखिन्छ। हाम्रो ऋण लहडमा होइन, आवश्यकतामा लिइनुपर्छ, उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ, दाताको रुची र शर्तमा होइन, नेपालको वास्तविक आवश्यकता अनुसार हुनुपर्छ।
उपरोक्त सम्मेलनहरुले सरकारको वास्तविक लगानी गरेको क्षेत्र एवं त्यस अनुरूप बजारको वास्तविकता उपर विशेष मन्थन गर्नुपर्ने थियो जुन कुरा केही छुटेको पाईयो। देशका पूर्वाधार विकाससँगै लगानी आवश्यकता छ, देशभित्र निजी क्षेत्रले पनि बैंक कारोबार मार्फत सर्वसाधारण जनताकै पूँजी ऋणमा लिई परिचालन गर्न हो।
उदाहरणको लागि सिमेन्ट, होटल, रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै सरकारले पनि आन्तरिक तथा बाहिरी ऋण लिई मुलुकको पूर्वाधार निर्माण, विकास गर्ने हो, त्यसैले सर्तकता दुईटै क्षेत्रको जरुरी छ। निजी क्षेत्रले जथाभावी परियोजनामा लगानी गर्नुभयो भने बैंक सँगै जनताको पूँजी डुब्छ।
त्यसो परियोजनामा लगानी भएन साथै सरकारले पनि आफुखुसी बिना विचार पुर्याई नयाँ नयाँ योजना ल्याउँदै पुरानालाई म्यादमा म्याद थप्दै पुरानै नगरी नयाँ शुरु गर्नु कहाँसम्म देशको दिगो विकासमा उपयोगी हुनेछ। यस्ता सम्मेलनमा भाग लिई कहलिएका वक्ताबाट बात सुन्दा रमाइलो नै हुन्छ। विज्ञहरुको सुझावहरुलाई सरकार, निजीक्षेत्र, विकास साझेदार संस्थाहरुलाई एउटा प्रतिवेदन स्वरुप प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेकै होला, तर यसमा उल्लेख भएमा सुझावहरुको कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्ने कुरामा निश्चितता नरहेको वास्तविकतालाई नकार्न सकिन्न।
सम्मेलनहरुका पछिल्ला संस्करणमा विवेचना भएका मुद्धाहरु र सोही बमोजिम सरकारलाई पठाईएका सुझावहरु कुन कुन मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्र भित्रको नीतिगत सुधार एवम विकास योजनाहरुलाई समेटेको पाईन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यस्ता सभासम्मेलनहरुले अर्थ, सामाजिक, सामथ्र्यतामा उठाएका मुद्धा र प्रस्तुत गरेको सरसुझाव एवं बजारको वास्तविक तरंगलाई सम्बन्धित निकायहरु केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको सरकारले कति उपयोगी ठानेको छ भन्ने कुरा सोधको विषय नै रहने भयो।
एक सामान्य श्रोताको रुपमा हामीले देशका विभिन्न क्षेत्रको वर्तमान स्थिति, राष्ट्रिय एवम अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, उपलब्धी, विषयगत तथ्याङ्कहरु र हुनुपर्ने कार्ययोजना, नीतिगत सुझावको सूची चाँहि अवश्य पाउँछन।
