सुरु मै स्पष्टोक्तिः
अबतक ५६ नाना पाटेकरले खेल्नु भएको फिल्म थियो । त्यसको चर्चा गर्न खोजेको हैन । अनि हिन्दीमा शीर्षक ठोकेर भाषालाई न्याय दिन खोजेको नि होइन ।
मन्दिरै मन्दिरको देश हैन मन्त्री नै मन्त्रीको देश एउटा साथीले सामाजिक सञ्जालमा ठोक्नु भो । कुनैबेला बाटामा भेटिने हरेक तेस्रो मान्छे कुनै न कुनै गैर्ह सरकारी संस्थाको पदाधिकारी हुन्छन् भनिन्थ्यो। त्यो बेला संस्था खोल्ने काम देखाउने अनि बजाउने बेला थियो ।
परिस्थिति अहिले बद्लिएको छ, दशैं पनि लागि सकेपछि त अब बाटामा थोरै अन्तरालमा देखिने गाडीहरुमा एक गाडी पक्कै मन्त्रीको हुनेछ, तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ भने उपप्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्री नै झण्डा फरफराउँदै हुइँकिएको भेट्टाउन पनि सक्नुहुनेछ ।
खैर, कुरो मन्त्री बढे भन्ने हैन । जब महङ्गीका ग्राफले भित्ता नै छेड्ने भइसके अनि बेरोजगार बढेका बढेकै छन् तिनलाई सम्बोधन गर्न पनि मन्त्रीमण्डलको साइज बढाउनु स्वभाविक होला । जनसंख्यालाई समस्याका रुपमा हेर्ने सोचलाई गतिलो झापड चीन र भारतको फड्कोले पनि दिएको छ ।
आज विश्व बजारमा यी दुई मुलुकका जनशक्ति सानादेखि विशेषज्ञ सेवा दिनेसम्मका भेटिन्छन् । त्यही सिकोलाई पछ्याउने हो भने पनि हाम्रा जनसंख्या बृद्धिलाई समस्या हैन अवसरका रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।
जनसंख्या आफैंमा समस्या त हैन तर यसलाई सही ब्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यसले समस्या निम्त्याउने निश्चित छ । उदाहरणका लागि २९ फागुन २०४४ मा दशरथ रंगशालामा हुरी अनि चट्याङ्ग पर्दा मच्चिएको भागदौडमा सयौंको संख्यामा खेल हेर्न उपस्थित दर्शकले ज्यान गुमाउनपर्यो । सो घटना पश्चात तत्कालिन खेलकुद मन्त्री र एन्फा अध्यक्षले पदबाट राजिनामा समेत गरे ।
यो घटनालाई नेपालको खेलकुद इतिहास मै सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण मानिन्छ र सन् २००६ सम्म संसारभर कै खेलकुद इतिहास कै दश दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरु मध्ये एक थियो मानवीय क्षतिको हिसावले ।
यो प्रसङ्ग कोट्याउनुको कारण जनसंख्यालाई ब्यवस्थापन र सेवा दिन नसक्दा सरकार र जनता दुवैले कसरी दुख पाउँछन् भन्ने कुरोको ठम्याइलाई हो । दशैंको सेरोफेरोमा ठूलो संख्यामा काठमाण्डौं छाड्ने र सोही अनुपातमा गाडी गुडी रहेका छन् । अनुगमनको मात्रा हेर्ने हो भने सामान्य समयभन्दा नि कम भएको देखिन्छ जसको फलस्वरुप दुर्घटना, चोरी, ठगीका घटना बढेको छ ।
देश जनताका करले चल्ने अनि ती जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने विषयमा तालुक मन्त्रालयमा काम पन्छाउने प्रबृत्ति बढ्नु देशका सर्वशक्तिमान जनता भनेर संविधानले स्थापित गरेको अधिकारको ठाडो धज्जी उडाउनु हो । सेवाका विषय त परका कुरो भए, हिँड्दा खाल्डामा नखस्ने, पहिरोमा नपुरिने, बाढीमा नबग्ने र बाँँच्ने कुरोको सुनिश्चितता समेत नहुनु सरकारको औचित्यता समाप्त हुनु पनि हो ।
र यस्ता सामान्य देखिने विषय वर्षौदेखि सुधार हुनुको साटो मन्त्रालयका अधिकार क्षेत्रका विवादले पनि जहिको तहि छन् ।
सिनामंगलस्थित राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डमा बिहान आठ बजेदेखि विद्यार्थीका लाम लाग्छन् । तिनले दश बजेदेखि आउने कर्मचारीले बाँढ्ने मार्कसिट सिघ्र पाउन तछाडमछाड गरी रहेका हुन्छन् ।
देशले पाएका ५६ मन्त्री मध्ये एक मन्त्री जनताका सिधै सरोकार विषयका लागि राखिन जरुरी छ । यिनको काम अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा तुरुन्त कारवाही गर्नु हुनेछ ।
अघि उल्लेख गरेको प्रसङ्गका विद्यार्थीलाई धाएर मार्कसिट लिने स्थितिलाई पोष्ट गरेर सम्बन्धित स्कूल कलेज मै पठाउने ब्यवस्था गर्दा संविधानमा संसोधन आवश्यक हुँदैन । यो त ईच्छाशक्तिमा भर पर्ने विषय हो । आज एक कुलमानको ब्यवस्थापनले बत्ति मात्र हैन प्रदूषण समेत कम भएको स्थिति छ । हेर्नुस त छर्लिङ्गएको आकास, यो प्रदूषण कम भएर सम्भव भएको हो ।
लाइसेन्स नविकरण, बिलवुक नविकरण, कर तिर्ने कार्यालयहरुले समयमा नतिरेको सजाँय फाइन गरेर त गर्छन् । तर कर तिर्नुपर्र्ने मान्छेलाई तिर्ने समय भयो है भनेर सूचित गर्ने अनि घर मै आएर पैसा लिइदिने सेवा दिदाँ कर बढी उठी लाभ राष्ट्रलाई नै हुनेछ ।
हो जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका बिजुली, पानी, स्वास्थ्य सेवालाई सरल सेवामुखी बनाउन एक मन्त्रीलाई जिम्मा दिइयोस् । आखिर अबतक ५६ बाट ५७ हुँदा जनतालाई यो सत्ता टिकाउन नभई जनता कै कामका लागि भन्ने अनुभूत होस् ।
