भदौ २४ गते प्रदर्शन क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिदेखि विभिन्न व्यावसायिक भवन, होटल, घरमा आगजनी भए। यी घटनाबाट अर्बौंको क्षति पुगेको आकलन छ।
योसँगै धेरैको चासोको विषय बनेको छ — यो क्षति कसले र कसरी बेहोर्छ होला?
पहिले सार्वजनिक सम्पत्तिबारे कुरा गरौं।
यसपालि प्रदर्शनमा सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च–जिल्ला–उच्च अदालत, पालिकादेखि वडा भवनहरू, विभागीय कार्यालयहरू जस्ता थुप्रै सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति भएको छ। यी संरचना बनाउन खर्बौं रूपैयाँ लगानी भएको थियो।
तर नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा हुन सकेको छैन। धेरै समय अघिदेखि सार्वजनिक सम्पत्तिको पनि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहे पनि सरकारी उदासीनताका कारण अहिलेसम्म हुन नसकेको हो। त्यसैले सार्वजनिक सम्पत्तिमा जे जति क्षति भयो, त्यसको भरपाइ हुँदैन।
अब निजी सम्पत्तिको कुरा गरौं।
काठमाडौंसहित देशभरका जिल्लामा धेरै निजी सम्पत्ति क्षति भएको छ।
ठूला व्यवसायहरू भाटभटेनी सुपरस्टोर, हिल्टन होटल, चौधरीको समूहको उद्योग, लोत्से मल, गाडीका शोरूमहरूदेखि व्यवसायीहरू विनोद चौधरी, शेखर गोल्छा, ध्रुव थापा लगायत व्यवसायीको कार्यालय, घर, सवारी साधनहरूमा क्षति भएको छ। यसबाहेक देशभर मध्यमस्तरका पनि थुप्रै व्यवसायमा क्षति पुगेको छ। नेता तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूका निजी घरमा समेत क्षति भएको छ।
अहिले हिसाब नआए पनि अर्बौं रूपैयाँको निजी सम्पत्ति क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।
बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीका अनुसार यो आन्दोलनमा २०७२ सालको भुइँचालोमा भएभन्दा धेरै क्षति भएको अनुमान छ।
'भूकम्पको क्षति दाबीवापत् बीमा कम्पनीहरूले २० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए। अहिले त्योभन्दा केही गुणा बढी दाबी पर्न सक्ने अनुमान छ,' उनले भने।
अहिले होटलहरूमा मात्रै २५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको होटल व्यवसायीहरू बताएका छन्।
हिल्टन होटल एउटै आठ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानीमा बनेको थियो। आगजनीबाट ध्वस्त भएको यो होटलको करिब सात अर्ब रूपैयाँ बराबरको बीमा गरिएको छ।
बीमा सम्बन्धी नियममा प्रदर्शन/आन्दोलनमा भएको क्षतिलाई 'हुलदंगाबाट भएको क्षति' का रूपमा मानिने व्यवस्था छ। यसै अनुसार बीमा प्राधिकरणले धनमाल लगायतका सम्पत्ति बीमा, घर बीमा र इञ्जिनियरिङ बीमा गर्दा हुलदंगाबाट भएको क्षति पनि समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
मोटर बीमामा भने दुई किसिमका बीमा हुन्छन्, 'तेस्रो पक्ष' र 'सम्पूर्ण सवारी' बीमा। तेस्रो पक्ष बीमा भनेको हुलदंगालाई नसमेट्ने र सवारी दुर्घटना क्रममा घाइते वा मृत्यु हुनेको परिवारले पाउने बीमा हो।
'सम्पूर्ण सवारी' बीमा भनेको सवारी साधनमा क्षति पुग्दा हुने बीमा हो। यसमा हुलदंगाबाट भएको क्षति समेत समेटिएको हुन्छ।
यसले गर्दा यो प्रदर्शन क्रममा क्षति भएका व्यापारिक भवन, व्यक्तिगत घर, सवारी साधनको बीमा गरिएको छ भने दाबी रकम पाउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले बताए।
बीमा दाबी संकलनका लागि प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। यसरी आएको तथ्यांक हरेक बुधबार कम्पनीहरूले बीमा प्राधिकरणलाई दिन्छन्। अनि प्राधिकरणले त्यो सार्वजनिक गर्छ।
कसरी हुन्छ बीमा दाबी?
सामान्यतया बीमा दाबी गर्न सम्पत्ति क्षति भएका धनीहरूले आफूले बीमा गरेको कम्पनीका साथै प्रहरीलाई पनि खबर गरेको हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा भने बीमा कम्पनीलाई मात्रै खबर गरे पनि हुन्छ।
योसँगै सम्बन्धित निकायबाट स्थलगत अवलोकनका लागि अधिकारी (सर्भेयर) हरू खटिन्छन्।
सर्भेयरले अवलोकनपछि ६० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। निर्माणकै क्रममा रहेका भवन र उद्योग लगायत इञ्जिनियरिङ बीमामा भएको क्षतिको प्रतिवेदन बुझाउन भने यो समय सीमा लागू हुँदैन।
प्रतिवेदन बुझाएपछि कम्पनीहरूले सो अनुसार दाबी रकम भुक्तानी दिन्छन्।
शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेका अनुसार शिखरमा ह्यात होटल, केही स्थानका भाटभटेनी लगायतको बीमा गरिएको छ।
'हामीकहाँ दाबी ठूलो पर्दैन कि भन्ने अनुमान छ। दाबी भुक्तानी प्रक्रिया नियम अनुसार चाँडै गर्छौं,' उनले भने।
बीमा कम्पनीहरूले समयमै भुक्तानी दिएको अनुभव कतिपय दाबीकर्ताको छ।
नेपालमा टाटा गाडीको आधिकारिक विक्रेता सिप्रदीका प्यासेन्जर भेहिकल बिजनेस विभागका महाप्रबन्धक शावन्त जंग सिजापतीका अनुसार बीमा कम्पनीहरूले अहिलेसम्म समयमै भुक्तानी दिँदै आएका छन्।
'भूकम्प, पछिल्लो समय आएको बाढी लगायत समयमा हामीले कम्पनीहरूमा गरेको बीमा दाबीमा खासै समस्या भोग्नुपरेको छैन। यस पटक पनि समस्या हुँदैन भन्ने विश्वास छ,' सिजापतीले भने।
प्रदर्शनकारीहरूले थापाथलीमा रहेको टाटा गाडीको शोरूम तोडफोड गरेका छन्।
उसो भए के सबै भार बीमा कम्पनीहरूलाई पर्छ?
यस्ता भौतिक सम्पत्ति र सवारीको बीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले गर्छन्। कम्पनीहरूमा कुनै सम्पत्तिको पूर्ण वा आंशिक बीमा गरिएको हुन सक्छ। बीमा गर्नेले जति रकम बराबरको बीमा गरेको हुन्छ, दाबीपछि त्योभन्दा बढी रकम पाउँदैनन्।
सामान्यतया अहिले बीमा कम्पनीहरूले हुलदंगा लगायत जोखिमको भार आफूले मात्रै लिँदैनन्।
बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुवेदीका अनुसार अहिले कम्पनीहरूले औसतमा बीमाको ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म मात्रै भार आफूले राख्छन्। बाँकी भार नेपाली पुनर्बीमा (रिइन्स्योरेन्स) कम्पनीहरूलाई सार्छन्।
मानौं, कसैले एक सय रूपैयाँको बीमा गरेको छ। बीमा कम्पनीमा त्यसको दाबी परेमा कम्पनीले त्यसको ३० रूपैयाँ भार आफूले र बाँकी ७० रूपैयाँको भार पुनर्बीमा कम्पनीले बेहोर्ने गरी सारेका हुन्छन्।
अहिले हामीकहाँ नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स गरी दुइटा पुनर्बीमा कम्पनी छन्। यी कम्पनीले पनि दाबीको केही भार आफै लिन्छन्, केही विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा सारेका हुन्छन्।
यी कम्पनीहरूले दाबीभार विदेशी बीमा कम्पनीमा सारेको आकलन भए पनि कति सारेका छन् भन्ने जानकारी बीमा प्राधिकरणसँग छैन। तैपनि अहिले विभिन्न पर्ने बीमा दाबी भुक्तानी गर्न कम्पनीहरू सक्षम रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
'बीमा व्यवसायमा एउटा कम्पनीले वा देशभित्रका कम्पनीले मात्रै भार बोकेका हुँदैनन्। विश्वभर रहेका अन्य पुनर्बीमा कम्पनीमा पनि सारेका हुन्छन्। त्यसैले कम्पनीहरूलाई ठूलो जोखिम भने हुँदैन,' प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले भने।
अहिले क्षति भएका संरचना बनाउन कर्जा दिएका बैंकको पैसा के हुन्छ?
सम्पत्ति (भवन/गाडी) का निम्ति कर्जा दिएका बैंकहरूको भार पनि बीमा कम्पनीहरूमै धेरै हुन्छ। बीमा कम्पनीहरूले ऋणकै बीमा त गरेका हुँदैनन् तर व्यवसाय वा ऋणका लागि राखिएको धितोको बीमा गर्ने सुवेदीले बताए।
दाबी भुक्तानी रकमको प्रयोग भने व्यवसायी र कर्जा दिने बैंकबीचको छलफलमा टुंगो लाग्छ।
'व्यवसायी वा बैंक कसले भुक्तानी लिने भन्ने दुवै पक्षको सहमतिमा हुन्छ,' सुवेदीले भने, 'व्यवसायीले अहिले पूरै कर्जा नतिर्ने तर नियमित किस्ता तिर्ने गर्न सक्छन्। दाबीबापत् प्राप्त रकमबाट व्यवसाय पुनरूत्थान गर्ने वा विस्तार गर्न सक्छन्।'
यसमा दुवै पक्षको छलफलबाट निष्कर्ष निकालिन्छ। कुरा मिलेन भने बीमा कम्पनीले बैंकलाई नै भुक्तानी गर्छ।
सम्पत्तिभन्दा कम रकमको बीमा गरिएको छ भने चाहिँ, कहिलेकाहीँ बीमा गरिएको रकमले सबै क्षति नबेहोर्न सक्छ।
यस्तोमा बाँकी रकम बराबरको जोखिम बैंकलाई समेत पर्न सकने नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मनोज ज्ञवालीले बताए।
'व्यवसायी वा धनीले पाउने बीमा रकमले सबै कर्जा तिर्न पुग्यो भने बैंकहरूलाई ठूलो समस्या हुँदैन। त्यो रकमले पुगेन भने चाहिँ बैंकहरूले नोक्सानी बेहोर्न पर्ने पनि हुन सक्छ,' उनले भने।
बैंकले यस्तो क्षति बेहोर्न नसक्ने अवस्था आयो भने निक्षेप (बचत) मै दबाब पर्न सक्ने उनले बताए।
'अहिले बैंकहरूको पुँजी कोष ६० अर्ब रूपैयाँको छ। हामीले बेहोर्नुपर्ने जोखिम ६१ अर्ब रूपैयाँको भयो भने बाँकी एक अर्बको दबाब निक्षेप रकममा पर्न सक्छ,' सिइओ ज्ञवालीले भने।
यसपालि भएको विध्वंसमा पनि यस्तो समस्या आउने अवस्था भने नरहेको उनले बताए।
'नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रको मनोविज्ञान अहिले खलबलिएको छ। त्यसैले यस्तो क्षतिको दबाबको तुलनामा बीमा वा बैंकहरूमा पर्ने दबाब सामान्य हो,' ज्ञवालीले भने।
-1746009348.jpg)
