नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि हुने संवैधानिक रिक्तता र राजनीतिक जटिलताप्रति पार्टी गम्भीर रहेको बताएको छ।
शनिबार विज्ञप्ति निकाल्दै पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शुक्रबार गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन घोषणाको संवैधानिक वैधता नरहेकोमा पार्टी स्पष्ट रहेको बताएका हुन्।
‘मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई निकास दिन राष्ट्रपतिज्यूले हिजो भदौ २७ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्री सुशील कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएपछि राजनीति नयाँ प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। तर प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको लगत्तै उहाँकै सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणाप्रति हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) गम्भीर भएको छ,’ महासचिव पोखरेलले बताएका छन्।
विगतमा कुनै पनि परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने मुद्दा असंवैधानिक हुने निर्णय स्वयम् सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको सन्दर्भ पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘हाम्रो पार्टी अदालतको सोही व्याख्या अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट गरिएको घोषणाको संवैधानिक वैधता नरहेकोमा स्पष्ट छ। तसर्थ, हाम्रो पार्टी प्रतिनिधिसभा विघटनको यस घोषणाप्रति असहमत छ। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि हुने संवैधानिक रिक्तता र त्यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक जटिलताप्रति गम्भीर तथा चिन्तित छ,’ एमालेले भनेको छ।
भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूको निष्पक्ष र गहिरो छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्ने र कसैबाट पनि भएको कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचारको छानवीनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नेमा एमालेको विमति नरहेको उनले बताएका छन्।
‘यस प्रकृतिका आयोगहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्न पार्टी तयार छ। हामी मुलुकमा उत्पन्न असामान्य परिस्थितिमाझ नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आन्दोलनका अन्य उपलब्धीहरूको रक्षाका लागि संविधान पक्षधर शक्तिहरूबीच निरन्तर संवाद, समझदारी निर्माण र सहकार्य आवश्यक भएको कुरामा विशेष जोड दिन चाहन्छौं,’ पोखरेलले भनेका छन्।
-1746009348.jpg)
