चुनाव आउन अब २० दिन बाँकी छ। यसपालिको चुनावको एउटा प्रमुख प्रश्न, सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच मत कति सजिलै ‘ट्रान्सफर’ हुन्छ भन्ने हो।
मत सजिलै ट्रान्सफर भयो भने सत्ता गठबन्धन दललाई चुनाव जित्न सजिलो हुनेछ। २०७४ सालको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच मत सजिलै ‘ट्रान्सफर’ हुँदा सो गठबन्धनले संसदमा झन्डै दुई तिहाइ सिट जितेको थियो।
यसपालि सत्ता गठबन्धनमा ५ दल छन्। तर फरक-फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिका।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी), मधेस केन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर संयुक्त रूपमा चुनाव लड्दै छन्। यति फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र आधार भएका दलहरूबीच गठबन्धन हुँदा मत ट्रान्सफर होला वा मतदाताले मत दिन अप्ठ्यारो मान्लान्? यही प्रश्नको उत्तरमा निर्वाचनको परिणाम धेरै निर्भर गर्नेछ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले समानुपातिक तर्फ ३३.२ प्रतिशत मत ल्याएको थियो भने सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले झन्डै १४ प्रतिशत मत ल्याएको थियो। लोसपाले ५ प्रतिशत मत ल्याएको थियो भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएको थियो। २०७४ मा अस्तित्वमै नरहेको एकीकृत समाजवादी पनि यसपालि सत्ता गठबन्धनमा छ। यी सबै दलको पपुलर मत जोड्दा नै यी दलको पक्षमा बहुमत पुग्छ। जबकी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले नेतृत्व गरेको गठबन्धनमा भएका दलहरूले पाएको पुपलर मत ४० प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ।
यसरी हेर्दा गठबन्धनलाई निर्वाचन जित्न सजिलो हुनु पर्ने हो। फेरि पनि निर्वाचन परिणाम भने सत्तारूढ दलहरूबीच हुने मत ‘ट्रान्सफर’मै निर्भर गर्नेछ।
गठबन्धन दलबीच मत ट्रान्सफर हुन्छ वा हुन्न भनेर विश्लेषण गर्ने एउटा बलियो आधार गएको स्थानीय निर्वाचन पनि हो, जुनबेला धेरै ठाउँमा गठबन्धन दलले मिलेर चुनाव लडेका थिए।
केही पालिकामा त्यो बेला देखिएको मत ट्रान्सफरको स्थिति हेरौं।
२०७४ को निर्वाचनमा दोलखाका ९ स्थानीय तहमध्ये कांग्रेस र माओवादीले ७ पालिकामा तालमेल गरेका थिए। कांग्रेस र माओवादीको तालमेल दुई पालिकामा मात्रै सफल भएको थियो। एमाले एक्लैले ७ पालिका जितेको थियो। तर २०७९ को निर्वाचन एमालेका लागि सहज भएन।
कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनमा नेकपा एमालेबाट विभाजन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीसमेत थपिएपछि एमाले २ पालिकामा खुम्चिएको छ।
दोलखामा एमाले दुई स्थानमा खुम्चिनका पछाडि दुई कारण मुख्य छन्। पहिलो, कांग्रेस र माओवादीको मत दोलखामा एक अर्कालाई ट्रान्सफर भयो। दोस्रो, नेकपा एमाले विभाजनको असर चुनावी परिणाममा देखियो।
उदाहरणका लागि कालिञ्चोक गाउँपालिकालाई हेरौं। २०७४ को निर्वाचनमा यहाँ एमालेले ४ हजार ६ सय १ मत पाएको थियो। त्यो बेला कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनबाट माओवादीका अध्यक्ष उम्मेदवारले ४ हजार २ सय १ मत पाएका थिए।
यसपटक कांग्रेसले अध्यक्ष र माओवादीले उपाध्यक्ष पद लिएर तालमेल गरेका थिए। दुबै पदमा उनीहरू विजयी भए। कांग्रेसका मेयर उम्मेदवारले ५ हजार ७ सय ८६ मत पाए भने एमालेका उम्मेदवारले ४ हजार ६ सय ७३ मत ल्याएर हारेका थिए।
त्यस्तै २०७४ सालमा गौरीशंकर गाउँपालिकामा कांग्रेस र माओवादी मिल्दासमेत अध्यक्षमा माओवादीका उम्मेदवारले ३ हजार ४ सय ४० मत मात्रै पाएका थिए।
उनलाई हराएका एमाले उम्मेदवारले ४ हजार २ सय ४९ मत पाएका थिए।२०७९ को निर्वाचनमा भने माओवादी केन्द्रले ४ हजार ७ सय ५१ मत ल्याएर अध्यक्ष जितेको छ भने एमाले उम्मेदवारले ३ हजार ७ सय ५७ मत मात्रै पाएका छन्। उपाध्यक्ष कांग्रेसले जितेको छ।
२०७४ मा तालमेल नभएको शैलुङ गाउँपालिकामा एमाले विजयी भएको थियो। एमालेबाट विजयी अध्यक्षका उम्मेदवारले ४ हजार १ सय ५६ मत पाएका थिए। नेपाली कांग्रेसले २ हजार ५ सय ५७ र माओवादी केन्द्रले २ हजार १ सय २४ मत पाएको थियो।
गएको वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल भएपछि भने यो पालिकामा माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ।
माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले ४ हजार ९ सय १८ मत ल्याउँदा एमालेका उम्मेदवारले ४ हजार ८ सय ६० मत पाएका छन्। उपाध्यक्षमा भने कांग्रेसका उम्मेदवार पराजित भएका छन्।
२०७४ मा धादिङका १३ मध्ये ५ पालिकामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल भएको थियो।
जसमध्ये निलकण्ठ नगरपालिकामा कांग्रेसले मेयर र माओवादी केन्द्रले उपमेयर जितेको थियो।
१३ स्थानीय तहमध्ये ८ ठाउँमा एमाले विजयी भएको थियो भने कांग्रेस ३ ठाउँमा विजयी भएको थियो। राप्रपा र माओवादी १/१ स्थानीय तहमा विजयी भएका थिए।
२०७९ को निर्वाचन परिणाम त्यस्तो रहेन। एमालेबाट विभाजन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का कारण गठबन्धन थप बलियो भयो। त्यही भएर सत्ता गठबन्धनले ११ पालिका जितेको छ। सत्ता गठबन्धनलाई हराउँदै एमालेले दुईवटा पालिका गल्छी र थाक्रे गाँउपालिका मात्रै जितेको छ।
धादिङको गंगा जमुना गाँउपालिकामा २०७४ को निर्वाचनमा एमालेले ३ हजार ३ सय ५६ मत ल्याएर जितेको थियो। नेपाली कांग्रेसले ३ हजार १ सय ८८ र माओवादी केन्द्रले १ हजार ९ सय ८१ मत ल्याएको थियो। २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेस-माओवादीले तालमेल गरेपछि यो पालिकामा कांग्रेसले ६ हजार २ सय ६२ मत ल्याएको छ भने एमालेले ४ हजार ५० मत ल्याएको छ। उपाध्यक्षमा पनि माओवादीले जितेको छ।
धादिङमा २०७४ र २०७९मा खसेका मतको विश्लेषण गर्ने हो भने दुई पार्टीबीच भोट सजिलै ‘ट्रान्सफर’ भएको देखिन्छ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मात्रै होइन एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारलाई पनि यी दुई दलको मत ट्रान्सफर भएको देखिन्छ।
धादिङको धुनीवेंशी नगरपालिकामा एमालेबाट विभाजन भएर गठन भएको एकीकृत समाजवादीले प्रमुखमा जितेको छ भने उपप्रमुख कांग्रेसले जितेको छ।
त्यहाँ एकीकृत समाजवादीले ८ हजार ७ सय ६ र एमालेले ६ हजार ५ सय ९२ मत पाएका छन।
२०७४ को निर्वाचनमा एमालेले यहाँ ६ हजार ६ सय ६४ मत पाएको थियो। कांग्रेसले ३ हजार ९ सय २३ र माओवादीले ४ हजार ३ सय ३५ मत ल्याएको थियो।
यो नगरपालिकामा वडा तहमा समेत तालमेल भएको थियो। एउटा वडामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेको बाहेक अरू सबै वडामा गठबन्धनले जितेको छ।
यहाँ पालिका प्रमुखमा मात्र होइन, वडामा जित्न पनि माओवादी र कांग्रेसको मत एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारलाई ठूलो मात्रामा ट्रान्सफर हुनु पर्ने थियो। किनभने यहाँ कांग्रेस र माओवादीको ठूलो जनमत थियो र एमालेबाट छुट्टिएर आएको एकीकृत समाजवादीको मत धेरै थिएन। एमाले २०७४ र २०७९ मा ल्याएको मतले पनि त्यो पुष्टि गर्छ। एमालेले २०७९ मा पनि लगभग २०७४ जति नै मत ल्याएको छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा मतदाता २५ प्रतिशत बढेको छ। यो पालिकामा पाँच वर्षको तुलनामा कति धेरै मत खस्यो यकिन छैन। तर कांग्रेस-माओवादीका उम्मेदवारले ल्याएको मत जसरी बढेको छ, त्यसले यहाँ यसपालि पाँच वर्ष अघिभन्दा धेरै मत खसेको देखाउँछ। तर एमालेको पक्षमा मत बढेको नदेखिनुको मूल कारण कतिपय मत एकीकृत समाजवादीमा हुनसक्छ।
अब सुदूरपश्चिम र कर्णालीका केही उदाहरण हेरौं।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिकामा २०७४ को निर्वाचनमा एमालेले १ हजार ५ सय ९० मत ल्याएर जितेको थियो। कांग्रेसले १ हजार ४ सय ५३ र माओवादीले १ हजार २ सय ४७ मत ल्याएको थियो।
यसपटक सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट यहाँ अध्यक्ष माओवादीले जितेको छ। उसले २ हजार ८ सय २३ मत ल्याएको छ। एमालेले १ हजार ८ सय ११ मत पाएको छ। उपाध्यक्षमा कांग्रेस विजयी भएको छ।
२०७४ मा एमालेले एक्लैले जितेको बझाङकै केदारस्यूँ गाँउपालिका पनि यसपालि गुमाएको छ। एमाले पाँच वर्षअघि २ हजार ८ सय १५ मत ल्याएर अध्यक्ष जितेको थियो। नेपाली कांग्रेसले २ हजार ३ सय ६२ र नेकपा माओवादी केन्द्रले १ हजार ५ सय ६७ मत ल्याएको थियो। यसपालि यो पालिकामा एकीकृत समाजवादीले ४ हजार ३ सय २१ मत ल्याएर निर्वाचन जितेको छ। एमालेले २ हजार ४ सय ८ मत ल्याएको छ।
हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकामा पनि २०७४ सालमा एमाले एक्लैले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जितेको थियो। त्यो एमालेले जितेको एकमात्र गाउँपालिका थियो। एमालेले १ हजार १ सय ८५ मत ल्याएर अध्यक्ष जितेको थियो। दोस्रोमा रहेको माओवादीले ९ सय ८७ र तेस्रोमा रहेको कांग्रेसले ७ सय ८४ मत ल्याएको थियो।
यसपटक उनीहरूले त्यो गाउँपालिकामा तालमेल गरे। कांग्रेसका अध्यक्ष उम्मेदवारले १ हजार ९ सय ६८ मत ल्याए भने एमाले उम्मेदवारले १ हजार ३ सय ६३ मत ल्याएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा गुल्मीको मालिका गाउँपालिकामा २०७४ को निर्वाचनमा एमालेले ४ हजार ४२ मत ल्याएर जितेको थियो। त्यो बेला नेपाली कांग्रेसले ३ हजार ४ सय ४७ र माओवादी केन्द्रले २ हजार ४० मत ल्याएका थिए। २०७९ को निर्वाचनमा यी दुई दलबीच तालमेल भयो। मओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले ६ हजार १ सय ७६ मत ल्याएर विजय हासिल गरे। एमालेले ४ हजार ६ सय १७ मत ल्याएको छ।
२०७४ को स्थानीय तहमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रदेश-१ को ताप्लेजुङका ९ मध्ये ४ पालिकामा गठबन्धन गरेका थिए। जसमध्ये सिदिङ्वा गाउँपालिकामात्रै गठबन्धन सफल भएको थियो। कांग्रेसले अध्यक्ष र माओवादी केन्द्रले उपाध्यक्ष जितेको थियो। फुङ्लिङ नगरपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेस पराजित भएको थियो भने माओवादीले उपप्रमुखमा जित निकालेको थियो। मेरिङदोन गाउँपालिकामा कांग्रेसले प्रमुख जिते पनि माओवादी केन्द्रले उपप्रमुख जित्न सकेन।
याङवरक गाउँपालिकामा भने गठबन्धन दुबै पदमा पराजित भयो। आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकामा कांग्रेस आफैंले प्रमुख जितेको थियो भने एमालेले उपप्रमुख जितेको थियो।
पाँच वर्षअघि यहाँ ९ स्थानीय तहमध्ये एमालेले ६ ठाउँमा जितेको थियो।
यस पटकको निर्वाचनमा भने एमालेले आधा पालिका गुमाएर ३ पालिका मात्रै जितेको छ। ताप्लेजुङको हकमा गठबन्धनलाई पहिलाभन्दा यसपटक दोब्बर फाइदा मिलेको छ।
जस्तै, ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकामा एमालेले १ हजार ८ सय १८ मत ल्याएर जितेको थियो। कांग्रेसले १ हजार २ सय १९ र माओवादीले ८ सय ६९ मत पाएको थियो। २०७९ को निर्वाचनमा तालमेलका कारण माओवादीले २ हजार ६ सय ९ मत ल्याएर अध्यक्षमा जित्यो भने एमालेले २ हजार ५२ मत पाएको छ। ताप्लेजुङ मात्रै होइन पूर्वी र मध्य पहाडी धेरै जिल्लामा स्थानीय चुनाव सत्ता गठबन्धनलाई फापेको छ। यसअघि एमालेको बर्चस्व रहेको
पाँचथर, धनकुटा,भोजपुर, खोटाङ, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, मकवानपुर, नुवाकोटलगायत जिल्लामा गठबन्धनकै कारण एमाले खुम्चिएको छ। त्यस्तै बाग्लुङ, गुल्मी, दाङ, प्युठान, तनहुँ, बझाङलगायत जिल्लामा एमालेले जितेका पालिकाहरू सत्ता गठबन्धनले खोसेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै पालिकाहरूमा गठबन्धन भएको थिएन। कांग्रेस नै ७५३ मध्ये एक्लै ४०१ स्थानमा लडेको थियो।
कांग्रेस र माओवादीले गएको निर्वाचनमा मूलत: २०७४ मा एमाले जितेका पालिकामा तालमेल गरेका थिए। त्यसमध्ये पनि कांग्रेस र माओवादीको मत जोड्दा एमालेको भन्दा धेरै हुने पालिकामा उनीहरूले तालमेल गरेका थिए।
जम्मा यस्ता १ सय २८ पालिकामा उनीहरूले गठबन्धन गरेका थिए। तीमध्ये ९६ मा गठबन्धनका उम्मेदवारले एमालेलाई पराजित गरेका छन्। अर्थात् गठबन्धन गरेका ७५ प्रतिशत स्थानमा उनीहरूले सफलता पाएका छन्।
२०७९ मा सत्ता गठबन्धनका कारण एमालेले सबैभन्दा धेरै क्षति व्यहोरेको गाउँभन्दा शहरी इलाकामा हो। एमालेले महानगर र उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा ठूलो धक्का पाएको थियो।
२०७४मा एमालेले ६ महानगरपालिकामध्ये काठमाडौं र पोखरामा जितेको थियो। त्यस्तै ११ मध्ये ७ उपमहानगरपालिका जितेको थियो। २०७९मा एमाललेले एउटा पनि महानगर जित्न सकेन भने उपमहानगर पनि ३ वटा मात्रै जित्न सफल भयो।
महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको कांग्रेस-माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच मत राम्रोसँग ट्रान्सफर भएको देखिन्छ।
उदाहरणका लागि भरतपुर महानगरमा पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले तालमेल गरेका थिए। यहाँ गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल दोस्रो पटक मेयरमा उठेकी थिइन्। कांग्रेसभित्र त्यसले व्यापक असन्तुष्टि जन्माएको थियो। कांग्रेसका नेता जगन्नाथ पौडेल बागी उठेका थिए। त्यस्तो अवस्थामा पनि कांग्रेसको ठूलो मत माओवादी केन्द्रमा ट्रान्सफर भयो र दाहालले जितिन्।
२०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसको समर्थनमा माओवादीकी रेनु दाहालले झिनो मतान्तरले निर्वाचन जितेकी थिइन्। यसपटक उनले १२ हजार बढी मतान्तरले एमाले उम्मेदवारलाई हराइन्।
भरतपुरको नतिजा विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने एमालेलाई राप्रपाको मत धेरै मात्रामा ट्रान्सफर भएन। तर माओवादीलाई भने कांग्रेसको अधिकांश मत ट्रान्सफर भयो।
त्यस्तै, अघिल्लो पटक पोखरा महानगरपालिकामा फराकिलो मतान्तरले मेयर जितेको एमाले यसपटक ६ हजार मतले पछि परेको छ। मेयरमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले ५८ हजार ८ सय ९३ मत ल्याएर विजयी भए भने एमालेका कृष्णबहादुर थापाले ५२ हजार ८ सय ४८ मत पाए। २०७४ मा एमालेले ६० हजार १ सय ११ मत ल्याएको थियो भने सत्ता गठबन्धनको मत ४९ हजार ५ सय ८६ मात्रै थियो। यहाँ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मत त एकीकृत समाजवादीलाई गयो नै, समाजवादीका उम्मेदवार आचार्यले एमालेको पनि धेरै मत आफूतिर ताने।
गठबन्धनकै कारण वीरगञ्जमा जसपा र विराटनगरमा कांग्रेस सजिलै विजयी भएका थिए।
११ उपमहानगरपालिकामध्ये धनगढी, जनकपुर र धरानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए। एमालेले कलैया, घोराही र तुलसीपुरमा जित हात पार्यो। कांग्रेसले इटहरी, बुटवल र नेपालगञ्जमा जित्यो। माओवादीले जितपुर सिमरा र एकीकृत समाजवादीले हेटौंडामा मेयर जिते।
उपमहानगरपालिकाको मत ट्रान्सफरलाई हेर्ने हो भने मिश्रित परिणाम देखिन्छ।
२०७४ मा एमालेले जितेको इटहरी उपमहानगरपालिकामा २२ हजार ६ सय ८९ मत ल्याएको थियो। सत्ता गठबन्धनको मत जोड्दा २४ हजार ७ सय ८१ हुन्थ्यो। २०७९ मा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसका हेमकर्ण पौडेलले ३३ हजार ४९ मत पाए। एमालेका यामकुमार सुब्बाले २८ हजार ३१ मत पाए।
कलैया उपमहानगरपालिकामा अघिल्लो पटक जितेको कांग्रेसले यसपटक गठबन्धनका बाबजुद् हारेको छ। यो उपमहानगरपालिकामा एमालेले जितेको छ। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा अघिल्लो पटक एमालेले जितेको थियो। एमालेले १४ हजार ८ सय ६५ मत ल्याएको थियो। गठबन्धनमा रहेका दलहरूको मत जोड्दा २३ हजार २ सय ४६ हुन्थ्यो।
गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका राजन पौडेल विजयी भए। उनलाई मत ट्रान्सफर खासै भएन। अघिल्लो निर्वाचनमा पौडेल एक्लैले ११ हजार २ सय ५१ मत ल्याएका थिए। कांग्रेसले ११ हजार ९ सय ९५ मत ल्याएको थियो। एमालेकी उपमेयर उम्मेदवार सरस्वती चौधरीले १७ हजार ७ सय ७९ मत ल्याएकी छन्। गठबन्धन हुँदासमेत उपमेयरमा एमाले विजयी भएको छ।
हेटौंडामा भने मत राम्ररी ट्रान्सफर भएको देखिन्छ। २०७४ मा एमालेले ल्याएको मत नै अहिले सत्ता गठबन्धनमा भएका दलहरूको कुल मतभन्दा धेरै थियो। तर पनि एकीकृत समाजवादीका मीनाकुमारी लामा विजयी भएकी छन्। उनलाई कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मत त गयो नै, उनले एमालेको मत पनि तानेर चुनाव जितिन्।
केही पालिकामा भने सत्ता गठबन्धनभित्र मत राम्ररी ट्रान्सफर भएन र त्यसको लाभ एमालेले उठायो।
जस्तो, दाङका दुई उपमहानगरपालिकामा एमाले सत्ता गठबन्धनलाई हराउन सफल भयो। घोराही उपमहानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनका दलले २०७४ मा छुट्टाछुट्टै ल्याएको मत जोड्ने हो भने २९ हजार ५ सय ६६ थियो।
एमालेले त्यो बेला २२ हजार ३० मत ल्याएर जितेको थियो।
यसपटक पनि एमालेका नरूलाल चौधरी ३१ हजार ७ सय २८ मत ल्याएर विजयी भए। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका माओवादीका हेमराज शर्माले २६ हजार ३ सय ६२ मत ल्याए।
दाङकै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एमालेका टीकाराम खड्काले ३१ हजार ४ सय ८ मत ल्याएर विजय हासिल गरे। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरीले २७ हजार ७ सय १७ मत पाए। जबकी २०७४ मा एमालेका उम्मेदवारले त्यहाँ २२ हजार ८ सय ५७ मत ल्याएका थिए भने गठबन्धनमा रहेका दलहरूको मत २९ हजार ५ सय ६६ हुन्थ्यो।
केही त्यस्ता पालिका पनि छन्, जहाँ अघिल्लो पटक कांग्रेस-माओवादी एक्लैले जितेको थिए तर यस पटक उनीहरू मिल्दासमेत एमाले विजयी भएको छ। यस्ता उदाहरण एकदमै कम छन्।
उदाहरणका लागि मोरङको सुन्दरहरैचामा अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लैले जितेको थियो। यसपटक कांग्रेस र माओवादी मिल्दासमेत एमाले विजयी भएको छ। ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकामा अघिल्लो पटक माओवादी एक्लैले जितेको थियो तर यसपटक कांग्रेससँग तालमेल हुँदासमेत एमालेले खोसेको छ।
कतिपय पालिका यस्ता पनि छन, जहाँ अघिल्लो पटक कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन गरेर जितेका थिए। तर यसपटक एमालेले जितेको छ। बाराको निजगढ नगरपालिका अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा माओवादीको सहयोगमा कांग्रेसले जितेको थियो तर यसपटक गठबन्धनलाई हराएर एमालेले जितेको छ।
गठबन्धन भए पनि उपप्रमुख भने धेरै ठाउँमा जित्न एमाले सफल भएको छ। जस्तो, एउटा पनि महानगरको प्रमुख नजितेको एमालेले उपप्रमुख भने चार ठाउँमा जितेको छ। उसले ११ उपमहानगरमध्ये ७ ठाउँमा उपप्रमुख जितेको छ।
यसको एउटा कारण गठबन्धनको मत धेरै बदर भएको प्रष्ट हुन्छ। जस्तो काठमाडौंमा उपप्रमुखमा कलम र रूख दुबैमा ४० हजार मत परेको भन्दै एकीकृत समाजवादीका प्रत्यासी रामेश्वर श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगमा उजुरी नै दिएका थिए। त्यो सबै मत आफ्नो हुनुपर्ने उनको माग थियो। उनको मागलाई आयोगले खारेज गरेको थियो।
विराटनगर महानगरको उपप्रमुख पदमा निर्वाचित एमाले उम्मेदवार शिल्पा निरौला कार्कीले २५ हजार ६८० मत पाइन्। जबकी दुइटा चुनाव चिन्हमा हालेकाले उपप्रमुख पदमा ३४ हजार १६७ मत बदर नै भयो।
सत्ता गठबन्धनलाई स्थानीय तहमा भन्दा यसपटक केही प्राविधिक सहजता छ। त्यो भनेको धेरैतिर भोट हाल्न पर्दैन। पार्टीको उम्मेदवार नभएको ठाउँमा मतपत्रमा सो दलको चुनाव चिन्ह नै हुन्न। त्यसले गर्दा मत दिने बेलामा मतदाता झुक्किन्नन्।
स्थानीय तहमा प्रमुख एउटा पार्टीको, उपप्रमुख अर्को पार्टीको, वडा अध्यक्ष फेरि अर्को पार्टीको अनि वडा सदस्यसमेत अलग-अलग पार्टीको उम्मेदवार हुँदा मत बदर भएको थियो। यसपटक त्यसको लाभ सत्ता गठबन्धनलाई हुनसक्छ। चारमध्ये दुइटा मतपत्र संघ र प्रदेशको प्रत्यक्ष तर्फका हुन्छन्। मतपत्रमा उम्मेदवार नभएको दलको चिन्ह नहुने भएकाले मत बदर न्यून हुनसक्छ। आफ्नो उम्मेदवार नभएको ठाउँमा समेत केही असन्तुष्टि जनाएर र केहीले अलमलिएर आफ्नै पार्टीको चुनाव चिन्हमा मत दिएका थिए। उम्मेदवार न भएपनि चुनाव चिन्ह राख्दाको धेरथोर फाइदा एमालेलाई भएको थियो।
स्थानीय तहमा समेत तालमेल भइसकेकाले सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ता र समर्थकहरू एक आपसमा घुलमिल भएका छन्। त्यसको फाइदा पनि सत्ता गठबन्धनले उठाउन सक्छ।
यस पटकको स्थानीय तहमा महानगर र उपमहानगरबाहेक केन्द्रीय स्तरबाट गठबन्धन भएको थिएन। प्रदेश र जिल्ला तहबाटै तालमेल भएको थियो। तालमेल पनि यस्ता पालिकामा भएको थियो, जहाँ एमाले धेरै बलियो छ। तर यसपटक केन्द्रीय स्तरबाटै केही अपवाद बाहेकका क्षेत्रमा तालमेल भएको छ। तालमेल नभएका केही क्षेत्रमा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै केही ठाउँहरूमा बागी उम्मेदवार छन्। उनीहरूको उम्मेदवारी निष्क्रिय पार्न सत्ता गठबन्धनले कसरत गरिरहेको छ।
कांग्रेस भित्रको असन्तुष्ट समूह पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तो सक्रिय छैन। बरूकतिपय ठाउँमा बागीको उम्मेदवारी निष्क्रिय पार्न उनीहरूले प्रयास गरेका छन् भने धेरै ठाउँमा बागीलाई रोकेका समेत छन्।
थुप्रै अनुकूलताका बीचमा पनि सत्ता गठबन्धनका केही प्रतिकूलता छन्। जसले भोट ट्रान्सफरमा केही असर पार्न सक्छ।
यसपालि गठबन्धनसँग असन्तुष्ट मतहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जान सक्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्छन् वा जित्दैनन्, यसै भन्न सकिन्न। तर उनीहरूले नजिते पनि गठबन्धनको भोट काटियो भने त्यसको फाइदा एमालेलाई हुनेछ। मुख्यगरी प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो हुन सक्छ।
स्थानीय तहको मतलाई आधार मान्ने हो भने गठबन्धनलाई अनुकूलता नै अनुकूलता छ। तर त्यो सबै मत सर्लक्कै गठबन्धन दलहरूबीच ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने होइन। उम्मेदवारको व्यक्तिगत प्रभाव र पार्टीको प्रभावले ठूलो अर्थ राख्छ।
मुख्यगरी सहरी क्षेत्रका मतदातालाई केही तानेको देखिएको 'नो, नट अगेन' अभियानले पनि सत्ता गठबन्धनालाई घाटा पुर्याउन सक्छ।
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकमा कति मत ल्याउँछ? राष्ट्रिय दल हुन आवश्यक कम्तीमा ३ प्रतिशत मत ल्याउँछ वा ल्याउँदैन? र उसले कुन दलको मत धेरै काट्छ? यसले पनि यसपालिको निर्वाचन परिणामलाई प्रभाव पार्न सक्छ।
