सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विवादमा सबै पक्षका मिसिल मगाएको छ।
एनआरएनए निर्वाचन सम्बन्धी विवादबारे दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बुधबार यसअघि भएका फैसला र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका सबै कागजपत्र मगाउन आदेश दिएको हो।
शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले मे ३ देखि ५ सम्म गर्ने भनेको एकता महाधिवेशनलाई ६ महिना सार्न परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निवेदनविरूद्ध राजेश शमशेर राणा अदालत गएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि २०८० चैत र २०८१ साउनमा गरेका फैसला र त्यसपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पठाएको पत्र समेत मगाएको छ।
२०७८ मा सम्पन्न एनआरएनएको १० औं महाधिवेशन अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले शेष घले नेतृत्वको १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिलाई एकता महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।
यही फैसलाको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीको कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो।
परराष्ट्रको निर्णयविरूद्ध केसी नेतृत्वको कार्यसमिति फेरि सर्वोच्च अदालत गएको थियो।
२०८१ साउनमा सर्वोच्च अदालतले दसौं महाधिवेशनको विवादले ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई असर नगर्ने भनेर अर्को फैसला समेत गरेको छ। त्यो फैसलापछि बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले निवेदक राजेन्द्र कुमार शर्मा(आर के) ले दायर गरेको मुद्दा्को उत्प्रेषण र उत्प्रेषणको रिट निवेदन समेत ल्याउन भनेको छ।
सर्वोच्चले एनआरएनएको निर्वाचन विवादसँग सम्बन्धित विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भए गरेका कारवाही, निर्णय, पत्राचार सहितको सक्कलै फायल पेशीका दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् मगाउन भनेको छ।
