हिंसात्मक गतिविधि गरेको नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' समूह खुला राजनीतिमा आएसँगै उक्त समूहसँग रहेका हातहतियारको खोजीबारे प्रश्न गर्न थालिएको छ।
विप्लव समूहसँग हातहतियार रहेको भए पनि ती हतियार कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको तीन बुँदे सहमतिमा छैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले हतियारबारे प्रश्न गरेको छ।
‘प्रचण्ड आउँदा खोलाले बगायो, थोरै हतियार विप्लव आउँदा पूरै? राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुँदा खोई? सिंगो देश चाहन्छ यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ,’ प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीटरमा लेखेका छन्।
पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हतियारबारे प्रश्न उठेको थियो। पछि प्रचण्डले हतियार खोलाले बगाएको बताएका थिए।
विप्लव समूहले पनि राज्यविरूद्ध हिंसात्मक आन्दोलन गरेको थियो। तर सरकारले सहमति गर्दा ती हतियार बुझाउनेबारे केही खुलाएको छैन।
यस्ता छन् सरकार र विप्लव समूहबीच भएको सहमतिका तीन बुँदा:
- १. दुबै पक्ष देशका राजनीतिक समस्या वार्ता र संवादबाट समाधान गर्ने सहमत।
- २. विप्लव नेतृत्वको नेकपा आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा गर्न सहमत।
- ३. नेपाल सरकार विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध हटाउन र कार्यकर्तामा रिहाइ र सबै मुद्दा खारेज गर्न सहमत।
