सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन आदेश दिएसँगै तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ।
संसदको रोष्टमदेखि सरकारका मन्त्री र सांसदहरूले अदालतको फैसलामाथि टिप्पणी गरिरहेका छन्।
कतिपय वातावरणसम्बन्धी विज्ञहरूले अदालतको आदेशको तारिफ गरेका छन् भने कतिपयले विरोध जनाएका छन्। सर्वोच्चले लिखित रूपमा केही पनि नभनेका कारण फैसलामाथि कैयौं प्रश्न उठेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दाको नेतृत्व गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता ताराप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चले फैसलामार्फत् २०७१ साल फागुन २९ को निजगढ विमानस्थलका लागि ८ हजार ४५ हेक्टर जमिन समेटेर चार किल्ला तोक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएको छ। साथै अदालतले २०७५ साल भदौ ९ गतेको वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए) रिपोर्टलाई पनि उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको बताएका छन्।
सापकोटाका अनुसार फैसला सुनाउने क्रममा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले 'अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक पर्ने भए अन्यन्त्र विकल्प खोज्नु' भन्ने आदेश गरेका छन्।
निजगढमा वन मास्न नहुने भन्दै अभियान चलाउँदै आएका आनन्द भण्डारीले वातावरण जोगाउन आफूहरूले दिएका सुझाव सरकारले नमानेपछि बाध्य भएर अदालत गएको सेतोपाटीलाई बताए।
सरकारले गरेको इआइए रिपोर्ट त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै भण्डारीकी श्रीमती रञ्जु हजुर पाण्डे क्षेत्री सहितले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
ग्रामीण वन विकासबारे मास्टर्स गरेका भण्डारीले झण्डै २७ वर्ष वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जागिर गरेका थिए। निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा हुने वातावरणीय क्षतिबारे सरकारले नजरअन्दाज गरेकै कारण अदालत गएको उनले बताए।
'इआएइ रिपोर्टमा समस्याहरू औँल्याउने काम भयो। तर त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने रिपोर्टमा छैन। त्यसको विकल्पमा पनि अध्ययन गरिएन', भण्डारीले भने, 'गलत नियतबाट जंगललाई नै टार्गेट गरेर लोकेट गरिएको भन्ने भएपछि हामी यसरी बनाउनु हुँदैन भन्ने अभियानमा लागेका हौं।'
वरिष्ठ अधिवक्ता सापकोटाले सर्वोच्चमा आफूहरूले बहसको क्रममा केही किलोमिटर सारेर निजगढमा विमानस्थल बनाउन सकिने विषयमा बहस गरेको बताए।
'हामीले विकल्पबारे एरोनटिकल इन्जिनियर र जिआइएस विज्ञ राखेर पनि अध्ययन गर्यौं', उनले भने, '५ देखि ७ किलोमिटर तल झर्दा अथवा २ दशमवल ५ किलोमिटर तल सार्दा पनि विमानस्थल बन्ने अवस्था हामीले पाएका थियौं।'
उनले आफूहरूको रिट नै विकल्प प्रस्तुत गरेका कारण दायर भएकाले बहसमा विकल्पहरू दिएको बताए।
'पहिला पनि एउटा मुद्दा निजगढ विमानस्थलको विषयमा अदालतमा विचाराधीन थियो। दर्ता गर्ने बेला रजिष्टारले नै विकल्प नभए दर्ता नगर्नेजस्तो कुरा गर्नुभयो', सापकोटाले भने, 'त्यसैले हामीले विकल्प दिएका थियौं। संसदीय समितिमा माधवकुमार नेपालको उपसमितिको रिपोर्टको विषय पनि समेटेका थियौं।'
सापकोटाका अनुसार मुद्दा दायर गर्दा सर्लाहीको मुर्तिया, सिमरा लगायतको विकल्प सर्वोच्चमा प्रस्तुत भएको थियो। तर अदालतले विकल्पको विषयमा फैसला नआएका कारण के सोचेको छ भन्ने अस्पष्ट छ।
हेर्नुहोस् भिडिओ
