प्रतिनिधिसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपले सम्पन्न गरेकामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको जति प्रशंसा भइरहेको छ, आफ्नो दोस्रो म्यान्डेट पूरा नगरेकोमा उनी अहिले त्यतिकै आलोचित छिन्।
गएको भदौ अन्तिम साता बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारलाई नयाँ प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउने र जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति छानबिन गर्ने म्यान्डेट थियो। कार्कीले यी दुवै म्यान्डेट पूरा गर्ने वचन पटक पटक दिँदै आएकी थिइन्।
दोस्रो म्यान्डेटका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा जाने बचन दिएकी थिइन्।
'आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनासाथ कार्यान्वयनमा जान्छ,' निर्वाचन सकिएपछि दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेकी थिइन्, 'मुलुकमा कुनै पनि प्रकारको दण्डहीनताले ठाउँ पाउनु हुँदैन। त्यसैले अहिलेको आयोगको मात्र होइन, अरू पनि त्यस्ता प्रतिवेदन छन् भने हामी ती प्रतिवेदन हेर्छौं र सार्वजनिक गरिदिन्छौं, ताकि जनताले थाहा पाऊन्।'
मुलुकमा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको दण्डहिनताको संस्कार अन्त्य गर्दै समाजलाई न्याय, लोकतन्त्र र शान्तिको बाटोमा डोर्याउन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग अहिले सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चलिरहेको छ। जेनजी फ्रन्ट, जेनजी मुभमेन्ट लगायतका समूह र जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै एक सातादेखि माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ कार्की आयोगको प्रतिवेदन यही सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछिन्।
'जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारलाई चुनाव गराउने र भदौ २३ र २४ गते भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गरी त्यसमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने म्यान्डेट दिइएको थियो,' उनले भनिन्, 'चुनाव त भइहाल्यो, तर अब आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न यो सरकारसँग समय छैन। त्यसैले कार्यान्वयन गर्न नसके पनि कम्तिमा यो प्रतिवेदन यही सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ।'
अब आउने सरकार आफै पनि जेनजी आन्दोलनको एक 'स्टेक होल्डर' भएकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जिम्मा उसको काँधमा सुम्पनुभन्दा अहिलेकै सरकारले गर्नु राम्रो हुने उनी बताउँछिन्।
'यही सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर गयो भने त्यो पारदर्शी हुन्छ। आउने सरकारमा त जेनजी आन्दोलनका समर्थक र सरोकारवालाहरू नै सहभागी हुनेछन्। त्यसमा उनीहरूको स्वार्थ बाझिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ,' उनले भनिन्, 'अहिले सार्वजनिक भयो भने पछि त्यस अनुसार कारबाही गर्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारले पाउँथ्यो। उसलाई यताउता गर्ने ठाउँ रहन्नथ्यो।'
उनले अगाडि भनिन्, 'यसअघिका आन्दोलनमा नागरिकलाई शान्त बनाउन, तत्कालको उत्तेजना रोक्न छानबिन समिति बनाइयो। घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न, जिम्मेवार बनाउन, पीडितलाई न्याय दिन र समाजमा शान्ति कायम गर्न ती प्रतिवेदनका निष्कर्ष कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो। तर भएन। यसपालि चाहिँ त्यस्तो नहोस्। आन्दोलनमा भएका क्षतिको हिसाबकिताब यही सरकारले देखाएर जाओस्, पहिलेजस्तै शून्यमा छाडेर नजाओस्।'
राजनीतिक दलहरूले पनि जेनजी आन्दोलनमा भएका क्षतिबारे जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आह्वान गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले जेनजी आन्दोलनमा भएका मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिन प्रतिवेदन अहिलेकै सरकारले सार्वजनिक गरोस् भन्ने पार्टीको माग रहेको बताए।
'आयोगको प्रतिवेदन तुरून्तै सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसले औपचारिक माग अघि सारेको छ,' उनले भने, 'किन हामीले यो माग गरेको भनेर लिखित वक्तव्य पनि निकाल्दैछौं।'
नेकपा एमालेले भने छानबिन प्रतिवेदनबारे अहिले आफूले केही नबोल्ने बताएको छ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबारे अहिले केही नबोल्ने पार्टीको नीति रहेको बताए।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले पनि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु सरकारको दायित्व भएकोमा जोड दिए।
'सरकारले गौरीबहादुर कार्की आयोगको छानबिन प्रतिवेदन यत्रो दिन किन सार्वजनिक गरेन? यो रहस्यमय भयो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'भदौ २३ गते त्यति धेरै मानिसको ज्यान जाने गरी कसरी त्यस्तो घटना भयो? भदौ २४ गते के भयो? कसरी भयो? को–कोले के–के गरे? कसको भूमिका कस्तो रह्यो? जनताले यी सबै कुरा थाहा पाउनुपर्छ।'
उनले अगाडि भने, 'यो सरकारको एउटा म्यान्डेट जेनजी आन्दोलनमा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षति छानबिन गर्नु पनि हो। छानबिन गर्नु भनेको त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पनि हो।'
जाँचबुझ आयोगको म्याद तीन–तीनचोटि थपेकैमा जनतालाई चित्त नबुझेको उल्लेख गर्दै उनले अब पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिला गर्नुको अर्थ नभएको बताए।
'जेनजी आन्दोलनकै कारण यो सरकार बनेको हो। त्यसैले जेनजीहरूको भावनाको कदर गर्नु यो सरकारको दायित्व हो। प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरे आयोग गठन गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य रहँदैन,' सापकोटाले भने।
सेतोपाटीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग आयोगको प्रतिवेदनबारे बुझ्न आइतबार दिनभरि पटक पटक फोन सम्पर्क गरेको थियो। तर उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन।
गएको बिहीबार हामीले सहरी विकास तथा योजना मन्त्री कुमार इङ्नामसँग पनि सरकारले प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरेको भनेर सोधेका थियौं।
उनले थप अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने निर्णयमा मन्त्रिपरिषद पुगेको बताएका थिए।
'मन्त्रिपरिषदमा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कि नगर्नेबारे छलफल चलेको थियो। समितिले नै यो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अझै अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेकाले अहिले नै सार्वजनिक नगरौं भन्ने निर्णय भयो,' उनले भने।
छानबिन प्रतिवेदनमा के थियो?
पाँच महिनाभन्दा लामो जाँचबुझ गरी विभिन्न सुझावसहित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते गोली हान्न आदेश दिने, गोली हान्ने र उक्त घटना नरोक्नेलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताएका थिए।
'प्रतिवेदनमा हामीले सिफारिसहरू गरेका छौं। मुख्य कुरा सरकारले हामीलाई छानबिन गर, जाँचबुझ गर, भदौ २३ को घटनामा के–कस्तो कारबाही गर्नुपर्ने हो सिफारिस गर भनेको थियो। भदौ २४ को घटनामा को–को दोषी छन्, उनीहरूलाई कारबाही सिफारिस गर भनेको थियो। त्यस अनुसार हामीले जो–जो दोषी छन्, जसका कारण किशोरहरूको मृत्यु हुन गयो, उनीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेका छौं। सिफारिसमा गोली हान्ने, गोली हान्न लगाउने र नरोक्ने सबै परेका छन्,' कार्कीले प्रतिवेदन बुझाएपछि पत्रकारहरूलाई भनेका थिए।
त्यसपछि पत्रकारहरूले 'तत्कालीन प्रधानमन्त्री, तत्कालीन जिल्लाका सिडिओलाई फौजदारी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको हो?' भनेर प्रश्न गर्दा कार्कीले भनेका थिए, 'हामीले जो–जो जिम्मेवार छन्, उनीहरूलाई कारबाही गर्न भनेका छौं। को–को छ भन्ने सरकारले भन्छ।'
स्रोत अनुसार प्रतिवेदनमा आयोगले कारबाही सिफारिसलाई तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र भदौ २४ को घटना गरी तीन तरिकाले कारबाही सिफारिस गरिएको स्रोतले बतायो।
भदौ २३ र २४ गते दुई दिन भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। तीमध्ये ४५ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ।
आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्माले अन्दाजी ८ देखि १० हजार पानाको प्रतिवेदन तयार भएको बताएका थिए।
'भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा हामीले प्रमाणका आधारमा राय, सुझाव दिएका छौं। सरकारले त्यसलाई ग्रहण गरेको छ। अब आवश्यक कारबाही सरकारले गर्छ,' उनले भनेका थिए, 'जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई कारबाही हुन्छ। जसले गरेको छैन, कारबाही हुँदैन।'
-1746009348.jpg)
