कालिमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफूलको व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्था अब अनिवार्य रूपमा नगरपालिकामा दर्ता भई प्यान लिएको हुनुपर्ने छ।
कालिमाटीमा रहेको बेथिति हटाउन र सुधार गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यक्ति अब अनिवार्य रूपमा नगरपालिकामा दर्ता भई प्यान लिएको हुनुपर्ने भनिएको छ।
उत्पादन देखि उपभोक्ताको तहसम्म व्यवसायीलाई अनिवार्य बिल बिजक लिने र दिने गराउनका लागि प्यानको व्यवस्था गर्न लागिएको कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता तेज प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए।
अहिले बील विजक नहुनाले बिचौलियाले तरकारीको मूल्य तीन गुणासम्म बढी लिने गरेका छन्। तरकारी वा फलफूल किसानबाट उपभोक्तासम्म आउँदा धेरै बिचौलिया जोडिने तर बिचौलियाको वास्तविक मूल्य तथा ढुवानी खर्च भने एकीन हुन नसक्दा अनुगमनमा समेत कठिनाई परेको सुवेदी बताउँछन्।
‘बिचौलिया तथा व्यवसायीले धेरै लागत भन्ने र बेच्दा पनि मूल्य बढी राख्ने गरेको पाइन्छ, तर उनीहरुसँग बिल समेत हुँदैन’ उनले भने।
उनका अनुसार अब व्यवसायीलाई अनिवार्य प्यानको व्यवस्था गरी कृषक तथा क्रेतालाई बिल बिजक दिएर मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था हुनेछ।
किसानले आफूले बेचेको तरकारीमा पाएको मूल्य पनि यसबाट थाहा हुने र जोडिने प्रत्येक बिचौलियाले बेचेको मूल्य पनि थाहा हुने भएकाले कारबाहीका लागि समेत उपयुक्त वातावरण बन्नेछ।
कालिमाटी होलसेल बजारमा व्यवसाय गर्नु भन्दा अगाडि नै दर्ता गरी अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था पहिले देखि नै छ। बजारमा पसल नभएकालाई यो व्यवस्था पहिले थिएन। अब तरकारी बजारमा पसल नभए पनि कालिमाटीमा व्यवसायिक कारोबार गर्नेले व्यवसाय दर्ता गरी प्यान लिनु पर्ने छ।
अर्थात कालिमाटी तरकारी बजारमा थोक विक्रेताले तरकारी खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा प्यान बिल लिने र आफुले खुद्रा विक्री गर्दा क्रेतालाई प्यान बिल अनिवार्य रूपमा दिने छन्। बाहिरबाट कालिमाटीमा तरकारी आपूर्ति गर्नेहरु पनि अनिवार्य प्यानमा दर्ता हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै किसानको खेतबारीबाट तरकारी संकलन गर्नेले पनि अनिवार्य प्यान बिल दिनुपर्ने व्यवस्था हुनेछ। ‘अब सङ्कलन केन्द्रमा वा खेतबारीबाट सङ्कलन गर्दा तरकारीको नाम, परिणाम र मूल्य खुलेको प्यान बिल जारी हुनेछ’ सुवेदीले भने ‘यसबाट किसानलाई दिएको मूल्य पनि थाहा हुन्छ भने बिचौलियाले बेचेको मूल्य पनि स्पष्ट हुन्छ।’
खुद्रा विक्रेताले ५ केजी भन्दा बढी बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा प्यान बिल दिनु पर्नेछ। यसबाट किसानलाई पनि राहत पुग्ने र उपभोक्तालाई पनि कम मूल्य पर्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ। त्यस्तै बढी मूल्य लिएको अवस्थामा सहज रुपमा छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन यसले मद्दत पुग्ने उनीहरु बताउँछन्।
