सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कृषिका लागि कार्यक्रम धेरै व्यख्या गरेपनि बजेट विनियोजनमा भने खासै प्राथमिकता दिएको छैन।
सरकारले चालू वर्षको तूलनामा कृषिमा ७ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ बजेट बढाएपनि कूल विनियोजनको तुलनामा अघिल्लो वर्षकै अनुपातको हाराहारीमा रहेको छ।
आगामी वर्षका लागि संघीय संसदमा बजेट प्रस्तूत गर्दै डा. युवराज खतिवडाले आगामी वर्षका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा ४१ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन्।
चालू वर्षका लागि कृषिमा ३४ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। यो गत आवको तुलनामा यो २१ प्रतिशतले बढी हो।
चालू आवमा कृषिका लागि कुल बजेटको २.२७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको थियो भने आगामी वर्षका लागि २.८१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेकोे छ।
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण तहस नहस पारेको कृषि क्षेत्रलाई उकास्न कृषिमा बजेट बढाइएको सरकारको तर्क छ।
कृषि क्षेत्रमा विनियोजित भएको बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी रासायनिक मलमा ११ अर्ब रूपैयाँ छुट्याइएको छ। किसानलाई बाली लगाउनु पूर्वनै मलको पर्याप्तता भए बाली लगाउन उत्साहित हुने भन्दै मलमा बजेट वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए।
चालू आवमा रासायनिक मल अनुदानका लागि ९ अर्ब रूपैयाँ छुट्याइएको छ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुन संरचना गरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजना गरिएको छ।
यस परियोजना अन्तर्गत कृषि र पशुपालनको थप २ सय ५० पकेट क्षेत्र विकास गरि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक कृषि पकेट क्षेत्र रहने सुनिश्चितता गर्ने भएको छ। कृषि क्रान्तितर्फ उन्मुख हुन कृषि भूमिको अधिकतमा उपयोगगर्दै बालीको संभावनाका आधारमा सहकारी, सामुदायिक तथा निजी फर्म मार्फत ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। कृषि कार्यको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गरी रोजगार श्रृजना सिंचाई, मल, बीउ, पूँजी, प्रवधि र बजार सुनिश्ति गर्ने बताएको छ।
सरकारले आगामी वर्ष दूध, तरकारी र माछा मासजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको छ। पोषक र औषधीय गुण भएका उच्च मूल्यका कृषि वस्तु उत्पादन, चैते धान र मकै खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने भएको छ।
आगामी वर्ष कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइने सरकारले बताएको छ। सबै स्थानीय तहमा घुम्ति प्रयोगशाला मार्फत माटो परीक्षण गरि उपयुक्त बीउ मल लगायतका कृषि सामाग्री सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। प्राङ्गरिक मलको प्रयोग बढाई अग्र्यानिक उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गरी बजारीकरण गर्ने सरकाले बताएको छ।
कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सवै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गर्ने बताएको छ। सरकारले आगामी वर्ष काठमाडौंमा निर्माणाधीन चोभार फलफूल तथा हाट बजार सञ्चालनमा ल्याइने बताएको छ। सबै प्रदेशमा ७८ कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्न तथा प्रदेश स्तरीय कृषि उपजको हब मार्केट स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको छुट्याएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन्।
आगामी वर्षदेखि स्थानीय तह सहकारी संघ संस्था एवम् भूमि बैंक मार्फत हुने भूमि खेती गर्ने समुहलाई मात्र शित भण्डार निर्माण गर्न अनुदान दिइने सरकारको योजना छ।
२ सय खाद्य भण्डार केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई १ अर्ब रूपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिएको छ। यस केन्द्रमा समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद गर्ने र एक तहको प्रशोधन गरी बिक्री गर्न तथा सहकारी र निजी क्षेत्रका हाल सञ्चालनमा रहेका खाद्य गोदामको मर्मत संभार गरी खाद्यान्न सञ्चय गर्न खाद्यान्न बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
सरकाले सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एक कृषि र एक पशुसेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कृषि बीमाको अनुदानमा वृद्धि, बाली बीमा गर्दा प्रिमियम बापत कृषकले तिर्नुपर्ने रकम बाली उत्पादन भएपछि तिर्न पाइने सुविधा, कृषिको उत्पादन तथा बजार जोखिम कम गर्न मोबाइल एप्स मार्फत मौसम, बीउ बिजन, खेती प्रविधि र बजार मूल्य सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराइने लगायतका कार्यक्रम ल्याएको सरकारले बताएको छ।
फलफूलका बिरूवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा संचान गर्न आगामी वर्ष कृषि तर्फ थप ५० लाख र वन तर्फका कार्यक्रमबाट थप ५५ लाख फलफूलका बिरूवा उत्पादन गरी वितरण गर्ने भएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा नर्सरी स्थापना गरी कम्तिमा १० हजार फलफूलका बिरूवा उत्पादन गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने बताएको छ।
उपयोग विहीन सार्वजनिक जग्गा, सडक, राजमार्गका किनारा र नदी वरिपरी फलफूल र अन्य उपयु्क्त खेती गर्न निजी, शहकारी र सामुदायिक संघ संस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने भएको छ।
सरकारले सहकारी संघ संस्थामार्फत कपास, रेशम, ऊन र अन्य धागोजन्य उत्पादन एवम् प्रशोधनका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको बताएको छ। उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन, परिमाणका आधारमा प्रदान गरिने अनुदानका लागि ९५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कृषि ऋणमा सहज पहुँच पुर्याउन किसान क्रेडिट कार्डको सुरूवात गरिने, मौलिक खाद्यान्न बालीको लागि प्रोत्साहन गरिने, कृषि क्याम्पसलाई अनुसन्धान कार्यमा प्रोत्साहन गरिने, कृषकलाई व्यावसायिक पशुपालनमा आकर्षित गर्न नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन, घाँस खेती र बृहत् चरी चरण क्षेत्र विकास गरिने, मुख्य सीमा नाकामा पशु क्वारेन्टाइन स्थापना गरी प्रयोगशाला र अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था गरिने लगायतका कार्यक्रममा उक्त बजेट खर्च गरिने सरकारले बताएको छ।
