नेपालको प्रमुख खाद्यन्न बाली धानको उत्पादन बढ्दै गएपनि परनिर्भरता पनि उत्तिकै बढ्दै गएको छ। भन्सार विभागकै तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष चामलको आयात बढीरहेको छ।
विभागको तथ्यांकअनुसार गएको वर्ष ३२ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएकोमा यो वर्षको १० महिनामै २८ अर्बको चामल आयात भएको छ।
एकातिर चामल आयात बढिरहेको छ। अर्कोतिर धान उत्पादन पनि बढिरहेको छ। कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गएको पाँच वर्षमा धान उत्पादन १० प्रतिशतले बढेको छ। तर पनि आयात उत्तिकै बढीरहेको छ।
गएको वर्ष नेपालमा ५५ लाख टन धान उत्पादन भएको सरकारी तथ्यांक छ। यति धानबाट ३३ लाख चामल आउँछ। यो उत्पादन भनेको नेपालको कूल मागभन्दा २ लाख टन न्यून मात्र हो।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको घरपरिवार सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार ३५ लाख टन चामल आवश्यक हुन्छ।
सर्वेक्षणअनुसार एक व्यक्तीले वर्षमा १२२ किलो चामल खान्छ। यसरी हेर्दा अपुग भनेको जम्मा २ लाख टन हो। तर गएको वर्ष मात्र नेपालमा ८ लाख टन चामल आयात भएको छ। यो प्रत्येक वर्ष बढ्दै आएको छ।
उत्पादन पनि बढ्ने आयात पनि बढ्नका लागि कि जनसंख्या बृद्धिदर उच्च हुनुपर्यो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा जनसंख्या बृद्धिदर सामन्य औषतभन्दा न्यून रहेको छ।
उत्पादनमा भएको बृद्धिका बाबजुद आयात बढिरहनुको २ कारण सरकारी अधिकारीहरुले दिंदै आएका छन्। कृषि गणनाको आँकडा सही नहुनु र दोस्रो मसिनो चामलप्रतिको आकर्षण।
उनीहरुको भनाइअनुसारकै तथ्यांक पनि देखिन्छ। चालु वर्षको १० महिनामा आयात भएको २८ अर्बमध्ये २१ अर्बको मसिनो चामल रहेको छ। यस्तो चामल हुने धान नेपालमा उत्पादन भइरहेको छैन।
सरकारले मसिनो बास्नादार धानको उत्पादनमा अध्यययन अनुसन्धान तथा लगानी नगर्ने तर आयातलाई छोप्न उपभोक्ताको स्वादलाई दोष दिने चलन निरन्तर रहेको छ।
उपभोक्ताको रूची अनुरूपको चामल उत्पादनमा सरकारले कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएको छैन।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले लल्का वास्मति, शुद्धोदन कालानमक, सुधारिएको जेठा बुढो र खुमल–४, खुमल–८ र खुमल–१० कानानुनिया मिठो मसिनो तथा बास्नादार धानको जात विकास गरेको छ। यसको प्रबर्द्धनमा सरकारी कार्यक्रम खासै छैन।
यस्ता जातका धानकाे व्यवसायिकरुपमा बिउ उत्पादन हुन नसकेकाे नार्कका बैज्ञानिक शुशिलराज सुवेदी बताउँछन्।
‘आयात हुने चामलका जातका बीऊ हामीले पनि पत्ता लगाएका छौं, तर पर्याप्त मात्रामा किसान समक्ष पुग्न सकेको छैन,’ उनले भने। सरकारले उन्मोचन भएका जातका बिऊ मात्रै पनि किसानसमक्ष पुर्याउने हो भने परनिर्भता घट्दै जाने उनको भनाइ छ।
नेपालमा चामल आयात बढीरहेको कारण थाहा पाएर पनि सरकारले त्यसको प्रतिस्थापनका लागि कुनै पहल गरेको देखिंदैन।
कृषि अध्येताहरुका अनुसार किसानहरु नयाँ जातको बिउमा छिट्टै आकर्षित हुँदैनन्। उनीहरु जोखिम पनि लिन खोज्दैनन्। यस्तोमा सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। तर सरकारले अहिलेस्म यस्तो प्रयास नगरेको उनीहरुको भनाइ छ।
‘किसानले एउटा जातको धान लगाइरहेको बेला एकै पटक अर्को धान लगाउँदैनन्, पहिलो बालीको जोखिम सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ,’ कृषि वैज्ञानिक सुवेदीले सेतोपाटीसँग भने,'सकारले पहिलो बालीको लागि बीमा गर्ने वा क्षतिपूर्ति दिने लगायतका कार्यक्रम लैजानु पर्छ।
कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने योजना तथा कार्यक्रम बनाउने सरकारी निकाय हो कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय। यो मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष चामल लगायतका मुख्य खाद्यन्न आयात प्रतिस्पथान गर्नका लागि योजना ल्याएको बताउँछ। तर यसको परिणाम भने कहिलै आउँदैन।
एकातिर योजना बनाउने अर्कोतिर आयात बढीरहने र खाद्य परिनिर्भरता बढिरहने प्रवृत्ति निरन्तर छ।
मन्त्रालयले आगामी वर्षदेखि फेरि भारतबाट हुने चामल आयातलाई रोक्न मसिनो धान उत्पादनमा जोड दिने बताएको छ।
बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले ‘राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिसन’ कार्यक्रममार्फत् मसिनो धान उत्पादनलाई जोड दिने भनिएको छ। तर यसको कुनेपनि ठोस कार्यक्रम बनेको छैन।
स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहको सहकार्यमा बालीको उत्पादकत्व बढाउने, आयात घटाउने तथा माग अनुरूपको उत्पादन गर्न यस कार्यक्रमले सहयोग गर्ने केन्द्रका प्रमुख रामकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार कार्यक्रम संचालनको लागि आगामी वर्षका लागि बजेट विनियोजन भएको छ।
