बंगलादेशी मल अब ८१ दिनभित्र नेपाल आउने भएको छ। मल ल्याउन जेनट्रेड कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको नेपाल कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुख नेत्र भण्डारीले जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार जेनट्रेडसँग तीन महिनाभित्र मल ल्याउने सम्झौता भएर कार्यआदेश दिइसकिएको छ। कार्यादेश दिएपछि तोकिएको अवधिभित्र कम्पनीले मल ल्याइसक्नुपर्छ। कम्पनीले जेनट्रेडलाई कार्यआदेश दिएकै ९ दिन बितिसकेको छ।
'हामीले कम्पनीलाई कार्यआदेश दिसक्यौं। अबको ८१ दिनभित्र सबै मल नेपाल आइपुग्छ,' भण्डारीले भने।
त्यस्तै बंगलादेशको कारखानाबाट मल पानी जहाजमा हाल्न सुरू भइसकेको पनि उनले जानकारी दिए।
'लोडिङको काम सुरू भइसक्यो। पोर्टमा ल्याएर प्याकेजिङ गरेपछि नेपाल ल्याइन्छ,' उनले भने।
जेनट्रेडले तीन लट गरेर मल ल्याउने छ। पहिलो लटमा २० हजार मेट्रिक टन, दोस्रोमा २० र तेस्रोमा १० हजार मेट्रिक टन मल आउने छ।
सरकारले बंगलादेशसँग ५० हजार मेट्रिक टन मल किन्न लागेको हो। बंगलादेशबाट युरिया मल ल्याउन कृषि सामग्री कम्पनी र बंगलादेशको 'बंगलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिज'बीच सम्झौता भएको थियो।
उक्त परिमाणको मलले आगामी असारमा धानमा 'टप ड्रेसिङ' गर्नसम्म (माथिमाथि छर्न) पुग्ने कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले आगामी दिनमा किसानलाई मल अभाव नहुने गरी गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालयको दावी छ।
'हामीले मल अभाव हुन नदिन रोड म्याप तयार गरिसकेका छौं। अब अभाव हुँदैन,' कार्कीले भने। आगामी वर्ष साउनदेखि कात्तिकसम्म चाहिने मलको टेन्डर यही वर्ष गरिने पनि जानकारी दिए।
'आगामी वर्षको बजेट जेठमा आउँछ। बजेट बिनियोजन साउनमा हुन्छ। साउनमा पैसा आएर टेन्डर गर्दा मल ढिला आउँछ,' उनले भने, 'त्यसैले आगामी वर्षका लागि यही वर्ष टेन्डर गर्छौं।'
मन्त्रालयका अनुसार हामीकहाँ प्राविधिक हिसाबले वार्षिक १३ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक छ। तर प्राविधिकको सल्लाहबिनै किसानले आफ्नै तरिकाले मल प्रयोग गर्ने भएकाले वास्तविक मागको तथ्यांक थाहा हुन सकेको छैन।
माग थाहा पाउन सबै पालिकामा खपत तथ्यांक अनलाइन प्रणालीमा राख्ने योजना बनाइएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा मल शाखा प्रमुख कञ्चनराज पाण्डेले जानकारी दिए। मल खपत तथ्यांक अनलाइन बनाउँदा किसानले बर्सेनि वा कुन सिजनमा कति मल प्रयोग गर्छन् भन्ने थाहा हुने उनको भनाइ छ।
'त्यो तथ्यांकको मद्दतबाट कुन सिजन र पालिकामा कति मल चाहिने भन्ने थाहा हुन्छ। अनि त्यहीअनुसार वितरण हुन्छ। अभाव पनि हुँदैन,' उनले भने।
मलको सुनिश्चितता गराउन साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीलाई कार्ययोजनासहित आउन निर्देशन दिइएको पनि पाण्डेले जानकारी दिए। उनीहरूलाई आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्ने काम भने मन्त्रालयले गर्नेछ। साथै आगामी दिनमा मल अभाव हुन नदिन सरकारले गोदाम घर थप्ने र भएका गोदाम मर्मतसम्भार गर्ने योजना बनाएको छ।
'मलको गोदाम कति छ, कहाँ थप्नुपर्छ, कहाँ स्तरोन्नति गर्नुपर्छ भनेर हामीले दुवै कम्पनीलाई सोधका छौं,' उनले भने, 'सातै प्रदेशमा २५ हजार मेट्रिक टनको एउटा-एउटा गोदाम घर समेत बनाउने योजना छ।'
पाण्डेका अनुसार जि-टु-जीमार्फत मल ल्याउननि भारत र ओमनसँग पनि छलफल भइरहेको छ।
