सरकारले भारतबाट जिटुजी (गभरमेन्ट टु गभरमेन्ट) मार्फत मल ल्याउने तयारी गरेको छ। मलको दीर्घकालिन सुनिश्चितताको लागि जिटुजीमार्फत मल ल्याउने तयारी गरेको हो।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सम्झौता पत्रको मस्यौदा पठाइएको मन्त्रालयका मल शाखा प्रमुख काञ्चनराज पाण्डेले जानकारी दिए।
‘हामीले परराष्ट्रलाई पठायौं। परराष्ट्रले भारतीय राजदुतावासलाई पठाएको छ,’ उनले भने।
भारतीय सरकारसँग पाँच वर्ष (२०२१ देखि २०२५ सम्म) का लागि मलको प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्ष २५०–२५० मेट्रिक टन तेस्रो वर्ष ३२५ चौंथो र पाचौं वर्ष ३५०–३५० मेट्रिक टन गरी १ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ।
अहिले ल्याइएको मूल्यभन्दा जिटुजीमा महँगो भए नल्याइने उनले बताए।
‘हामीले यहाँबाट प्रस्ताव पठाएका छौं। उताबाट के प्रतिक्रिया आउँछ,’ उनले भने, ‘अहिले ल्याएकोभन्दा बढी महंगो पर्यो भने हामी ल्याउँदैनौं।’
भारतले किनेको मूल्यमा थोरै लजिष्टिक शूल्क राखेर आफूहरूलाई दिन प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए।
प्रस्तावमा दुई देशबीच अझै छलफल हुन बाँकी रहेको उनले बताए। प्रस्ताव गरिएको मध्ये आधा मात्र मल आएपनि मौज्दात राख्न सकिने उनी बताउँछन्।
सरकारले बंगलादेशबाट पनि जिटुजीमार्फत मल ल्याउन लागेको छ। सरकारले बंगलादेशसँग ५० हजार मेट्रिक टन मल किन्न लागेको हो।
बंगलादेशबाट युरिया मल ल्याउन कृषि सामग्री कम्पनी र बंगलादेशको ‘बंगलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिज’बीच सम्झौता भएको थियो।
नेपाल कृषि सामग्री कम्पनीले मल ल्याउन जेनट्रेड कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ।
जेनट्रेडसँग तीन महिनाभित्र मल ल्याउने सम्झौता भएर कार्यआदेश दिइसकिएको छ। कार्यादेश दिएपछि तोकिएको अवधिभित्र कम्पनीले मल ल्याइसक्नुपर्छ।
बंगलादेशको कारखानाबाट मल पानी जहाजमा हाल्न सुरू भइसकेको कम्पनीका प्रमुख नेत्र भण्डारीले बताए।
‘लोडिङको काम सुरू भइसक्यो। पोर्टमा ल्याएर प्याकेजिङ गरेपछि नेपाल ल्याइन्छ,’ उनले भने।
जेनट्रेडले तीन लट गरेर मल ल्याउने छ। पहिलो लटमा २० हजार मेट्रिक टन, दोस्रोमा २० र तेस्रोमा १० हजार मेट्रिक टन मल आउने छ।
उक्त परिमाणको मलले आगामी असारमा धानमा ‘टप ड्रेसिङ’ गर्नसम्म (माथिमाथि छर्न) पुग्ने कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए।
‘आगामी दिनमा किसानलाई मल अभाव नहुने गरी गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालयको दावी छ।
‘हामीले मल अभाव हुन नदिन रोड म्याप तयार गरिसकेका छौं। अब अभाव हुँदैन,’ कार्कीले भने। आगामी वर्ष साउनदेखि कात्तिकसम्म चाहिने मलको टेन्डर यही वर्ष गरिने पनि जानकारी दिए।
‘आगामी वर्षको बजेट जेठमा आउँछ। बजेट बिनियोजन साउनमा हुन्छ। साउनमा पैसा आएर टेन्डर गर्दा मल ढिला आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आगामी वर्षका लागि यही वर्ष टेन्डर गर्छौं।’
मन्त्रालयका अनुसार हामी कहाँ प्राविधिक हिसाबले वार्षिक १३ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक छ। तर प्राविधिकको सल्लाहबिनै किसानले आफ्नै तरिकाले मल प्रयोग गर्ने भएकाले वास्तविक मागको तथ्यांक थाहा हुन सकेको छैन।
माग थाहा पाउन सबै पालिकामा खपत तथ्यांक अनलाइन प्रणालीमा राख्ने योजना बनाइएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा मल शाखा प्रमुख कञ्चनराज पाण्डेले जानकारी दिए। मल खपत तथ्यांक अनलाइन बनाउँदा किसानले बर्सेनि वा कुन सिजनमा कति मल प्रयोग गर्छन् भन्ने थाहा हुने उनको भनाइ छ।
‘त्यो तथ्यांकको मद्दतबाट कुन सिजन र पालिकामा कति मल चाहिने भन्ने थाहा हुन्छ। अनि त्यहीअनुसार वितरण हुन्छ। अभाव पनि हुँदैन,’ उनले भने।
मलको सुनिश्चितता गराउन साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीलाई कार्ययोजनासहित आउन निर्देशन दिइएको पनि पाण्डेले जानकारी दिए।
उनीहरूलाई आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्ने काम भने मन्त्रालयले गर्नेछ। साथै आगामी दिनमा मल अभाव हुन नदिन सरकारले गोदाम घर थप्ने र भएका गोदाम मर्मतसम्भार गर्ने योजना बनाएको छ।
‘मलको गोदाम कति छ, कहाँ थप्नुपर्छ, कहाँ स्तरोन्नति गर्नुपर्छ भनेर हामीले दुवै कम्पनीलाई सोधका छौं,’ उनले भने, ‘सातै प्रदेशमा २५ हजार मेट्रिक टनको एउटा–एउटा गोदाम घर समेत बनाउने योजना छ।’
पाण्डेका अनुसार जि–टु–जीमार्फत मल ओमनसँग पनि छलफल भइरहेको छ।
