सरकारले भारतबाट जिटुजीमार्फत मल ल्याउने भएको छ। मलको दीर्घकालीन सुनिश्चितताका लागि जिटुजीमार्फत मल ल्याउन लागेको हो।
भारतले सम्झौताको प्रस्ताव पठाइसकेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कुमार कार्कीले जानकारी दिए।
'मैले भर्खरै चिठी पाएको छु। यसमा अध्ययन गर्छौं, असहमत भए सच्याउन लगाउँछौं, सहमत भए परराष्ट्र, अर्थ र कानुनबाट राय लिएर क्याबिनेट लैजान्छौं,’ सचिव कार्कीले भने, 'सकेसम्म छिटो सम्झौता गर्छौं।’
पहिला भारत सरकारले जिटुजीका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो। त्यसमा केही महिनाअघि कृषि मन्त्रालयले काँटछाँट गरेर पुनः पत्र पठाएको थियो। अहिले भारत सरकारले त्यसको प्रतिक्रिया दिएर पत्र पठाएको हो।
भारतीय सरकारसँग जिटुजी मार्फत पाँच वर्षका लागि मल ल्याउन लागिएको हो।
प्रस्ताव अनुसार वार्षिक दुई लाख हाराहारीमा मल आउने छ। त्यसमा पनि एक लाख २० मेट्रिक टन युरिया ल्याइने छ भने ८० लाख मेट्रिक टन डिएपी ल्याइने सचिव कार्कीले जानकारी दिए।
अहिले ल्याइएको मूल्यभन्दा जिटुजीमा सस्तो पर्ने सचिव कार्की बताउँछन्।
'यति नै सस्तो हुन्छ भन्न सकिँदैन, तर सस्तो चाहिँ हुन्छ नै,’ उनले भने, 'महँगो भए हामी ल्याउँदैनौं।’
जिटुजी मार्फत मल ल्याउँदा हामीलाई मुख्य गरी तीन फाइदा हुने सचिव कार्कीको भनाइ छ।
पहिलो जिटुजी मार्फत ल्याउन लागिएको मल गुणस्तरीय हुने छ। दोस्रो, यो मल संकटका समयमा जुनसुकै बेला ल्याउन सकिने छ र तेस्रो ग्लोबल टेन्डरभन्दा सस्तो हुने छ।
नेपालमा केही महिनाअघि भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणपछि यो सम्झौताले अन्तिम रूप लिन लागेको नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले जानकारी दिए।
दुवै देशका पदाधिकारीबीच छलफल भए पनि मल ल्याउने सम्झौता अड्किरहेको थियो।
'हामीले भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणका बेला यसबारे जानकारी गराएका थियौं,’ केसीले भने, 'त्यसपछि भारतीय विदेश सचिवले नेपालमा मल ल्याउन त्यहाँ सम्बन्धित मन्त्रालय र पदाधिकारी बोलाएर सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको थियो।’
सरकारले जिटुजी मार्फत बंगलादेशबाट पनि मल ल्याइरहेको छ। बंगलादेशबाट हालसम्म २२ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल नेपाल भित्र्याइएको छ।
पहिलो लटमा उक्त परिमाणको मल भित्रिएको कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी विष्णु पोखरेलले जानकारी दिए। उनकाअनुसार दोस्रो लटको दस हजार मेट्रिक टन मल लोडिङमा छ। बाँकी मल भने तेस्रो लटमा ल्याइन्छ। नेपाल भित्रिएको मल विभिन्न जिल्लामा वितरण भएको उनले बताए।
सरकारले बंगलादेशसँग ५० हजार मेट्रिक टन मल किन्न लागेको हो। बंगलादेशबाट युरिया मल ल्याउन कृषि सामग्री कम्पनी र बंगलादेशको 'बंगलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिज’बीच सम्झौता भएको थियो।
बंगलादेशसँग प्रतिमेट्रिक टन २५९.१९५ अमेरिकी डलरमा मल खरिद सम्झौता भएको छ। कम्पनीबाट रासायनिक मल खरिदको अन्तिम सम्झौतानुसार बंगलादेशसँग प्रतिमेट्रिक टन १८ डलर कममा सम्झौता भएको हो।
जिटुजीमार्फत मल ल्याउन गत कात्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो। बंगलादेशबाट रासायनिक मल ढुवानी गर्न असोजमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को जेन्ट्रेड एफजेडएफ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ।
बर्सेनि मल अभाव भएर चर्को आलोचना खेपिरहेको मन्त्रालयले आगामी सिजनमा भने अभाव नहुने बताएको छ। मल अभाव समस्या दीर्घकालीन रूपमै समाधान गर्न मन्त्रालय लागि परेको कृषि सचिव कार्की बताउँछन्।
'हामीले मल अभाव हुन नदिन विभिन्न योजना बनाएका छौं, अब अभाव हुँदैन,’ उनले भने।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मल किन्न ११ अर्ब रूपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो। उक्त पैसाले ५ लाख १४ हजार मेट्रिक टन मल किन्न सकिने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ।
यो परिमाणको मलले असारसम्म पुग्छ। आगामी वर्ष साउनदेखि कात्तिकसम्म चाहिने मलको टेन्डर यही वर्ष गरिने पनि उनले जानकारी दिए।
'आगामी वर्षको बजेट जेठमा आउँछ। बजेट बिनियोजन साउनमा हुन्छ। साउनमा पैसा आएर टेन्डर गर्दा मल ढिला आउँछ,’ उनले भने, 'त्यसैले आगामी वर्षका लागि यही वर्ष टेन्डर गर्छौं।’
यदि कोही किसानले मल नपाए सिधै आफूलाई सम्पर्क गर्न उनले आग्रह गरे। त्यस्तै सरकारले दिएको पैसाले मल किनिएको भए पनि वितरण प्रणालीमा केही समस्या आएको उनले बताए। यो समस्या पनि अहिले सुल्झाइसकेको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्राविधिक हिसाबले वार्षिक १३ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक छ। तर प्राविधिकको सल्लाहबिनै किसानले आफ्नै तरिकाले मल प्रयोग गर्ने भएकाले वास्तविक तथ्यांक थाहा हुन सकेको छैन।
मलको वास्तविक माग थाहा पाउन सबै पालिकामा खपत तथ्यांक अनलाइन प्रणालीमा राख्ने योजना बनाइएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा मल शाखा प्रमुख काञ्चनराज पाण्डेले जानकारी दिए। मल खपत तथ्यांक अनलाइन बनाउँदा किसानले बर्सेनि वा कुन सिजनमा कति मल प्रयोग गर्छन् भन्ने थाहा हुने उनको भनाइ छ।
'त्यो तथ्यांकको मद्दतबाट कुन सिजन र पालिकामा कति मल चाहिने भन्ने थाहा हुन्छ। अनि त्यहीअनुसार वितरण हुन्छ। अभाव पनि हुँदैन,’ उनले भने।
मलको सुनिश्चितता गराउन साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीलाई कार्ययोजनासहित आउन निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार उनीहरूलाई आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्ने काम भने मन्त्रालयले गर्नेछ। साथै आगामी दिनमा मल अभाव हुन नदिन सरकारले गोदाम घर थप्ने र भएका गोदाम मर्मतसम्भार गर्ने योजना बनाएको छ।
'मलको गोदाम कति छ, कहाँ थप्नुपर्छ, कहाँ स्तरोन्नति गर्नुपर्छ हामीले दुवै कम्पनीलाई सोधका छौं,’ उनले भने, 'सातै प्रदेशमा २५ हजार मेट्रिक टनको एउटा/एउटा गोदाम घर समेत बनाउने योजना छ।’
मन्त्रालयका अनुसार मल जिटुजीमार्फत अन्य देशसँग पनि छलफल भइरहेको छ।
