नेपाल वेयर हाउजिङ कम्पनी लिमिटेडले १५ हजार टन क्षमताको खाद्यान्न भण्डार सञ्चालनमा आउने भएको छ।
सुनसरीमा ५/५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको तीन वटा साइलोको (फलामले बनाइएको गोदाम) निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जयमुकुन्द खनालले बताए।
‘हामीले हाम्रो काम सकाइसक्यौं। चाइनिज इञ्जिनियरले परीक्षण गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले ठीक छ भनेपछि सञ्चालनमा आउँछ।’
खनालका अनुसार कम्पनीले कात्तिकको अन्त्यतिरै निर्माण काम सकिसकेको हो। अहिले चिनियाँ इञ्जिनियरबाट साइलोको नट बोल्ट कस्ने, सफा गर्ने लगायत परीक्षण काम भइरहेको छ। कम्पनीले साइलो चाइनाको फ्यान्सन इञ्जिनियरिङ कम्पनीबाट ल्याएको हो।
उक्त खाद्यान्न भण्डार फागुनसम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने कम्पनीको योजना छ।
उत्पादनले बजार पाउने निश्चित भएपछि मात्र किसानहरू खेतीमा आकर्षित हुने भएकाले भण्डार निर्माण परियोजना सुरू गरिएको उनी बताउँछन्।
व्यवस्थित भण्डार नहुँदा किसानहरूले मौसमी उत्पादन तत्काल बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। यही कारण उनीहरूले चाहेको मूल्यमा बिक्री गर्न पाउँदैनन्।
भण्डार बनिसकेपछि भने किसानले आफ्नो उत्पादन भण्डारण गरेर मूल्य पाएको समयमा बेच्न सक्छन्।
‘घरमा राख्दा किरा, पुतली लाग्ने, ढुसी आउने समस्या हुन्छ। गोदाममा राख्दा त्यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौं,’ उनले भने।
यस्ता भण्डार प्रत्येक जिल्लामा हुँदा कृषि प्रशोधन उद्योग पनि फस्टाउने उनको भनाइ छ।
‘यो खाद्यान्न सामग्रीलाई एकीकृत गर्ने ठाउँ हो। अहिले एउटा उद्योगीलाई दस हजार टन मकै चाहियो भने गाउँगाउँमा जानुपर्छ। यसरी एकै ठाउँमा पाइयो भने गाउँगाउँ डुल्नु पर्ने बाध्यता हराउँछ,’ उनले भने।
यसरी बन्ने भण्डार अन्य भन्दा फरक हुनेछ। भण्डारण गर्दा किसानले प्रतिकिलो प्रतिमहिना पैचास पैसा शुल्क बुझाउनु पर्नेछ। उक्त शुल्क तिर्ने समय भने किसान र कम्पनीको समझदारीमा तय गरिने छ।
भण्डारणमा किसानले सामान ल्याएर छाडेपछि रसिद पाउँछन्। रसिदका आधारमा किसानलाई ऋणको समेत व्यवस्था गरिने उनले बताए।
‘हामी आफैंले ऋण दिने होइन। केही बैंकसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने।
गोदाममा राखेको सामानको आधारमा किसानलाई ऋण दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्य वित्तीय क्षेत्रलाई निर्देशन दिए सहज हुने उनी बताउँछन्।
‘हामीले केही बैंकसँग छलफल गरेका छौं, उनीहरू यो कुरा मनपर्यो तर राष्ट्र बैंकले केही भनेको छैन भन्छन्,’ खनालले भने, ‘गोदाम सञ्चालनमा आएपछि हामी पनि बैंकलाई आग्रह गर्छौं।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषिमा लगानी गर्न यो माध्यम सहज हुने उनी बताउँछन्।
‘गोदाममा हामीसँग सामान भएपछि बैंकलाई आफ्नो लगानी डुब्ला भन्ने चिन्ता हुँदैन, ढुक्कले लगानी गर्न सक्छन्,’ उनले भने।
भण्डारण नगरी बेच्न चाहने किसानका लागि कम्पनीले गोदाम परिसरमा 'अक्सन सेड' समेत निर्माण गरिदिएको छ। अक्सन सेडमा राख्दा सामान बिक्री भएपछि किसानले कम्पनीलाई कमिसन भने दिनुपर्ने छ।
खनालका अनुसार नेप्सेमा जस्तै कृषि सामग्रीको अधिकतम मूल्य, न्यूनतम मूल्य, औसत मूल्य तथा कारोबारको मात्रा समेत वेबसाइटबाट थाहा पाउन सकिन्छ। वेबसाइट छिट्टै डिजाइन गरिने पनि उनले जानकारी दिए। त्यसबाहेक भण्डारण गरिएको सामानको बीमा पनि गरिने छ। अप्रत्याशित रूपमा केही घटनाले क्षति भएमा सामानको मूल्य किसानले पाउने छन्।
साइलोमा किसानले उत्पादन गरेका गहुँ मकै र भटमास राखिने छ। अहिले तत्कालै भटमासको सिजन नभएकाले दुइटामा मकै र एउटामा गहुँ राखिने उनले जानकारी दिए। त्यस्तै खाद्यान्न भण्डार परिसरमा क्यान्टिन, दुइटा अक्सन सेड, प्रशासनिक भवन, शौचालय, ल्याब तथा ट्रक जोख्ने सुविधा हुनेछ।
पर्सामा पनि २५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको चार वटा युनिट निर्माणको चरणमा छ। जसमा दुइटा ७ हजार ५ सय र दुइटा ५/५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको खाद्यान्न भण्डार निर्माण हुनेछ।
अहिले त्यहाँ जग्गा सम्याउने काम भइरहेको छ। खनालका अनुसार साइलोको आवश्यक सामान फागुन अन्तिममा आइसक्ने छ।
‘हामी आयातको प्रक्रिया अघि बढाउँदै छौैं। फेब्रुअरीमा आइसक्ने छ,’ उनले भने।
त्यस्तै, कपिलवस्तुमा चार बिघा जमिनमा तीन वटा युनिट बन्ने तयारीमा छ। ती ५/५ हजार मेट्रिक टन क्षमताका हुनेछन्। उक्त भण्डार एक वर्ष भित्रमा सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए। आयात प्रक्रिया अघि बढाइसकेको र आगामी डिसेम्बरसम्ममा दुवै भण्डार सञ्चालनमा आइसक्ने पनि उनको भनाइ छ।
कोभिडका कारण समयमा भण्डार सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको र लागत समेत बढेको उनले बताए। कोभिडले स्टिल र कार्गो ढुवानी भाडा महँगियो। बैंकमा आम्दानी बिना ब्याज तिरिरहन पर्दा सोचेभन्दा लागत बढेको उनी बताउँछन्।
सन् २०१४ मा उक्त प्रकारको खाद्यान्न भण्डारको अवधारणा आएको हो। सुरूमा प्राइभेट कम्पनीमा दर्ता भएको यो कम्पनी सन् २०१८ बाट पब्लिकमा गएको हो।
कम्पनीले तीनवटै स्थान (सुनसरी, पर्सा र कपिलवस्तु) मा गरी कुल ५५ हजार क्षमताका खाद्यान्न भण्डार निर्माण गर्न लागेको हो। उक्त क्षमताको खाद्यान्न भण्डारणको कुल परियोजना लागत एक अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ छ।
त्यसमध्ये ५५ करोड रूपैयाँ विभिन्न कम्पनीबाट उठाइने छ भने १३ करोड ७५ लाख रूपैयाँ बराबरको आइपिओ खोल्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनालले बताए।
त्यस्तै ९४ करोड बैंकबाट कर्जा स्वीकृत गरिएको छ। त्यसमध्ये अहिलेसम्म कम्पनीले ४२ करोड रूपैयाँ झिकिसकेको छ।
कम्पनीमा निम्बस होल्डिङस्को ४ करोड ५० लाख, प्रोबायोटेक इण्डष्ट्रीको १५ करोड ३५ लाख, शिखर इन्स्योरेन्सको ६ करोड, एनएमबी बैंकको २ करोड, ट्रु नर्थ एसोसिएट इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको ३ करोड र श्री नगर एग्रो फार्मको ४ करोड र टिम भेञ्चर्सको ३ करोड लगानी छ। तीमध्ये केही कम्पनीबाट सबै पैसा नआइसकेको उनले बताए।
‘केहीले पैसा दिइसके, केहीले दिन बाँकी छ। हामी माघसम्म उठाइसक्छौं,’ उनले भने।
उनका अनुसार कम्पनीमा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी र आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले २/२ करोड लगानी गर्ने बताएका छन्। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले पनि २ देखि ४ करोड लगानी गर्ने भएको छ। त्यस्तै, क्याल ग्रुप र शिवशक्ति ग्रुपले पनि यसमा लगानी गर्ने भएका छन्।
‘पैसा दिइसकेका छैनन्, मौखिक रूपमा भनेका मात्रै हुन्। यी कम्पनीले गरेनन् भने अन्य कम्पनीले रूचि देखाएका छन्,’ उनले भने।
कम्पनीले आगामी दिनमा थप चार प्रदेशमा सोही प्रकारको भण्डार सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ।
‘अहिलेसम्म हामी प्रदेश एक (सुनसरी), प्रदेश दुई (पर्सा) र लुम्बिनी प्रदेश (कपिलवस्तु) गरी तीन वटा प्रदेशमा भण्डारण निर्माण गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा थप चारवटा प्रदेशमा विस्तार गर्ने योजना छ।’
सुरूमा मकै, गहुँ र भटमास मात्र भण्डार गरियता पनि आगामी दिनमा अन्य खाद्यान्नका लागि पनि भण्डार थप्दै जाने कम्पनीको योजना छ। यो परियोजना यहाँ नयाँ भएकाले सरकारले पनि यसको प्रवर्द्धन गर्ने खालको नीति लिनुपर्ने उनले बताए।
