कात्तिक ६ गते पुल्चोकस्थित साझा सहकारी संस्थाको प्रांगणमा तामझामका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिजुली बसको उदघाटन गरे।
लुम्बिनीमा चलाउन एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा किनिएका बस उदघाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे- देश अब विद्युतीय सवारीको युगमा प्रवेश गर्यो।
बसमै चढेर सिंहदरबार पुगेका प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो- आज काठमाडौंमा सुरू भएको बिजुली बसले आउँदा दिनमा माछाले भन्दा बढी फुल पार्छ र विद्युतीय सवारीको ट्रेन्ड अगाडि बढ्छ, देशका अरू सहरलाई पनि यसले आकर्षित गर्छ।
प्रधानमन्त्रीको अपेक्षाअनुसार ती बिजुली बसले माछाले भन्दा बढी फुल पार्ने पारेनन् न त अरू सहरले नै बिजुलीको बसको ट्रेन्डमा आकर्षित भए। बरू उदघाटन भएको महिना दिन नपुग्दै ग्यारेजमा थन्किए।
एकातिर लुम्बिनीमा चलाउन भनेर ल्याएका बस काठमाडौंमा चलाउने सम्झौता थिएन अर्कातिर ती बस सरकारले स्वीकारेको थिएन। न त तीनको प्राविधिक क्षमता नै चेकजाँच भएको थियो।
सरकारको स्वामित्वमा नआएका ती बस प्रधानमन्त्रीले उदघाटन गरेपछि ठेक्का सम्झौताअनुसार आएका छन् कि छैनन् टुंगो लगाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले प्राविधिक समिति बनायो। बस स्वीकार्नु पहिले प्राविधिक समिति बनाएर त्यसको परीक्षण गर्नुपर्छ।
समितिले अध्ययन गर्दा थाहा भयो-ती बस सम्झौताअनुसारको गुणस्तरका छैनन्।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार बसको उत्पादन मिति खुलेको छैन। उत्पादन परीक्षण रिपोर्ट पनि छैन। तोकिएको भारवहन क्षमताभन्दा कमका छन् र न्यूनतम लाइफसाइकलको सुनिश्चिता छैन।
बसमा प्रयोग भएका सामान पनि निकै कमसल भएको र पुराना गाडीका समान प्रयोग गरेको पाइएको समितिका एक सदस्यले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘बाहिर रंगरोगन गरिए पनि भित्र प्रयोग भएका सामान खिया लागेको भेटायौं, ढोकासमेत राम्रोसँग नलाग्ने, ग्लास पनि त्यत्तिकै कमसलखालका हालेका छन्,’ उनले भने।
सम्झौताअनुसार मापदण्ड पुरा नगरेका गाडी नेपाल आएको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले बस स्वीकार नगर्ने निर्णय गरे।
प्रधानमन्त्रीले नै उद्घाटन गरेका बस स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेपछि सम्झौताअनुसारका बस उपलब्ध गराउन बस निर्माता बिवाइडीलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको छ।
‘सम्झौताअनुसार बस नआएकोले मैले त्यतिबेला ती बस स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थिएँ, उदघाटनभन्दा पनि हामीले कानुन हेर्ने हो,’ देवकोटाले भने।
नेपाल आएका गाडीको मर्मत गरे पनि स्वीकार गर्न नसकिने र सम्झौताअनुसारका नयाँ बस आउनै पर्ने मन्त्रालयको निर्णय छ।
लुम्बिनी विकास कोषका लागि भनेर एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा आएका ती बस भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआउन्जेलसम्म साझा यातायातले काठमाडौंमा चलाउने भन्दै काठमाडौं ल्याइएको थियो।
बस अहिले साझाको ग्यारेजमा थन्किएका छन्। तर तिनको गुणस्तर पुग्दैन र सम्झौताअनुसार छैनन् भनी निर्णय गर्ने सचिव देवकोटा भने सरूवामा परेका छन्।
पर्यटन यस्तो मन्त्रालय हो जहाँ कुनै पनि कारणबिना सचिवको सरूवा नहुने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
‘प्राय: हवाइ उद्योगसँग सम्बन्धी मुद्दालाई लिएर सरुवा हुने सचिवको यो पालि भने गैरउड्डयनसँग सम्बन्धित विषयले सरुवा गरायो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
‘गाडी स्वीकार नगर्ने सचिवको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जसरी पनि यिनै गाडी सामन्य मर्मत गरेर स्वीकार गर्ने निर्णय गराउन दबाब आए पनि सचिव यसबाट पछि फर्किनुभएन,’ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने,‘भनेअनुसार काम नगरिदिएपछि उहाँको सरुवा भयो।’
देवकोटाले भने आफू सरकारले जहाँ खटाउछ त्यही जानु कर्तव्य भएको र यसमा कुनै कारण र कारको पछि नलाग्न आग्रह गरे। ‘सरकारलाई मेरो जिम्मेवारी अन्यत्रै हो जस्तो लाग्यो अनि सरुवा गर्यो होला यसमा धेरै सोधखोज गर्न आवश्यक छैन,’ उनले भने।
