चार्जिङ स्टेशन संचालकले बिजुली गाडी चार्ज गर्दा अधिकतम २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाउने प्रस्ताव नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको छ।
प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा समेत पठाइसकेको नेपाल विदुत प्रधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले यसअघि विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्दा लाग्ने शूल्क सामान्य रुपमा तोकेपनि चार्जिङ स्टेशनले कति लिन पाउने भन्ने तोकेकाे थिएन। विद्युत् नियमन आयोगले यो प्रस्ताव पास गरेको खण्डमा निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन संचालन गर्ने बाटोसमेत खुल्ने घिसिङले बताए।
‘प्रस्ताव पास भएपछि कुनै व्यक्तिले चार्जिङ स्टेसन राख्न चाहेमा प्रधिकरणसँग सहमति लिएर संचालन गर्न सक्नेछ,’ घिसिङले सेतोपाटीसगँ भने।
यो सँगै प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशनले तिर्नुपर्ने नयाँ महशुल दर समेत प्रस्ताव गरेको छ। प्रधिकरणले टाइम अफ डे(टिओडी), भोल्टेज र महिनाको आधारमा शूल्क प्रस्ताव गरेको बताएको छ।
त्यस्तै सार्वजनिक यातायात र निजी सवारीको लागि पनि अलग–अलग महशुल निर्धारण गरिएको घिसिङले जानकारी दिए।
‘एउटै समयमा चार्ज गरेका निजी सवारी साधनले सार्वजनिक सवारी साधनलेभन्दा धेरै महशुल तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छौँ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
सार्वजनिक सवारी साधनको लागि प्राधिकरणले बैशाखदेखि मंसिरसम्म प्रतियुनिट न्यूनतम ४ रूपैयाँ ४० पैसादेखि अधिकतम ८ रुपैयाँ ७ पैसा प्रस्ताव गरेको छ।
त्यसैगरी पुसदेखि चैतसम्म न्यूनतम ६ रुपैयाँ ६ पैसा देखि ८ रुपैयाँ ७ पैसा प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै प्राधिकरणले अन्य विद्युतीय सवारी साधनको लागि बैशाखदेखि मंसिरसम्म न्यूनतम ४ रुपैयाँ ४५ पैसादेखि अधिकतम ११ रुपैयाँ ७ पैसा प्रस्ताव गरेको छ भने पुसदेखि चैतसम्म प्रतियुनिट १० रुपैयाँ १ पैसादेखि ११ रुपैयाँ ७ पैसा निर्धारण गरेको छ।
घरमै गाडी चार्ज गर्नेले भने यो सहुलियत नपाउने घिसिङले जानकारी दिए।
‘घरमै चार्ज गर्नेको हकमा अहिले हामीले सोचेका छैनौँ। केही नयाँ व्यवस्था नहुन्जेल घरायसी महशुलनै तिर्नुपर्छ,’उनले भने।
