अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले केही दिनअघि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई सोधपुछको लागि बोलाएको छ।
सेयर निष्कासन प्रक्रिया चाँडो गरिदिने भन्दै बोर्ड अध्यक्ष निकट व्यक्तिहरूले ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागेको आरोप स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) ले लगाएपछि आयोगले यस विषयमा छानबिन गरिरहेको छ।
यही सिलसिलामा बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग सोधपुछ भएको आयोग स्रोतले उल्लेख गरेको छ।
'सचिवज्यूले बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई बोलाएर कुराकानी गर्नुभएको हो,' आयोग स्रोतले भन्यो।
बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि आफू आयोग पुगे पनि सोधपुछ नभएर छलफल भएको दाबी गर्छन्।
'आयोगमा उजुरी परेको विषय साँचो हो नै, त्यसैले म केही दिन अघि पुगेको पनि हुँ,' श्रेष्ठले भने, 'तर, सोधपुछ भएको होइन, अबको निकास लगायतका विषयमा छलफल भने भएको हो।'
आयोग सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीले श्रेष्ठलाई बोलाएका थिए। दुवाडीले कम्पनीहरूलाई सूचीबाट किन हटाइएको बारेमा पनि सोधीखोजी गरेका थिए।
इप्पान र धितोपत्र बोर्डबीच विवाद बढ्दै गएपछि बोर्डले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रूपैयाँभन्दा कम भएको भन्दै १४ कम्पनीलाई आइपिओ प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको सूचीबाटै हटाएको थियो।
एपेक्स हस्पिटालिटी, अर्किड होल्डिङ्स, अन्नपूर्ण केबल कार, ठमेल प्लाजा होटल, रिचेट जलविद्युत कम्पनी, बेनी हाइड्रोपावर, लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल, युनिक हाइडेल, पुवा खोला वान हाइड्रोपावर, एकोर्ड फर्मास्युटिकल्स, सोपान फर्मास्युटिकल्स, कान्तिपुर टेलिभिजन, प्रभु हेटिकप्टर र सानिमा हाइड्रोपावरलाई यस्तो सूचीबाट हटाएको थियो। हटाइएको कम्पनीमा ६ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी छन्।
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८१ जेठमा प्रतिसेयर ९० रूपैयाँ नेटवर्थभन्दा कम भएका कम्पनीको सेयर जारी प्रक्रिया रोक्का गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सोही निर्देशन अनुसार नै बोर्डले यस्ता कम्पनीहरूलाई प्रक्रियामा रहेकाहरूको सूचीबाटै हटाएको थियो।
आइपिओ प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बोर्डले हटाएको विषयमा इप्पानले अदालत जाने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको इप्पानको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको इप्पानका एक अधिकारी बताउँछन्।
ती अधिकारीले भने, 'आइपिओको प्रक्रियाबाटै बाहिर हटाइएको विषयमा हामीले अदालत जाने निर्णय गरेका छौं, यसबाहेक यसअघिका विषयलाई पनि उठान गर्ने र संघर्षका कार्यक्रम गर्ने भएका छौं।'
धितोपत्र निष्कासन प्रक्रियामा २३ महिना ढिला भएको विषयमा सार्वजनिक ऐन अनुसार क्षतिपूर्ति माग्ने र संघर्षका कार्यक्रम समेत अगाडि बढाउने इप्पानले बताउँदै आएको छ।
इप्पानले आइपिओ प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूले यो अविधमा ब्याजको कारण मात्रै चार अर्ब ४७ करोड र विद्युत उत्पादन अवधि धकेलिँदा ४३ अर्बको क्षति भएको बताएका छन्।
त्यस्तै, हकप्रदमा भएको ढिलाइको कारण ब्याजमा थप ८९ करोड र आम्दानीमा ११ अर्ब क्षति भएको उल्लेख गरेको छ। यो विषयमा सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग समेत छलफल गर्ने योजना रहेको इप्पानका अधिकारीले बताए।
-1742801159.jpg)
