कुनै बैंकमा कर्जा लिन जाँदा प्रक्रिया पूरा हुन कति समय लाग्ला? यसमा त्यस्तो कुनै नियम छैन।
धेरै प्रतिस्पर्धा हुने घर कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा प्रक्रिया छिटो हुने भए पनि व्यवसायको लागि लिइने कर्जाहरूमा बैंकहरूले समय लगाउने गरेका छन्।
कतिपय अवस्थामा त कर्जा पाउनै तीन महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको पनि पाइन्छ।
त्यसैले कर्जा दिइसक्नु पर्ने समयलाई बैंकहरूमा एउटै नियम लगाउन नसकिए पनि बैंकहरूले लाग्ने समय किटान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलले दिएको छ।
‘समय त फरक फरक हुन सक्छ, तर बैंकहरू आफैले कर्जा स्वीकृति प्रक्रियामा लाग्ने समय भने तोक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कार्यदलले यसरी समय तोक्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ।’
बैंकहरूले आफूले यसरी तोकेको अवधिभित्रै कर्जा प्रक्रिया टुंग्याउने वा कर्जा स्वीकृत हुने/नहुने जानकारी दिनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको हो।
यो समयभित्र प्रक्रिया नटुंग्याउने र स्वीकृत हुने/नहुने बारेको जानकारी पनि नदिएमा बैंकले ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको हो।
ग्राहकलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर प्रक्रियाहरू सहज बनाउने, शुल्क लगायतका विषय पारदर्शी बनाउनुपर्ने पनि कार्यदलको प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
बैंकहरूले अहिले प्रकाशित गर्ने निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धी सूचना पनि ग्राहकहरूले बुझ्न सकिने खालका छैनन्। त्यसमा समेत एकरूपता ल्याउनु पर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ।
‘अहिले बैंकहरूले एउटै ढाँचामा रहेर यस्तो सूचना प्रकाशित गर्दैनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसले गर्दा ब्याजदर तुलना गर्न ग्राहकलाई गाह्रो हुँदै आएको छ।’
कार्यदलले यस्तो सूचनाको ढाँचा बनाएरै बैंकहरूलाई दिनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ। सँगै, बैंकहरूले मासिक रूपमा प्रकाशित गर्ने ब्याजदरको तुलना गरिएको तालिका राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ लगायतको वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
ग्राहकले पाउने क्रेडिट रेटिङमा पाएको स्कोरको आधारमा कति अलग अलग ब्याजदर तोक्नुपर्ने र कुन रेटिङ पाउनेले कति ब्याजदरमा कर्जा पाउँछन् भन्ने जानकारी पनि स्पष्ट रूपमा दिने व्यवस्था गर्न समेत कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
बैंकहरूले वार्षिक रूपमा कर्मचारीहरूलाई दिने तालिममा बैंकमा रहने द्वारपालदेखि अन्य कर्मचारीसम्मले ग्राहकलाई गर्नुपर्ने व्यवहारका विषयहरू समेट्नु पर्ने सुझाव समेत दिएको छ।
‘बैंकका कर्मचारीले ग्राहकलाई ढाँट्न नहुने, सम्मान गर्नुपर्ने जस्ता विषय समेटेर बुद्ध दर्शनको पञ्चशील नियम जसरी नै नियम बनाएर कार्यदलले सुझाव दिएको छ,’ स्रोतले भन्यो।
डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले असार अन्त्यमा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
गभर्नर पौडेलले आफ्नो कार्यकाललाई निर्देशित गर्ने उद्देश्यले यस्तो कार्यदल गठन गरेका थिए। अहिले पौडेलले प्राप्त गरेको प्रतिवेदन आफैले अध्ययन गरिरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमार्फत् नै गठन भएको यो कार्यदलले पेस गरेको यो प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि समितिमा पेस गरिने भएको छ। अहिलेसम्म भने सञ्चालक समितिमा यो प्रतिवेदन पेस भएको छैन।
समितिबाट पारित भएसँगै यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने सम्भावना रहेको समेत राष्ट्र बैंक स्रोतले उल्लेख गरेको छ।