नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद विनोद चौधरीले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि लगानी प्रवर्धनमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
विहिबार संसदमा आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्वन्धी छलफलमा भाग लिदै सांसद चौधरीले आन्तरिक एवं बाह्य लगानी अभिवृद्धिबाट मात्रै आर्थिक समृद्धिको अभियान अगाडि बढाउन सम्भव हुने भएकाले यसतर्फ बजेटले बिशेष ध्यान पु¥याउनु पर्नेमा जोड थिए।
‘सिद्धान्तका कुरा मात्रै गरेर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिँदैन, सिद्धान्तका कुरा धेरै भए अब व्यवहारमा काम गरेर देखाउनुपर्ने समय आएको छ’, सांसद चौधरीले सरकारलाई सुझाव दिँदै भने, ‘बजेट कार्यान्वयन हुने प्रत्याभूतीका साथ ल्याइनुपर्छ, विगतमा जस्तो पुँजीगत खर्च नै नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।’
तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको र आर्थिक समृद्धिको अभियान अगाडि बढाउने जिम्मेवारीमा अर्थमन्त्री रहेको भन्दै सांसद चौधरीले नयाँ सोंच र दृष्टिकोणका साथ बजेट तर्जुमा गर्न आग्रह गरे।
नेपालमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को अवधारणालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि उनले आग्रह गरे। ‘चीन र भारतले सेजकै माध्यमद्वारा विश्वका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सम्भव छ भने नेपालले किन यसो गर्न सक्दैन?’ सांसद चौधरीले भने, ‘सेजको नाम दिएर मात्रै हुदैन । सेजको मर्म अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।’
नेपालको एक्लो बहुराष्ट्रिय उद्यमी समेत रहेका सांसद चौधरीले सेजमा स्थापना हुने उद्योगलाई निश्चित रोजगारी उपलब्ध गराउने शर्तमा टयाक्स रिमिसनको सुविधा दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
लगानी आकर्षित गर्न भारत, चिन र युरोपियन राष्ट्रहरूले समेत अहिले लगानीकर्तालाई यो सुविधा दिइरहेका छन् । ‘यसो गर्दा कर छुट दिइरहनु पर्दैन। लगानीकर्तालाई निश्चित अवधीसम्म क्यापिटल फर्मेसनमा सुविधा दिए हुन्छ। लगानीकर्ताले पुँजी परिचालन गर्न पनि सहज हुने र सरकारले कर पनि पाउने यो व्यवस्था अहिले विश्वभर लोकप्रिय छ।’
सांसद चौधरीले नेपालको निजी क्षेत्रका पनि कमजोरी छन् भन्दै यसको अनुगमन र उनीहरूलाई सहि बाटोमा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताए।
लगानी प्रधर्वन गर्न लगानी बोर्डको भूमिका प्रभावकारी बन्न आवस्यक रहेकोमा सांसद चौधरीले जोड दिए। ‘लगानी आकर्षित गर्न नीति बनाउने, लगानी जुटाउने र यहाँ लगानी भइसकेकाहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारीलाई लगानी बोर्डले प्रभावकारी रूपका कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ, मन्त्रालयहरूसँग क्षेत्राधिकारको विवादमा रुमलिएर बस्न लगानी बोर्ड स्थापना गरिएको होइन’ उनले भने।
आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न घडीको सूईको रफ्तारमा काम गर्न आवस्यक भएको भन्दै चौधरीले यसका लागि शासकीय सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘आर्थिक समृद्धिका लागि सुशासनको दयनीय अवस्था चुनौतीका रुपमा रहेको छ। नीति, योजना र कार्यक्रमसँगै कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याउन पनि उत्तिकै जरूरी छ’ उनले भने।
