भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा सरकारीस्तरको सम्झौताबाट (जिटुजी) दिने प्रक्रियाबाट नेपाल सरकार पछि हट्ने भएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीहरू सम्मिलित प्राविधिक समितिले जिटुजी प्रक्रियाबाट विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा दिन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।
२०७५ सालदेखि उक्त विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लिन जर्मन कम्पनी म्युनिख एयरपोर्ट इच्छुक थियो। उक्त कम्पनीले विमानस्थल सञ्चालनका लागि चासो देखाउँदै सरकारी स्तरबाट प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीले यो प्रक्रिया सुरू गरेका थिए। उनीपछि मन्त्री भएर आएका योगेश भट्टराईले पनि सोही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने मनसाय देखाएका थिए।
तर भट्टराईले जर्मन कम्पनीको प्रस्तामाथि अध्ययन गरी कसरी कुन प्रक्रियाबाट छनौट गर्ने भन्ने सुझाव दिन एक प्राविधिक समिति बनाएका थिए। उक्त समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल, अर्थ मन्त्रालयका एकजना सहसचिव थिए।
म्युनिखले विमानस्थल सञ्चालनका लागि सबै अध्ययन गरेर आफ्नो तर्फबाट काम सकेर गइसके पनि सरकार उक्त प्रक्रियाबाट पछि हटेको थियो। पछिल्लो समय जिटुजी प्रक्रियाबाट अघि बढेका सेक्युरिटी प्रेस तथा स्याटलाइटको ठेक्का विवादित बनेपछि प्राविधिक समितिमा रहेका अधिकारीमात्र होइन मन्त्री भट्टराईसमेत इच्छुक छैनन्।
समितिले जिटुजीको प्रक्रिया रद्द गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको एक सदस्यले जानकारी दिए। यद्यपी यसबारेमा सरकारले छुट्टै निर्णय गर्ने छ।
'हाम्रो समितिले जिटुजी प्रक्रिया रद्द गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाटमात्र दिने निर्णय गरेको छ। यद्यपी यसमा सरकारले निर्णय गर्नसक्ने अधिकार त छँदैछ,' समितिका एक सदस्यले सेतोपाटीसँग भने।
पछिल्लो समय निरन्तर विवादित बन्दै गएको जिटुजी प्रक्रियामा कर्मचारी प्रशासन सहभागी नहुने अधिकरीहरूले बताउँदै आएका छन्।
गएको जेठमा मन्त्रिपरिषदले उक्त विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा जिटुजी मोडलबाट दिन सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो।
चिनियाँ कम्पनी नर्थवेष्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सले जिम्मा पाएको उक्त विमानस्थलको काम २०७१ बाट सुरू भएको थियो।भूकम्प, नाकाबन्दी, ठेकेदारबीचको विवाद तथा आर्थिक समस्यामा परेको कम्पनीका कारण पटकपटक ठेक्काको म्याद थपिँदै आएको छ।
एसियाली विकास बैंकको अगुवाइमा लगानी भएको उक्त आयोजनाको भौतिक कामको सुरुवाती लागत ६ अर्ब २२ करोड अनुमान गरिएको थियो।विमानस्थलको कूल लागत पहिलोचरणमा ९ अर्ब हुने अनुमान छ।
धावनमार्ग, टर्मिनल भवन, कन्ट्रोल तथा टावर निर्माणको काम सकिए पनि इक्युपमेन्टको काम बाँकी छ। फिनिसिङको काम पनि बाँकी नै छ। यही असार मध्यसम्म समयावधि भएको उक्त विमानस्थल निर्माणको काम सकिने सम्भावना न्यून रहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
लकडाउनका कारण केही सामान चीनमै अड्किएकाले काम रोकिएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ। यद्यपी सन् २०२० भित्रै विमानस्थल उडानका लागि तयार हुने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन्।
