उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेयले अर्थमन्त्रालयले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको घाटा नबेहोर्ने भनेपछि आफूहरू मूल्य बढाउन बाध्य भएको बताएका छन्।
'इन्डियन आयल कर्पोरेसनले अब पैसा नतिरी तेल दिदैनौं भने। अर्थ मन्त्रालयले पनि इन्धनको सबै घाटा नबेहोर्ने भन्यो,' पाण्डेयले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'त्यही भएर हामी मूल्य बढाउन बाध्य भएका हौं।'
पछिल्लो समय नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई २२ अर्ब रूपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।
आइओसीले असार २ गते पठाएको मूल्यका आधारमा निगमले आइतबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोल लिटरमा २१ रूपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेल लिटरमा २७ रूपैयाँ बढाएको थियो।
एकै पटक यति धेरै मूल्य बढाउँदा आफूहरूलाई पनि असहज भएको सचिव पाण्डेय बताउँछन्। २०७१ सालदेखि नै सरकारले स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको भए अहिले एकै पटक यो मूल्य वृद्धि गर्न पर्ने अवस्था नआउने उनको भनाइ छ।
२०७१ सालदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिएको हो।
'हिजोको मूल्य बढाउँदा मलाई पनि असहज लागेकै हो। तपाईंहरूलाई पनि अप्ठ्यारो लागेको छ,' सचिव पाण्डेयले भने, 'अरू उपाय नभएरै हो।'
लामो समयसम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा रहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने संकेत नदेखिएको उनले बताए।
'सधैं यो अवस्था रहँदैन, मूल्य घट्छ। सर्वसाधारणलाई राहत दिनुपर्छ भनेर पर्खियौं। तर मूल्य घटेन,' उनले भने, 'घाटा थेग्नै नसकेर मूल्य वृद्धि गरेका हौं।'
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार अबदेखि पूर्ण रूपमा स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा लगिने उनले बताए।
मूल्यभन्दा पनि आपूर्ति शृंखलालाई निरन्तरता दिनु सरकारको पहिलो कर्तव्य भएको उनले बताएका छन्।
'आपूर्ति शृंखला बिग्रन नदिनु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो, मूल्य वृद्धि दोस्रो कुरा हो,' पाण्डेयले भने, 'भोलि मेरो साधन चढेर कार्यालय जान पाऊँ, पेट्रोल पम्पमा लाइन लाग्न नपरोस् भन्ने सुरक्षित अनुभूति दिलाउने प्रमाण हो यो।'
पेट्रोलियम पदार्थको खपत कसरी न्यूनीकरण गर्ने, यसको वैकल्पिक उपायको उपभोगलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्ने र उपभोक्तालाई कसरी सहुलियत दिने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले बताए।
उनका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव, मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव, ऊर्जा सचिव र वाणिज्य सचिव लगायतको कार्यदल गठन भएको छ। उक्त कार्यदलले तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको समस्या समाधान कसरी गर्ने, दीर्घकालीन रूपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्ने छ।
सरकार अहिले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य बढाउने सोचाइमा भने नरहेको उनले प्रस्ट पारे।
'हामी ग्यासको मूल्य बढाउने सोचमा छैनौं, तर ग्यासको दोहोरो मूल्य चाहिँ लागू गर्छौं,' उनले भने, 'आयल निगमको ६० प्रतिशत घाटा एलपी ग्यासले भएको छ। तर ग्यासको मूल्य बढाउने सोच छैन। निजीकरण पनि सरकारको सोचाइमा छैन। हामी सुधार गरेर, सक्षम, सशक्त, पारदर्शी र सेवामूखी संस्थान बनाउन प्रयास गर्छौं।'
नेपाल आयाल निगमका कार्यकारी निर्देशक इञ्जिनियर उमेश प्रसाद थानीका अनुसार दुई हप्ताअघिको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले ग्यासमा दोहोरो मूल्य कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोही निर्णयअनुसार नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा विज्ञ सदस्य सहितको समिति गठन भएको छ। समितिले द्रुत गतिमा अध्ययन गरिरहेको थानी बताउँछन्। त्यसको प्रतिवेदन आएपछि चाँडै नै ग्यासको दोहोरो मूल्य कायम गरिने उनले बताए।
'पहिला पनि यो विषयमा कुरा उठेको थियो, कार्यान्वयनमा आएन भन्नु होला। पहिला रातो र हरियो सिलिन्डरको कुरा आएको थियो,' उनले भने, 'प्रतिवदेन आउन बाँकी नै छ। सञ्चालक समितिमा भएको छलफल के हो भने ग्यासको गन्ध, सिलिन्डरको साइज र रङ परिवर्तन गरेर चाँडै दोहोरो मूल्यमा लैजान्छौं।'
त्यसपछि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लागत मूल्य र घरायसी प्रयोजनमा सहुलियत लागू गरिने छ।
वाणिज्य सचिवको अध्यक्षतामा एलपी ग्यास न्यूनीकरण गर्ने कमिटी पनि गठन भएको उनले जानकारी दिए।
निगमका अनुसार नयाँ मूल्यसँगै सोमबारदेखि काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल १९९ रूपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल १९२ रूपैयाँ लिटर भएको छ। एलपी ग्यासको भाउ भने एक हजार ८ सय रूपैयाँ नै छ।
हवाइ इन्धन (आन्तरिक र बाह्य) को मूल्य पनि सरकारले बढाएको छ। हवाइ इन्धन आन्तरिकमा लिटरको १९ रूपैयाँ र बाह्यमा प्रतिकिलो लिटर १०० अमेरिकी डलर बढाइएको निगमले जनाएको छ।
आइओसीले असार २ गते पठाएको सूचीअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६.५२ रूपैयाँ र डिजेल १९.०३ रूपैयाँ बढेको छ। योसँगै आफ्नो खरिद लागत पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१२.५८ रूपैयाँ र डिजेलको २०५.९५ रूपैयाँ पुगेको निगमले जनाएको छ। हवाइ इन्धनमा पनि आइओसीले लिटरको १९.९१ रूपैयाँ बढाएर पठाएको छ।
निगमका अनुसार प्रतिसिलिन्डर एक हजार ८ सयमा बिक्री भइरहेको खाना पकाउने एलपी ग्यासमा पनि उसलाई ७५१.१४ रूपैयाँ घाटा छ। ग्यासको खरिद लागत २५५१.१५ रूपैयाँ छ।
यो मूल्यअनुसार समायोजन नगरी बेच्दा १५ दिनमा चार अर्ब ८१ करोड घाटा भएको भन्दै आइतबार मध्यरातमा निगमले भाउ बढाएको हो। नयाँ मूल्यमा बेच्दा पनि १५ दिनमा दुई अर्ब ३५ करोडभन्दा धेरै घाटा हुने निगमले बताएको छ।
