प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा काम गरेका श्रमिकको ज्याला सम्बन्धित श्रमिकको बैंक खातामार्फत् भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ मा यस्तो व्यवस्था छ।
सल्यानको बागचौर नगरपालिकाले उक्त निर्देशिका उल्लंघन गरी भुक्तानी दिएको छ।
नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका श्रमिकहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नगरपालिकाका रोजगार संयोजकको खातामा पठाएको छ।
नगरपालिकाले डोर हाजिर, बिल, बिजक, नापी तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन संलग्न गरी ७८ योजनाका १ हजार ८० श्रमिकको ज्यालाबापतको ५ करोड ४३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ रोजगार संयोजकको बैंक खातामा पठाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
महालेखाले उक्त रकम फिर्ता गरेर सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न भनेको छ।
‘नगरपालिकाले श्रमिकले बैंक खाता खोलिनसकेको कारण देखाई रोजगार संयोजकको खातामा श्रमिकको ज्याला रकम जम्मा गरेको छ, तर त्यो रकम श्रमिकको खातामा ट्रान्सफर भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रोजगार संयोजकको खातामा नियमविपरीत जम्मा गरिएको रकम फिर्ता गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्दछ।’
महालेखाले देखाएको स्थानीय तहको अर्को गम्भीर त्रुटी हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाले गरेको देखाएको छ।
गाउँपालिकाले योजनामा कम भर्पाइ राखेर श्रमिकलाई भुक्तानी गरेको देखिएको छ।
अदानचुलीले २०७७/७८ मा पालिकाभित्रका सात वटा सडक योजनामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् काम गराएकोमा भुक्तानी भएका श्रमिकको संख्याभन्दा कम भर्पाइ राखेको छ। यसमा भर्पाइबेगर भुक्तानी भएको ४५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘७ सडक योजनामा कम भर्पाइ राखी श्रमिकलाई भुक्तानी गरेको सम्बन्धमा छानबिन गरी भर्पाइबेगर भुक्तानी गरेको ४५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ असुल गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्दछ।’
दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले झन्डै ४४ लाख रुपैयाँ ब्याजसहित असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ।
दुल्लुको वडा नम्बर ८ मा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय दैलेखसँगको साझेदारीमा ‘साङ्टा लिफ्टिङ खानेपानी योजना’ को लागि जिआई पाइप खरिद गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग ४० लाख ६७ हजार रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो।
निर्माण कार्यका लागि ८० एमएमको २ हजार २९० मिटर र सय एमएमको १ हजार ४०० मिटर जिआई पाइप खरिदको ठेक्का बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी ४३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।
पाइप खरिद नहुँदै कार्य सम्पन्न भएको समेत प्रतिवेदन देखाएर भुक्तानी गर्नुलाई अनियमितता ठहर गर्दै महालेखाले भनेको छ, ‘यसरी प्रमाण पेस नभई भुक्तानी दिने व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाई ब्याजसहित असुल गर्नुपर्दछ।’
महालेखाले कर्णाली प्रदेशका का ७९ मध्ये १६ स्थानीय तहको गम्भीर त्रुटी र नियम–कानूनविपरीत गरेका खर्च औंल्याएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा प्राविधिक नापजाँच गरी वास्तविक कार्य सम्पादनको आधारमा भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाले यसको उक्त व्यवस्था उल्लंघन गरेको छ।
एक निर्माण व्यवसायीसँग बेलिब्रिज बनाउन सम्झौता गरेको १४ दिनपछि प्रथम रनिङ बिलको आधारमा २९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ।
उक्त बजेट फ्रिज हुन नदिन नापी किताबमा प्रगति देखाई भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको नगरपालिकाले जनाएपछि निर्माणाधीन बेलिब्रिजको स्थलगत अनुगमन गर्दा साइटमा ४०.५८ टन सामान प्राप्त नभएको पाइएको थियो।
सामान प्राप्त नहुँदै एक करोड २९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गरिएको छ।
सामान आपूर्ति नभई खर्च लेखेको कुरा छानबिन गरी रकम फिर्ता गर्न महालेखाले छायानाथ रारा नगरपालिकालाई भनेको छ।
नगरपालिकाले उपभोक्तामार्फत् सडक निर्माण गराउँदा मेसिन प्रयोग गरे पनि मानिसबाट काम गराएको देखाएर ५३ लाख २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
बढी भुक्तानी भएको रकम उक्त उपभोक्ता समितिबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ विपरीत बिल भर्पाइ बेगरै ५४ लाख ९२ हजार खर्च देखाएको छ। खर्च पुष्टि हुने प्रमाणबिना खर्च गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
दैलेखको आठविस नगरपालिकाले सशर्त प्राप्त भएको ५ करोड २७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा शर्तसहित प्राप्त रकम सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा खर्च नभए फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आठबिस नगरपालिकाले उक्त रकम खर्च नगरेको र फिर्ता पनि नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७८ असारको परिपत्रअनुसार असार २ गतेपछि मात्र करारका कर्मचारीलाई महँगी भत्ता भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ। आठविसले असारअघिको समेत १५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता करार कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेको छ। महालेखाले परिपत्र मिति अघिको भत्ता असुल गर्न भनेको छ।
यस्तै, त्रुटी दैलेखका चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाले पनि गरेको छ। उसले पनि परिपत्र मिति अघिको समेत ३० लाख ३ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता करार कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेको छ।
जिल्लाको नौमुले, भैरवी र ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले पनि यसैगरी भुक्तानी गरेका छन्।
नौमुले गाउँपालिकाले परिपत्रअघिको समेत ६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, भैरवीले महँगी भत्ता र स्थानीय भत्ता गरी २ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले महँगी र स्थानीय भत्ता गरी ७ लाख ७ हजार रुपैयाँ करार कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेका छन्।
यी तीन वटा गाउँपालिकाले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र मितिभन्दा अघिको भत्ता फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
मुगुको सोरु गाउँपालिकाले सोरुकोट बृहत खानेपानी आयोजना समितिलाई ७ हजार ४५२ घनमिटर पाइपलाइन खन्ने र पुर्ने कार्यमा खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले गरेको कार्यमा दोहोरो हुने गरी डोर हाजिरको आधारमा ४३ लाख १६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरको छ। यो रकम पनि असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ।
मुगुकै खत्याड गाउँपालिकाले काम पूरा नभई पूरा रकम भुक्तानी गरेको छ। नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, माथिखर्कको भवन निर्माण गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौत अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अन्तिम बिलबापत ५९ लाख ७७ हजार भुक्तानी गरिएको छ।
त्यसमध्ये २० लाख ७२ हजार लागत अनुमानको माटो भर्ने, काठ राख्ने, प्लास्टर गर्ने जस्ता काम नभएकोले २० लाख ७२ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ।
सरकारी निकायले कानूनमा भएको व्यवस्थाबाहेक संघसंस्था स्थापना तथा सञ्चालनमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
खत्याड गाउँपालिकाले भने टोलविकास संस्थामार्फत मदिरा नियन्त्रणको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने भए पनि यसैका लागि करार सेवामा १० जना कर्मचारी राखेर १३ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
श्रमसेवा दलमार्फत कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने दलित उत्थान कार्यक्रममार्फत उत्पादनमूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भनेर ९ लाख खर्च गरेको छ। एनजिओ डेस्कले करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी गाउँपालिकाको ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
यसरी गाउँपालिकाले खर्च गरेको कुल ४६ लाख ६० हजार रुपैयाँ कानूनविपरित भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ।
नौमुले गाउँपालिकाले प्रयोजन नखुलाई सवारी साधन भाडामा २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ ले सरकारी रकम खर्च गर्दा भुक्तानी दिन रीत पुगे÷नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यो खर्चलाई पनि महालेखाले अनियमिताका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
मुगुकै सोरु गाउँपालिकाले १४ जना असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियरलाई ४५ लाख ६२ हजार पेस्की दिई बाटो निर्माण, खानेपानी मर्मतजस्ता काम गराएको छ।
सार्वजनिक खरिदविपरीत प्राविधिक नापजाँच गर्ने कर्मचारीलाई नै पेस्की उपलब्ध गराउँदा स्वार्थ बाझिन सक्छ। सार्वजनिक ऐन २०६३ मा पनि सार्वजनिक निकायले मात्र खरिद विधि छनोट गर्ने व्यवस्था छ। यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार सरकारी रकम खर्च गर्दा रीत पुगेको वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्छ। सोरु गाउँपालिकाले एक ठेकेदारलाई चामल आपूर्ति गरेबापत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत् ७५ लाख ८२ हजार भुक्तानी गरेको छ।
डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकाले पनि खाद्यान्न उपलब्ध गराउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई २८ लाख ८ हजार भुक्तानी दिएकोमा संस्थानले आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म पनि खाद्यान्न ढुवानी गरेको छैन।
यी दुई गाउँपालिकाका त्रुटिपूर्ण खर्चमा महालेखाले परिमाण र दर उल्लेख नगरी भुक्तानी दिएकोमा यकिन गर्न सुझाएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका र महाबु गाउँपालिकाले कोभिडको बेला विद्यालय सिकाइ निरन्तरता गराउन किन्न मिल्ने सियुजी सिमकार्डमै घोटाला गरेको देखिएको छ।
कोभिड–१९ महामारी फैलिएको अवधिमा पढाइलाई निरन्तरता दिन कक्षा चार देखि माथिका विद्यार्थीलाई सिमकार्ड वितरण गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
यस कामका लागि भगवतीमाईले ३२ विद्यालयलाई सिम किन्न ३१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको छ। यसरी निकासा दिएको रकमबाट सियुजी सिम खरिद गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको भने नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
महाबुले पनि २७ विद्यालयलाई सिम किन्न भनेर १६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको छ। त्यसमार्फत् पनि सियुजी सिम खरिद गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको पाइएको छैन।
यी दुई गाउँपालिकाले सियुजी सिम किन्न प्रयोजनका लागि निकासा गरेको रहम सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ।
बेरूजु कति?
महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहको बेरुजु ३ अर्ब ४८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ निस्किएको छ।
कर्णाली प्रदेशका २५ नगरपालिकाहरूको ३६ अर्ब ५२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ कुल खर्चको लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब ३३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ कुल बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यो कुल खर्चको ३.६५ प्रतिशत हो।
कर्णाली प्रदेशका ५४ वटा गाउँपालिकाको ५० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कुल खर्चको लेखापरीक्षण गर्दा २ अर्ब १४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ कुल बेरुजु देखिएको उल्लेख गरिएको छ। यो कुल खर्चको ४.२७ प्रतिशत हो।
