अब सार्वजनिक यातायातले गीत बजाएवापत रोयल्टी बुझाउनु पर्ने भएको छ।
यातायात ब्यवस्था विभागले आइतबार यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गरी सो नियम लागू गरेको हो।
अब रुट इजाजतको लागि नै संगीत सम्बन्धी रोयल्टी चुक्ता गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। रोयल्टी चुक्ता नभए इजाजत नै नदिइने विभागले जनाएको छ।
संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपाल ६४ सालदेखि यस अभियानमा लागेको थियो। ब्लु बुकमा नै रेडियो भएको नभएको, क्यासेट भए नभएको, साउण्ड सिस्टम भए नभएको लेखेको हुनाले कोही पनि रोयल्टीको दायरा भन्दा बाहिर जान नसक्ने संगीत रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष सुरेशचन्द्र अधिकारी बताउँछन्।
‘यो राज्यको करसँग जोडिने कुरा हो, कसैले तिर्दिन भनेर सुख पाउदैन’ उनले भने ‘हामीले रोयल्टी बुझेर प्रयोगको अनुमति पत्र दिएका हुन्छौँ ट्राफिक चेकिङको बेलामा त्यो हुनुपर्यो।’
यातायात व्यवस्था विभागमा सार्वजनिक यातायात रुट रिन्यु गर्न आउदा प्रतिलिपि ऐन अनुसार रोयल्टी चुक्ता गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने विभागका सूचना अधिकारी तुल्सीराम अर्यालले जानकारी दिए।
संगीत रोयल्टी संकलन समाजले सानो सवारीको वार्षिक ८ सय रुपैयाँ देखि ठूलाको २ हजारसम्म रोयल्टी पर्ने जनाएको छ।
