बाबु देवकोटा, अछामी बाहुन (अछामबाट बसाइँ सरेर टीकापुर आएका) र रेश्मा महतो थारू, टीकापुरकै रैथाने परिवारकी छोरी। चार वर्षदेखिको प्रेम सम्बन्ध उत्कर्षमा चलिरहेका बेला ७ भदौ २०७२ मा टीकापुर घटना भयो।
अखण्ड सुदूरपश्चिम भन्ने टीकापुरका अछामी समुदाय तथा कैलाली र कञ्चनपुर थारू बहुल क्षेत्र भएकोले यसलाई थरूहट प्रदेशमा राख्नुपर्छ भन्ने थारू समुदाय। यी दुई बीचको विवाद हिंसामा बदलिएको दिन थियो टीकापुर घटना। जहाँ डेढ वर्षे बालक र आठ सुरक्षाकर्मी मारिए। त्यसको केही घण्टामै आगो लगाएर ७० थारू परिवारको सर्वस्व ध्वस्त पारियो। त्यो पनि कफ्र्यू लगाएको समयमा।
विवादकै बीचमा नयाँ संविधान बन्ने प्रक्रिया अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो। गृह मन्त्रालयले हदैसम्म संयम हुन सुरक्षा निकायलाई आदेश दिएको थियो। केही समय पहिले मात्रै सुर्खेत र सप्तरीका प्रदर्शनमा धेरै बल प्रयोग गरेको भनेर सुरक्षा निकायको आलोचना भएको थियो। यसै कारण हुनसक्छ गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई संयम अपनाउन भनेको थियो।
७ भदौ २०७२ मा थरूहट प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच टीकापुरमा झडप भयो। संयमता अपनाउने नाममा हुनसक्छ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी आन्दोलनकारीका आन्तरिक तयारीबारे गम्भीर भएनन्। आन्दोलनकारीको हिंसात्मक आक्रमणबाट डेढ वर्षे बालक र ८ जना सुरक्षाकर्मी मारिए। टीकापुरमा कफ्र्यू लाग्यो। कफ्र्यू लागेकै बेला थारू समुदायका झण्डै ७० वटा घर पसलमा आगजनी र लूटपाट गरियो।
एक महीनासम्म कफ्र्यू लगाइयो। सुरक्षाकर्मीको हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा तत्कालै र पछि गरेर संयुक्त थरूहट संघर्ष समितिका २५ नेता, कार्यकर्ता पक्राउ परे। ५८ जना माथि प्रहरीले वारेन्ट जारी ग¥यो। यसमध्ये ३३ जना अझै फरार छन्।
परिस्थिति बिथोलियो। टीकापुरका अछामी समुदाय र रैथाने थारू समुदायले एकअर्कालाई दुश्मन ठान्न थाले। वर्षाैंदेखि कायम पहाडी र थारू समुदायबीच रहेको सद्भाव बिथोलिएर शंका, अविश्वास र त्रासमा बदलियो।
शान्ति बिथोल्ने यो घटनाबाट समाज चिन्तित थियो। तर त्योभन्दा पनि धेरै चिन्तित थिए यी प्रेमी–पे्रमिका। समाज दुई कित्तामा बाँडिएको थियो। परिवार र आफन्तहरू दुश्मनमा बदलिएका थिए। बाबु देवकोटाको फोनमा थारू विरुद्ध र रेश्मा महतोको फोनमा पहाडे विरुद्ध सन्देश आउँथे। प्रत्येक सन्देशले आफैंलाई गाली गरेजस्तो लाग्थ्यो उनीहरूलाई। परिस्थिति यति बिग्रियो कि २०७२ असोजमा गर्ने भनिएको विवाह २०७३ वैशाखसम्म धकेलियो।
तर प्रेमले ठूल्ठूला अवरोध सहजै सामना गर्न सक्दोरहेछ। समाजमा बलियो भएको हिंसा, शंका र शत्रुतालाई पनि बाबु र रेश्माको प्रेमले जित्यो। ५ वैशाखका दिन अछामी बाहुन र रैथाने थारू केटीबीच दुवैको सांस्कृतिक मान्यता अनुसार विवाह भयो। वास्तवमा यो विवाह मात्रै थिएन। टीकापुरमा बिथोलिएको समाज र दुई विपरीत धारमा उभिएका समुदाय बीच एकअर्काको अस्तित्व र पहिचान स्वीकार गर्ने एउटा औपचारिक समारोह नै थियो।
दुलाहाका बुवा टंकप्रसाद देवकोटा छोराको त्यो विवाहलाई २० महीनापछि कसरी सम्झन्छन् ? टंकप्रसाद भन्छन्, “मुख्य कुरा छोरा–बुहारीको मन मिल्नु हो, मन मिलेपछि पहाडी, थारू भन्नुको अर्थ छैन।” यस्तै प्रतिक्रिया छ रेश्माका बुबा उपेन्द्र महतो थारूको। उपेन्द्र भन्छन्, “को थारू, को पहाडी ? हामी सबै मानव हौं। सबै जातजाति एउटै मालामा गाँसिनुपर्छ।”
नगाँसिएको माला
टीकापुरको थारू–पहाडे सम्बन्ध अझै पनि संशयमै छ। रेश्माका बुबा उपेन्द्र महतोले भनेजस्तै मालाजस्तो भएकै छैन समाजको सम्बन्ध। टीकापुर आसपासका थारू समुदायको बाक्लो बस्तीमा पहाडी समुदायको व्यक्ति निर्धक्क भएर हिंड्न सक्ने अवस्था छैन। बाबु देवकोटा भन्छन्, “थारू समुदायका युवाहरू पनि पहाडी समुदायको बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा एक्लै हिंड्दा चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ अहिले पनि।”
टीकापुर घटना तत्कालको प्रतिक्रिया मात्रै नभएर लामो मनोविज्ञानको उपज थियो। यसका पछाडि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष कारण र घटना थिए। तत्कालीन माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलन गर्दा कैलाली कञ्चनपुरलाई बर्दिया, बाँके र दाङसम्म समेटेर थारूवान स्वायत्त गणराज्य घोषणा गरेको थियो। वर्गीय मुक्तिसँगै जातीय मुक्ति यसको केन्द्रीय नारा थियो। अधिकार र पहिचानको भनिएको यो लडाइँमा थारू समुदायको एउटा हिस्सा माओवादी आन्दोलनमा जोडिन पुग्यो। आन्दोलनका क्रममा करीब १७ सय थारूले ज्यान गुमाए र करीब ४०० जति बेपत्ता पारिए।
कैलाली, कञ्चनपुरलाई बाँके, बर्दिया र दाङसँग जोडेर थारूवान प्रदेश बनाउने माओवादी अभियानप्रति सुदूरपश्चिमका सबैजसो पहाडी समुदाय सहमत थिएनन्। मनमा एक प्रकारको उकुसमुकुस भए पनि हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेको माओवादी विरुद्ध खुलेर बोल्न सक्ने आँट कसैले गरेनन्। तर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर हतियार र लडाकू समायोजन भएपछि त्यो उकुसमुकुस सडकमा पोखिन थाल्यो। थारूवान प्रदेश विरुद्ध अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनले गति लिन थाल्यो। अखण्ड सुदूरपश्चिमलाई पहाडी समुदायले प्रतिष्ठाको विषय बनाए। माओवादी नेता लेखराज भट्ट समेत पार्टी नीति विरुद्धै भए पनि अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा उभिए।
थारू समुदायले पनि माओवादीको मात्रै भर गरेनन्। थारू समुदायकै व्यक्तिको नेतृत्वमा थरूहट पार्टी गठन गरियो। माओवादीले भन्ने गरेको ‘थारूवान प्रदेश’ लाई नयाँ पार्टीले ‘थरूहट’ भन्न थाल्यो। प्रदेशको सीमा भने पश्चिम चितवनसम्म हुनुपर्ने प्रस्ताव थरूहटको रह्यो। ‘थारूवान’ र ‘थरूहट’ पक्षधरबीच पनि कतिपय विषयमा विवाद देखियो। तर, अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरहरू संगठित रूपमा अगाडि आउन थालेपछि थारूवान र थरूहट पक्षधर पनि एकठाउँमा उभिए।
पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल सकिन लाग्दा अखण्ड सुदूरपश्चिम र थारूवान पक्षधर बीच विवादले उग्र रूप लियो। कैलाली कञ्चनपुरमा ३२ दिन लामो बन्द भएको त्यही बेला हो। पहिलो संविधानसभाको अवसानसँगै त्यो आन्दोलन पनि सामसुम भयो।
सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा बहुमत रहेको एनेकपा माओवादी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा झ¥यो। कैलालीको १ र ३ नम्बर क्षेत्रबाट मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) विजयी भयो। थारूका पक्षमा उभिएको माओवादीले चुनाव हारे पनि फोरम लोकतान्त्रिकको जीतले थारू समुदायलाई निरास बनाएन, धेरथोर उत्साहित नै बनायो। फोरम लोकतान्त्रिकलगायत अन्य मधेशकेन्द्रित दलहरूले कैलाली कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिमको पहाडबाट अलग गरेर थरूहटमा सामेल गर्ने अभियान शुरू गरे। गाउँ गाउँमा थरूहट आन्दोलनबारे प्रशिक्षण शुरू भयो। भेला र प्रशिक्षणले थारू समुदायका विशेषगरी युवामा पहाडी समुदायप्रति धेरै नै आक्रोश बढायो र थरूहट प्रदेशको पक्षमा झन् बलियोसँग लाग्न प्रेरित ग¥यो। माओवादी कमजोर भए पनि आन्दोलन कमजोर भएन।
२४ साउन २०७२ मा प्रमुख तीन दलबीच नयाँ संविधानमा ६ प्रदेश कायम गर्ने सहमति भयो। त्यो सहमतिले कैलाली कञ्चनपुरलाई ६ नम्बर प्रदेशमा राख्यो भने बाँके, बर्दिया र दाङलाई ५ नम्बर प्रदेशमा पु¥यायो। त्यसको चर्काे विरोध गर्दै सुर्खेत र जुम्लामा समेत आन्दोलन भयो, त्यहाँ ४ आन्दोलनकारी मारिए। त्यसपछि प्रमुख दलहरू बीच ५ र ६ नम्बर प्रदेशका जिल्लाको सीमा हेरफेर गरेर नयाँ ७ नम्बर प्रदेश बनाउने सहमति भयो। ४ भदौ २०७२ मा प्रमुख दलहरू मिलेर ७ नम्बर प्रदेश बनाए। यस पटक पनि कैलाली, कञ्चनपुरलाई बाँके, बर्दिया र दाङसँग होइन, सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लासँग जोडेर राखियो।
थारू समुदायको जनसंख्या बर्दियामा ५३ प्रतिशत, कैलाली र दाङमा क्रमशः ४२ र ३० प्रतिशत छ। तर, यो क्षेत्रमा बहस भने सुदूरपश्चिम अखण्ड हुने कि नहुने भन्नेमा केन्द्रित भयो। यसले थारू र पहाडी समुदायबीच अविश्वास झन् गहिरियो। राष्ट्रिय राजनीतिमा सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पहाडी नेताहरूले समेत अखण्ड सुदूरपश्चिमलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाए। यसले थारू समुदायको मन बिथोलियो। २०७१÷७२ मा आइपुग्दा टीकापुरका अधिकांश पहाडी समुदायले मनाउँदै आएको गौरा तथा थारू समुदायले मनाउने अट्वारी पर्व समेत उल्लासपूर्ण हुन छाडे।
संविधानको मस्यौदा तयार हुने क्रमसँगै अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरूहट पक्षधर बीच वैमनस्यता चर्किंदै गयो। मधेशी दलका केही नेताहरूले धनगढीमा संविधानको मस्यौदा विरुद्ध विरोध कार्यक्रम राखे। अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले त्यो कार्यक्रममा अवरोध गरे। २८ साउन २०७२ मा थरूहट÷थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिले टीकापुरमा आमसभा ग¥यो। सभामा मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र नेपाली कांग्रेसका सांसद् अमरेशकुमार सिंहले पहाडिया समुदाय विरुद्ध उत्तेजक भाषण गरे। तातिरहेको टीकापुरलाई यसले उमाल्यो। दिनहुँ जसो स–साना झडपहरू हुन थाले।
७ भदौका दिन आन्दोलनकारीले सरकारी कार्यालयमा ‘थरूहट स्वायत्त प्रदेश’ लेख्ने कार्यक्रम थियो। कैलालीका थारू बाहुल्य क्षेत्रबाट आन्दोलनकारी जम्मा भए। प्रदर्शनकारीको संख्या बढाउन बडघरबाट एक घरबाट महिला पुरुष गरी दुई जना अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने उर्दी जारी भयो। सहभागी नहुने परिवारले एक हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भनियो। यही चेतावनीका कारण मुनुवा लट्कनियाका मेबालाल चौधरीले कक्षा ९ मा पढ्ने छोरा श्रवणलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन पठाए। थारू समुदायको हजारौंको जुलूस छिमेकी गाउँहरू छिचोल्दै टीकापुरतर्फ बढ्यो। प्रदर्शनकारीहरूले शंकरपुर पुगेपछि सुरक्षाकर्मीलाई घेराबन्दीमा पारे। र, त्यो मानवीय क्षति भयो।
चुनावी माहोलले छोपिए जस्तो देखिए पनि यहाँका थारू र पहाडी समुदाय अहिले पनि एकअर्काप्रति सशंकित छन्। यस बारेमा एकजना शिक्षकले आफूले देखेको दृश्य हामीलाई बताए। उनले भने “म बजारको एउटा पसलमा साहूजीसँग गफ गरेर बसिरहेको थिएँ। एक जना थारू सज्जन आफ्नी १२÷१३ वर्षकी छोरीसँगै पसलमा आइरहेका थिए। छोरीले बाबुको हात समातेकी थिइन्। उनीहरू किनमेलका लागि आए जस्तो लाग्थ्यो। बाबु–छोरी किनमेलका लागि हामी भएको पसल छिर्नै लागेका थिए। त्यत्तिकैमा छोरीले बाबुको हातबाट आफ्नो हात झिकिन् र बाबुलाई तानेर नजिकै रहेको उस्तै सामानहरू भएको थारूको पसलमा लगिन्। उनीहरू किनमेल गरेर फर्किए। मेरो बुझाइमा म बसेको पसलमा नआउनुको कारण त्यो पहाडी समुदायको पसल थियो। समस्या यति गहिरो छ।”
टीकापुरमा कफ्र्यू लागेका बेला फूलबारी एफएमसहित करीब ७० वटा घर पसलमा लूटपाट, तोडफोड र आगजनी भयो। त्यसमा संलग्नहरूमाथि कुनै कारबाही नै भएन। लूटपाट, तोडफोड र आगजनीमा परेका मध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी पसल तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू थारू समुदायका थिए। उनीहरूले सरकारबाट राहत समेत पाएका छैनन्। सरकारले क्षतिपूर्ति दिने आश्वासन दिए पनि हालसम्म पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। दोषीलाई कुनै कारबाही नहुनु र क्षतिपूर्ति समेत नपाउनुले थारू समुदायमा राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर भएको छ। यसलाई उनीहरू आफू विरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा गरिएको विभेद ठान्छन्।
वारेन्ट, पक्राउ र रिहाइको राजनीति
१५ वर्षीय श्रवण चौधरी ७ भदौ २०७२ साँझ घर फर्किए। भोलिपल्टबाट आफ्नो नियमित काममा लागे। तर करीब २० दिनपछि प्रहरीले श्रवणलाई पक्राउ ग¥यो। सुरक्षाकर्मीको हत्यामा संलग्न भएको भनेर ज्यान मुद्दा चलायो।
नाबालक छोरो पक्राउ परेपछि मेबालाल तनावमा छन्। मेबालाल भन्छन्, “१५ वर्षीय मेरो छोराले कसरी सुरक्षाकर्मीहरूको हत्या ग¥यो ? दशौं हजारको जुलूस थियो। दिउँसोको त्यो झडपबाट बच्दै ज्यान जोगाएर साँझ घर आएकोे नाबालक छोरो सुरक्षाकर्मीहरूको हत्यामा संलग्न भयो भन्छन्। पत्याउने कुरा गर्नुपर्छ नि !” अनुसन्धानका लागि भनेर प्रहरीले श्रवणलाई लगेको २१ महीना भयो। उनी अहिले ज्यान मुद्दा खेपिरहेका छन्। नाबालक भएका कारण उनलाई सुधार गृहमा राखिएको छ। उनी कक्षा १० मा पढिरहेका छन्। छोराको मुद्दा लड्ने क्रममा रु.१ लाख ५० हजार खर्च भइसकेको बताउँदै मेबालालले भने, “मुद्दा कहिले सकिने र छोरो घर फर्कने हो टुंगो छैन।”
आन्दोलनकारी नेताले नाबालकसहित ९ सुरक्षाकर्मीको ज्यान लिएको त्यो घटनाको जिम्मेवारी लिएनन्। उल्टै भागे। प्रहरी प्रशासनले त्यस घटनामा संलग्न भनेर जथाभावी धरपकड अगाडि बढायो। मेबालाल जस्ता परिवारहरू मारमा परे।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीका मुद्दा फाँटका प्रहरी निरीक्षक ईश्वरी पाण्डेका अनुसार, “टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा २५ जनालाई पक्राउ गरिएको छ। तीमध्ये २३ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। दुई जना नाबालकलाई पोखरास्थित सुधार गृहमा पठाइएको छ। पक्राउ परेका सबैलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाइएको छ।”
टीकापुर घटनामा निर्दोष ब्यक्ति पनि पक्राउ परेका छन् भन्नेमा प्रायः सबै सहमत छन्। तर, २१ महीना बितिसक्दा पनि यो मामिला टुङ्गोमा पुगेको छैन। तराई मधेशमा भएका घटना छानबीन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द लालको संयोजकत्वमा एउटा समिति त गठन भएको छ तर, त्यसले टीकापुर मात्रै नभएर समग्र तराई मधेशका घटनाको छानबीन गर्ने भएकोले प्रतिवेदन आउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ।
मुद्दा फिर्ताको विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ। त्यसको टुंगो नलाग्दासम्म टीकापुर घटनाको निकास सम्भव देखिंदैन। मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ र लिनै हँुदैन भन्ने लडाइँ अब चुनावी राजनीतिमा जोडिन आइपुगेको छ। जसले निर्दोषलाई थुनिराख्ने र रिहा गर्दा दोषीलाई समेत उम्काउने खतरा बढाएको छ।
टीकापुर प्रकरण सिंहदरबारसँग जोडिइसक्यो। मन्त्रिपरिषद्ले गत ४ जेठमा संविधान जारी हुनु केहीअघि र पछि तराईमा भएका आन्दोलनलाई राजनीतिक प्रकृतिको भन्दै त्यसमा संलग्नहरू विरुद्ध लागेका मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न कानून मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारको उक्त निर्णयले ‘आपराधिक घटनालाई राजनीतिक रूप दिइएको’ भनेर खेद व्यक्त गरेको छ। आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जिम्मेवारीपूर्वक छानबीन र अनुसन्धान नै नगरी आपराधिक घटनाका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिनु दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु हो।”
आन्दोलनमा भएको हत्या–हिंसा र त्यसपछि भएको अन्धाधुन्द गिरफ्तारीको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नेताहरूलाई सजिलो भएको छ। नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका केन्द्रीय सदस्य एवं टीकापुरका नेता प्रदीप चौधरी भन्छन्, “टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका र वारेन्ट जारी भएका सबैको एकसाथ विना शर्त मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ।” २००७ सालदेखि २०६२÷६३ सम्मका धेरै राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या–हिंसामा संलग्नहरूको मुद्दा फिर्ता भएको दृष्टान्त दिंदै उनले भने, “राजनीतिक मुद्दा फिर्ता नभएको भए प्रचण्ड र अहिलेका सभामुख कहाँ हुन्थे ?”
तर, राष्ट्रिय मानवअधिकार सामाजिक तथा न्यायिक एलायन्सका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं टीकापुर नागरिक समाजका संयोजक फिरुलाल चौधरी दोषी र निर्दोष छुट्याउनु जरूरी ठान्छन्। चौधरी भन्छन्, “दोषी र निर्दोष यकिन गर्नुपर्छ। मुद्दा फिर्ताका नाममा सबैलाई छोड्नु पनि हँुदैन, सबैलाई छोडियो भने दण्डहीनता बढ्छ। त्यसैगरी घटनामा संलग्न नै नभएका, घरमा बसेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ, उनीहरूलाई पनि तुरुन्तै छाड्नुपर्छ। २० महीनादेखि निर्दोष मानिस जेलमा छन्। छानबीन गर्न एक उच्चस्तरीय न्यायिक छानबीन समिति बनाउन सकिन्छ।”
–
बन्ध्यादेवी चौधरी, ज्यान मुद्दा खेपिरहेका बन्दी प्रदीप थारूकी आमा
टीकापुर मुख्य बजारदेखि करीब चार किलोमिटर पश्चिममा लट्कनिया गाउँ पर्छ। हाम्रो परिवारलाई अहिलेसम्म चुनावले छोएको छैन। कक्षा १२ मा पढ्ने छोरो प्रदीपलाई प्रहरीले सुरक्षाकर्मीको हत्यामा संलग्न रहेको भनेर ज्यान मुद्दा चलाएको छ।
आन्दोलनमा जानुपर्ने उर्दी थियो। छोरालाई आन्दोलनमा पठाएका थियौं। बडघरले जानै पर्ने नियम लगायो। नगए एकहजार जरिवाना तिर्नुपर्ने उर्दी थियो। हाम्रो बस्तीमा बडघरले भनेको मान्ने परम्परा छ।
आन्दोलनमा गएको छोरो साँझ घर आयो। २०÷२५ दिनपछि प्रहरीले पक्राउ ग¥यो। त्यसपछि पनि राति आएर घरमा तीन÷चार पटक खानतलासी ग¥यो। छोराका कागज पत्र र फोटाहरू लग्यो। मेरो छोराको पढाइ बरबाद भयो।
फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद् जनकलाल चौधरी गाउँको बिहेमा आएको बेला एकछिन हाम्रो घरमा पनि आएका थिए। त्यस बाहेक छोरो पक्राउ परेपछि कुनै नेता हामीलाई भेट्न आएका छैनन्। २० महीनादेखि छोरो जेल पर्दा कुनै वास्ता नगरेका नेता अहिले लाजै नमानी भोट माग्न आइरहेका छन्। मेरो छोरो नछुट्दासम्म हाम्रो परिवारका सदस्यहरूले कसैलाई भोट दिंदैनन्।
–
जंगबहादुर साउद मारिएका १८ महिने बालकका हजुरबुबा
टीकापुर मालिका टोलका जंगबहादुर साउदको बगैंचामा लटरम्म लिची फलेको छ। घरका सबैभन्दा पाका अभिभावक केटाकेटीलाई लिची टिप्दै खुवाउँदै थिए। उनले यो संवाददातालाई पनि लिची दिए। केटाकेटीहरूले लिची खाँदै गरेको बेला उनलाई २१ महीना पहिले भएको टीकापुर घटनामा मारिएका आफ्ना नातिको सम्झना आयो। क्षणभरमै उनको अनुहार अँध्यारो भयो।
भारी मन बनाएर उनले भने “मेरो नाति (टेकबहादुर साउद) पनि अहिले यिनै केटाकेटीसँग लिची खाँदै रमाउँथ्यो होला। के गर्नु पापीहरूले गोली हानेर मारिदिए। अहिले नेताहरू भोट माग्न आउँछन् र फर्किन्छन्। घटनाको बारेमा कुरै निकाल्दैनन्। राजनीतिमा चासो राख्ने भए पनि मलाई यो चुनावले छोएकै छैन। नाति नमारिएको भए म आफैं पनि चुनाव लड्थें। नलडे पनि भोट माग्न त अवश्य जान्थें।”
सरकारले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना भन्यो भन्ने सुनेर अचम्ममा परेको बताउने साउद भन्छन्, “घरको बरन्डामा खेलिरहेको नाबालकलाई गोली हानेर मार्ने, प्रहरीलाई भालाले घोची–घोची सिलौटाले हानेर मार्ने घटना कसरी राजनीतिक हुन्छ ? मुद्दा फिर्ता ग¥यो भने म सरकार विरुद्ध कानूनी लडाईं लड्छु।”
घटनामा संलग्न नभएका व्यक्ति पनि पक्राउ परेका छन् भन्ने आफूले पनि सुनेको बताउँदै साउदले भने “छानबीन गरेर निर्दाेष छन् भने तिनलाई छाडिदिनुपर्छ। तर राजनीतिक घटना भनेर पक्राउ परेका सबैलाई कुनै पनि हालतमा छोड्नुहुँदैन।”
टीकापुर घटना भन्नासाथ टेकबहादुरकी आमा यशोदाका आँखा रसाइहाल्छन्। उनको व्यवहार पहिले भन्दा फरक छ। कम बोल्छिन्। उनी भन्छिन्, “भोट दिन जान्छु कि जान्न थाहा छैन। तर छोराका हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्छ।”
– पवित्रा साउद मारिएका सशस्त्र प्रहरी हबल्दार ललित साउदकी श्रीमती
“दुई वटा बच्चा छन्। सशस्त्र प्रहरीबाट मैले राहत पाएँ। त्यही पैसाले टीकापुर बजारमा घर बनाउँदैछु। श्रीमान्को हत्यामा संलग्न दोषीलाई कारबाही हुनैपर्छ। सरकारले मुद्दा फिर्ता लिंदैछ रे भन्ने सुनेकी छु। मुद्दा फिर्ताका सम्बन्धमा मलाई कसैले केही सोधेको छैन।
सरकारले मृतकका परिवारलाई जागिर दिने भनेको थियो। मेरो उमेर २४ वर्ष भयो। ९ कक्षासम्म पढेकी छु। वृद्ध ससुरा र दुई वटा बच्चाको पालनपोषणको जिम्मेवारी छ। घरपरिवारको खर्च धान्न म जागिर खान चाहन्छु। मलाई जागिरको व्यवस्था गरिदिनु प¥यो।
घरमा भोट माग्नेहरू आइरहेका छन्। मलाई भोट दिनोस् हामी तपाईंलाई सहयोग गर्छौ भन्छन्। केही गर्लान् भन्ने विश्वास छैन। तैपनि भोट हाल्न जान्छु।”
– प्रदीप चौधरी, लूटपाटमा परेका र आगजनीमा घर जलाइएका नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका केन्द्रीय सदस्य
“घटना हुँदा म घरमा थिइनँ। श्रीमती एक्लै थिइन्। उनले छिमेकीको घरमा लुकेर ज्यान जोगाइन्। घरमा तोडफोड, लूटपाट र आगजनी गरियो। यस्तो अवस्थामा पनि म एक हप्तासम्म आफ्नो घर जान सकिनँ। सुरक्षा व्यवस्था राम्रो नभएका कारण बाहिरै बस्नुप¥यो।
क्षतिको विवरण संकलन गर्न टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख मित्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित छानबीन समितिको प्रतिवेदनमा तोडफोड, लूटपाट र आगजनीबाट मेरो मात्रै करीब रु.१ करोड ९८ लाखको क्षति भएको उल्लेख छ। तर, घटना भएको २० महीना बितिसक्यो म लगायत आगजनी र लूटपाट घटनाका पीडितले क्षतिपूर्ति बापत एक रुपैयाँ पनि पाएका छैनौं।”
टीकापुर नगरपालिकामा ३९ हजार १९२ मतदाता छन्। करीब ६० प्रतिशत पहाडी र ४० प्रतिशत थारू समुदायको बसोबास छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र तीनवटै दलले नगरपालिकाको मेयर पदमा पहाडी समुदायबाट उम्मेदवार उठाएका छन्। नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट भने मेयर र उपमेयरमा थारू समुदायका उम्मेदवार छन्।
मसिनो स्वरमै भए पनि टीकापुरमा पनि शान्ति र समृद्धि चुनावी नारा बन्न थालेको छ। चाँडै माता–पिता हुन लागेका बाबु देवकोटा र रेश्मा चौधरीलाई पनि शान्त र सुखी टीकापुर चाहिएको छ। बाबु भन्छन्, “पहिले त घटनाको राम्रो छानबीन हुनुपर्छ। दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई रिहा गर्नुपर्छ। घटनाका पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।” रेश्माले थपिन्, “दोषीलाई कारबाही भयो, निर्दोषहरू छुटे र पीडितले क्षतिपूर्ति पाए भने टीकापुरमा दिगो शान्ति हुन्छ। अबका मेयर÷उपमेयरले सोचून्।”
