दोसो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुन लागेको बारा जिल्ला निजगढको टाँगियाबस्तीका सुकुम्वासीले क्षतिपूर्तिका रुपमा सरकारबाट जग्गा नपाउने भएपछि उनीहरु न घरको न घाटको भएका छन् ।
लालपुर्जा नभएका करिब एक हजार ४७३ टाँगियावासीलाई सरकारले मुआब्जास्वरुप अर्कै ठाउँमा जग्गा नदिएपछि उनीहरु घरका न घाटका भएका छन् । विमानस्थल निर्माणका लागि करिब २८ हजार बिघा क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने भएको र करिब सात हजार ५०० बिघा क्षेत्रफल अतिक्रमण गरी सुकुमवासी त्यहाँ बस्दै आएका छन् ।
उनीहरुसँग लालपुर्जा नभएकाले सरकारले मुआब्जास्वरुप रकम मात्र दिने योजना रहेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना, बाराले जनाएको छ ।
लालपुर्जा भएका काँटगाउँका ११२ घर धुरीलाई करिब ६ करोड मुआब्जा बापतको रकम वितरण गरिसकेको बताउदै आयोजना प्रमुख हरि अधिकारीले तर टाँगियाबस्तीका बासिन्दासँग लालपुर्जा नभएकाले उनीहरुलाई जग्गा दिन नमिल्ने बताएका छन्।
विगत ४१ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका टाँगियावासीका बासिन्दा जङ्गल फँडानी गरी ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकाले उनीहरु जग्गाको साटो जग्गा नै माग गर्दै आइरहेका छन् । सिन्धुली, सिन्धुपाल्चौक लगायतका पहाडी क्षेत्रबाट २०३३ सालतिर बसाइँ सरी आएका त्यहाँका बासिन्दा बसेको टाँगियाबस्ती विमानस्थलको मध्यभागको धावनमार्गमा पर्ने हुँदा बस्ती हस्तान्तरणको समस्याले विमानस्थल निर्माणमा चुनौती थपिएको छ ।
सरकारले त्यहाँका बासिन्दालाई मुआब्जा दिई जग्गा खाली गराउन एक अर्ब विनियोजन गरेको छ जसमध्ये लालपुर्जा भएका व्यक्तिलाई मुआब्जाबापत हालसम्म ६ करोड वितरण गरिसकिएको छ । तर लालपुर्जा नभई ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका टाँगियाबस्तीका बासिन्दालाई मुआब्जा लिन आउन बारम्बार सूचना जारी गरेपनि उनीहरु रकम लिन नआएको आयोजनाले जनाएको छ ।
जङ्गल फँडानी गरी ऐलानी जग्गामा बसेका टाँगियावासीलाई जग्गा दिन नमिल्ने बताउँदै बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केसरीले उनीहरुलाई जग्गाको मुआब्जा मात्र दिन सकिने बताए । उनले भने, 'जग्गाको सट्टा जग्गा दिनलाई सरकारी निर्णय नै चाहिन्छ।'
खेत, मुख्य तथा सहायक बाटोले छोएको र घडेरी गरी तीन किसिमले जग्गाको वर्गीकरण गरी मूल्याङ्कनसहित दर निर्धारण गरिएको छ । मोही जग्गाको हकमा जग्गाधनी र मोहीवालालाई ५०—५० प्रतिशत मुअब्जा दिइनेछ भने समितिको दरअनुसार मूल तथा सहायक सडकले छोएको जग्गाको मूल्याकन क्रमशः पाँच लाख ६० हजार, तीन लाख २९ हजार २ सय ५० र सडकले नछोएको जग्गाको दुई लाख ४१ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रतिपरिवारलाई उपलब्ध गराउने आयोजनाले जनाएको छ ।
यसरी चार किलाभित्र पर्ने टाँगियाबस्तीको झण्डै आठ हजार बासिन्दाको व्यवस्थापन गर्न अन्यौल देखिएको छ । विमानस्थल निर्माण गर्न १० हजार हेक्टर वनक्षेत्र फँडानी गर्नुपर्ने र प्रतिहेक्टरमा रहेका अति पुराना रूख काटिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
सरकारले हामीलाई उठीबास गर्नुभन्दा अर्को ठाउँमा जग्गाको व्यवस्था गरिदिए हामीले बस्ती खाली गर्ने टाँगियावासीका मुक्ति लामाको भनाइ छ ।
बाराको जितपुर सिमरा नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने टाँगियाबस्ती समस्याकै कारण पहिले निर्माण गरिएको सडक जताततै भत्केको, खाल्डाखुल्डी हुन थालेको छ । सो विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्ने टाँगियावासी विभिन्न राजनीतिक दलको भोट बैंकका रुपमा रहेकाले राजनीतिक संरक्षणका कारण हालसम्म उठ्न नसकेकाले विमानस्थल निर्माणमा चुनौती थपिँदै गएको छ । रासस
