सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत् जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा ऐन लामो प्रक्रिया र विमर्शपछि आएको हो । त्यसैको सिलसिलामा पछिल्लो समय त्यसका खोट औंल्याएर आएका टिप्पणीहरु मनन गर्नु र ती विषयमा अस्पष्ट भएका विषयहरुबारे सकभर स्पष्टता ल्याउनु यो छोटो टिप्पणीको आशय हो।
त्यो विषयमा प्रवेश गरिहाल्नु अघि एउटा प्रसंगः अहिले सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चार माध्यमहरुमा सो ऐन र डा केसीको आलोचना गरेर सामाग्रीहरु आउने र तिनको प्रतिवाद हुने क्रम जारी छ । कुनै पनि बहस जबसम्म स्वस्थ छ, त्यसमा कुनै पनि पक्ष लिन हामी सबै स्वतन्त्र छौं र तबसम्म त्यसले केही बिगार्न पनि बिगार्दैन बरु विषयवस्तुमा प्रष्टता ल्याउन सहयोग गर्छ । जुन क्षणमा त्यस्तो विवादले शिष्टताको घेरा नाघ्छ, त्यो बेला त्यसबाट बाहिरिएर रचनात्मक विमर्शका लागि वैकल्पिक माध्यम खोज्ने काम तिनमा सहभागी हुने व्यक्तिहरुको हो ।
डा केसीको समग्र अभियानका कुरा गर्दा ‘डा केसी अनशन बसेको बेला चट्याङ पर्यो, केसीका मान्छे शंकाको घेरामा’ भन्ने पाराका जुन सामाग्रीहरु आइरहेका छन्, तिनप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु आवश्यक छैन । तर त्यस्तो आलोचनाको बेवास्ता गर्दा सार्थक आलोचनाहरुको सुनुवाइ र मनन गर्न बिर्सिनु हुँदैन ।
त्यसरी भइरहेका आलोचनाहरुको एउटा महत्वपूर्ण पाटो यस्तो छः मेडिकल शिक्षा अब प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहेको र राजनीतिक प्रभावमा पर्ने प्रवल सम्भावना भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियन्त्रणमा जाने भयो । त्यसले राजनीतिकरणलाई यो क्षेत्रमा झनै संस्थागत गर्ने भयो । अहिले विश्वविद्यालयहरु र काउन्सिलले मेडिकल शिक्षामा खेल्ने गरेको भुमिका खुम्चिने भयो ।
आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री वा कुनै राजनीतिक व्यक्ति हुने कि नहुने भन्ने विषयमा माथेमा कार्यदल बनेदेखि नै विमर्श भएको हो । जसरी विश्वविद्यालयको कुलपति पहिले राजा र पछि प्रधानमन्त्री हुने पद्धतिका आफ्नै सबल र दुर्बल पक्ष छन्, यो प्रसंगमा पनि कुरा त्यही हो । जसरी विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री भए पनि उपकुलपति कार्यकारी हुन्छ, चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पनि त्यसरी नै उपाध्यक्ष कार्यकारी हुने परिकल्पना गरिएको छ ।
आयोगमा दबाब र राजनीतिकरणको जुन सम्भावनाबारे अहिले कुरा उठाइएको छ, त्यो स्वभाविक छ । तर त्यसो गर्दा अहिले विश्वविद्यालयहरु दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त रहेको तर अब प्रमको अध्यक्षतामा रहने चिकित्सा शिक्षा आयोगसँगै नेपालमा शिक्षण संस्थामा राजनीति शुरु हुन्छ भनियो भने त्यो अस्वभाविक हुन्छ ।
उसो भए के एउटा गलत काम देखाएर अर्को गलत कामको औचित्य देखाउन खोजिएको हो त
त्यसो हैन । राजनीतिको मूल नै भ्रष्टाचार र अपराधले धमिलिएको नेपालजस्तो देशमा राज्यका कुनै पनि निकायलाई त्यसको प्रभावबाट मुक्त राख्ने सुत्र अनेक प्रयासका बाबजुद हामीले अहिलेसम्म फेला पारेका छैनौं । त्यो असफलतालाई हामीले स्वीकानुपर्छ तर त्यो अवस्थाको उपचार खोज्न भइरहेका प्रयासहरुलाई झनै गति दिनु उत्तिकै आवश्यक छ । त्यस्तो सुत्र फेला नपरुन्जेका लागि हामीसित भएका विकल्पहरुमध्येबाट छान्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीको आलंकारिक अध्यक्षता हुने आयोगको परिकल्पना भएर माथेमा कार्यदल, चिकित्सा शिक्षा आयोग (तत्कालीन मन्त्री परिषद्बाट गठित), संसदीय समिति र उपसमिति हुँदै अघि बढेको हो ।
जहाँसम्म त्यसरी बन्ने आयोगले सही रुपमा काम गर्ला कि नगर्ला भन्ने प्रश्न छ, त्यसको उत्तर मेरो विचारमा त्यसको मानार्थ अध्यक्ष को छ वा छैन भन्ने भन्दा पनि त्यसको कार्यकारी उपाध्यक्ष छान्दा सरकारले दलीय भागवण्डालाई आधार बनाउँछ कि योग्यतालाई भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । इमान र आत्मसम्मान भएको व्यक्ति कार्यकारी उपाध्यक्ष भएको अवस्थामा आयोगअन्तर्गतको मूल निर्णायक भुमिकामा रहने कार्यकारी परिषद् त्यसै अनुसारको बनाउँछ र इमान्दार कार्य सम्पादन गर्छ । दलीय वफादारीको भारी बोकेर आयो भने त्यसको उल्टो हुन आउँछ ।
कुनै पनि संवेदनशील निकायहरुमा नेतृत्व छनोट कति महत्वपूर्ण छ र गलत व्यक्ति नेतृत्वमा पुगेको अवस्थामा कसरी तिनको राम्रो संरचना र बलियो कानुन पनि काम लाग्दैनन् भन्ने कुराको राम्रो उदाहरण त नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ ।
सिद्धान्ततः अख्तियारले प्रधानमन्त्रीलाई समेत निष्पक्ष छानविन गरेर मुद्दा दायर गर्दै पदबाट निलम्बन गर्ने हैसियत राख्छ । न्यायालय र सेनाबाहेक उसको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने सरकारी पदाधिकारी कोही हुँदैनन् । निजी क्षेत्रमा समेत सरकारी अनुदान लिने संस्थाहरुसम्म उसको कार्यक्षेत्र पुग्छ । कसैले अनुसन्धानमा असहयोग गरेको वा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा आफ्नै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार समेत उसलाई छ । संसदको दुई तिहाइ संख्या नपुगेसम्म कुनै आयुक्तलाई हटाउने संवैधानिक प्रावधान छैन ।
त्यस्तो बलियो र त्यति सम्भावना बोकेको निकायको कार्य सम्पादन अहिले कस्तो छ हामीले देखेकै छौं । आयुक्तहरुको नियुक्तिदेखि कार्य सम्पादनसम्म दलीय राजनीति कसरी हावी छ र राजनीतिको प्रभावका कारण अख्तियार कसरी दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने हतियार बनेको छ, त्यो हामीले देखेकै छौं ।
त्यससँगै अर्को सत्य के पनि हो भने, भोलिका दिनमा दलीय पिंजडाभन्दा बाहिरबाट इमान्दार र सक्षम मानिस अख्तियारको प्रमुख बन्ने हो भने फेरि त्यो संस्थाले संवैधानिक परिकल्पना अनुसार काम गर्ने र सुशासन स्थापनामा राम्रो भुमिका खेल्ने सम्भावना जीवितै छ ।
अख्तियार मात्रै किन, संविधानले राज्यको कार्यकारी अंगबाट निरपेक्ष रुपमा स्वायत्त हुने परिकल्पना गरेका न्यायालय र निर्वाचन आयोगजस्ता निकायसमेत कसरी दलीय प्रभाव र भागवण्डाको शिकार भएका छन्, त्यो पनि कसैबाट लुकेको छैन ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता भएकै कारण आयोग राजनीतिको शिकार हुने भयो भन्नु भन्दा कार्यकारी उपाध्यक्षको नियुक्तिमा दलीय वफादारी हावी हुन नदिनु धेरै महत्वपुर्ण छ ।
त्यसबाहेक, यो ऐन ल्याउनमा डा केसीको अभियानको महत्वपुर्ण भुमिका छ तर डा केसी र चिकित्सा शिक्षा ऐन भनेका पर्यायवाची चीज हैनन् । ऐन डा केसीको अभियानले चाहेका कारणले मात्रै र चाहेजसरी आएको छैन । त्यसमा ऐनका लागि सुझाव दिएको माथेमा कार्यदल र विधेयक्को मस्यौदा तयार पारेको तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनेक पक्ष र सरोकारवालाहरुका सरोकार समेटेका छन् । ऐनका लागि डा केसीले यति लामो संघर्ष गरेका खाली अवस्था झनै बिग्रने गरी चलखेल गरेर ऐन नल्याइयोस् र ऐन निर्माणलाई अनन्तकालसम्म पछि नधकेलियोस् भनेर मात्रै हो ।
त्यसैले यो ऐन आएपछि नेपालको मेडिकल शिक्षा क्षेत्रका समस्या जादुमयी तरिकाले गायब हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । हाम्रा दलहरुले चाहे भने न्यायालय र निर्वाचन आयोग प्रभावित हुने समाजमा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निकम्मा वा स्वार्थ पुर्तिको साधन बनाउन असम्भव छैन । खाली गलत पात्रलाई त्यसको नेतृत्वमा पुर्याए त्यो अवस्था आउँछ ।
त्यसको उल्टो स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझेर योग्य मानिसलाई आयोगको नेतृत्वमा पुर्याइयो भने नेपालको चिकित्सा शिक्षाले काँचुली फेर्ने सम्भावना पनि छ । अहिलेसम्म विश्वविद्यालयहरु र सिटिइभिटी तथा विभिन्न काउन्सिलहरुमा भएका केही अधिकारहरु अब आयोगमा सर्नेछन् । आयोगमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नर्सिङ काउन्सिल लगायत स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी सबै विषयगत काउन्सिलका प्रमुखहरु पदेन सदस्य रहने भएकाले आयोगको काम अर्को निकायको अधिकार खोस्नेभन्दा पनि तीबीच समन्वयकारी भुमिका निभाउने रहनेछ ।
त्यस्तै आयोगले लिने केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा कार्यान्वयनमा आउनासाथै ती परीक्षाहरु आफ से आफ निष्पक्ष हुने ग्यारेन्टी त छैन तर अहिले विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले लिने प्रवेश परीक्षामा जुन भद्रगोल छ, त्यसको अन्त गर्न सजिलो हुनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दीर्घकालसम्म निर्देशित गर्ने गरी नीति नियम बनाउने र कार्यान्वयन गराउने अधिकार आयोगमा रहेकाले भविष्यमा चाहिने जनशक्तिको आँकलन गरेर त्यसको आधारमा शिक्षण संस्थाहरुको संख्या र वितरण आयोगले निर्धारण गर्न सक्नेछ । अहिले मेडिकल कलेज खोल्न मिल्ने तर बन्द गराउने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकोमा चिकित्सा शिक्षा ऐनले आयोगलाई विभिन्न अवस्थामा मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन खारेज गर्ने अधिकारसमेत दिएकाले निजी मेडिकल कलेजहरु अब थप जवाफदेही बन्न बाध्य हुनेछन् ।
त्यसैले अबको संघर्ष पहिले अध्यादेशबाट आएको ऐनलाई आउँदो संसदबाट सदर गराउनका लागि हुनुपर्छ भने त्यसपछि आयोगका नियुक्तिमा दलीय वफादारी र चम्चागिरीको प्रभाव रोक्न चनाखो हुनुपर्छ । त्यसो गर्न सक्ने हो भने आयोगले रचनात्मक रुपमा काम गर्न सक्नेमा दुविधा गर्नु आवश्यक छैन ।
यो समग्र विमर्शमा मेरो विश्वास के हो भने त्यस खालको सही नियुक्ति गर्न सरकारलाई बाध्य पार्न सकियो भने ऐन आएपछि आयोगको प्रस्तावित संरचना लगायतका कारणले नेपालको मेडिकल शिक्षा बर्बाद हुन्छ भनेर अहिले गरिएका अड्कलहरुलाई गलत सावित गर्न सकिनेछ । संसदबाट ऐन जारी गर्नेदेखि पदाधिकारी नियुक्तिसम्म नागरिकका रुपमा हाम्रो खबरदारी रहिरह्यो भने आउँदो निर्वाचनपछि जुनसुकै सरकार आए पनि त्यसले मनपरी गर्न सक्ने छैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।
