मेरो जीवनमा सबैभन्दा दुखी र निरस दिन वा क्षण कुन थियो? अहिले धमिलो सम्झना छ, त्यो २०५९ सालको कुनै दिन हुनुपर्छ। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट दैनिक कर्मकाण्डीय शैलीमा यति आतंककारी मारिए भन्ने समाचार आइरहेका हुन्थे। त्यत्तिकैमा प्रमुख दैनिक पत्रिकामा मुख्य समाचार आयो जसको ठ्याक्कै व्यहोरा मलाई याद छैन तर आशयचाहिं यस्तो थियोः तत्कालीन शाही नेपाली सेना नेतृत्वको सुरक्षा संयन्त्रले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाप्रति एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले देखाएको सरोकारप्रति चरम् बेवास्ता देखायो।
त्यति बेला म वर्षौं लामो किशोरकालीन मानसिक तरलता र एक किसिमको संकटबाट गुज्रिरहेको थिएँ। देशमा द्वन्द्वरत पक्षले जति ज्यादती गरेर निर्दोष मानिस त्यसको शिकार हुन्थे, मलाई त्यसमा आफु पनि दोषी भइरहेको महसुस हुन्थ्यो। अहिले फर्केर हेर्दा लाग्छ, म त्यतिखेर ‘सबक्लिनिकल डिप्रेसन’ भन्न सकिने अवस्थामा थिएँ। उल्लिखित समाचार पढेपछि म उद्विग्न भएर एउटा लामो र ‘चोटिलो’ पाठकपत्र लेखेर पत्रिकामा पठाएँ। मलाई लाग्यो, अर्को दिन समाचारदेखि विचार स्तम्भसम्म मानव अधिकारप्रति सेनाको ज्यादतीपूर्ण रवैयाको चर्को विरोधले भरिनेछन्।
तर विडम्बना, न मेरो पाठक पत्र छापियो, न त कसैले त्यो समाचारप्रति प्रतिक्रिया दिएको नै देखियो। मेरो मनमा विषाद र निराशा झन् घना भएर आयो।
मेरो मनमा त्यतिखेर लागेको अवसादको कुहिरो ०६२/०६३ को आन्दोलनमा पुलिसले लखेट्दा भैरहवामा चप्पलको फित्ता टुट्ने गरी दौडेपछि मात्र हटेर गयो।
दुर्भाग्यको कुरा, ०६२/०६३ को गर्मीमा सडकमा उत्रेर राजालाई घुँडा टेकाएपछि मलगायत देशभरका नागरिकहरुमा जुन उल्लास र आशावादिताको सञ्चार भएको थियो, त्यो बिस्तारै फिक्का हुँदै गयो। जनआन्दोलनसँगै सिंगो समाजलाई संकटमा पारेको एउटा द्वन्द्व किनारा लागेर त गयो तर त्यसपछि थप द्वन्द्व र अस्थिरता रोक्ने जिम्मेवारीमा नेतृत्व खरो उत्रन सकेन। कालान्तरमा समाज आशा र निराशाको अन्तहीन लुकामारीबाट बाहिर निस्कन सकेन।
***
डा केसीसित मेरो पहिलोपल्ट भेट हुँदा उहाँ पहिलो अनशनमा हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला सम्म दोस्रो जनआन्दोलनको रापताप सेलाइसकेको थियो बरु संक्रमणकालीन अवस्थामा अराजकता मौलाएको थियो।
अख्तियार वर्षौंदेखि नेतृत्वविहीन थियो। मिलीजुली ज्यादती गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत भइसकेको थियो। कुनै ठूलो र संवेदनशील सार्वजनिक संस्थामा काँग्रेसले कुख्यात भ्रष्टलाई शीर्ष पदमा नियुक्त गर्यो भने त्यसको चर्को विरोध हुन्थ्यो र कार्यालयमा तालाबन्दी हुन्थ्यो। तर केही दिनमा एमाले र माओवादीले आफ्नो भागबाट उत्तिकै कुख्यात दुई जना खोजेर बाँकी दुई मुख्य पदमा नियुक्त गरेपछि तालाबन्दी खुल्थ्यो र सब साम्य हुन्थ्यो।
त्यो प्रवृत्ति अद्यापि जारी छ। संस्थाहरु डुब्दै गइरहेका छन् तर तिनमा ४ करोडको सामान खरीद गर्दा १६ करोडको बिल बनाउने आम अभ्यास छ। बाँकी रकमले हाम्रा पार्टीहरुलाई धान्ने गरेको कुरा अब कसैबाट लुकेको छैन।
दर्जर्नौं घोटाला पुष्टि भइसक्दा पनि एउटा संस्थानको नेतृत्व बदल्न नसक्ने अवस्थाले हाम्रा दलहरु नियुक्त गर्ने बेलाको अलिखित करारले कति बाँधिएका हुन्छन् भन्ने प्रस्ट पार्छ।
यस्तै ब्रम्हलुट लुकाउनका लागि ‘सबैलाई मान्य’ व्यक्ति खोजेर अख्तियार प्रमुख बनाउँदा कसरी देशको लोकतन्त्र फेरि एक चोटि समाप्ति नजिक पुग्यो, त्यो अब कसैबाट लुकेन।
पार्टीको स्वार्थका लागि जेसुकै गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक दलहरु देशको न्यायालयलाई धराशायी पार्नसम्म कसरी उद्यत् भए, त्यो पनि अब स्पष्टै भइसक्यो।
***
अहिले डा केसी एघारौं पल्ट अनशनमा हुनुहुन्छ। पहिलो अनशनमा उहाँको माग दलीय भागवण्डाबाट सार्वजनिक संस्थाहरुलाई धराशायी हुनबाट रोक्नुपर्यो भन्ने थियो भने अहिले चाहिं सिंगो चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका अनियमितता र सुविधाहरुको चरम् केन्द्रीकरण अन्त गर्न उचित कानुन बन्नुपर्यो भन्ने उहाँको माग छ।
यस अघि बैंक र स्कुल सञ्चालक सांसदहरुले कोशिस गरेर बैंक र शिक्षासम्बन्धी कानुनमा आफ्नो स्वार्थ घुसाउन सफलता पाएझैं मेडिकल कलेजको व्यवसाय गर्नेहरुले आफ्नै स्वार्थ अनुकुल चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउन कसरत गरिरहेका छन्। त्यसो हुनु हुँदैन भन्ने डा केसीको अडान छ।
यसैबीच डा केसीको निरन्तर अनशनको श्रृंखला कति फलदायी र कति प्रभावहीन भनेर पनि विमर्श चलिरहेको छ।
तर यो अभियानको एउटा उज्यालो पाटो के हो भने, २०५९ सालमा राज्यको कुनै पक्षको ज्यादतीबारे एउटा समाचार पढेर म जसरी भुट्भुटिएर चरम् निराशाको कुवामा झन् तल डुबेको थिएँ, अहिले त्यो अवस्था रहेन। यो अभियानको दौरान मलगायत धेरै जनाको आवाज बेला बेला पत्रिकाको पाठक पत्रभन्दा अलि माथि पनि पुग्ने गरेको छ। साथै कुनै बेला सडकको प्रदर्शन भनेपछि बन्द गर्ने, टायर बाल्ने र रेलिङ भाँच्ने भन्ने बुझिने गरेकोमा अहिले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनले नै परिणाम ल्याउन सक्छ भन्ने स्थापित भएको छ।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिं, जहाँ राजनीतिक नेतृत्व चुकेको छ, त्यहाँ आम नागरिकको हस्तक्षेप प्रभावशाली हुन्छ भन्ने स्थापित भएको छ। जुन बेला प्रमुख दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म लोकमानबाट त्रस्त भएर टाउको लुकाएको अवस्था थियो, त्यो बेला डा केसीले उनलाई भ्रष्ट घोषित गरेर महाभियोग नमागेको भए घटनाक्रमले कुन दिशा लिने थिए, त्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
नागरिकहरुको चौतर्फी दबाबका बीच आफूलाई सुशासनको ‘मसिहा’ देखाउन लोकमानले दलहरुको लक्ष्मणरेखा नाघेर माओवादी शिविर घोटाला छानविनको घोषणा गरेसँगै आफ्नो अस्तित्व जोगाउन उनीमाथि महाभियोगको प्रक्रिया शुरु गरे पनि दलहरुले न त्यसलाई पूरा गर्ने आँट गरे, न त अन्ततः अदालतले पदबाट निकालिदिइसकेका लोकमानमाथि कारवाहीका लागि संसदले सिफारिस गरेअनुसार कारवाही गर्ने आँछ अहिलेसम्म गर्न सकेका छन्।
यस्तो दण्डहीनता–मैत्री दलहरु भएको देश र समाजमा डा केसीजस्ता नागरिक अभियन्ता नभएको भए के हुन्थ्यो?
***
डा केसीको अभियानले समग्रतामा कति उपलब्धि हासिल गर्यो, तीमध्ये कति संस्थागत भए र कति भएनन् भन्ने कुरा अहिले बहसकै विषय छ। तर सँगसँगै उहाँको अभियानको धार भुत्तो बनाउने प्रयासहरु पनि सँगै भइरहेका छन्। बारम्बार सम्झौता गर्ने अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अर्को अनशन नै पर्खने सरकारको रवैया त्यसको एउटा उदाहरण हो।
तर डा केसीको सत्याग्रहको हतियार भुत्ते हुन दिने कि नदिने भन्ने हाम्रै हातमा छ किनकि अन्ततः हाम्रो सरकारले देख्ने भनेको नागरिकहरुको संगठित शक्ति नै हो। जबसम्म दलहरुलाई विरोध र बदनामीका कारणले आफ्नो पक्षको मत कम हुने अवस्थाको डर हुँदैन, तबसम्म उनीहरुलाई कसैको सत्याग्रह वा अभियानले छुँदैन।
म एक जना सडकमा थपिंदैमा के पो हुन्छ र भनेर सोच्ने नागरिकहरुले के याद गर्न जरुरी छ भने, खास गरी लोकमानविरुद्ध भएको अभियानका बेला डा केसीको जीवन बचाउनमा त्यतिखेर सडकमा उत्रेका चानचुन १० हजार मानिसमध्ये प्रत्येकको उल्लेख्य र बराबरजस्तो भुमिका थियो। अनेक चरणका अनौपचारिक छलफलबाट त्यति खेर हामीले बुझेको के हो भने सडकमा त्यस्तो दबाब नभईदिएको भए दलहरुले लोकमानलाई जवाफदेही बनाउनेभन्दा डा केसीलाई मर्न दिने बाटो अपनाउने सम्भावना अत्यधिक थियो।
नागरिकका रुपमा राज्यको ज्यादतीविरुद्ध बोल्न र आवाज उठाउन नपाइने व्यवस्थाहरु पनि अहिले संसारका धेरै देशमा छन्। अरु धेरै देशमा बोल्न पाइन्छ तर त्यसको सुनुवाइ हुँदैन। हामीकहाँ पनि वर्षको अधिकांश समय अवस्था त्यही हो।
तर डा केसीको सक्रिय अभियानको समय एउटा त्यस्तो अवसर हो जब नागरिकका रुपमा हामी बोल्न पनि पाउँछौं र त्यसको सुनुवाइ गर्न पनि राज्य बाध्य हुन्छ। यो त्यस्तो अवसर हो जब सडकमा हाम्रो भौतिक उपस्थिति र आवाजले डा केसीको ज्यान बचाउने र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने दुवै काम एकैसाथ गर्छ।
आउनोस्, एक युगमा एक पल्ट आउने त्यो दिन, यही साउन २८ गते शनिवार, माइतीघरमा जम्मा भएर राज्यलाई नागरिकका कुरा सुनाएर जवाफदेही बनाऊँ र भनौं: हाम्रो संसद सार्वभौम त हो तर माननीयज्यूहरुको त्यो सार्वभौमसत्ता पहिलेका राजा महाराजाहरुको झैं वंशानुगत रुपमा आएको हैन, जनताको मत पाएर त्यसबाट निःश्रित भएको हो। आज जनताको हितमा नभएर आफ्नो स्वार्थमा कानुन बनाइयो भने भोलि नागरिकहरुले सहर्ष उनीहरुसित त्यो सार्वभौमसत्ता खोस्नेछन्।
