इजलास नम्बर ४, बुधवार विहान १०.३० बजे।
कालो टोपि, कालै ज्याकेट, खैरो प्यान्ट, खैरै जुत्ता, सलाइन दिने ट्युव अड्याउन सेतो ब्याण्डेज बाँधिएको देब्रे हात र दाइने काँधमा एउटा झोला। इजलासअघि बाँयापट्टि राखिएको कुर्चिमा डाक्टर केसी थपक्क बसेका थिए। उनको दुवै तिर महिला प्रहरी बसे।
केसीलाई अवहेलना मुद्दा लगाउने पक्ष र केसी पक्ष दुवै थरी वकिल इजलासकक्षमा आइसकेका थिए।
विहान पौने ११ बजे, न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्वम भण्डारी र वम कुमार श्रेष्ठ इजलास छिरे। सबै वकिल उठे। केसी पनि उठे। न्यायाधीश र इजलासलाई सम्मान गर्ने यो समान्य डेकोरम हो।
निवेदनपक्षका वकील प्रेम केसीले बहस सुरु गरिहाले।
'समय मिलाएर बहस गर्नुहोला,' न्यायाधीश वम कुमार श्रेष्ठले भने, 'कति मिनेट लिनुहुन्छ?'
बहस सुरु गर्ने अधिवक्ताले १५ मिनेट टाइम मागे।
सुरुमा अधिवक्ता केसीले संविधानले जनता न्यायका माग्न जाने ठाउँ अदालत बनाएको बताए। न्यायाधीशले गरेका फैसला चित्त नबुझे वा उनले भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाए उजुरी गर्ने अरु निकाय पनि भएको ध्यानाकर्षण गरे। 'तर डाक्टर केसीले कानुनी प्रकृयामा नगइ सडकबाट अशिष्ट र अमर्यादित प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेकाले अदालतको अवहेलना गरेको देखिन्छ,' उनले भने। त्यसपछी बोल्ने अधिवक्ता पनि यस्तै कुरा राखे केही नजिर पेश गरे।
त्यसपछी अधिवक्ता माधव वस्नेत बहसका लागि उभिए। उनले केही थान नजिर र केही किताबका कोटेसन दिएर केसीले अदालतको अवहेलना गरेको जिकीर गरे।
यो अवहेलना मुदाको पक्षबाट पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि बहस गरेका थिए।
केसीले अदालतमा आएर दिएको वयानमा भएको ११ बुँदे विवरण बाट श्रेष्ठले आफ्नो बयान सुरु गरे। वयानको सवाल ५ र ८ मा पनि उनले प्रधानन्यायधीश बारे गम्भीर प्रश्न उठाएको जिकिर गरे।
उनले पराजुलीको नागरिकता बारे केसीले उठाएको विवादमा कुरा सुरु गर्नै लाग्दा न्यायाधीश पुरुषोत्वम भण्डारीले इजलासबाट भने- त्यो क्लोज भैसकेको इस्यु हो।
त्यसपछी श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश भैसकेपछी अन्य इजलासले गरेका मुद्दाबारे पराजुलीको नाम जोडिन नहुने बताए। 'प्रधानन्यायाधीश पो उहाँ हो त तर अरु इजलास वा न्यायाधीश त मुद्दा हेरेर आदेश गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ त!' उनले भने 'डाक्टर केसीले पराजुलीले नहेरेका मुद्दामा समेत मुछ्नुभएको छ।'
'अब प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका नागरिकताको कुरा श्रीमान्,' बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले नागरिकताको कुरा फेरि निकालेका थिए न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठले उनलाई रोके। र भने, 'प्रेसविज्ञप्तिमा जाउँ न!'
'हैन हैन यी सबै कुरा उठेका छन नि त यसमा श्रीमान त्यसैले बोल्नुपर्छ, ' बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले उत्तर दिए।
त्यसपछी भने उनले अदालतको अवहेलनामा यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला र प्रतिपादित नजिरका फेहरिस्त सुनाए।
यता केसी आफु विरुद्धको बहस सुनेर बेला बेला मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए।
बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले आफ्नो बहस टुंगाउँदै भने, 'न्यायाधीश विनाको अदालत हुन्न। उहाँले संस्थालाई पनि र प्रधानन्यायाधीशलाई पनि जे भन्नु भएको छ त्यो फौजदारी अभियोग हो। अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा एक व्यक्तिलाई अदालतले १५ दिन जेलमा राख्न त्यसपछी २ महिना छोड्न र त्यो बेला उसले अदालतको अवहेलना गर्छकी गर्दैन हेरेर बाँकी सजाय गर्न आदेश गरेको थियो। डाक्टर केसीलाई पनि त्यसै गरियोस। नत्र त सडकले शासन गर्नेभो श्रीमान्।'
श्रेष्ठभन्दा अल्लि पछि बोलेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले डाक्टर केसी अनसन बस्दा उनले विरामी जाँच्ने आफ्नो दायित्व के हुन्छ भनेर सोधेका थिए।
'उहाँले त प्रधानन्यायाधीशलाई औँला उठाउनुभो। तर हामीले उहाँ धेरै पटक अनसन बसेको देखेका छौँ। एक सरकारी डाक्टर हो उहाँ। विदा लिनुहुन्छ लिनुहुन्न हामीलाई त थाहा छैन।'
अवहेलना निवेदनको पक्षबाट बोल्ने वकीलहरुले धेरैजसो यसअघिका नजिर र फैसला कोट गरे। लामो बहस व्याख्या गरेनन्।
सवा १२ बजेसम्म उनीहरुको बहस सकियो।
डाक्टर केसी पक्षको पालो आयो। केसीका मुख्य वकील बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले न्यायाधीशहरूलाई जानकारी गराए - पहिले डाक्टर केसीले नै बोल्नुहुन्छ।
न्यायधीशद्वयले डाक्टर केसी बोल्न सक्नुहुन्छ भनेर सोधे।
'म सक्छु श्रीमान्,' डाक्टर केसी उभिए।
'सबभन्दा पहिले त म अनसनबस्दा विदा लिन्छु कि लिन्न भन्ने कुराको उत्तर दिउँ। म सधैँ अनसन बस्नुअघि विदा लिन्छु। विदा लिएपछी म यो देशको स्वतन्त्र नागरिक हुँ, मैले के गर्छु त्यो निजि इच्छाको कुरा हो,' डाक्टर केसीले भने।
बहसमा उनले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफुलाई धम्की पठाएको खुलासा गरे।
‘पराजुली नजिकका मानिसहरूले मेरा साथीलाई सम्पर्क गरेर थ्रेट गर्नुभयो। केही पहिले पनि मलाई नातेदारमार्फत ‘ठीक पारिदिने’ थ्रेट दिनुभएको थियो। म रैती होइन, सार्वभौम नागरिक हुँ, धम्कीले डराउँदिनँ,' उनले भने
डाक्टर केसीले आफुलाई रातारात पक्राउ किन गरिएको भनेर सोधे।
‘म अनसन बसेको केहीबेरमै प्रहरी पुगे। अदालतको कुनै आदेश पत्र बिनै मलाई पक्राउ गरियो। म रैती होइन सार्वभौम नागरिक हुँ। मलाई कानुन अनुसार आदेशको पत्र दिनुपर्थ्यो। कानुनको व्यवसायी म हैन तर अदालतले ९ बजे बोलाएको भए आउँथेँ। बेलुकी ८ बजे पक्रन पठाउनै पर्दैनथ्यो। म अदालतको समयमा नआएको भए पक्रिएको भएपनि हुन्थ्यो।’
उनले आफूले न्यायाधीशको सम्मान गर्ने तर न्याय बेच्ने जोसुकैका विरुद्ध लड्ने बताए।
‘यसवापत् जे कारबाही हुन्छ, भोग्न तयार छु’ केसीले भने, 'प्रेस विज्ञप्तिमा पराजुलीलाई भ्रष्ट भनेको छु। म यहाँ उभिएर प्रेस विज्ञप्तिमा स्ट्याण्ड लिन्छु'
उनले संविधानमै नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्ने उल्लेख भएको भए पनि न्यायाधीश हुँदा गोपाल पराजुलीले गरेका निर्णयले स्वास्थ्य शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आएको तर्क गरे।
'हामी १० वर्ष देखि मेडिक शिक्षाका लगि लडिराखेका छौँ। गुणस्तरिय मेडिकल शिक्षा बनाउन विभिन्न नियमनकारी निकाय छन्। जस्तो मेडिकल काउन्सिल त्रिभुवन विश्वविद्यालय। उनीहरुले गरेका निर्णय जहिले बदर गराउने काम उहाँबाट भयो, ' डाक्डर केसीको जिकिर थियो, 'नियमनकारी निकायका निर्णय बदर हुँदा गुणस्तरीय जनशक्तिमा ह्रास आउँछ। त्यसले संविधानले दिएको स्वास्थ्यसेवाको हक अधिकार सामान्य जनताले पाउँदैनन्। यो मेरो भर्सन हैन,सत्यतथ्य हो।'
उनले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको योग्यतामाथि पनि प्रश्न गर्दै उनले राजीनामा दिनुपर्ने पनि बहसमा बताए।
'उहाँले दुई ठाउँबाट नागरिकता लिनुभएको छ। ति दुई नागरिकतामा दुई वटा उमेर छन्। यसरी दुईटा नागरिकता लिनु जाली काम हो नि,' उनले भने।
उनी अल्लि चर्को बोल्न थालेपछि इजलासबाट न्यायाधीश पुरुषोत्वम भण्डारीले सोधे- सबै कुरा तपाईँले नै राख्ने हो कि वकिललाई पनि बोल्न दिने हो?
उनी बोल्न खोज्दै थिए वकिलहरुले रोके। त्यसपछी उनले भने, 'श्रीमान मैले अहिले तपाईँको अनादार गरेको हैन त्यस्तो भए माफि चाहन्छु।'
डाक्टर केसीको वहस सकिएपछि उनका मुख्य वकिल बरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी उठे।
उनले डाक्टर केसीलाई गरिएको पक्राउ नै गैरकानुनी भएको जिकीर गरे। अनि पक्राउ पुर्जी पढाएर सुनाए।
'यो पुर्जी गैरकानुनी छ। कुन कानुनको भ्वाइलेसन डाक्टर केसीले गरे भन्ने उल्लेख यसमा छैन। अवहेलना टाइटल मात्र भएर हुन्न, कुन कानुन बमोजिम किन पक्राउ गरिएको खुल्नुपर्छ,' उनले भने।
त्यसपछी उनी अवहेलनासम्बन्धी वर्तमान संविधान र कानुनमा के छ भनेर इजलासलाई बुझाउन लागे।
'अहिलेसम्म मेरा विपक्षी विद्वानहरुले दिनुभएका नजिर र फैसलाको अब काम छैन श्रीमान्,' उनले भने, 'नयाँ संविधान आउनुपूर्व न्यायाधीशलाई अदालतको अवहेलना भयो भन्ने लागेमा मुद्दा चलाउन पाइन्थ्यो। अब पाइँदैन।'
उनले इजलासलाई संविधानको धार १२८ पढेर सुनाए। अनि थपे, 'संविधानले स्पष्ट भनेको छ अदालतको अवहेलना दुई किसिमले हुन्छन्- एउटा न्यायसम्पादनमा अवरोध गरेमा अर्को फैसला को अवज्ञा गरेमा।'
उनले भने, 'डाक्टर केसीले जे भन्नुभएको छ जे विज्ञप्ति आएको छ त्यसले न्यायसम्पादनमा अवरोध गरेको छैन। जहाँसम्म शशी शर्माको फैसलाको कुरा छ। उहाँ त्यसको पक्ष विपक्ष होइन त्यसैले अवज्ञा गर्न उहाँले सक्नुहुन्न। तर पनि त्यो फैसला गलत छ भन्नु भएको हो। त्यसो भन्दा अदालतको अवहेलना हुँदैन।'
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले सर्वोच्च अदालत नियमावलीतिर न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गरे।
'सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा अवहेलना मुद्दा कसरी चलाउने भन्ने प्रकृया छ, त्यसमा अवहेलनाको कारबाही चलाएपछी अदालतमा उपस्थित हुनु भन्ने छ, गिरफ्तार गर्ने भनेर कतै लेखिएको छैन,' उनले भने, 'छापामार शैलीमा उनको गिरफ्तार गरियो। यो कानुनले अदालतको अवहेलनामा रातारात पक्राउ गर्न सर्बोच्च अदालतलाई कुनै अधिकार दिएको छैन।'
भण्डारीले इजलासलाई पराजुलीबारे छानविन गर्नुपर्ने विषयको फेहरिस्त दिए। ति मध्ये केहि निम्न छन् :
मेडिकल कलेजका विषयमा आएका सेरिज अफ मुद्दा उहाँकै इजलासमा मात्र किन पर्छन्? उहाँकैमा आइपुग्दामात्र किन आदेश हुन्छन्?
- भर्खरै मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका मुख्य रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदीलाई किन ७ महिनामा ३ चोटी बढुवा गरियो? यस्तो बढुवा न्यायालयमा कुनै प्रधानन्यायाधीशले कल्पना गर्दैनथे। सुवेदी प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नातेदार पर्नुहुन्छ भन्ने आएको छ। आफ्नो नाता र उहाँको बढुवा किन यति छिटो छिटो भयो भन्ने जवाफ प्रधानन्यायाधीशले दिनुपर्छ। सुवेदीको मुद्दामा प्रधान्यायाधीशले पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्नुभएको छ। त्यसैले अदालतको अवहेलना त उहाँले नै गरिरहनुभएको छ। उहाँलाई यहाँ इजलासमा बोलाएर सुवेदीको बढुवा बारे 'टेस्टिमोनि' हुनुपर्छ।
- लोकमान सिंहको अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा सफाई दिएपछी पराजुलीले आफ्नै भान्जालाई अख्तियारमा कानुनी सल्लाहकारका रुपमा पठाउनु भयो भन्ने छ। त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशको जवाफ खोज्नुपर्ने छ।
- सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लागेको दिन। राती ८/९ बजे आएर फूल माला लगाएर आफै पदमा बहाली हुनुभो। त्यो कुन कानुनले दियो उहाँलाई?
त्यसपछी उनले गोपाल पराजुलीको नागरिकताका कुरा झिके। 'यो कुराबाट म पराजुली अपराधमा संलग्न व्यक्ति भन्ने प्रमाण पेश गर्ने छु,' उनले इजलास समक्ष भने।
पाराजुलीले २०३० साल साउन २१ गते लिएको नागरिकता र काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट २०६७ मा लिएको नागरिकता फरक भएको उनले इजलासलाई बताए।
'नागरिकतामा प्रतिलिपि लेखिएको छ। तर यो दोहोरो नागरिकता हो। किनभने प्रतिलिपिमा पहिलो नागरिकतामा जे छ त्यहि हुन्छ। तर पराजुलीको नागरिकतामा त उमेर फरक छ,' भण्डारीले पराजुलीका दुईवटा नागरिकताको फोटोकपि इजलासमा देखाउँदै भने। विवरणमा तात्विक फरक पर्ने विषयबाहेक सानातिना त्रुटी सच्च्याउन पाइने कानुन सम्झाउँदै भण्डारीले भने 'नागरिकता ऐन २०६३ ले साना तिना त्रुटी भनेको कुमारी, देवी, बहादुर प्रसाद र ह्रसो दीर्घ जस्ता कुरा मात्र सच्याउन पाइने हो। यहाँ त उमेरै सच्याइएको छ। यो किर्ते काम हो। यसमा प्रधानन्यायाधीश आफै संलग्न हुनुभयो सिडियो पनि मिलेको छ।'
बिचैमा न्यायाधीश भण्डारीले उनलाई पराजुलीको नागरिकतासम्बन्धी विवाद सकिएको बताए। भने, 'न्यायपरिषद् ऐन २०७२ मा हेर्नुस त।'
'नागरिकता सम्बन्धी कानुनले नागरिकताको गभर्न गर्छ न्यायपरिषद् ऐनले हैन श्रीमान्,' वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, 'यो सरासर किर्ते हो। अब मुलुकी ऐन किर्ते कागज को १ नम्बर आकर्षित हुन्छ। परिषद् ऐनले बचाउन सक्दैन। उहाँले अपराध जन्य काम गर्नुभएको छ तर ओहोदामा बसेर त्यो कृत्य लुकाउन सक्नुभएको छ।त्यसैले यो इजलासले सरकारी वकिललाई प्रधानन्यायाधीशको गिरफ्तारि गर्ने आदेश दिनुपर्यो।'
त्यसपछी पराजुलीले डाक्टर केसीलाई दिएको धम्कीबारे प्रश्न गरे।
'डाक्टर गोविन्द केसीलाई प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले धम्की दिएको हुनाले उहाँको टेलिफोन कन्भरसेसन आउनै पर्छ। त्यो कल रेडकर्ड मगाइयोस श्रीमान्!' उनले भने , 'यस्तो चरित्र भएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन योगग्य छैन त्यसैले उनले राजिनामा दिनुपर्छ।'
अझै केहीबेर बहस गरेपछी उनले टुंगाए। त्यसपछी डाक्टर केसीका तर्फबाट अरु वकिलहरुको पालो आयो।
सबै वकिलले उनको बचाउ गरेपछी लाष्टमा ९२ बर्षिय बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बोले। न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। मैले त पहिलै देखि भन्दै आएको थिए सुधारमा मैले पनि केही काम गरेँ। तर अब डाक्टर केसीले त्यो सुधारको मुद्दा उठाउनु भएको छ। उहाँका कुरा सुन्न म सुझाव दिन चाहन्छु,'
वकिलले बहस सकेपछि डाक्टर केसी फेरि उठे र भने – मलाई एक मिनेट बोल्न दिनुस। अदालतको समय घर्कीसकेको थियो।
'मेरा वकीलहरुले यहाँ मलाई रिहा गर्न भन्नुभयो। मलाई मेरो अनुहार हेरेर रिहा गर्नुपर्दैन। यो इजलासको अवहेलना भएको भए क्षमा पाउँ तर प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध त म अनसन जहाँ भएपनि बस्छु। उ भ्रष्ट नै हो राजीनामा दिनुपर्छ।'
