भिजिट भिसा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत एवं सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई विशेष अदालतले २५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
शुक्रबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा थुनछेक बहस भएको थियो।
बहसपछि भट्ट र पौडेलले भट्टराईलाई २५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्नुपर्ने आदेश गरेका हुन्।
तीन जनाको इजलासमा न्यायाधीश श्रेष्ठले भने उनलाई थुनामै पठाउनुपर्ने फरक राय प्रस्तुत गरेका थिए।
यसरी श्रेष्ठले फरक राय पेस गरे पनि दुई जना बहुमत न्यायाधीशको आदेश अनुसार भट्टराई धरौटीमा छुट्ने भएका हुन्।
न्यायाधीशहरू भट्ट र पौडेलले सभट्टराईसँग धरौटी माग गर्दा केही आधारहरू पेस गरेका छन्।
सुरूमा त भट्टराई आफैले कसुरको इन्कारी गरेको दाबी उल्लेख गरिएको छ।
तत्कालीन सहसचिव भट्टराईले घुस लिएको भनिएको रकम बरामद नभएको र पीडित भनिएका २५७ जनामध्ये कोही कसैको पनि उजुरी परेको अवस्था नरहेको दुई न्यायाधीशको तर्क छ।
यसका साथै अख्तियारले प्रस्तुत गरेका अन्य प्रमाणलाई आधार मानेर पनि पछि ठहरे बमोजिम हुने बताउँदै भट्टराईलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरिएको हो।
उजुरी निवेदन, भट्टराईको मोबाइलको फरेन्सिक रिपोर्ट, डायरीका पानामा भएका यात्रुका नामावली, टिपोट, ह्वाट्सएप मेसेज, ल्यापटपको फरेन्सिक रिपोर्ट पनि हेरेको आदेशमा उल्लेख छ।
त्यस्तै अनुसन्धान क्रममा रामचन्द्र रिमालसहित बुझिएका मानिसका कागज, सहप्रतिवादीका बयान, प्रतिवादीहरूबीच भएको सम्पर्क विवरण, प्रतिवादी कविता पौडेलले काम गर्ने सिआइएसटीबाट बरामद भएको डायरीको विवरण, कविताको नाममा दर्ता गरेको जग्गा विवरण लगायत प्रमाण पनि हेरेर उक्त धरौटी तय गरेको भनिएको छ।
यही इजलासका न्यायाधीश श्रेष्ठले फरक मत राख्दा पनि यिनै प्रमाणलाई आधार मानेर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
'बरामद भएका डायरी, मोबाइल तथा ल्यापटपमा टिपिएका २५७ जनाको नाम उल्लेख भएकोमा उनीहरू विदेश जानेक्रममा सहजीकरणका लागि टिपेको भन्ने तथ्य प्रतिवादीले स्वीकार गरेको देखिन्छ। सो टिपोटमा सांकेतिक हिसाबकिताब उल्लेख रहेको समेत देखिन्छ,' आदेशमा भनिएको छ, 'सोही प्रयोजनका लागि भट्टराई र सहप्रतिवादी ग्रीन लाइन होलिडेज प्रालिका बालकृष्ण खड्का, राम खड्का तथा फेमिली होलिडेज ट्राभल्स एन्ड टुर्सका सञ्चालक प्रतिवादी दीपक भण्डारीसँग पटक पटक सम्पर्क भएको भन्ने मिसिल संलग्न मोबाइल विवरण तथा प्रतिवादीहरूले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान समेतबाट देखिन्छ।'
अर्की प्रतिवादी कवितासँग पटक पटक सम्पर्क भएको, उनको कोठाभित्र बैंकिङ कारोबार सम्बन्धित लिखतहरू फेला परेको र खेमप्रसाद सुवेदीसँग गरेको जग्गा बैना कागज र कविताको नाममा भएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जी जस्ता प्रमाणलाई पनि न्यायाधीश श्रेष्ठले आधार मानेर थुनामा पठाउनुपर्ने राय दिएका हुन्।
'अध्यागमन जस्तो संवेदनशील सार्वजनिक सेवासँग जोडिएको, भिजिट भिसाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सम्बन्धित पक्षले बेहोर्नुपर्ने जोखिम साथै यी प्रतिवादी भट्टराईको पदीय जिम्मेवारी तथा जबाफदेहिता समेतलाई विचार गर्दा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने देखियो,' उनको रायमा भनिएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भट्टराईसहित सात जना र दुई वटा कम्पनीविरूद्ध घुस रिसवत सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। भिजिट भिसासँग सम्बन्धित यस मुद्दामा उनीविरूद्ध ७९ लाख ८० हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो।
अर्को सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भट्टराईसहित तीन जनाविरूद्ध दायर गरेको थियो। त्यस मुद्दामा एक करोड ३ लाख ७९ हजार ६ सय रूपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो।
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
