आफैले ल्याएको विधान संशोधन प्रस्तावबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछि हटेका छन्।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार झन्डै पाँच घन्टा चलेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पदाधिकारी संख्या बढाउने प्रस्ताव गरेका थिए।
एक सचिवालय तहका नेताले दिएको जानकारी अनुसार बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पदाधिकारी संख्या बढाउन वाञ्छनीय हुने सुझाव आएको भन्दै त्यसलाई प्रस्तावका रूपमा राखेका थिए।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल समूहले त्यसको प्रतिवाद गरेपछि ओली पछि हटेको ती नेताले बताए।
'तीन महिना पनि भएको छैन विधान महाधिवेशन गरेको, त्यति बेला पनि हामीले पदाधिकारी संख्या अहिले नै हेरफेर गर्ने भए गरौं भनेकै थियौं भनेर प्रतिवाद गर्यौं,' बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने, 'विधान संशोधन गरेर जाने भए दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहद पनि राखौं भन्यौं। त्यसपछि अध्यक्ष ओली आफै पछि हटेर अहिले १५ नै कायम गरौं भन्नुभयो।'
एमालेको वर्तमान सचिवालय (पदाधिकारी) १९ सदस्यीय छ। गत भदौ २०, २१ र २२ गते भएको दोस्रो विधान महाधिवेशनले त्यसलाई घटाएर १५ राख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त विधान ११औं महाधिवेशनदेखि लागू हुनेछ।
आफ्नो समूहमा पदाधिकारीका आकांक्षी बढेपछि र व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण बनेपछि ओलीले नै बढाउनुपर्ने छलफल चलाएका थिए।
केही दिनअघि प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश पाण्डेसँगको कुराकानीमा पनि उनले त्यसको संकेत गरेका थिए। उनले त्यस कुराकानीमा केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने र हटाइएको स्थायी कमिटी पनि राख्नेबारे छलफल भइरहेको बताएका थिए।
तर शुक्रबारको बैठकले विधान संशोधन नगर्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
'विधान नचलाउने भयौं। पदाधिकारी संख्या अलिकति बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा दुवै कोणमा उभिने साथीहरूले राख्नुभएको थियो। पछि हामीले के निष्कर्ष निकाल्यौं भने, विधान महाधिवेशन गरेर तीन महिनाअघि मात्र पारित गरेको विधानलाई यति छिट्टै परिमार्जन गर्दा त्यति व्याहारिक देखिँदैन। विधान महाधिवेशनको जुन उच्चता हो त्यो रहँदैन,' उनले भने।
एक सचिवालय सदस्यका अनुसार आजको सचिवालय बैठकले विधान अनुसार पाँच प्रतिशत प्रतिनिधि मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको छ। मनोनीत हुनेहरूको नाम भने टुंगिइसकेको छैन।
'केही नाम प्रस्ताव भएको थियो। ती नामबारे शनिबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल बसेर टुंगो लगाउने सहमति भएको छ,' ती नेताले भने, 'दुवै तर्फबाट सहमतिकै आधारमा नाम टुंगो लगाइने छ।'
विधानतः एमालेमा ५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनीत गर्ने प्रावधान छ। महाधिवेशनका लागि २१५४ जना निर्वाचित भएर आएका छन्। १०८ मनोनीत भएपछि प्रतिनिधि संख्या २२६२ जना पुगेको छ।
त्यस्तै शुक्रबारको बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अघि सारेको राजनीतिक अवधारणपत्र प्रतिनिधिलाई बाड्न दिने सहमति भएको छ। पोखरेलले त्यसलाई हलमा प्रस्तुत गर्न भने पाउने छैनन्।
उपमहासचिव ज्ञवालीले पनि महाधिवेशनमा समसायिक प्रस्तावका अतिरिक्त कुनै नीतिगत एवं सांगठनिक दस्तावेज पेस नहुने बताए।
'पार्टी अध्यक्षले कुनै दस्तावेज पेस नगरेको र पेस गर्ने कार्यक्रम पनि नरहेको सन्दर्भमा त्यो कुनै काउन्टर दस्तावेज या कुनै पूरक दस्तावेज होइन, त्यो उहाँको अवधारणा हो। त्यो अवधारणा उहाँले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई वितरण गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ। त्यसमाथि थप छलफल भने हुँदैन,' उनले भने।
आजकै बैठकमा पोखरेललाई आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्दा बोल्न दिने निर्णय पनि भएको छ।
'वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूले उम्मेदवारी दिने हुनुभयो र उम्मेदवारी दिने क्रममा त्यो अवधारणामाथि आधारित रहेर बोल्न आवश्यक ठान्नुभयो भने बोल्नुहुन्छ। तर यो दस्तावेजमाथि छुट्टै छलफल हुने, त्यसलाई पारित या अस्वीकृत गर्ने भन्ने चाहिँ यो महाधिवेशनको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन,' ज्ञवालीले भने।
***
-ink-1765532860.jpeg)
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
